सच लिखा, क्योंकि सत्ता से गलबहियां करना तो मीडिया का काम नहीं है. एक राजनीतिक पत्रकार की भूमिका, जनता की तरफ से सिर्फ जरूरी सवाल करना ही नहीं होता, बल्कि अगर राजनेता सवाल से बचने की कोशिश कर रहा है या तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा है, तो उसको दृढ़तापूर्वक चुनौती देना भी होता है. मीडिया का काम है शक करना और सवाल पूछना. सरकार के काम का विश्लेषण करना और जनता को सच से रूबरू कराना. इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहा जाता है, मगर आज मीडिया खुद सवालों में घिरा हुआ है. सत्ता ने डराओ, धमकाओ, मारो और राज करो, की नीति के तहत मीडिया की कमर तोड़ दी है. उसकी स्वतंत्रता हर ली है. जो बिका उसे खरीद लिया, जो नहीं बिका उसका दम निकाल दिया. ऐसे में तानाशाही फरमानों से डरे हुए देश में सच की आवाज कौन उठा सकता है? सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है? सरकार के कामों का विश्लेषण करने की हिम्मत किसकी है? सरकार की ओर उंगली उठाने की गुस्ताखी कौन कर सकता है? जिसने की उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया. उखाड़ फेंका गया. सलाखों में जकड़ दिया गया. मौत के घाट उतार दिया गया. जी हां, हम उस लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से जनता को सवाल पूछने की मनाही है.
आपको जज बी.एच.लोया याद हैं? जज प्रकाश थोंबरे और वकील श्रीकांत खंडेलकर याद हैं? पत्रकार गौरी लंकेश याद हैं? नरेन्द्र दाभोलकर याद हैं? गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी याद हैं? गुजरात दंगे की हकीकत खोलने वाले आईपीएस संजीव भट्ट का क्या हाल हुआ, देखा आपने? इन्होंने सच की राह पर चलने का जोखिम उठाया और सत्ता द्वारा खेत दिये गये. इनके साथ क्या - क्या हुआ वह सच्चाइयां कभी सामने नहीं आईं. सत्ता के डर से सच दफ़ना दिया गया, हमेशा के लिए. सत्ता के स्याह और डरावने सच की अनगिनत कहानियां हैं. मगर इन कहानियों को कौन कहे? जिनको कहना चाहिए वे बिक गये, मारे डर के सत्ता के भोंपू हो गये. जो नहीं बिके, उनका गला घोंट दिया गया. मीडिया यानी लोकतन्त्र का चौथा खम्भा अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है. कब ढह जाये कहा नहीं जा सकता.
