साल 1985 के बाद से ही बिहार विधानसभा के हर चुनाव में भाजपा बंगलादेशी घुसपैठियों का मामला उठाती रही है. इस के बूते भाजपा को सीमांचल इलाके में कामयाबी भी मिली है.

एनआरसी यानी नैशनल रजिस्टर औफ सिटीजन लिस्ट जारी होने के बाद भाजपाई अब बिहार में भी इसे लागू करने की आवाज बुलंद करने लगे हैं, जबकि उन का सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) एनआरसी के विरोध में  झंडा उठाए हुए है.

भाजपा नेताओं का दावा है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में मुसलिम आबादी तेजी से बढ़ी है और इस की अहम वजह बंगलादेशी घुसपैठिए ही हैं. कटिहार और पूर्णिया में 40 फीसदी और किशनगंज में 50 फीसदी तक मुसलिम आबादी हो गई है.

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जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 1971 में अररिया में मुसलिम आबादी 36.52 फीसदी थी, जो साल 2011 में बढ़ कर 42.94 फीसदी हो गई. 1971 में कटिहार में 36.58 मुसलिम थे, जो साल 2011 में बढ़ कर 44.46 फीसदी हो गए. 1971 में पूर्णिया में 31.93 फीसदी ही मुसलिम आबादी थी जो साल 2011 में 38.46 फीसदी तक जा पहुंची.

इस तरह से 40 सालों के दौरान अररिया में 6.4 फीसदी, कटिहार में 7.88 फीसदी और पूर्णिया में 6.53 फीसदी की दर से मुसलिम आबादी बढ़ी है.

साल 1991 में हुई जनगणना में देश में 82.77 फीसदी हिंदू और 11.02 फीसदी मुसलिम थे. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, 79.97 फीसदी हिंदू और 14.22 फीसदी मुसलिम हो गए. इस दौरान मुसलिम आबादी 3.02 फीसदी बढ़ गई और उसी अनुपात में हिंदू आबादी घट गई.

1 सितंबर, 2019 को असम में एनआरसी लिस्ट जारी की गई. 3 करोड़, 11 लाख, 21 हजार, 4 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया. 19 लाख, 6 हजार, 657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं मिली. भाजपा नेता और मंत्री हिमंत बिस्वा ने लिस्ट को आधाअधूरा करार दिया है.

बिहार जद (यू) ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है. इतना ही नहीं, बिहार में इसे लागू करने का पुरजोर विरोध कर रही है.

भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने सब से पहले बिहार में एनआरसी की मांग उठाते हुए कहा कि बिहार के सीमांचल इलाकों में आबादी का बैलेंस बिगड़ा है. इन इलाकों में बड़ी तादाद में बंगलादेशी जमीन, रोजगार और कारोबार पर कब्जा जमा चुके हैं.

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भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि बिहार में एनआरसी की जरूरत है. राज्य से घुसपैठियों को बाहर करना जरूरी है. पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जैसे सीमांचल इलाकों में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एनआरसी बनाई गई थी. वहीं दूसरी ओर जद (यू) ने भाजपा की एनआरसी की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि असल में तैयार की गई एनआरसी पर खुद वहां की भाजपा सरकार ने नाराजगी जताई है.

जद (यू) के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि असम में एनआरसी पूरी तरह से दुरुस्त और सही नहीं है. विदेश मंत्रालय भी साफ कर चुका है कि एनआरसी लिस्ट से बाहर रहने वालों को बाहर नहीं निकाला जाएगा.

बिहार के तकरीबन 35 विधानसभा क्षेत्रों में  20 लाख बंगलादेशी हैं. पश्चिम बंगाल के 52 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लाख से ज्यादा बंगलादेशी हैं. सरकारें इन घुसपैठियों पर रहमोकरम बरसाती रही हैं, क्योंकि वे सियासी दलों के एकदम पक्के वोटर जो बने हुए हैं.

भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि कई राजनीतिक दल एनआरसी को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, लेकिन भाजपा इसे घुसपैठ और आतंकवाद के रूप में देखती है.

गौरतलब है कि असम संधि के तहत कहा गया है कि साल 1966 से 1971 के बीच बंगलादेश से आए लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर किया गया है. साल 1971 के बाद सीमा पार कर भारत आए लोगों को भारत में रहना गैरकानूनी करार दिया गया है. संधि के तहत ऐसे लोगों को उन के मूल देश वापस भेजा जाना है.

बंगलादेशी घुसपैठिए पूर्वोत्तर भारत यानी असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और  झारखंड में भारी पैमाने पर भरे हुए हैं. इतना ही नहीं. दिल्ली में भी बंगलादेशी घुसपैठियों ने अपनी जबरदस्त पैठ बना ली है. गैरकानूनी तरीके से घुस कर बंगलादेशी घुसपैठिए भारत की नागरिकता भी ले रहे हैं.

असम में मंगलदोई संसदीय क्षेत्र में हुए उपचुनाव में महज 2 साल के दरमियान 70,000 मुसलिम वोटरों के बढ़ने के बाद देश में पहली बार बंगलादेशी घुसपैठियों का मामला उजागर हुआ था.

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एक अनुमान के तहत, भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ है. घुसपैठियों की वजह से सीमा से सटे इलाके मुसलिम बहुल हो गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बंगलादेश की पिछली जनगणना में तकरीबन एक करोड़ बंगलादेशी गायब पाए गए हैं. इस से भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों के मामले को मजबूती मिली है.

घुसपैठियों के बहाने भाजपा को हिंदुत्व कार्ड खेलने की छूट मिलती है. बंगलादेशी मान कर लोग किसी भी बंगाली मुसलिम को आसानी से विदेशी कह सकते हैं.

आम लोगों को सरकार ने छूट दे दी है कि वे सड़क पर न्याय कर सकें. आज बंगलादेशी होने के नाम पर हिंदी व बंगाली बोलने वाले मुसलिम गुलाम बन गए हैं. वे न जमीन खरीद सकते हैं, न मकान बना सकते हैं. दलित और पिछड़ों के साथ भी यही सुलूक हो रहा है, चिंता न करें.

यह है एनआरसी

एनआरसी का मतलब है नैशनल रजिस्टर औफ सिटीजन. असम भारत का एकलौता राज्य है, जिस के पास एनआरसी है. यह साल1951 में बना था. इस के तहत 27 मार्च, 1971 को बंगलादेश बनने से पहले जो लोग असम में रह रहे थे, उन्हें ही भारतीय नागरिक की मंजूरी दी गई.

साल 1979 में अखिल असम छात्र संघ ने असम में गैरकानूनी रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था. 6 साल तक चले आंदोलन के बाद 15 अगस्त, 1985 को हुए असम सम झौते के बाद शांत हुआ था.

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दिसंबर, 2013 में नागरिकों की पहचान का काम शुरू हुआ और उस के बाद 2015 में नागरिकों से आवेदन मांगे गए. 31 दिसंबर, 2018 को असम सरकार ने एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की थी.

इस देश में रहना है तो कुंडली तो रखनी ही होगी.

हम यहां बात करेंगे महाराष्ट्र की  सियासत में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे दो युवा नेताओं की. जिनको राजनीति उनके वंश से मिली हैं. पहले हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे और दूसरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और कद्दावर नेता शरद पवार के पोते रोहित पवार. दोनों का ये पहला चुनाव है.

महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा से ही शिवसेना का दबदबा रहा है. शिवसेना राज्य की सत्ताधारी पार्टियों में से एक रही है और इसके संस्थापक बाल ठाकरे राज्य की राजनीति में हमेशा ही एक कद्दावर शख्सियत रहे हैं उनके देहान्त के बाद पार्टी की  बागडोर उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने संभाली. राज्य में अभी बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार है. इन दोनों का गठबंधन भी ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को भर-भर कोसते भी हैं और चुनाव के समय दोनों पार्टियों के नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान भी करते हैं. खैर ये एक अलग मसला है. अभी हम बात करेंगे वंशवाद की राजनीति पर.

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शिवसेना ने एक बार साल 1995 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद हासिल किया. इसके साथ ही साल 2014 से वह केंद्र और राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का हिस्सा भी रही है. लेकिन खुद को रिमोट कंट्रोल बताने वाले इसके संस्थापक बाल ठाकरे ने चुनावी मैदान में कभी अपना हाथ नहीं आजमाया. न तो वे और न ही उनके बेटे उद्धव कभी चुनाव लड़े. 2012 के बाद से शिवसेना की कमान उद्धव के हाथों में ही है.

उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे ने भी कभी चुनावी अखाड़े में आजमाइश नहीं की. बाला साहेब ठाकरे से प्रेरित राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) के नाम से पार्टी भी बनाई और 2014 में चुनाव लड़ने का मन भी बनाया और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा तक की लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गए.

लेकिन इस चुनाव में ठाकरे परिवार ने ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुए तीसरी पीढ़ी के ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे को मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से उतारा है. यानी चुनाव के मैदान में उतरने वाले वे अब पहले ठाकरे बन गए हैं.

जब 1995 में पहली बार शिवसेना सरकार बनी तब बाला साहेब ठाकरे अक्सर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से भिड़ते हुए देखे गए थे.” बाद में जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया. लेकिन राणे को उनके विद्रोह के लिए ज़्यादा ख्याति मिली जब उन्होंने 2005 में शिवसेना को मुश्किलों में पहुंचा दिया था. इसकी सबसे बड़ी वजह यह निकल कर आई कि राज्य का मुख्यमंत्री पूरी तरह से पार्टी प्रमुख के नियंत्रण में नहीं रह सकता है. लिहाजा आदित्य की चुनाव मैदान में एंट्री शिवसेना की अब तक ‘रिमोट कंट्रोल’ से सरकार चलाने की राजनीति का अंत माना जा सकता है.

दूसरी ओर पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी के रोहित पवार भी करजात-जमखेद से चुनावी मैदान में उतरे हैं. ठाकरे के उलट पवार ने कभी ऐसा नहीं माना कि चुनाव में उनकी दिलचस्पी नहीं है. दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीतिक क्षितिज पर शरद पवार के वर्चस्व के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंची. इसके अलावा उनके भतीजे और राज्य में विपक्ष के नेता अजीत पवार उप-मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

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2019 के विधानसभा चुनाव में पवार परिवार अपनी नई पीढ़ी के साथ उतरा है. अजीत पवार के बेटे पार्थ इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं. हालांकि पहली बार में उन्हें नाकामी मिली. अब शरद पवार के दूसरे पोते रोहित लॉन्च के लिए तैयार हैं.

वंशवाद का हमेशा विरोध करने वाली बीजेपी इस बात का दावा करती है कि उसकी पार्टी में वंशवाद नहीं है. वंशवाद के ही मुद्दे पर वो कांग्रेस पर खुला प्रहार भी करती आई है लेकिन महाराष्ट्र में की कहानी कांग्रेस से उलट नहीं है.

यहां उन्होंने ऐसे 25 उम्मीदावर मैदान में उतारे हैं जिनका राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक है. बीजेपी की सूची में कई बड़े नाम हैं. जैसे कि दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पराली से मैदान में हैं. फडणवीस सरकार में मुंडे बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रही हैं. उनकी बहन प्रीतम बीड से सांसद हैं.

राजनीतिक विवाद तब भड़का जब बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता एकनाथ खड़से को टिकट नहीं दिया, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में मंत्रिमंडल से हटाया गया था. इसके बाद खड़से ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गुस्सा भी उतारा था. उन्होंने कहा था कि आज बीजेपी के कारण उन्होंने शिवसेना से बुराई ली थी. बीजेपी ने उनकी बेटी रोहिणी को टिकट दिया है. खड़से की बहू रक्षा पहले ही सांसद हैं. आकाश फुंडकर दिवंगत बीजेपी नेता पांडुरंग फुंडकर के बेटे हैं और बुलढाणा के खामगांव से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनएस फरांडे की बहू देवयानी फरांडे नासिक से चुनाव लड़ रही हैं.

एनसीपी के पूर्व नेता और मंत्री रह चुके गणेश नाइक अपने बेटे संदीप नाइक के साथ बीजेपी में शामिल हो गए. अब संदीप नवी मुंबई से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं. लेकिन उनके बेटे जो अब तक कांग्रेस के विधायक थे बीजेपी ने उन्हें नामांकन भरने से ठीक एक दिन पहले पार्टी में शामिल करते हुए चुनाव में उतार दिया.

मधुकर पिचड़ और उनके बेटे वैभव दशकों तक शरद पवार के वफादार थे लेकिन अब वैभव बीजेपी की टिकट पर अकोला से मैदान में हैं. राणा जगजीत सिंह का तो शरद पवार के परिवार से संबंध है. वे एनसीपी के विधायक थे और उनके पिता पद्मसिंह एनसीपी के सांसद. लेकिन दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और राणा जगजीत सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं.

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एक और कद्दावर राजनीतिक परिवार अहमदनगर से विखे परिवार है जिसने बीजेपी जॉइन की है. राधाकृष्ण विखे पाटील 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक विधानसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे लेकिन उसके बाद उनके बेटे डॉ. सुजय विखे पाटील बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत गए, अब पिता राधाकृष्ण भी बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं.

कांग्रेस और एनसीपी में वंशवाद का बोलबाला

कांग्रेस और एनसीपी में कुछ ही परिवारों का प्रभुत्व रहा है और ये ही परिवार इन पार्टियों को चला रहे हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख लातूर से विधायक हैं और दोबारा यहीं से चुनावी मैदान में हैं. उनके साथ उनके छोटे भाई धीरज भी लातूर ग्रामीण से चुनावी अखाड़े में हैं. विश्वजीत कदम दिवंगत कांग्रेस नेता पतंगराव कदम के बेटे हैं. वे अपने पिता की सीट कड़ेगांव-पालुस से ही मैदान में उतरे हैं.

अभी ऐसे कई और नाम है जो ऐसी लिस्ट में हैं. बीजेपी कांग्रेस पर हमेशा से ही वंशवाद का आरोप लगाती रही है लेकिन इन आरोपो से पहले पार्टी को खुद से भी कमी को हटाना चाहिए. ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में पार्टी पर वंशवाद हावी है.

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