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आम लोगों की सरकार से उम्मीदें

आम लोगों को एक सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं चाहे हर 5 साल बाद पता चले कि सरकार उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी. सरकार चलाने वालों के वादे असल में पंडेपुजारियों की तरह होते हैं कि हमें दान दो, सुख मिलेगा. हमें वोट दो, पैसा बरसेगा. अब के तो जैसे हम लोगों ने पंडेपुजारियों को ही संसद में चुन कर भेजा है.

यह तब पक्का हो गया जब संसद सदस्यों ने लोकसभा में शपथ ली. भाजपा सांसद कभी गुरुओं का नाम लेते, कभी ‘भारत माता की जय’ का नारा बोलते, तो कभी ‘वंदे मातरम’ और ‘जय श्रीराम’ एकसुर में चिल्लाते रहे. यह सीन एक धीरगंभीर लोकसभा का नहीं, एक प्रवचन सुनने के लिए जमा हुई भीड़ का सा लगने लगा था.

भाजपा की यह जीत धर्म के दुकानदारों, धर्म की देन जातिवाद के रखवालों, हिंदू राष्ट्र की सपनीली जिंदगी की उम्मीदें लगाए थोड़े से लोगों की अगुआई वाली पार्टी के अंधे समर्थकों को चाहे अच्छी लगे, पर यह देश में एक गहरी खाई खोद रही हो, तो पता नहीं. जिन्हें हिंदू धर्मग्रंथों का पता है वे तो जानते हैं कि हम किस कंकड़ भरे रास्ते पर चल रहे हैं जहां झंडा उठाने वाले और जयजयकार करने वाले तो हैं, पर काम करने वाले कम हैं. ज्यादातर धर्मग्रंथ, हर धर्म के, चमत्कारों की झूठी कहानियों से भरे हैं. ये कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं पर जब इन को जीवन पर थोपा जाता है तो सिर्फ भेदभाव, डर, हिंसा, लूट, बलात्कार मिलता है. सदियों से दुनियाभर में अगर लोगों को सताया गया है तो धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा यह राजा की अपनी तानाशाही की वजह से बहुत कम था.

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पिछले 65 सालों में कांग्रेस का राज भी धर्म का राज था पर ऐसा जिस में हर धर्म को छूट थी कि अपने लोगों को मूर्ख बना कर लूटो. अब यह छूट एक धर्म केवल अपने लिए रखना चाह रहा है और संसद के पहले 2 दिनों में ही यह बात साफ हो रही थी.

दुनिया के सारे संविधानों की तरह हमारा संविधान भी धर्म का हक देता है पर सभी जगह संविधान बनाने वाले भूल गए हैं कि धर्म का दुश्मन नंबर एक जनता का ही बनाया गया संविधान है. यह तो पिछले 300 सालों की पढ़ाई व नई सोच का कमाल है कि दुनिया के लगभग हर देश में एक जनप्रतिनिधि सभा द्वारा बनाया गया संविधान धर्म के भगवान के दिए कहलाए जाने वाले सामाजिक कानून के ऊपर छा गया है. अब भारत में कम से कम यह कोशिश की जा रही है कि हजारों साल पुराना धर्म का आदेश नए संविधान के ऊपर मढ़ दिया जाए. सांसदों का शपथ लेने का पहला काम तो यही दर्शाता है.

उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को याद रखेगी जो विकास और विश्वास के हैं न कि उन नारों के जो संसद में सुनाई दिए गए.

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जातिवादी सोच का नतीजा है सपा बसपा की हार

लेखक- बापू राऊत

लगता था कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा. इस के पीछे की कहानी भी सटीक और गणनात्मक थी. वह थी गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा के उपचुनावों में इस गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत.

ये दोनों जगहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ के तौर पर जानी जाती थीं. गठबंधन के जमीनी, सामाजिक और जातीय आंकड़ों का पलड़ा भाजपा से कहीं ज्यादा भारी था लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपाबसपा गठबंधन के जीतने की समाजशास्त्रियों व चुनावी पंडितों की सोच जमीन पर ही रह गई.

आंकड़ों की जांचपड़ताल से पता चलता है कि कांग्रेस से गठबंधन न होने से सपाबसपा को 10 सीटों पर नुकसान हुआ. भाजपा का वोट फीसदी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 42.3 फीसदी से बढ़ कर 50.7 फीसदी हुआ और उसे 62 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि सपाबसपा का सामूहिक प्रदर्शन खराब रहा.

साल 2019 में सपाबसपा ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, उन में सपा का वोट शेयर 38.4 फीसदी और बसपा का 40.8 फीसदी था जो कुल वोट शेयर 39.6 फीसदी है.

10 सीटों के साथ बसपा का स्ट्राइक रेट 26.3 फीसदी है, जबकि 5 सीटों के साथ सपा का स्ट्राइक रेट 13.5 फीसदी है. इस से साफ होता है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों ने गठबंधन का साथ नहीं निभाया.

चुनाव से पहले जैसे ही सपाबसपा का गठबंधन घोषित हुआ था, वैसे ही भाजपा ने छोटी जातियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे. उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में 79 उपजातियां हैं. भाजपा ने यादव जातियों को छोड़ कर कुर्मी (4.5 फीसदी), लोध (2.1 फीसदी), निषाद (2.4 फीसदी), गुर्जर (2 फीसदी), तेली (2 फीसदी), कुम्हार (2 फीसदी), नाई

(1.5 फीसदी), सैनी (1.5 फीसदी), कहार (1.5 फीसदी), काछी (1.5 फीसदी) को सत्ता में भागीदारी के सपने दिखाए. नतीजतन, इन पिछड़ों के भाजपा को 26 से 27 फीसदी वोट मिले. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का वोट शेयर 22 से 23 फीसदी है. अनुसूचित जातियों में 65 उपजातियां हैं. यहां पर भी भाजपा ने जाटव को छोड़ कर गैरजाटव पासी (3.2 फीसदी), खटीक (1 फीसदी), धोबी (1.4 फीसदी), कोरी (1.3 फीसदी), बाल्मीकि (1 फीसदी) समुदाय को साथ लिया.

इन जातियों के 9 से 10 फीसदी वोट भाजपा को गए. इस तरह अनुसूचित जाति और पिछड़ों के कुल 37 फीसदी वोट भाजपा को मिले.

ऐसा क्या हुआ कि सपा केवल 5 सीटों और बसपा महज 10 सीटों तक ही सिमट कर रह गईं? 78 फीसदी वाला यह गठबंधन आखिर क्यों हारा? बहुजनवाद की सोच क्यों नहीं चली?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, कि अंकगणित की जगह कैमिस्ट्री ने काम किया. सच में, क्या मोदीजी की जीत कैमिस्ट्री से हुई है या गठबंधन की हार जातिवादी सोच से?

इस कैमिस्ट्री की वजह कुछ इस तरह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंजे हुए रणनीतिकार हैं. साम, दाम, दंड, भेद, लालच और भावुकता में वे माहिर हैं.

नरेंद्र मोदी की नीति को विरोधी पार्टियां समझ नहीं सकीं. वे अपने गणितीय आंकड़ों में ही मशगूल रहीं. मोदीशाह की जोड़ी ने चुनावी प्रचार में धर्म, हिंदुत्व और मंदिर की राजनीति की. अनुसूचित जाति का हिस्सा रहे वाराणसी के संत रैदासजी के मंदिर में लंगर के लिए नरेंद्र मोदी बैठ गए थे. उन्होंने ‘समरसता भोज’ नाम से अनुसूचित जाति व पिछड़ों के घर भोज के लिए अपने नेताओं को कहा था.

मोदी भले ही दोषियों पर कार्यवाही न करें, लेकिन दलितों की हत्या पर भावुक हो कर रो देते हैं. वे मुसलिमों की लिंचिंग पर चुप रहते हैं. यह हिंदुओं के लिए एक सीधा मैसेज होता?है. वे खुद को गरीब बताते हैं. उन्होंने कुंभ मेले में सफाई मुलाजिमों के पैर धो कर बाल्मीकि समाज को अपनेपन का मैसेज दे दिया.

अमित शाह ने बहराइच में राजभर जाति के राजा सोहेलदेव की मूर्ति का अनावरण किया. उन्होंने सोहेलदेव को हिंदू रक्षक कह कर सोमनाथ मंदिर तोड़ने आए मुसलिम शासकों को हराने का दावा किया. यह कह कर अमित शाह ने पिछड़ों के वोट बैंक को गोलबंद करने का काम किया.

भाजपा ने गैरयादव समुदाय को समाजवादी पार्टी से और गैरजाटव समुदाय को बहुजन समाज पार्टी से तोड़ने की रणनीति बनाई.

भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ों के 150 सम्मेलन कराए. चुनाव के समय लंदन में नीरव मोदी को अरैस्ट किया गया. भाजपा ने इस का भी फायदा उठाया. बालाकोट में हुई सैनिकी कार्यवाही को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा. इन सारे मुद्दों ने नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी.

भाजपा की जीत में हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण संघ और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों का हाथ रहा है. इन संगठनों के कार्यकर्ता कैडर बेस होते हैं और जिस का कैडर मजबूत होता है, उस पार्टी को चुनावों में हराना मुश्किल है. यह भविष्य में भाजपा विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती है.

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई कैडर बेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन नहीं है. समय आने पर गांधी परिवार को छोड़ सभी कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के लिए विचारधारा नहीं, बल्कि सत्ता अहम होती है.

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थानों का कैडर बनाया था. वे फकीर के तौर पर थे, इसीलिए बहुजन समाज उन की छाया बन गया था, लेकिन मायावती द्वारा बसपा को संभालते ही कैडर को खत्म किया गया. राज्यों में जनाधार वाले नेताओं को पदों से हटा दिया गया.

मायावती पर पिछड़ी जाति के नेताओं की अनदेखी करने और ऊंची जाति को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है. केवल रिजर्व सीटों पर दलितों को टिकट दिया जाता है. बसपा में भाईभतीजावाद का आरोप अकसर लगता रहा है. इन सब का असर चुनावी नतीजों पर होना मुमकिन क्यों नहीं है?

मायावती द्वारा खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदार घोषित करना भी इस गठबंधन की हार की वजह बन गया.

भारत की जातिवादी सोच इतनी मजबूत है कि वह आसानी से किसी भी दलित को प्रधानमंत्री बनने नहीं देगी. मायावती प्रधानमंत्री न बनें, इसीलिए यादवों और गैरयादवों ने भाजपा को वोट दिया. इस के साफ संकेत मिलते हैं. संघीय संस्थाओं ने इस का प्रचार भी किया. मायावती के प्रधानमंत्री बनने के डर से यादवों ने समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दिए.

यही फर्क है अमेरिका और भारत की जनता में. वहां भी जनता बराक ओबामा को अपना राष्ट्रपति बना सकती?है, लेकिन भारत की जनता आज भी ऊंचनीच के दलदल में धंसी हुई

है. भारत की पुरानी जातिवादी सामाजिक संरचना आज भी टस से मस नहीं हुई है. आने वाले समय में वह और ज्यादा मजबूत बनेगी.

आज भारत का भविष्य अंधेरों से टकरा रहा है. पता नहीं, उजालों के जलते दीए कब बंद कर दिए जाएंगे.

मोतीलाल वोरा बनाम रणछोड़दास गांधी!

छत्तीसगढ़ के निवासी राज्यसभा सदस्य 91 वर्षीय मोतीलाल वोरा को राहुल गांधी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफे के पश्चात अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. इस राजनीतिक घटनाक्रम के पश्चात जहां उनके गृह राज्य छत्तीसगढ़ में मिठाइयां बटी. वहीं गृह जिला दुर्ग में समर्थकों ने मिठाई बांटी और फटाखे फोड़ कर खुशी जाहिर की . नि:संदेह छत्तीसगढ़ का सम्मान मोतीलाल वोरा ने बढ़ा दिया साथ ही यह संदेश भी की राजनीति जैसे उठापटक के क्षेत्र में निष्ठा, समर्पण भी कोई चीज होती है और कभी-कभी यह आत्मासमर्पण आपको शिखर तक पहुंचा सकता है और यही हुआ भी.

मोतीलाल वोरा कांग्रेस के लंबे समय से कोषाध्यक्ष रहे हैं. सोनिया गांधी के प्रति उनकी निष्ठा असंदिग्ध है. यही कारण है कि नेशनल हेराल्ड मामले में भी वोरा सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं.

17 वी लोकसभा में कांग्रेस जिस तरह बुरी तरह चारों खाने चित्त हो गई उससे कांग्रेस भीतर तक हिल गई है.अध्यक्ष के नाते स्वंयम राहुल गांधी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आक्रमक तेवर, राफेल मुद्दा, चौकीदार चोर है के प्रभावी नारों के पश्चात, गांव से लेकर शहर तक नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी के बावजूद ‘कांग्रेस’ लुढ़क जाएगी. और नरेंद्र मोदी पुनः भारी बहुमत से संसद पहुंच जाएंगे,यही कारण है कि राहुल गांधी 25 मई 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उखड़ गए और कहा मैं इस्तीफा देता हूं .

चार सप्ताह, हो गए पांच !

राहुल गांधी ने 25 मई को इस्तीफा की घोषणा कर कहा था की आप अपना नया ‘अध्यक्ष’ चुन लीजिए. मजे की बात यह की फिर एक माह यानी चार सप्ताह का समय एक तरह से अल्टीमेटम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने दिया और कहा इस वफ्के के भीतर, आप अपना नया अध्यक्ष ढूंढ ले. मगर कांग्रेस सोती रही . कांग्रेस यह मानने को तैयार ही नहीं कि राहुल गांधी त्यागपत्र दे चुके हैं या दे देंगे या फिर हम आगे की सुधि लें .

…मोह में फंसी कांग्रेस को राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा . शायद इसलिए कहावत बनी है सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है .

चार सप्ताह तक कांग्रेस सुषुप्तावस्था में रही. इस दरम्यान राहुल सदैव की भांति अपना काम करते रहे और एंग्री यंग मैन की भांति बीच बीच में गुर्राते रहे . अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ तक पर तंज कसा . छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया. मगर सभी खामोश

टकटकी लगाकर उनकी ओर विनम्रता से देखते रहे . ऐसा करते करते 5 सप्ताह बीत गए कांग्रेसी मुख्यमंत्री, नेता, कार्यकर्ता अपील करते रहे मगर राहुल गांधी को शायद नहीं पसीजना था सो नहीं पसीजे. या फिर कहें राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते गलतियां करते चले जा रहे हैं.

बुजुर्गवार ! मोतीलाल वोरा क्या करेंगे !

सोनिया गांधी राहुल गांधी ने एक माह तक चिंतन किया . अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट से लेकर सुशील कुमार शिंदे आदि नामों पर बारंबार चिंतन किया कि आखिर किस के कंधे पर ‘कांग्रेस’ की तोप को रखा जाए कौन है ऐसा समर्पित, निष्ठावान. सभी पर तीक्ष्ण दृष्टि डाली गई. मगर कहते हैं न दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है यहां भी यही कुछ घटित हुआ. देश को मालूम है की सोनिया गांधी ने प्रणव मुखर्जी पर बहुत भरोसा किया उन्हें बड़े बड़े पद दिए द्वितीय नंबर पर सदैव रहे मगर सिर्फ नहीं बनाया तो प्रधानमंत्री. आज प्रणव मुखर्जी नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठ गए हैं .उनकी प्रशंसा कर रहे हैं आर एस एस के बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं .यह घटनाक्रम सोनिया राहुल गांधी को सालता है. और सचेत भी करता है. इसलिए प्रणव मुखर्जी सृदृश्य दूसरी गलती गांधी परिवार अब नहीं करना चाहता.

यही कारण है कि ठोक बजाकर कांग्रेस पार्टी के सबसे बुजुर्गवार, समर्पित शख्स मोतीलाल वोरा को राहुल गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है.अब मोतीलाल वोरा के कंधे पर रखकर राहुल गांधी बंदूक चलाएंगे यह तय है . सवाल है आगे क्या चुनाव कराया जाएगा या फिर कार्यसमिति एक मतेन किसी शख्स को ‘अध्यक्ष’ बनाएगी.

क्या राहुल “कांग्रेस” का देश का हित चाहते हैं ?

संपूर्ण घटनाक्रम का एक ही प्रति प्रश्न है क्या राहुल गांधी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 86 वे अध्यक्ष के रूप में जाते-जाते भी कांग्रेस का हित चाहते हैं या फिर कोई अदृश्य हित है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है.

लोकसभा समर मैं पूरी तरह हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की आंखे खुल गई है.यह परिवार अब यह समझ और मान रहा है कि नरेंद्र मोदी टीम के सामने उनकी एक भी नहीं चलने वाली और कांग्रेस पार्टी दिनोंदिन और मरणासन्न होने वाली है.

नरेंद्र मोदी की नीतियां, हाव भाव, देश के समक्ष विराट स्वरूप ग्रहण कर चुका है . ऐसा मानकर राहुल गांधी परिवार के कदम ठिठक गए हैं .ऐसे में उनके पास तुरुप का पत्ता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में निर्वाचन का है चुनाव का है. लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति ही ऊर्जा का स्रोत होती है मगर कांग्रेस सिर्फ दरी उठाने वालों की पार्टी बन कर रह गई है योग्य सुयोग्य कार्यकर्ता मन मार कर दरी उठाए जा रहे हैं. अब ऐसे हालात में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का हित इसी में है कि चुनाव का ऐलान कर दिया जाता निष्पक्ष चुनाव से नए चेहरे स्वमेव सामने आ जाते.अभी तो अपनी ढपली अपना राग वाले हालात ही बने हुए हैं.

वोरा है या बोरा है

मोतीलाल वोरा नि:संदेह एक वरिष्ठतम कांग्रेस नेता है. 91वर्ष की उम्र में भी सक्रिय हैं. मगर सवाल यह है कि क्या 91 वर्ष के शख्स के पास नवीन ऊर्जा, दृष्टि हो सकती है क्या वह अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए ऐसा कोई कमाल कर सकते हैं की कांग्रेस आज मरणासन्न खटिया पर पड़ी कराह रही है के शरीर में नवीन रक्त का संचार कर दे.

साफ-साफ कहा जा सकता है यह राहुल गांधी की एक और बहुत बड़ी चूक है.बुजुर्गवार वोरा जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजीव गांधी की कृपा दृष्टि से बनाए गए थे तब प्रदेश में उनके नाम चुटकुला प्रचलित था कि “आप वोरा हैं या बोरा है !” बोरा अर्थात बारदाना जिसमें गेहूं, चावल, शक्कर डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है.

मूलतः धौलपुर राजस्थान के निवासी मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहवासी हैं सन 72 में पहली दफे विधायक बने अर्जुन सिंह कैबिनेट में शिक्षा मंत्री फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहते हुए आप पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे. कांग्रेस समय के साथ चलने में असमर्थ हो चुकी है. बारंबार गलतियां कर रही है.जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है. यह तय है कि राहुल गांधी राजनीति का मैदान छोड़कर नहीं जा रहे हैं जब आप को राजनीति करनी है, भारत की सेवा करनी है तो यह कौन सा तरीका है भाई… पलायन का.

राहुल गांधी: गले पड़ा अदालती पेंच

राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद से लोकसभा चुनाव 2019 में हार का ठीकरा अपने सिर फोड़ते हुए इस्तीफा देना उन की छवि को चमकाने का एक प्रयास भले ही हो, पर उन के एक पुराने अनर्गल बयान ‘मोदी चोर है’ को ले कर काफी होहल्ला मचा था. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए.

राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं. उन्होंने चिट्ठी की मारफत अपनी बात रखी है, वहीं कोर्ट का पेचीदा मामला उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि गलत बोलना कितना भारी है.

अपने ऊलजलूल बयानों को ले कर राहुल गांधी अदालतों के फेर में पड़ कर उलझ गए हैं. अलगअलग अदालतों में उन के खिलाफ मामले हैं. जुलाई महीने में ही उन की 4 पेशी हैं. अगली पेशी पटना हाईकोर्ट में 6 जुलाई को होनी है. उस के बाद 12 जुलाई को गुजरात की एक और कोर्ट में आपराधिक मानहानि केस में पेशी है. राहुल की एक और पेशी सूरत की एक अदालत में 24 जुलाई को है.

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4 जुलाई, 2019 को राहुल गांधी मानहानि मामले में पेश होने के लिए मुंबई की शिवड़ी कोर्ट 11 बजे पहुंच गए. कोर्ट के बाहर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था. राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवड़ा मौजूद थे. राहुल गांधी के मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘राहुल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है’ के नारे लगाने शुरू कर दिए.

बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ दिए बयानों का बचाव करने के लिए राहुल गांधी 4 जुलाई, 2019 की सुबह 11 बजे मुंबई में शिवड़ी कोर्ट पहुंचे. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वह दोषी नहीं हैं. यह विचारधारा की लड़ाई है और मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है.

मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी. राहुल गांधी की तरफ से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने बेल बांड भरा. दरअसल, वकील और आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत पर मझगांव महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया था.

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ध्रुतीमान जोशी ने साल 2017 में राहुल गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. निजी शिकायत में कोर्ट से पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश देने का आग्रह किया गया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि सितंबर, 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था जो कोई भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहां तक की उस की हत्या कर दी जाती है.

वहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की है, क्योंकि वे दक्षिणपंथी राजनीति की आलोचना करती थीं. इस बाबत दावा किया गया था कि दोनों नेताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या से जोड़ कर आरएसएस को बदनाम किया है.

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राहुल गांधी की अगली पेशी 6 जुलाई, 2019 को पटना हाईकोर्ट में है. वहां के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि केस दायर किया है. उन्होंने यह मुकदमा ‘सभी चोरों का नाम मोदी होता है’ संबंधी राहुल गांधी के बयान के खिलाफ दायर किया है.

वहीं भाजपाध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्यारोपी पार्टी प्रैसीडैंट’ वाले उन के बयान पर अहमदाबाद की एक अदालत में उन की 12 जुलाई को पेशी होनी है. अहमदाबाद जिला कोआपरेरिटव बैंक के चेयरमैन ने भी उन के खिलाफ केस दर्ज किया है. 24 जुलाई को राहुल की पेशी सूरत की एक अदालत में होगी.

राहुल गांधी से जुड़े मामले भले ही ज्यादा पेचीदा न हों, पर वे अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं. इतना ही नहीं, अब उन्हें अदालती प्रक्रिया का असल अंदाजा होगा कि मामला यों ही नहीं कोर्ट में इतना लंबा चलता. जब तक अच्छी तरह तहकीकात न हो जाए, सचाई पता न चल जाए तब तक जज महोदय द्वारा फैसला नहीं सुना दिया जाता.

राहुल गांधी का इस्तीफा, ट्विटर पर लिखा ओपन लेटर

कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने 3 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. इस इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी ने कुछ देर पहले एक चिट्ठी ट्वीट की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली है. इस चिट्ठी में राहुल ने कई बड़ी और अहम बातें कही हैं जो आप यहां पढ़ सकते हैं. साथ ही खबर के नीचे उनका ट्वीट भी देख सकते हैं.

राहुल की चिट्ठी….

कांग्रेस के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, जिस के आदर्श हमारे खूबसूरत देश के लिए जीवन शक्ति हैं. मेरे ऊपर पार्टी और देश के प्यार का कर्ज है और मैं इसका अहसानमंद हूं.

कांग्रेस प्रमुख के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की ज़िम्मेदारी मेरी है. भविष्य में पार्टी के विस्तार के लिए जवाबदेही बहुत अहम है. यही वजह है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है.

पार्टी को फिर से बनाने के लिए कड़े फैसले की जरूरत है. 2019 में हार के लिए कई लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है. यह अन्याय होगा कि मैं दूसरों की जवाबदेही तय करूं और अपनी जवाबदेही की अनदेखी करूं.

कांग्रेस पार्टी के कई सहयोगियों ने मुझ से कहा कि मैं अगले अध्यक्ष का चुनाव करूं. पार्टी का जो भी नया अध्यक्ष होगा, उसे मैं चुनूं यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा. हमारी पार्टी का विशाल इतिहास और विरासत है. मैं इस के संघर्ष और मर्यादा का आदर करता हूं. यह हमारे देश की बनावट के साथ गुंथा हुआ है.

मेरा भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व के मामले में बिलकुल सही फैसला लेगी और नया नेतृत्व पार्टी को साहस, प्रेम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएगा.

इस्तीफा देने के तत्काल बाद मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपने सहकर्मियों को सलाह देता हूं कि वे नया अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी एक ग्रुप को दें. वही ग्रुप नए अध्यक्ष की खोज शुरू करे. मैं इस मामले में मदद करूंगा और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन बहुत ही आसानी से हो जाएगा.
मेरा संघर्ष महज सत्ता पाने के लिए नहीं रहा है.

भाजपा के खिलाफ मेरे मन में कोई नफरत नहीं है लेकिन भारत के बारे में उसके विचार का मेरा रोम-रोम विरोध करता है.यह विरोध इसलिए है क्योंकि मेरा अस्तित्व एक ऐसे भारतीय विचार से ओतप्रोत है जो उस के भारत के विचार से सीधा टकराता है. यह कोई नई लड़ाई नहीं है, यह हमारी धरती पर हजारों सालों से लड़ी जाती रही है. जहां वे अलगाव देखते हैं, वहां मैं समानता देखता हूं. जहां वे नफरत देखते हैं, मैं मोहब्बत देखता हूं. जिस चीज़ से वे डरते हैं मैं उस को अपनाता हूं.

यही सहानुभूति वाला विचार लाखों-लाख मेरे प्यारे देश वासियों के दिलों में भी बहता है. यही वह भारत का विचार है जिस की हम अब अपने पूरे दमखम से रक्षा करेंगे. हमारे देश और हमारे संविधान पर जो हमला हो रहा है, वह हमारे राष्ट्र की बुनावट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस लड़ाई से मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा हूं. मैं कांग्रेस पार्टी का एक वफ़ादार सिपाही और भारत का समर्पित बेटा हूं और मैं अपनी अंतिम सांस तक इसकी सेवा और रक्षा करता रहूंगा.

हम ने एक तीखा और प्रतिष्ठित चुनाव लड़ा. हमारा चुनाव प्रचार भारत के सभी लोगों, धर्मों और समुदायों के लिए भाईचारे, सहिष्णुता और सम्मान वाला था.

मैं ने अपने पूरे दमखम के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री, आरएसएस और उन संस्थाओं से संघर्ष किया है जिन्हें उन्होंने कब्जा कर रखा है. मैं लड़ा क्योंकि मैं भारत को प्यार करता हूं. मैं उन आदर्शों को बचाने के लिए लड़ा जिन की बुनियाद पर भारत खड़ा है.

एक समय मैं पूरी तरह अकेला खड़ा रहा और मुझे इस पर गर्व है. मैं ने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी सदस्यों, पुरुषों और महिलाओं के साहस और समर्पण से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने मुझे प्यार दिया और विनम्रता सिखाई है.

पूरी तरह से स्वतंत्र और साफ-सुथरे चुनाव के लिए देश की संस्थाओं का निष्पक्ष रहना अनिवार्य है. कोई भी चुनाव स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक पारदर्शी चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष हो के बगैर सही नहीं हो सकता. तब भी कोई चुनाव स्वतंत्र नहीं हो सकता है जब तक सभी वित्तीय संसाधनों पर एक ही पार्टी का कब्जा हो.

हम ने 2019 के चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी का सामना नहीं किया, बल्कि हम ने भारत सरकार की पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था. यह बात अब बिल्कुल साफ है कि भारत की संस्थाओं की जिस निष्पक्षता की हम अब तक सराहना करते रहे थे, वह अब निष्पक्षता नहीं रही.

देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरएसएस का उद्देश्य अब पूरा हो गया है. हमारा लोकतंत्र अब मौलिक तौर पर कमजोर कर दिया गया है. सब से बड़ा खतरा यह है कि अब से चुनाव जो कि भारत का भविष्य निर्धारित करते थे अब वे केवल एक रस्मअदायगी भर रह जाएंगे.

सत्ता पर काबिज होने के परिणाम स्वरूप भारत को अकल्पनीय हिंसा और पीड़ा सहना करना होगा. किसानों, बेरोजगार नौजवानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सब से ज्यादा नुकसान सहना होगा.

हमारे देश की अर्थव्यवस्था और साख पर भी इस का बुरा प्रभाव पड़ेगा. प्रधानमंत्री की इस जीत का मतलब यह नहीं है कि वे भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो गए हैं. कोई कितना भी पैसा ख़र्च कर ले या कितना ही प्रॉपेगैंडा कर ले, सचाई की रोशनी को छिपाया नहीं जा सकता है. भारत की संस्थाओं को दोबारा हासिल करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए पूरे भारत को एक होना होगा और कांग्रेस पार्टी ही इन संस्थाओं को दोबारा खड़ा करेगी.

जय हिंद…

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation.

I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love.

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2019

भूपेश क्यों नहीं ‘अध्यक्षी’ छोड़ना चाहते !

और शायद भूपेश बघेल यह भली-भांति जानते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस पार्टी में सत्ता प्राप्ति का रास्ता होती है यह एक तरह से मुख्यमंत्री को भी कंट्रोल कर सकती है.

यही गुढ रहस्य है कि दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के समक्ष तुच्छ पद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ना उन्हें नागवर गुजरा और लगभग छ: माह व्यतीत होने के बाद भी स्वयं आगे आकर ‘अध्यक्षी’ छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

देखते ही देखते समय व्यतीत होता जा रहा है कांग्रेस पार्टी अर्श से फर्श को यानी नवंबर के विधानसभा चुनाव के दरम्यान ऊंचाई पर पहुंच कर मई 2019 मैं लोकसभा चुनाव के दरम्यान फर्श पर धड़ाम से गिर कर चारों खाने चित हो चुकी है.मगर कोई कांग्रेसमैन पदाधिकारी दिल्ली मैं बैठे आलाकमान यह चिंतन करने की जहमत नहीं उठा रहे कि आखिर इस सबके पीछे रहस्य क्या है.

‘अध्यक्षी’ की हलचल शुरू….

प्रदेश में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री भी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर यानी अध्यक्ष भी हैं.एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत की बातें कांग्रेस में बहुत होती हैं मगर यह हवा हवाई बातें जमीन पर तब ही उतरती है जब बहुत देर हो चुकी होती है.

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अगरचे विधानसभा चुनाव के पश्चात 2018 में मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही भूपेश बघेल स्वयं हो कर अध्यक्ष पद का परित्याग करते तो कांग्रेस की हालत प्रदेश में इतनी पतली नहीं होती, न ही इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता.ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और राजनेता के रूप मे भूपेश बघेल का कद भी बढ़ता.लोकसभा में अच्छा प्रतिसाद मिलता तब भी भूपेश बघेल का कद बढ़ जाता की इनके नेत्तव मैं विधानसभा में बेहतरीन परिणाम आए थे और जो नए अध्यक्ष बने हैं वह फ्लॉप हो गए.मगर भूपेश बघेल यह मानकर चल रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है उनका जादुई नेत्तव है इसलिए 11 मे 11 सीटें कांग्रेस जीतेगी। मगर हुआ उलट मात्र दो लोकसभा सीटें ही कांग्रेस की झोली में आ पायी.

इधर अब सातवें माह में कांग्रेस की कुंभकरणी निद्रा टूटी है और अब ‘अध्यक्ष’ ढूढां जाने लगा है.

अध्यक्ष ‘डमी’ को क्यों बनाया जाता है

कांग्रेस की यह फितरत है जब प्रदेश में कोई व्यक्ति सत्तासीन होता है तो संगठन को अपने जेब में रखना चाहता है ताकि सत्ता की रास पर उसका हाथ हो.यही सब प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत प्रमोद कुमार जोगी के मुख्यमंत्री काल में होता रहा.जोगी जब तलक मुख्यमंत्री थे आलाकमान अध्यक्ष उनके ही रबर स्टांप को तरजीह देती रही.विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि यही कारण था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दुर्गति होती चली गई और भाजपा सत्तासीन हो गई.

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अध्यक्ष को डमी रखने का चलन रहा है.इसके लिए कांग्रेस में एक से एक फार्मूले इजाद किए जाते हैं ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं.कुछ प्रदेशों में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री हैं तो आदिवासी समुदाय से ‘अध्यक्ष’ ढूंढा जा रहा है ताकि आदिवासी संतुष्ट रहें.इसकी आड़ में डमी शख्स को अध्यक्ष बनाकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बिठा दिया जाएगा और सत्ता का घोड़ा बेधड़क दोड़ता रहे इसका सरअंजाम हो जाएगा ।अगरचे कोई सक्षम तेज तर्रार व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वह मुख्यमंत्री के कांख दबा कर रखेगा बल्कि हलक में हाथ डालकर रखेगा इसलिए यह नौटंकी खेली जाती है प्रदेश में यही सब चल रहा है पात्र ढूंढे जा रहे हैं.

मैं मैं और मैं ही हावी है!

कांग्रेस पार्टी का यही सच है जिसे दबी जुबान वक्त बे वक्त छोटा या बड़ा नेता स्वीकार करता है यह है मैं और मैं.जो यहां एक दफा एक पद प्राप्त कर लेता है वह सोचता है मेरे और मेरे परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी यहांआने न पावे.और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही है.

सत्यनारायण शर्मा अविभाजित मध्यप्रदेश के दरमियान कई पदों पर रहे बातचीत में स्वीकार करते हैं कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का अभाव है वही आदिवासी नेता बोधराम कंवर के अनुसार कांग्रेस में मैं मैं वाली परंपरा कभी नहीं रही हम आलाकमान के सिपाही हैं.इन्हीं विरोधाभासी सोच के मध्य कांग्रेस की नैय्या डगमगाती हुई आगे बढ़ रही है अब यह प्रदेश की आवाम पाठक तय करें कि जनता के विकास, जनता के उत्थान के लिए बनी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जनता के हितों को कितना साध रही है और व्यक्तिवाद के घेरे में कितना पीस रही है.

कांग्रेस आलाकमान भी अंधेरे में !

प्रदेश में अध्यक्ष पद की कवायद अब तेज हो रही है.अगरचे यह अनवरी में निर्णित होता तो लोकसभा में बेहतरीन प्रतिसाद पार्टी को मिलता.मगर कांग्रेस जैसे ही सत्तासीन होती है सभी अपने भाई भतीजो, बेटो को लाइन में लगाने जुट जाती है यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जिसका ज़िक्र राहुल गांधी ने लोकसभा समर में बुरी तरह पराजय के बाद किया.प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया ने विधानसभा में जीत क्या दिला दी छत्तीसगढ़ उनका राजप्रसाद बन गया है. कांग्रेस पार्टी को मानो संसार का खजाना मिल गया है आगे सब कुछ खत्म है !

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शायद यही कारण है कि संगठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मौन धारण कर लिया गया. और यही कारण है कांग्रेस रसातल में जा रही है ।कहने को प्रदेश में 67 विधायकों का भारी बहुमत है मगर एकला चलो की नीति के कारण न तो जनता का भला हो रहा है,ना कांग्रेस पार्टी का।हां विपक्ष अर्थात भाजपा को जीवन मिल रहा है, प्राणवायु मिल रही है और वह अपने पैरों पर अब आगे खड़ी होती चली जा रही है.

मीडिया को मिटाने की चाह

सच लिखा, क्योंकि सत्ता से गलबहियां करना तो मीडिया का काम नहीं है. एक राजनीतिक पत्रकार की भूमिका, जनता की तरफ से सिर्फ जरूरी सवाल करना ही नहीं होता, बल्कि अगर राजनेता सवाल से बचने की कोशिश कर रहा है या तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा है, तो उसको दृढ़तापूर्वक चुनौती देना भी होता है. मीडिया का काम है शक करना और सवाल पूछना. सरकार के काम का विश्लेषण करना और जनता को सच से रूबरू कराना. इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहा जाता है, मगर आज मीडिया खुद सवालों में घिरा हुआ है. सत्ता ने डराओ, धमकाओ, मारो और राज करो, की नीति के तहत मीडिया की कमर तोड़ दी है. उसकी स्वतंत्रता हर ली है. जो बिका उसे खरीद लिया, जो नहीं बिका उसका दम निकाल दिया. ऐसे में तानाशाही फरमानों से डरे हुए देश में सच की आवाज कौन उठा सकता है? सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है? सरकार के कामों का विश्लेषण करने की हिम्मत किसकी है? सरकार की ओर उंगली उठाने की गुस्ताखी कौन कर सकता है? जिसने की उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया. उखाड़ फेंका गया. सलाखों में जकड़ दिया गया. मौत के घाट उतार दिया गया. जी हां, हम उस लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से जनता को सवाल पूछने की मनाही है.

आपको जज बी.एच.लोया याद हैं? जज प्रकाश थोंबरे और वकील श्रीकांत खंडेलकर याद हैं? पत्रकार गौरी लंकेश याद हैं? नरेन्द्र दाभोलकर याद हैं? गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी याद हैं? गुजरात दंगे की हकीकत खोलने वाले आईपीएस संजीव भट्ट का क्या हाल हुआ, देखा आपने? इन्होंने सच की राह पर चलने का जोखिम उठाया और सत्ता द्वारा खेत दिये गये. इनके साथ क्या – क्या हुआ वह सच्चाइयां कभी सामने नहीं आईं. सत्ता के डर से सच दफ़ना दिया गया, हमेशा के लिए. सत्ता के स्याह और डरावने सच की अनगिनत कहानियां हैं. मगर इन कहानियों को कौन कहे? जिनको कहना चाहिए वे बिक गये, मारे डर के सत्ता के भोंपू हो गये. जो नहीं बिके, उनका गला घोंट दिया गया. मीडिया यानी लोकतन्त्र का चौथा खम्भा अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है. कब ढह जाये कहा नहीं जा सकता.

भारत से लेकर दुनिया का बाप कहलाने वाले देश अमरीका तक में मीडिया पर सत्ता के हंटर बरस रहे हैं. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के स्थापित अखबारों पर प्रहार कर रहे हैं तो यहां मीडिया की स्वतंत्रता लगभग खत्म हो चुकी है. सत्ताधारियों के डर और दबाव में मीडिया-मालिकों और पत्रकारों के पास बस एक काम बचा है – चाटुकारिता. आज ज्यादातर अखबारों-पत्रिकाओं में जो कुछ छप रहा है या टीवी चैनलों पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, वह सरकार की ‘गौरव-गाथा’ के सिवा कुछ नहीं है. अरबों-खरबों के विज्ञापनों की खैरात बांट कर सत्ता मीडिया से अपने तलुए चटवा रही है, अपनी वाहवाही करवा रही है और लालची, लोलुप मीडिया-मालिक इसे अपना ‘अहो भाग्य’ कह रहे हैं. भारतीय मीडिया का एक धड़ा, जिसे झोली भर-भर कर बख्शीशों से नवाजा गया है, सरकारी भोंपू बना हुआ है. और सख्त कलमों की नोंकें तुड़वा दी गयी हैं. जो तोड़ने पर राजी नहीं हुए उन्हें उनकी कलम के साथ उठा कर संस्थानों से बाहर फेंक दिया गया है.

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आवाज दबाने का अनोखा अंदाज

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में ‘फेक न्यूज अवार्ड्स’ की घोषणा की. अपने खिलाफ अमेरिकी अखबारों में छपने वाली खबरों को झूठी और भ्रामक बताना शुरू कर दिया. अमेरिकी मीडिया की धज्जियां उड़ाने के लिए बकायदा ‘अवॉर्ड्स’ घोषित कर दिये. अपने गुनाह छिपाने के लिए ट्रंप ने ‘सबसे भ्रष्ट और बेईमान’ कवरेज के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को विजेता घोषित किया. एबीसी न्यूज, सीएनएन, टाइम और वाशिंगटन पोस्ट को भी इन अनोखे अवार्ड में जगह दी और यह साबित करने की कोशिश की कि यह तमाम मीडिया हाउस सरकार के बारे में सिर्फ गलत ही लिखते-छापते हैं. उन्होंने ‘विजेताओं’ की सूची बकायदा रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की वेबसाइट पर भी जारी की. जनता की आवाज दबाने का कितना शर्मनाक तरीका है यह. मीडिया पर इस तरह का हमला आश्चर्यजनक है.

गौरतलब है कि ट्रंप हमेशा से अपने ट्वीट्स और बड़बोलेपन को लेकर चर्चित रहे हैं. वे हमेशा से मीडिया विरोधी हैं. अपने चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने जम कर ‘फेक न्यूज’ शब्द का इस्तेमाल किया था. राष्ट्रपति बनने के बाद से वे लगातार मीडिया हाउसों और उनके मालिकों-सम्पादकों पर निशाना साधते रहे हैं. आजकल वे अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के सम्पादक ए.जी. सल्जबर्जर के पीछे पड़े हुए हैं और प्रिंट मीडिया और जर्नलिज्म पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. वह मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और उसे एक मरता हुआ उद्योग करार देते हैं. ट्रंप वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यह दोनों अखबार सरकार के अच्छे कामों को भी नकारात्मक तरीके से पेश करते हैं. वह इन अखबारों द्वारा किये गये खुलासों और आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश में मीडिया को ‘लोगों का दुश्मन’ करार देते हैं. वे उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते जो सवाल ये अखबार उठा रहे हैं. दरअसल ट्रंप अपने हमेशा सकारात्मक न्यूज कवरेज चाहते हैं और अपने विरोधियों के लिए आलोचनात्मक खबरें. ‘फेक न्यूज’, ‘लोगों का दुश्मन’ जैसे वाक्यों से मीडिया को लगातार कोसना उनका इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है. जो अखबार उनके इस उद्देश्य में बाधा बनते हैं, वह उनके पीछे पड़ जाते हैं. राजनीति के पिच पर ट्रंप रेफरी को हर हाल में अपने पाले में करना चाहते हैं. वह रेफरी के फैसलों को अपने पक्ष में नहीं करना चाहते, बल्कि उनका उद्देश्य रेफरी की विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर देना है. और उनकी यह रणनीति काम भी कर रही है, कम से कम ट्रंप के सबसे वफादार समर्थकों के बीच में तो जरूर.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पीछे ट्रंप इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इस अखबार ने उनकी नाजायज सम्पत्ति और कर चोरी का खुलासा किया था. अखबार ने लिखा था कि ट्रंप ने अपनी मेहनत से कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की, जैसा प्रचार उन्होंने अपने चुनाव के वक्त किया था. ट्रंप और उनके भाई-बहनों को उनके बिल्डर पिता से अथाह सम्पत्ति हासिल हुई है. यह सम्पत्ति नाजायज तरीके से बनायी गयी थी. अखबार कहता है कि ट्रंप और उनके भाई-बहनों ने अपने पिता से तोहफे में मिली अरबों डॉलर की सम्पत्ति छिपाने के लिए कई फर्जी कम्पनियां बनायीं. यही नहीं ट्रंप ने लाखों रुपये के कर को छिपाने में भी अपने पिता की मदद की थी. जबकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास जो सम्पत्ति है वह उन्होंने अपने दम पर बनायी है और उनके पिता फ्रेड ट्रंप से उन्हें कोई वित्तीय मदद नहीं मिली है. जो गोपनीय दस्तावेज, टैक्स रिटर्न के पेपर्स और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड्स न्यूयार्क टाइम्स के पास हैं, उनके मुताबिक ट्रंप को अपने पिता के रियल एस्टेट के साम्राज्य से आज के हिसाब से कम से कम 41.3 करोड़ डॉलर मिले थे और इतनी बड़ी धनराशि उन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि ट्रंप ने कर अदा करने से बचने में पिता की मदद की थी. यही नहीं, ट्रंप ने अपने माता-पिता की रियल एस्टेट की सम्पत्तियों की कम कीमत आंकने की रणनीति बनाने में भी मदद की थी, जिससे जब ये सम्पत्तियां उन्हें तथा उनके भाई-बहनों को हस्तांतरित की गयीं तो काफी हद तक कर कम हो गया. ट्रंप ने पिता से तोहफे में मिली अरबों डॉलर की सम्पत्ति छिपाने के लिए फर्जी कम्पनियां बनायीं और इस तरह सारा ब्लैक मनी वाइट किया गया.

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एक के बाद एक तीन शादियां करने वाले ट्रंप के महिलाओं के साथ भी नाजायज रिश्ते, अश्लील हरकतें और फब्तियां भी किसी से छिपी नहीं हैं. उनकी अश्लील हरकतों की कई कहानियां समय-समय पर अखबारों में उजागर होती रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो महिलाओं के बारे में अभद्र बातें करते सुने गये हैं. ये ऑडियो एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान का है. वहीं गैर-धर्म के प्रति उनकी नफरत भी जगजाहिर है. मुसलमानों के प्रति ट्रंप की नफरत उस वक्त जाहिर हुई थी, जब 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे विवादित बयान दिया. उन्होंने साउथ कैरोलिना में एक चुनावी रैली में कहा था कि मुसलमानों के लिए अमरीका के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाने चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए. उन्होंने अपने इस सख्त प्रस्ताव से सिर्फ लंदन के मेयर सादिक खान को ही छूट दी थी. इस पर काफी हंगामा मचा था. आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रंप की मुस्लिम विरोधी छवि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है.

उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों मीडिया विरोधी हैं. दोनों के बीच कई मामलों में काफी समानता है. दोनों के बीच पटती भी खूब है. ट्रंप मोदी को अपना दोस्त बताते नहीं थकते. अमेरिका आने पर उनका शानदार स्वागत-सत्कार करते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2019 की प्रचंड जीत पर बकायदा टेलीफोन करके बधाईयां दीं. तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाता हूं, वाली दोस्ती है दोनों के बीच. वही अमेरिका, जिसने कभी मोदी को वीजा देने से इन्कार कर दिया था, आज मोदी की राह में पलक-पांवड़े बिछाये हुए है. क्यों? क्योंकि सत्ताशीर्ष पर बैठे दोनों धुरंधरों के मिजाज़ मिलते हैं, व्यवहार मिलते हैं, कर्म मिलते हैं, सोच मिलती है, रवैय्या मिलता है. दोनों अपने आगे पूरी दुनिया को बौना समझते हैं. दोनों अपने मन के मालिक हैं. दोनों सवाल पूछने वालों से नफरत करते हैं. दोनों सच से परहेज करते हैं. दोनों मीडिया को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं.

ट्रंप मोदी के बड़े फैन हैं. वे कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ भी कर चुके हैं. दोनों गे्रट शो-मैन हैं, अच्छे वक्ता हैं, उन्हें पता है भीड़ को कैसे खुश करना है और विरोधियों को कैसे नीचा दिखाना है. मोदी और ट्रंप- दोनों ही ‘नार्सिसिस्ट’ हैं. नार्सिसिस्ट यानी ऐसे शख्स जो खुद से बेहद प्यार करते हैं. जो अपनी वाक्-प्रतिभा के चलते अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं. अपनी अलग आदतों के चलते आकर्षक लगते हैं और जनता को आकर्षित कर लेते हैं, मगर उनका मोह मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है. ऐसे लोगों को लगता है कि वे बेहद प्रतिभाशाली हैं और जनता की दिक्कतें दूर करने के लिए ऊपर वाले ने उन्हें धरती पर भेजा है.

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कुछ यही हाल ट्रंप और मोदी का है. अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने भारतीय मूल के वोटरों का दिल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के मशहूर नारे ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ की नकल कर अपना नारा बनाया, ‘अबकी बार, ट्रंप सरकार’. मोदी ने आम चुनाव में जनता को ‘अच्छे दिन’ का सपना दिखाया था. ट्रंप ने इसी तर्ज पर अमेरिका को फिर से महान बनाने की अपील जनता से की. ट्रंप और मोदी दोनों पर ही अल्पसंख्यकों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है. मोदी ने कोलकाता में अपने एक भाषण के दौरान बांग्लादेशी प्रवासियों पर पाबंदी लगाये जाने की धमकी दी थी. हालांकि उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि बांग्लादेशी हिन्दू प्रवासियों का भारत में स्वागत है. दूसरी तरफ ट्रंप के दिल में मुसलमानों और मेक्सिको के प्रवासियों के प्रति नफरत भरी हुई है. चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने मुसलमानों को अमेरिका में घुसने से रोकने और मेक्सिको के प्रवासियों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए बड़ी दीवार बनाये जाने की बात कही थी. इस तरह दोनों पर ही ‘उग्र राष्ट्रवाद’ हावी है. और इस उग्र राष्ट्रवाद की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है मीडिया, जिसको खत्म करना दोनों की प्राथमिकता है.

जवाबदेही तय करने की जरूरत

अब अमेरिकी मीडिया जहां हार मानने को तैयार नहीं है और जिसने एकजुट होकर ट्रंप की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है, वहीं भारतीय मीडिया का एक धड़ा, जिसे खूब बख्शीश और मुआवजों से लाद दिया गया है, मोदी का भोंपू बनकर उभरा है. ये अब मोदी की सेना की तरह काम कर रहा है. खूब शोर मचा रहा है और जनता से जुड़े हर मुद्दे, हर सवाल को पीछे ढकेल देता है. यह प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के कहे अनुसार मनमाफिक इन्टरव्यू प्लैन करता है. उनके मनमाफिक सवाल-जवाब तैयार करता है और उसका खूब प्रचार-प्रसार करता है. वह देशहित से जुड़ा, जनता की समस्याओं से जुड़ा प्रधानमंत्री को असहज करने वाला कोई सवाल नहीं पूछता. कितनी हैरत की बात है कि 26 मई 2014 को कुर्सी पर बैठने के बाद पूरे पांच साल तक मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. जबकि किसी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कांफ्रेंस करना स्वतंत्र मीडिया पर (जिसे वर्तमान सरकार सिकुलर्स और प्रेसिट्यूट्स कहकर पुकारती है) किया जाने वाला एहसान नहीं है, बल्कि यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सत्ता से सवाल पूछना स्वतंत्र प्रेस का अधिकार है. मगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस अधिकार से मीडिया को वंचित रखा. सोशल मीडिया के जरिए मोदी का सम्मानित बुजुर्ग जैसा इकतरफा संवाद और रेडियो पर प्रसारित होने वाला उनका निजी एकालाप, वास्तव में लोकतंत्र और एक स्वतंत्र प्रेस की भूमिका के प्रति निकृष्ट अवमानना के भाव को प्रकट करता है. इसे सवालों से बचने की रणनीति कहा जाता है. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी, मुख्यधारा के मीडिया के प्रति जिनकी नफरत के बारे में सबको पता है, व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति निवास) में नियमित प्रेस कांफ्रेंस की परम्परा को अभी समाप्त नहीं किया है.

लोकतांत्रिक दुनिया में मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर सवाल पूछे जाने की प्रथा को अंगूठा दिखा दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेस सलाहकार तक की नियुक्ति नहीं की है, जबकि इसका रिवाज-सा रहा है. भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका पालन किया था. इस पद पर किसी को बैठाये जाने से प्रेस को प्रधानमंत्री के उनके अनेक वादों के बारे में सवाल पूछने में आसानी होती, मगर जब वादे पूरे ही नहीं करने हैं तो सवाल कैसे पूछने देते?

विदेशी दौरों के वक्त प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में पत्रकारों को साथ ले जाने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है. जबकि प्रधानमंत्री के सहयात्री होने से संवाददाताओं और संपादकों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलता था.

गौरतलब है कि मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह, जिनका ‘मौनमोहन सिंह’ कहकर मोदी मजाक उड़ाया करते थे, यात्रा के दौरान हवाई जहाज में पत्रकारों के साथ प्रेस कांफ्रेंस किया करते थे. इसमें वे पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया करते थे और ये सवाल पहले से तय या चुने हुए नहीं होते थे. मनमोहन सिंह ने कार्यालय में रहते हुए कम से कम तीन बड़ी प्रेस कांफ्रेंस कीं (2004, 2006, 2010), जिसमें कोई भी शिरकत कर सकता था. जिसमें पत्रकार राष्ट्रीय हित के मसलों पर प्रधानमंत्री से सीधे अहम सवाल पूछ सकते थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति भी विदेश दौरों के दौरान अपने साथ मीडिया के दल को लेकर जाते हैं और जरूरी सवाल पूछने के इस मौके को पत्रकारों के लिहाज से काफी सामान्य सी चीज माना जाता है. मगर मोदी को आजाद प्रेस बिल्कुल नहीं सुहाता है. और उनका यह स्वभाव आज का नहीं है. इसका इतिहास 2002 के गुजरात दंगों से ही शुरू होता है. अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने संवाद के परम्परागत माध्यमों को दरगुजर करने की कोशिश की है.

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ऐसे में अब मीडिया घरानों, पत्रकारों और देश के बुद्धिजीवियों को तय करना होगा कि जो बात गुजरात के मुख्यमंत्री रहते चल गयी, और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पांच साल तक चलती रही, वह क्या आगे भी चलेगी या इस पर कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत है. मीडिया को नहीं भूलना चाहिए कि उसका काम सवाल पूछना है, उसका अस्तित्व ही सवाल पूछने पर टिका हुआ है. लोकतंत्र के चौथे खम्भे को आज पहले खुद से यह सवाल पूछना है कि उसे सत्ता से गलबहियां करनी है या जनता की आवाज बनना है. एकजुट होकर अपनी अपनी स्वतंत्रता को फिर हासिल करना है या टुकड़े-टुकड़े होकर अपना अस्तित्व मिटा देना है. किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सत्ता पर काबिज सरकार के कामों का मूल्यांकन तभी हो सकता है, जब उस राष्ट्र कर मीडिया स्वतंत्र हो और जिसमें सत्ता से सवाल करने की क्षमता व ताकत हो. अगर मीडिया स्वतंत्र और ताकतवर नहीं है तो आप किन सूचनाओं के आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर पाएंगे? मीडिया का अस्तित्व ही सवाल पूछने और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए है. पत्रकारिता में इसके अलावा बाकी जो कुछ होता है वह जनसम्पर्क की कवायत भर है. सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के लिए पूरे पन्ने का विज्ञापन देने के लिए आजाद है. बगैर सूचना और सवाल के न मीडिया का कोई अस्तित्व है और न जनता लोकतंत्र की नागरिक कहलाने लायक है.

Edited By- Neelesh Singh Sisodia

मोदी का योग: भूपेश बघेल का बायकाट

प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार विशेषत: नरेंद्र दामोदरदास मोदी के साथ दो-दो हाथ करने की कवायद में लग गए हैं. जिसका प्रत्यक्षीकरण 21 जून संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा में स्पष्ट दिखाई दिया. ‘योग’ के प्रति जैसा रवैया भूपेश बघेल सरकार ने दिखाया उससे स्पष्ट हो जाता है कि भूपेश सरकार नरेंद्र मोदी की किसी भी योजना को बढ़ा चढ़ाकर आवाम के बीच नहीं ले जाएगी और न ही छत्तीसगढ़ में उस योजना को हाथों-हाथ लिया जाएगा.

भूपेश बघेल स्वयं रायपुर में नहीं थे. जबकि के प्रोटोकाल के हिसाब से राजधानी रायपुर के मुख्य कार्यक्रम में पदेन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शिरकत करनी थी मगर वे दिल्ली चले वित्त मंत्रियों की बैठक में वकालत करने चले गए. इधर छत्तीसगढ़ के प्रमुखतम नेता चरणदास महंत, टी. एस.सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू ने भी ‘योगा’ को कोई तवज्जो नहीं दी और प्रदेश मे अंतरराष्ट्रीय योग सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया. इसका सीधा संकेत यह है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार नरेंद्र मोदी के किसी भी प्रोजेक्ट को तरजीह नहीं देने वाली है.

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60 लाख लोगों ने किया योगाभ्यास

कहने को छत्तीसगढ़ में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 60 लाख लोगों ने एक विश्व रिकार्ड बनाया है. आपको हंसी आ सकती है आजकल रिकार्ड बनाने का सबको शगल हो चला है मगर इससे गंभीरता कितनी है यह भी दिखाई देनी चाहिए.

पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह हुआ सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में 600 स्कूली बच्चे जनप्रतिनिधि गण वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया. और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्य अतिथि थे महापौर प्रमोद दुबे व अन्य अतिथि बतौर बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री डा. रमन सरकार.

प्रदेश के इस वृहद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को होना चाहिए था या फिर नंबर दो प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को. मगर वह भी नदारद रहे, कोई मंत्री या कांग्रेस का विधायक होना चाहिए था मगर सब नदारद रहे. क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने अधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. और मोदी के किसी भी आयोजन को एक तरह से तरजीह नहीं देने की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है. यही कारण है कि देश भर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम छत्तीसगढ़ मैं फिसड्डी हो गया क्योंकि इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा है. जहां तक विश्व रिकार्ड की बात है तो गोल्डन बुकऔफ वर्ल्ड रिकार्ड का क्या अधिकारिक प्रभाव है यह कोई बताने की शै नहीं है समझने की बात है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह स्वभाव है !

डा रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वभाव में भारी अंतर है. जहां रमन सिंह अपने धुर विरोधियों को भी सम्मान, अपनत्व और विशाल हृदय के साथ तरजीह दिया करते थे वही भूपेश बघेल खुल्लम खेल फारूकाबादी स्वभाव के राजनेता हैं हा तो हा और ना तो ना. जो ठान लेते हैं करके दिखा देते हैं चाहे परिणाम कुछ भी निकले.

यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग जो संयुक्त राष्ट्र संघ की धरोहर है 177 देशों में योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया छत्तीसगढ़ में आ कर मोदी के इस अश्वमेघ के घोड़े की रास भूपेश बघेल सरकार ने पकड़ ली और योग को मोदी सरकार का सिंबल मान कर प्रदेश में केंद्रीय जन सूचना के बावजूद मात्र औपचारिक बना दिया गया.

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छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल की सरकार के लिए और शायद प्रदेश की आवाम के लिए यह अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता .

भूपेश बघेल ने किया योगा !

सरकार के जनसंपर्क विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का योगा करते हुए वीडियो जारी किया है. दरअसल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं थे उन्होंने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में अपने कक्ष में कुछ योग स्वयं किए और प्रदेश की जनता को योग का सुखद संदेश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य है.

भूपेश बघेल गुरुवार को दिल्ली में थे और केंद्रीय बजट पूर्व राज्यों के वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में अपने सुझाव व मांगे रखी.

यह सच है कि भूपेश बघेल चाहते तो इस बैठक में राज्य का कोई वरिष्ठ मंत्री शिरकत करने भेजा जा सकता था जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिरकत की या फिर राजधानी रायपुर से अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे. मगर ताम्रध्वज साहू ग्रहमंत्री भी व्यस्त हो गए और अन्य कबीना मंत्री भी यह बात पचने वाली नहीं है. संपूर्ण कयावाद का सीधा सा अभिप्राय है भूपेश बघेल ने योगा का बाय काट किया है.

प्रदेशभर में बायकाट

ऊर्जा नगरी कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष डा.चरणदास महंत को योग के प्रमुख कार्यक्रम की बागडोर सौंपी गई थी. इधर अन्य जिले में मैं भी प्रमुख नेताओं को मुख्य अतिथि बतोर पहुंचना था मगर ऐसा नहीं हुआ.

डा चरणदास महंत अगर योगा कार्यक्रम में पहुंचे कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि होती मगर यहां कार्यक्रम को कोरबा महापौर रेणु अग्रवाल को सौंप दिया गया.

बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे ने मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की जबकि वहां प्रभारी जिला मंत्री को सरकार भेज सकती थी. गृहमंत्री को रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कार्यक्रम पहुंचना था मगर वे कहां पहुंचे यह खोज का विषय है.

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इस तरह योग की कवायद में छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है यह योग एक संकेत बन कर प्रदेश की राजनीति में मंडरा रहा है और कह रहा है यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में भूपेश बघेल शीर्षासन करते केंद्र की सरकार को गरियाते देखे जाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार हास्यासन करते हुए संदेश को अनदेखा करेगी और यहां की आवाम अपना सर पीटते हुए दिखेगी.

भूपेश सरकार का ढोल…!

भूपेश सरकार के हाव-भाव कुछ ऐसे हैं जैसे नए-नए बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया हो…। अब यह किस किस पर चलेगा, यह समय बताएगा.

इस तल्ख टिप्पणी के साथ भाजपा ने छत्तीसगढ़ में एक कमजोर विपक्ष की भूमिका मे है ने कांग्रेस की भूपेश सरकार के छ: माह की बघिया उघेडनी शुरू की है.वहीं भूपेश बघेल ने यह छ: माह स्वर्णिम काल माना है. जिसमें शपथ लेते ही 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों का कर्जा तत्काल प्रभाव से माफ कर दिया गया.
धान की कीमत बोनस सहित जो 1800 रूपयै थी को सीधे 2500 रूपयै क्विंटल कर दिया और यह संदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कि छोटा सा प्रदेश जब किसानों के हित में एक बड़ा फैसला ले सकता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं.

भूपेश या कहें, कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक का उपयोग कांग्रेस के हाईकमान राहुल गांधी ने भी लोकसभा समर में देशभर में खूब किया.

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राहुल गांधी जहां भी जाते, उस प्रदेश की जनता जनार्दन के समक्ष छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखते. भाइयों! देखो छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस सरकार ने 24 घंटे में कर्जा माफ कर दिया.
नि:संदेह कांग्रेस की भूपेश सरकार का यह एक बड़ा जनोनमुखी और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था.किसान को 2500 रूपयै का समर्थन मूल्य दिया जाना अर्थात किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा काम कांग्रेस ने किया.
भूपेश बघेल के छ: माह के कार्यकाल का विश्लेषण जनता नहीं कर रही.इधर भाजपा सन्निपात में है. विधानसभा चुनाव में मात्र 15 विधायकों से असंतुष्ट हो कर भाजपा को मानो पाला मार गया है. जैसे हाल केंद्र में है,वहां कांग्रेस को मात्र 54 सांसदों से संतोष करना पड़ा और कमर कस कर विपक्ष की भूमिका का निर्वाहन नहीं कर पा रही वही हालत छत्तीसगढ़ में भाजपा की है.

भूपेश बघेल : कुछ कुछ होता है !

शायद भूपेश बघेल ने राजनीति में प्रवेश करते समय सोचा भी नहीं होगा कि वे कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं.
छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कद के दिग्गज थे जिनमें कांग्रेस आलाकमान के सबसे चहेते मोतीलाल वोरा, अजीत प्रमोद कुमार जोगी फिर केंद्रीय राज्य मंत्री पद सुशोभित कर चुके डॉ चरणदास महंत ,टी.एस.सिंह देव , सत्यनारायण शर्मा,रविंद्र चौबे जाने कितने वरिष्ठतम राजनेता मगर भूपेश बघेल की सोच और संघर्ष ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शोभायमान तो कर दिया है अब उनके समक्ष छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने की चुनौती है. डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के अल्प कार्यकाल पर सधी हुई वाणी से कहां है- भूपेश बघेल इन छ: माह में बदलापुर की राजनीति मे उलझ कर रह गए हैं,मेरी शुभकामनाएं हैं की वे इससे उबरे और प्रदेश की दीन दुखी पीड़ितों के लिए काम करें.

समय हाथ से निकलता जा रहा

दिसंबर से जून के छ: माह देखते ही देखते भूपेश बघेल के हाथों से निकल गए हैं. जैसे अजुरी से पानी… आप लाख रोके रूकता नही ! भूपेश बघेल सरकार का यह 183 दिनों का समय चुटकी बजाते ही बीत गया ऐसा प्रतीत होता है सरकार ने अभी कुछ किया ही क्या है ?
एक तरफ कांग्रेस और भूपेश बघेल के हाथ से समय निकलता जा रहा है वहीं इस अल्प समय में कांग्रेस की इस सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का नारा देकर प्रदेश में ‘गोठान’ का निर्माण प्रारंभ कराया है । प्रदेश भर के चुने हुए पंचायतों में रिक्त पड़ी भूमि पर बेहतरीन गोठान बन रहे हैं रहे हैं जहां गांव की आवारा रूग्ढ गाय को रखा जाएगा ताकि किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचे.
गोठान मे जैविक खाद बनेगी लौग स्वावलंबी बनेंगे. इसके अलावा युद्ध स्तर पर नरवा अर्थात नालों के बंघान का कार्य प्रदेशभर में जारी है जो आने वाले समय में पानी की कमी को पूरा करेंगे . प्रदेश की युवा महिला आईएएस अफसर किरण कौशल ने बताया- गोठान की सफलता गांव के हित में है जब गांव समृद्ध होगा तो उसका असर च॔हु दिशाओं में होगा. आने वाले समय में यह क्रांतिकारी योजना मानी जाएगी.

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भूपेश का ढोल है बहुत पोल है बहुत …

भूपेश बघेल से प्रदेश को बहुत अपेक्षाएं हैं और थी भी ! डा. रमन सरकार की 15 वर्षीय सरकार को प्रदेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया उसका कारण कांग्रेस की भूपेश की उसके नेताओं की सर्वप्रिय छवि नहीं है. बल्कि कांग्रेस का एक विकल्प होना और सांगठनिक ढांचा है. डॉक्टर रमन सरकार ने कुछ चेहरों को सामने रखकर जो हिटलर शाही का और गुरूर का प्रर्दशन प्रारंभ किया जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और उसे उखाड़ कर फेंक दिया. यही गलतियां भूपेश बघेल ने शुरू कर दी है जिससे बड़े उद्योगपतियों, अदानी को संरक्षण और अफसरशाही को खुली छूट देना है । जैसे सक्षम इमानदार जनहितकारी भूपेश सरकार को होना चाहिए दिखना चाहिए उसमें भारी कमी है यह ढोल और यह पोल आप की सरकार आप को अभी से क्षति पहुंचाने लगी है. कांग्रेस के लिए चिंतन का समय है मगर शायद सत्ता की रास पकड़े दौड़ते घुड़सवार के पास समय नहीं है.

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छत्तीसगढ़ : समय तू धीरे धीरे चल

छ: माह बीत गए.अब जो समय है वह तेजी से हाथ से निकलता चला जाएगा. आगामी समय में प्रदेश मे नगरीय व पंचायती चुनाव है .कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है . जहां तक लोकसभा चुनाव मे मात्र 2 सीटों पर विजय का प्रश्न है यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि 4 माह पूर्व भारी-भरकम जीत कैसे लोकसभा तक आते आते सिमट गई . आप यह नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी की लहर थी. आपकी सत्ता आप की धमक आपकी क्षमता कहां गई…!!
प्रदेश की जनता ने इस तरह लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ यह संदेश जारी कर दिया है कि भूपेश बघेल आप प्रदेश को अपनी जायजाद या जनता को गुलाम नहीं समझे आप दिन रात काम करें यहां की जनता आपका एक एक पल देख रही है समीक्षा जारी है अन्यथा जैसे डॉ रमन सिंह को उखाड़ फेका आपको भी आगामी नगरीय चुनाव में ही उखाड फेकेंगे.

क्या मोदी केबिनेट रचेगी ‘नया इतिहास’?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल से ऐसा कुछ नहीं लगता कि देश में बदलाव की कोई आंधी आएगी. मंत्रिमंडल में अमित शाह का आना केवल यह इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को सख्ती और मजबूती से लागू करेगी और उन में लचीलापन कम होगा. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, सुरेश प्रभु, उमा भारती जैसे पुराने अनुभवी नाम गायब हैं. जो नए कैबिनेट लैवल के मंत्री हैं वे आमतौर पर पार्टी की लाइन पर चलने वाले हैं.

वैसे तो यह हमेशा होता रहा है कि हर प्रधानमंत्री अपने चहेतों को ही मंत्रिमंडल में रखता है पर फिर भी मजबूत और बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री दूसरों के कुछ दबाव में आ कर कुछ समझौते करता है. इस मंत्रिमंडल में समझौता नहीं किया गया है. यह नीतीश कुमार की भी न सुनने की ताकत से साफ है. जनता दल (यूनाइटेड) मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद की मांग कर रहा था पर भाजपा एक ही देने को तैयार थी. हार कर नीतीश कुमार की पार्टी को घर बैठना पड़ा.

सरकार में क्या बदलाव की हवा आएगी यह कम से कम मंत्रियों से तो पता नहीं चलता. लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी सारे फैसले नरेंद्र मोदी ही लेंगे और उन के अकेले सलाहकार अमित शाह ही रहेंगे.

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देश के सामने समस्याओं का भंडार है. आज बेरोजगारी बढ़ रही है. किसान परेशान हैं. फैक्टरियां बंद हैं. हां, जनता को वोट देते समय ये मुसीबतें नहीं दिखाई दीं तो कोई वजह नहीं कि प्रधानमंत्री इन पर नींद खराब करें. जनता को देशभक्ति, राष्ट्रवाद और पूजापाठों व आरतियों के झुनझुनों से खुश किया जा सकता है तो क्यों न गिरिराज सिंह जैसों को ऊंचा कद दिया जाए.

देश की जनता, जिन में अब गरीब, फटेहाल और ऊंचों के जुल्मों के सताए शामिल हैं, अगर अपनी जरूरतों को पूरा करवाना नहीं चाहती तो सरकार को सहीतौर पर फिक्र नहीं करनी चाहिए. हमें सदियों से मूर्तियों को पूजने की आदत रही है. हमारे पौराणिक ग्रंथ व्रत व पूजा से हर चीज पाने की कहानियों से भरे पड़े हैं. आज भी अगर इसी तरह सबकुछ मिल सकता है तो फिर जो हो रहा है वही सही है.

उम्मीद करिए कि सरकार वोटरों की मन्नतों को महल्ले के मंदिर की ही तरह पूरा करेगी. वोटरों ने ईवीएम मशीनों पर लाल धागा बांध कर अपना काम तो पूरा कर दिया है न. अब जो होगा वह भाग्य में लिखा है.

मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेता अगर खुदकुशी करने पर उतारू हों तो कोई कुछ ज्यादा नहीं कर सकता. 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने साथ मिल कर महागठबंधन बनाया पर उन में उतनी समझ न थी कि लोगों को धर्म के नाम पर जिस तरह बहकाया जा रहा है उस का मुकाबला केवल एक हो कर नहीं, उस धर्म की कमजोरियों को उजागर कर के हो सकता है. अब अगर महागठबंधन से नाराज हो कर मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं तो यह भाजपा के लिए खुशी की बात है कि उस के बिछाए जाल में चिडि़या खुद आ कर फंस रही है.

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आम चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनावों में भाजपा हारी थी, पर उस ने हिम्मत नहीं हारी थी. उस ने बढ़चढ़ कर मुकाबला किया था. उस ने अपनी ट्रोल फौज को काम पर लगाया. देशभक्ति को भक्ति का नाम दे कर उस बेवकूफ जनता का दिल जीत लिया जिस ने बचपन से हर मुसीबत में पूजा को आखिरी उपाय समझा है.

मायावती और अखिलेश यादव हारे इसलिए कि उन्होंने एक तो कांग्रेस का साथ नहीं लिया और दूसरे कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिला कर बात नहीं की. वे बेमतलब की हांकते रहे. उन के चुनाव प्रचार में पैनापन था ही नहीं. भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम कर रही है यह उन्होंने न समझा, न समझाने की कोशिश की.

भाजपा की सब से बड़ी पूंजी मंदिरों और आस्था के नाम पर कमाने वालों की वह भीड़ है जो भाजपा के राज में अपने अच्छे दिन देखती है. वे लोग लाखों की गिनती में हैं और घरघर जा कर मेहनत कर सकते हैं. खाली बैठेठाले ये लोग छोटेछोटे समूहों में हर जगह हर समय रहते हैं. ये बातों के धनी हैं. इन के पास हर बात का जवाब है.

दूसरी बड़ी फौज भाजपा के पास छोटेबड़े व्यापारियों की है जो मायावती और अखिलेश यादव जैसों के पास नहीं है. ये व्यापारी अपने से जाति में ऊंचों की बात तो सुन सकते हैं, पर नीचों की नहीं क्योंकि उन पर हुक्म चला कर काम लेना होता है. जब तक कांग्रेस इस की सुविधा दे रही थी, ये कांग्रेस के साथ थे, अब भाजपा इस ऊंचनीच की सुविधा के साथ पूजापाठ का भी इंतजाम करती है तो वे उस के साथ हैं. दलितों, गरीबों और किसानों के लिए तो मायावती और अखिलेश यादव भी कुछ करते नजर नहीं आए.

मायावती का हार के लिए समाजवादी पार्टी के वोटरों को दोष देने से पहले खुद को देखना होगा कि उन्होंने वोटरों के लिए क्या किया. भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जैसे को नकारना कैसे ठीक हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वह उन का मुकाबला न करने लगे?

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उत्तर भारत की चारों बड़ी पार्टियों– कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिक्कत यही है कि ये अपने वोटरों को सही रास्ता नहीं दिखा रही हैं. उन्हें समझाने का कोई इंतजाम नहीं कर रही हैं. आज के युग में भी केवल बयान दे देने या ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होने वाला. घरघर जा कर अपनी बात समझाना जरूरी है और फिलहाल यह गुण केवल भारतीय जनता पार्टी के लाखों धर्म के दुकानदारों में है जिन की मौजमस्ती उन वोटरों के सहारे है जो पैसा भी देते हैं, वोट भी.

देश का युवा, गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर आज सिसक तो नहीं रहा पर खुश नहीं हैं. दोबारा बनी सरकार से भी उस को बहुत खुशी नहीं है पर उस के जख्मों पर कोई और मरहम लगाने वाला भी तो नहीं. मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने महलों से निकलें तो बात बने. अपने अलगअलग लकड़ी के किलों से चुनावी लड़ाई जीती नहीं जा सकती.