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छत्तीसगढ़

अमित जोगी हर दूसरे-तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज करते थे कि ‘मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए’. भूपेश बघेल ने उन की यह मंशा 3 सितंबर को पूरी कर ही दी.

अपने ही धुर विरोधी रहे अजीत जोगी पर भूपेश बघेल की ‘टेढ़ी’ नजर है, इसे सभी जानते हैं, मगर भूपेश बघेल उतने तल्ख नहीं हुए, जितने भाजपा की मंडली पर रहे हैं. शायद इस की वजह अजीत जोगी का विशाल कद और पहले के खट्टेमीठे संबंध रहे हैं.

अमित जोगी अपने पिता अजीत जोगी की बनाई राजनीतिक धरोहर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के बाद धुआंधार ढंग से भूपेश बघेल पर हमले कर रहे थे.

30 अगस्त को थाने पहुंच कर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि उन के पिता को जाति के मामले पर रंजिश के चलते फंसाया गया है.

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भूपेश बघेल के इशारे पर अमित जोगी को भी गिरफ्त में ले लिया गया. सब से अहम बात यह है कि जिस तरह ‘महाभारत’ में कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां करने तक की छूट दे रखी थी, उस के बाद उसे मारने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था, यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है. जब अमित जोगी के चैलेंज की हद हुई तो गिरफ्तारी हो गई…

मगर जरा रुकिए… छत्तीसगढ़ की राजनीति का यह घटनाक्रम एक ‘चैलेंजर गेम’ में भी बदल सकता है. कैसे… आगे देखते हैं…

भूपेश की घेराबंदी

इस में कोई दो राय नहीं है कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिवारों में अपनी अहम जगह रखते हैं और शुरू से प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहे हैं. ये वे शख्सीयत हैं जो कभी चुप नहीं रहते, हमेशा जद्दोजेहद करते रहते है.

ऐसे में खास बात यह है कि अमित जोगी का यह कदम भूपेश बघेल को घेरना है और यह संदेश देना भी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल बेदर्दी के साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को निबटा रहे हैं.

एक बड़ा सच यह भी है कि जिस मामले में अमित जोगी को गिरफ्त में लिया गया है, वह चुनाव में उन की दोहरी नागरिकता को छिपाने का है और साल 2013 के विधानसभा चुनाव के दरमियान दी गई शपथ का है.

मजे की बात यह है कि तब अमित जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और भाजपा उम्मीदवार समीरा पैकरा ने यह शिकायत की थी. यही वजह है कि भाजपा के बड़े नेता डाक्टर रमन सिंह, धर्मजीत कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी इस मामले पर खामोश हैं.

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यह है चाहत

अमित  जोगी अपनी पार्टी को जनता के बीच ले जा कर राजनीतिक हालात बदलना चाहते हैं. उन्होंने एक दफा कहा था कि जगनमोहन रेड्डी जब 15 साल तक जद्दोजेहद कर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यह एक अच्छा उदाहरण है. जगनमोहन रेड्डी को एक तरह से अपना आदर्श बना कर अमित जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में पेंगें भर रहे हैं.

दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी आज सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका था कि इन दो राज्यों में वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे. इस तरह कांग्रेस एक तीर से दो शिकार कर सकती थी. पहला तो ये कि लोकसभा के बाद बीजेपी का ग्राफ गिरा है दूसरा ये कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद बीजेपी को ये दिखाना कि आपके इस फैसले को जनता का समर्थन नहीं मिला. लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा. महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस भितरघात से जूझ रहा है. उसका मुस्तकबिल खुद कांग्रेस को भी नहीं बता.

21 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं. बीजेपी सहित तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर. कांग्रेस में चुनावी तैयारी की कौन कहे – हरियाणा कांग्रेस का झगड़ा तो दिल्ली की सड़कों पर उतर आया है. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है. पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने मुश्किल ये खड़ी हो गयी है कि चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ायें या फिर इन पचड़ों को निपटाएं. लेकिन ये कोई छोटा पचड़ा नहीं है. इसने सियासत में तूफान ला दिया है.

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तंवर कांग्रेस के दलित चेहरा थे और युवाओं में उनकी खास पकड़ है. ऐसे वक्त में तंवर को पार्टी से अलविदा कहना अपने आपमें बीजेपी की राह आसान करना है. हरियाणा में बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में थी लेकिन अब तो लगता है यहां खेल एकतरफा ही होता जा रहा है. जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी संदेश यात्रा में व्यस्त थे, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गये. अशोक तंवर का आरोप है कि हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों को पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है और जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगातार पसीना बहाते रहे हैं उन्हें को पूछ भी नहीं रहा है.

चुनाव की तारीख आने से पहले हरियाणा में सोनिया गांधी ने कई बदलाव किये थे. कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक तंवर को हटा कर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया था और विधानमंडल दल का नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को. इस तरह किरन चौधरी को भी किनाने कर दिया गया. अशोक तंवर ने तब तो कुछ नहीं बोला लेकिन अब वो खुलेआम टिकट बंटवारे में पैसे के लेन-देन का इल्जाम लगा रहे हैं.

बीजेपी ने 2009 विधानसभा से लगातार अपने वोट शेयर में बड़ा इज़ाफ़ा किया है. 2009 में बीजेपी के पास महज़ 9 फीसदी वोट थे और सिर्फ़ 4 सीटें मिली थी. लेकिन 2014 में 47 सीटें मिली और वोट शेयर 34.7 फीसदी हो गया जो कि 2014 लोकसभा चुनावों के वोट शेयर के आस-पास ही था. वहीं कांग्रेस ने 2009 विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीती थी और वोट शेयर लगभग 36 फीसदी था. लेकिन 2014 में सिर्फ 15 सीटें मिली और वोट शेयर 21 फीसदी पर आ गिरा जो कि लोकसभा चुनावों के वोट शेयर के आस-पास ही था.

लेकिन इस बार 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस के वोट शेयर में भी इज़ाफ़ा हुआ है जिसका एक फैक्टर इनेलो के वोटों का बंट जाना भी हो सकता है. बीजेपी ने 58 फीसदी वोट हासिल किए हैं और कांग्रेस ने 28 फीसदी. लगभग 30 फीसदी वोटों के अंतर को पाटना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा.

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अशोक तंवर को लेकर माना जाता रहा है कि वो राहुल गांधी के करीबी रहे हैं और चुनावों के ऐन पहले दबाव बनाकर हुड्डा ने उनका पत्ता साफ कर दिया. ये बात सही भी है कि राहुल गांधी की टीम में तंवर का नाम होता था. हुड्डा ने हरियाणा में एक रैली की थी और संकेत देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो वो नयी पार्टी बना लेंगे. चुनाव सिर पर आ गये थे लिहाजा सोनिया गांधी को हुड्डा की शर्तें माननी पड़ी. सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से तात्कालिक तौर पर झगड़ा तो खत्म हो गया लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाई फंस गयी. जाहिर है जो हुड्डा लगातार पांच साल तक अशोक तंवर के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, भला उनके समर्थकों कों टिकट देकर अपने लिए आगे की मुसीबत क्यों मोल लेंगे?

हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार और राज्य की राजनीति को निकटता से देखने वाले सुभाष शर्मा बतातें हैं कि साल 2004 का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है. क्योंकि ये वो साल था जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी. इन चुनावों में भजनलाल को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया था. इन चुनावों में कांग्रेस को 90 में से 67 सीटें मिलीं थी. प्रचंड बहुमत देख सोनियां गांधी ने प्रदेश की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी गई. विरोध की आवाज भी दबा दी गई. क्योंकि उस वक्त कांग्रेस अपने पूरे रंग में थी. वाजपेयी सरकार को हराकर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ. हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस का कद घटता गया. 2009 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की लहर के बावजूद हरियाणा में जीत केवल 40 सीटें ही जीती. अब बहुमत का आंकड़ा भी दूर था लेकिन किसी तरह जोड़-मोड़ के सरकार बनी और हुड्डा को फिर से प्रदेश की कमान सौंपी गई. पांच साल तक सरकार चली और फिर 2014 को चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस महज 15 सीटों पर सिमट गई. भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई और इसके  बाद हरियाणा में भी सरकार बनाई. मतलब साफ था कि हुड्डा से जनता नाखुश थी.

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हरियाणा की जनता को जो मैसेज गया है वो वहां के मतदाताओं का दिमाग बदलने में वक्त नहीं लगेगा. सब जानते हैं कि हरियाणा का वोटर दो खेमों में बंट हुआ है. हरियाणा का जाट समुदाय कभी भी दलितों को पसंद नहीं करता. ऐसे में कांग्रेस का जो पुश्तैनी वोटर था वो भी अब कांग्रेस से अलग हो जाएगा.

अपने बेटों तेजस्वी और तेजप्रताप की हरकतों ने उन की टैंशन में कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है. बेटी मीसा भारती को राजनीति में सैटल करने लिए 2 बार लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा गया, लेकिन उन्हें दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा.

कुलमिला कर राबड़ी देवी हर तरफ से परेशानियों से घिरी हुई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में वे किस तरह से पार्टी और परिवार को पटरी पर लाएं?

राबड़ी देवी पार्टी में नई जान फूंकने और परिवार को एकजुट करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, पर अपने पति की तरह सियासी दांवपेंच के खेल में वे माहिर नहीं हैं. साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजद को नए सिरे से खड़ा करना राबड़ी देवी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है.

लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में राजद ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की अगुआई में पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, पर वे दोनों अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिला सके. 40 में से 20 लोकसभा सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली. मीसा भारती भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीत नहीं सकीं.

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साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राजद और उस के घटक दलों को मिली करारी हार की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति बनाने की बात अभी तक हवा में है. अब तक घटक दलों की एक भी मीटिंग नहीं हो सकी है. तेजस्वी यादव तकरीबन 3 महीने तक सियासी हलचल से भी गायब रहे.

राजद में उथलपुथल से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी चिंतित हैं. लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटों को संदेश भिजवाया है कि पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं. कार्यकर्ता ही अब पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाने लगे हैं. वे कहने लगे हैं कि पार्टी को खूनपसीने से सींच कर खड़ा करने वाले लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और उन का परिवार सत्ता के लालच में आपस में ही सिरफुटौव्वल कर रहा है.

लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों से साफ कह दिया है कि अगर पार्टी और परिवार में से एक को बचाने की नौबत आएगी, तो वे पार्टी को चुनेंगे.

उन की इस चेतावनी के बाद ही पटना से गायब तेजस्वी यादव वापस लौटे और पार्टी कार्यक्रम में भाग लिया.

21 अगस्त, 2019 की रात वे पटना जंक्शन के पास दूध मार्केट को तोड़ने के विरोध में धरने पर बैठे.

गौरतलब है कि दूध मार्केट को साल 1991 में लालू प्रसाद यादव ने ही बनवाया था. इस से पहले राजद की सदस्यता मुहिम की समीक्षा को ले कर 16 अगस्त, 2019 को बुलाई गई बैठक में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे. 4 घंटे तक चली बैठक में उन का इंतजार होता रहा.

18 अगस्त, 2019 को दोबारा बैठक बुलाई गई और उस में तेजस्वी यादव के मौजूद रहने का दावा राजद नेताओं ने किया. राबड़ी देवी बैठक में मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि विरोधी कहते हैं कि राजद टूट गया है, लेकिन पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है.

राबड़ी देवी ने पार्टी नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव की हार को भूल कर नए सिरे से पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ाने के काम में लग जाएं. राज्य के हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बनाने पर जोर दिया. गौरतलब है कि बिहार में 72,000 बूथ हैं.

पार्टी सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव पार्टी पर एकाधिकार के साथ कानूनी पचड़ों से भी नजात चाहते हैं. पार्टी चलाने के लिए वे पार्टी और परिवार दोनों तरफ से कोई दखल नहीं चाहते हैं.

16 अगस्त को राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को 3 बार फोन कर के पार्टी की बैठक में आने के लिए कहा, पर तेजस्वी ने उन की बात नहीं सुनी. पार्टी के सीनियर नेता भी तेजस्वी के इस रवैए से खासा नाराज हैं.

शिवानंद तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के मीटिंग में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह मजाकिया लहजे में यहां तक कह गए कि वे हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और अब सीधे शपथ लेने ही आएंगे.

भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जनता के पैसों को गटकने और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी राजद की नैया को उस के मांझी ही डुबा रहे हैं, वहीं जनता दल (यूनाइटेड) के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि राजद की अगुआई कर भाजपा और जद (यू) को चुनौती देने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव भगोड़े बन कर रह गए हैं. वे जानते हैं कि राजद की नैया डूब चुकी है और डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता है.

साल 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद से राबड़ी देवी ने धीरेधीरे सियासी गलियारों से दूरियां बढ़ा ली थीं. मीडिया से भी उन्होंने खामोश दूरी बना रखी

थी. बिहार में सब से लंबे समय तक राज करने वाली दूसरी मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी फिर अपनी मनपसंद जगह ‘किचेन’ की ओर लौट चुकी थीं.

राबड़ी देवी 25 जुलाई, 1997 से 11 फरवरी, 1999 तक मुख्यमंत्री रही हैं. उस के बाद 3 मार्च, 1999 से 2 मार्च, 2000 तक और फिर 11 मार्च, 2000 से 6 मार्च, 2005 तक वे मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठीं. इस मामले में उन्होंने अपने पति लालू प्रसाद यादव को भी मात दे दी. वे तकरीबन 7 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे. राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकष्ण सिंह का नाम सब से लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकौर्ड दर्ज है. वे तकरीबन 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे.

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राजद की कमान नए हाथ में देने की तैयारी?

साल 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राजद को नए सिरे से एकजुट कर सियासी अखाड़े में उतारना चाहते हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. लालू प्रसाद यादव के बगैर राजद बिखर रहा है. इसी चिंता

को ले कर राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी ने रांची रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी.

इस साल के आखिर तक राजद को नए तेवर और मुखिया से लैस करने की कवायद शुरू हो चुकी है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को हटा कर नए अध्यक्ष की खोज भी जारी है.

तेजस्वी यादव की अगुआई में लोकसभा चुनाव लड़ने पर राजद को कोई फायदा नहीं हुआ था. इस से तेजस्वी यादव भी हताश हैं और पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी भी है. राजद ने 10 अक्तूबर, 2019 तक 75 लाख पार्टी सदस्य बनाने का टारगेट रखा है.

राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनने में विधानसभा के अध्यक्ष और राजद के संस्थापक सदस्य रहे उदय नारायण चौधरी का नाम सब से आगे है. हालांकि वे 10 साल तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और जद (यू) का साथ देते रहे हैं. उन पर राजद को तोड़ने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव ने खुद साल 2014 में विधानसभा तक मार्च किया था.

दूसरा नाम विधानपरिषद के उपसभापति रहे सलीम परवेज का है जो पिछड़ी अंसारी बिरादरी से आते हैं. इस के अलावा दलित सिपाही शिवचंद्र राम और तनवीर हसन के नाम भी चर्चा में हैं.

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कबड्डी का खेल बड़ा ही दिलचस्प होता है. इस में कौन किस की टांग लाइन तक खींच रहा है, इस का सटीक अंदाजा तो कई बार रैफरी भी लगाने में गच्चा खा जाता है, तो मैदान से दूर खड़े दर्शकों की बिसात ही क्या, जो धूल फांकते किसी के आउट होने या पकड़े जाने पर तालियां पीटते रहते हैं.

आधी दौड़ और आधी कुश्ती के मिश्रण वाले इस देहाती खेल को मध्य प्रदेश के बड़ेबड़े कांग्रेसी इन दिनों पूरे दिलोदिमाग से खेल रहे हैं और जनता आंखें मिचमिचाते हुए इंतजार कर रही है कि कोई फैसला हो तो घर को जाए.

वैसे, नियमों और कायदेकानूनों के हिसाब से तो कबड्डी में 2 ही टीमें होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस का हाल जरा सा अलग है. यहां कांग्रेस की 3 टीमें एकदूसरे से भिड़ रही हैं और उस से भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेल रहा है, इस का अतापता भी किसी को नहीं है. फिर यह तय कर पाना तो और भी मुश्किल काम है कि कौन किस की टांग खींच रहा है.

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लेकिन, इन तमाम गफलतों के बाद भी खेल जारी है और राह चलते लोग तमाशा देखते ताजा गड्ढों में गिर रहे हैं. मनोरंजन का कोई दूसरा साधन उन के पास है भी नहीं, क्योंकि अघोषित बिजली कटौती के चलते घरों में टैलीविजन बंद पड़े हैं और पत्नियां भी अंबानी के ‘जियो’ की कृपा से मायके वालों और सहेलियों से चैटिंग करने में बिजी हैं.

इन तीनों टीमों में से पहली टीम के कैप्टन घोषित मुख्यमंत्री और विधायक दल द्वारा पूरे विधिविधान से चुने गए कमलनाथ हैं, वहीं दूसरी टीम की कैप्टनशिप मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह के पास है, जो घोषित तौर पर कांग्रेस विधायक दल द्वारा न चुने गए मुख्यमंत्री हैं और तीसरी टीम के उस्ताद चिकनेचुपड़े चेहरे वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो घोषित टीम के कैप्टन बनतेबनते रह गए थे, लेकिन लाइन में अभी भी लगे हैं, पर दिक्कत यह है कि न कोई छींक रहा है और न कोई छीका टूट रहा है.

सियासी उठापटक के लिए पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले मंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिस में उन के द्वारा तबादलों के लिए की गई सिफारिशों पर कार्यवाही का हिसाब मांगा गया था.

इस धोबीपछाड़ दांव से कई मंत्री सही में घबरा उठे थे कि क्या जवाब दें. और मूल सवाल कहीं हिस्साबांटी का तो नहीं कि अच्छा, सारा का सारा खुद ही हजम कर गए और जिन मुलाजिमों और अफसरों से हम ने पेशगी ले रखी है, उन की फाइलें दबा गए.

अब सच जो भी हो, चिट्ठी का वाजिब असर हुआ और उन की टीम के मंत्री ब्योरा ले कर उन के बंगले पर पहुंच गए और एनओसी हासिल कर ली.

टीम नंबर 1 और टीम नंबर 3 के मंत्री यह कहते हुए बिदक गए कि आप होते कौन हैं हम से हिसाब मांगने वाले… एक युवा खिलाड़ी उमर सिंघार ने तो सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली कि टीम नंबर 2 के कैप्टन बेवजह टीम नंबर 1 यानी असली टीम के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें जनता यानी दर्शकों ने तकरीबन 15 साल पहले ही फाउल पर फाउल करने के चलते खेल से बाहर कर दिया था.

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चूंकि वे पकड़े जाने से बचने के लिए बदन पर सरसों का तेल लगाए रहते हैं, इसलिए उन के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए, जिस से असली टीम बेहिचक खेल कर जनता का मनोरंजन कर सके. आखिर विधानसभा की 114 सीटें कबड्डी खेलने के लिए ही तो मिली हैं, नहीं तो जनता का टाइम पास कैसे होगा.

जैसा कि पुराना व पुश्तैनी कांग्रेसी रिवाज है, राष्ट्रीय टीम की अध्यक्ष जिन्हें पहले से ही स्कोर और नतीजा मालूम था, चुप रहीं और चश्मा पोंछते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने ‘स्वाभिमान

से संविधान यात्रा’ वाले प्रोजैक्ट का गुणाभाग लगाते हुए उस का रूट देखते हुए सोचती रहीं कि इन 3 राज्यों से कब, क्यों और कैसे कांग्रेस की जड़ें उखड़ी थीं और क्या अब भी ऐसा कोई टोटका है, जिसे आजमा कर नवहिंदुत्व का चक्रव्यूह बेधा जा सके.

अपने अभिमन्यु ने तो कुरुक्षेत्र छोड़ दिया है, लेकिन वे नहीं छोड़ सकतीं क्योंकि तेजी से देशभर के दलितों को हिंदू बना कर छला जा रहा है और यहां ये आपस में ही लड़ेमरे जा रहे हैं. जिन्हें अपने प्रदेश की परवाह नहीं, वे देश की परवाह क्या खाक करेंगे.

इस अनदेखी से भले ही तीनों टीमों के कप्तानों को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि आलाकमान तो पहले से ही दुखी है, उसे और दुखी करना बेवकूफी की हद ही होगी.

लिहाजा, अब कबड्डी धीरेधीरे खेली जाए और लाइन छू कर वापस आ जाने का स्टाइल अपनाया जाए, क्योंकि बात अगर बढ़ी तो अब दूर तलक नहीं जा पाएगी और जनता बजाय तालियां पीटने के मुक्के मारने लगेगी. फिर सालोंसाल तक कबड्डी खेलने के लिए सत्ता का मैदान सपनों में भी नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तीनों टीमों के कैप्टन पैवेलियन वापस लौट कर पंजा लड़ा कर मसला हल कर लें.

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सभाजीत सिंह ने शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन चलाया है और शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के दाखिले को ले कर छेड़े गए आंदोलन पर कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित भी किया है.

जावड़ेकर की ‘मैं हूं न’

दिल्ली. अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों और ऐलानों से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है. इस से उन की आपसी खींचतान भी सामने आ रही है. बौखलाहट में नेता अलगअलग बयान दे रहे हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल का एक कार्यक्रम तक रद्द करा दिया गया.

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इसी सिलसिले में बुधवार, 28 अगस्त को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की तरफ से नए बने प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘मैं सब संभाल लूंगा.’

यह कहना जितना आसान लग रहा है उतना ही करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल भाजपा अरविंद केजरीवाल के तोहफों वाले सियासी गणित में फंस कर रह गई है.

‘इंदिरा कैंटीन’ के बहाने

बैंगलुरु. कांग्रेस के सिद्धारमैया ने 15 अगस्त, 2017 को ‘इंदिरा कैंटीन’ योजना चलाई थी और आज बैंगलुरु में 173 ‘इंदिरा कैंटीन’ और 18 ‘मोबाइल इंदिरा कैंटीन’ काम कर रही हैं जिन में 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलता है.

कांग्रेस सरकार गई तो अब इस योजना पर बंद होने के काले बादल मंडराने लगे हैं जबकि 28 अगस्त को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा

कि राज्य सरकार की ‘इंदिरा कैंटीन’ बंद करने की कोई योजना नहीं है लेकिन वे उस के काम करने के तरीके की जांच कराना चाहते हैं.

इस से पहले एक रिपोर्ट आई थी जिस में कहा गया था कि पिछली सरकार की पसंदीदा योजना बंद होने के कगार पर है क्योंकि न तो राज्य सरकार ने और न ही वृहद बैंगलुरु महानगरपालिका ने कैंटीन के लिए बजट आवंटित किया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं जिन के मुताबिक कई जगह पर बढ़ा कर बिल दिखाया गया. रिकौर्ड में 100 लोगों को दिखाया गया, जबकि 1,000 लोगों का खाना वहां था.

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भाजपा अध्यक्ष की बदजबानी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के पुलिस वालों और तृणमूल कार्यकर्ताओं को पीटने संबंधी बयान के बाद कोलाघाट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मेचेडा में 26 अगस्त की रात पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा था, ‘तृणमूल के गुंडों और पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अकसर हमले होते हैं. दोषियों को पकड़ने की जगह पुलिस फर्जी मामलों में हमारे लड़कों को फंसा रही है…

‘अगर आप पर हमला होता है तो तृणमूल के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को पीट दीजिए. डरने की जरूरत नहीं. कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं न, सब संभाल लेंगे. अगर पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को जेल भेजा जा सकता है तो तृणमूल के ये नेता तो हमारे लिए मच्छर, कीड़ेमकोड़े की तरह हैं.’

हर गांव के नेता के लिए यह संदेशा है कि जाओ, भाजपा के पांव पकड़ो.

मनोहर का सियासी दांव

चंडीगढ़. विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पांसा फेंक दिया है. उन्होंने 30 अगस्त को हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नई योजना शुरू की है जिस में उन लोगों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे, जिन की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम है और 2 हैक्टेयर से कम जोतभूमि है. इस योजना को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ नाम दिया गया है.

इस के साथ ही परिवार के सदस्य जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा या प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत पैंशन के भी लाभपात्र होंगे.

केपी यादव के बेहूदा बोल

गुना. मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट से भाजपा सांसद केपी यादव ने महिला कलक्टर के खिलाफ बेहूदा टिप्पणी करते हुए उन्हें चाटुकार बोला और कहा कि कलक्टर सांसदों से मिलने के लिए गांवगांव जाती थीं और उन के चरण चुंबन करती थीं.

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याद रहे कि केपी यादव ने इस साल लोकसभा चुनाव में गुना से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी.

केपी यादव पहले कांग्रेस में ही थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोगी रह चुके हैं. पिछले उपचुनाव में अनदेखी का आरोप लगा कर वे कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए थे.

नीतीश बोले जींसटीशर्ट नहीं

पटना. बिहार सरकार ने सचिवालय में काम करने वाले अफसरों और मुलाजिमों के लिए एक फरमान जारी किया है जिस के तहत वे अब दफ्तर में जींसटीशर्ट पहन कर नहीं आ सकेंगे. उन के तड़कभड़क रंगों वाले कपड़ों के पहनने पर भी रोक लगाई गई है.

राज्य सरकार के अवर सचिव शिव महादेव प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मचारी औफिस संस्कृति के खिलाफ कैजुअल ड्रैस पहन कर दफ्तर नहीं आएंगे. उन्हें फौर्मल ड्रैस पहन कर ही आना होगा.

सुप्रिया ने जताई चिंता

नासिक. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि अपने भंडार से सरकार को नकदी देने का भारतीय रिजर्व बैंक का फैसला संकेत देता है कि देश की माली हालत अच्छी नहीं है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त को सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश और अधिशेष भंडार देने को मंजूरी दी थी. इस से वित्तीय घाटे के बढ़े बिना ही अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में मोदी सरकार को मदद मिलेगी.

इसी मुद्दे को ले कर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, ‘यह दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है. विभिन्न औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है.’

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गहलोत की इच्छा

बाड़मेर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी मैडिकल कालेज के लोकार्पण समारोह में कहा कि सरकार राज्य के हर जिले में मैडिकल कालेज खोलना चाहती है ताकि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का फायदा जनता को मिल सके.

फिलहाल जैसलमेर, सिरोही, करौली और नागौर जैसे विकासशील जिलों में जल्दी ही मैडिकल कालेज खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं.

याद रहे कि एक अस्पताल 8-10 साल में ही बन पाता है. आज कह दो, देखा जाएगा.

ललन सिंह को लोकसभा चुनाव में चुनौती देना बाहुबली विधायक अनंत सिंह यानी ‘छोटे सरकार’ को महंगा पड़ गया है. उन के पीछे पूरा सरकारी कुनबा पड़ गया है, जिस से उन की मुश्किलों का कोई अंत होता नहीं दिख रहा है.

साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच ठनी हुई है. मोकामा से जब जनता दल (यूनाइटेड) ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने 2 सितंबर, 2015 को जद (यू) से नाता तोड़ कर निर्दलीय चुनावी अखाड़े में कूद कर जद (यू) के उम्मीदवार नीरज कुमार को पटकनी दी थी. अनंत सिंह ने साल 2005 और साल 2010 का विधानसभा चुनाव जद (यू) के टिकट पर ही लड़ा और जीता था.

‘सरकार’ से पंगा लेना ‘छोटे सरकार’ को अब काफी महंगा पड़ने वाला है. उन के बाढ़ के लदमां के पुश्तैनी घर पर 16 अगस्त की सुबह 4 बजे पुलिस ने छापा मारा था. पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक और उन के समर्थक घर में छिपा कर रखे गए गैरकानूनी हथियारों को हटाने वाले हैं.

अनंत सिंह के घर की घेराबंदी कर छापामारी की गई. उन के घर से एक एके-47 रायफल, 2 हैंड ग्रैनेड और 26 कारतूस (7.62 एमएम) बरामद किए गए थे. एके-47 को प्लास्टिक के साथ कार्बन से पैक कर के रखा गया था.

कार्बन से पैक करने का मतलब है कि गाड़ी की जांच के दौरान एके-47 रायफल पुलिस और मैटल डिटैक्टर की पकड़ में नहीं आए.

घर के खपरैल वाले कमरे में संदूक के पीछे बड़ी ही चालाकी के साथ उसे छिपा कर रखा गया था. बरामद हैंड ग्रैनेड ऐक्सप्लोसिव-36 का है. एके-47 रायफल असैंबल की हुई?है.

पुलिस का मानना है कि जबलपुर और्डिनैंस फैक्टरी से एके-47 के पार्ट्स चोरी हुए थे. चोरों ने उसे मुंगेर में असैंबल किया था. छापामारी के बाद बाढ़ थाने में विधायक समेत कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था.

अनंत सिंह और उन के गुरगों पर आर्म्स ऐक्ट, यूएपीए (अनलौफुल ऐक्टिविटीज प्रिवैंशन ऐक्ट) और विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

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यूएपीए साल 1967 में बना था. इस ऐक्ट की धारा 13 का आरोपित आरोपपत्र के 180 दिनों तक नजरबंद और 30 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रखा जा सकता है. प्रतिबंधित हथियारों को रखने, इस्तेमाल करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले के खिलाफ इस ऐक्ट का इस्तेमाल किया जाता है.

इसी साल जुलाई माह में इस ऐक्ट की कई धाराओं में संशोधन किया गया है, जिस के तहत किसी को आतंकवादी भी करार दिया जा सकता है.

अनंत सिंह का कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान करने की नीयत से यह छापेमारी की गई है. जिस घर में छापा मारा गया है, वहां कोई नहीं रहता है. पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए उन के घर में एके-47 रायफल रख दी है. सरकार के इशारे पर उन के पुश्तैनी घर को तोड़ा जा रहा है. बिना किसी कुर्की और वारंट के घर को खोदा जा रहा है.

गौरतलब है कि कुख्यात भोला सिंह और उस के भाई मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले की एक आडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगी थी. उस में अनंत सिंह बड़े और कुछ छोटे हथियारों के बारे में बात कर रहे थे. आडियो को सुनने के बाद से ही पुलिस हथियारों की खोज में लगी हुई थी.

आडियो क्लिप में इस बात का भी जिक्र है कि एके-47 रायफल भोला सिंह और उस के भाई की हत्या के लिए मंगाई गई थी.

आडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगने के बाद ही अनंत सिंह और उन के गुरगे सतर्क हो गए थे और हथियारों को छिपा कर रख दिया था. आडियो की आवाज से अनंत सिंह की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस उन की आवाज भी रैकौर्ड करा चुकी है.

17 अगस्त को पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में अर्जी दी. उन पर यूएपीए की धारा-13, विस्फोटक ऐक्ट 3/4, आर्म्स ऐक्ट की धारा-25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), 26/35 के अलावा आईपीसी की धारा 414, 120 बी के तहत बाढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है.

बाढ़ थाने के थानेदार संजीत कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है. केस का आईओ एएसपी लिपि सिंह को बनाया गया है. पुलिस ने अनंत सिंह के पुश्तैनी गांव के मकान के केयरटेकर सुनील राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

अनंत सिंह पर पहले से ही बिहार और झारखंड के अलगअलग थानों में 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन में हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या के लिए अपहरण, गैरकानूनी तरीके से हथियार और विस्फोटक सामान रखने के मामले शामिल हैं.

साल 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिल कर सरकार बनाई थी तो उस समय भी अनंत सिंह को सरकारी आफत का सामना करना पड़ा था. उस समय उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहुत बड़ी सियासी चाल थी. अनंत सिंह को गिरफ्तार करा कर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से कई सालों पुराना बदला भी साध लिया था.

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साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के करीबी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को जेल में ठूंस दिया था. शहाबुद्दीन आज तक जेल से बाहर नहीं निकल सके हैं.

17 जून, 2015 को बाढ़ में 4 लड़कों के अपहरण और उन में से एक पवन यादव उर्फ पुटुस यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह 24 जून को जेल में ठूंस दिए गए थे. उस समय भी उन के घर की छापेमारी में इंसास रायफल की 6 मैगजीन, खून से सने कपड़े, बुलेटप्रूफ जैकेट वगैरह सामान बरामद किया गया था.

साल 2004 में जब एसटीएफ ने अनंत सिंह के गांव लदमां में छापा मारा था तो इन के गुरगों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिस में एसटीएफ के एक जवान की मौत हो गई थी. उस समय भी पुलिस ने अनंत सिंह के घर से ढेर सारे हथियार, कारतूस और गोलाबारूद बरामद किया था.

गौरतलब है कि अनंत सिंह के पनपने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ रहा है. वे नीतीश कुमार के लिए भीड़ और वोट जुटाने का काम करते थे और चुनाव में हर तरह से मदद करते थे.  पर अब मामला उलट गया है.

पर याद रहे कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले अनंत सिंह की अपनी जाति और अपने चुनाव क्षेत्र मोकामा में रौबिनहुड जैसी इमेज है. नीतीश कुमार को अगामी चुनावी में भूमिहार वोट का नुकसान हो सकता है.

गौरतलब है कि राज्य में भूमिहारों के 2.9 फीसदी वोट हैं. जमीन के मामले में मजबूत और दबंग भूमिहार जाति के बीच नीतीश कुमार को ले कर काफी नाराजगी है.

‘मगहिया डौन’ और मोकामा

पटना शहर से 90 किलोमीटर दूर बसी मोकामा नगरपालिका पटना जिले में ही आती है. 57 साल के बाहुबली नेता अनंत सिंह 3 बार मोकामा के विधायक रह चुके हैं. साल 2005 में पहली बार उन्होंने जद (यू) के टिकट से मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी. उस के बाद साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जद (यू) से नाता तोड़ कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जद (यू) के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराया था.

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मर्सडीज बैंज कार और बग्घी के शौकीन अनंत सिंह ‘मगहिया डौन’ के नाम से भी जाने जाते हैं. उन का दावा है कि वे अपने क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी करा चुके हैं.