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कोरोना का कहर बाहर ही नहीं, बल्कि पेट के भीतर भी जारी है. देशभर में तालाबंदी होने से तमाम राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं. जो जहां है, वहीं का हो कर रह गया है. इतना ही नहीं, गांवों में बुरी हालत है क्योंकि गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं.

जी हां, वाकई गांवों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों को रोटी नहीं मिल पा रही है. भूख से कलपते इन गरीबों का खयाल कोई नहीं ले रहा.

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बुजुर्गा गांव में वनवासी मुसहर बस्ती में कामगार और गरीब मजदूर परिवारों का हाल बड़ा ही बेहाल है. इन के पास तालाबंदी के चलते कोई काम नहीं है और न ही उन तक राशन पहुंच पाया है.

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ये गरीब मजदूर परिवार हर रोज खानेकमाने वाले हैं. इन दिनों इन लोगों को रोजीरोटी की किल्लत आ गई हैं. घर मे खाने को अनाज का दाना नहीं है. भूख मिटाने के लिए ये लोग सुबहसवेरे ही निकल पड़ते हैं खेतों की ओर. उन सूने पड़े खेतों में बचे हुए छोटे आलू बीन कर घर ला रहे हैं और इन आलू को नमक के साथ खा कर अपनी जिंदगी किसी तरह गुजरबसर करने को मजबूर हैं.

इन लोगों का कहना है कि वे ईंटभट्टों पर काम करते थे. लॉकडाउन के कारण काम बंद है. इस वजह से मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है. दुकानदार बिना पैसा लिए सामान देने को तैयार नहीं है.

हालात ये है कि जो आलू खेतों से चुन कर लाए थे वो भी खत्म हो रहे हैं और सरकारी मदद भी नहीं मिली है. ऐसे में इस बस्ती के सभी बच्चे और औरतें भी भूखे रहने को मजबूर हैं और बचे हुए आलू पर निर्भर हैं.

इस गांव में गरीब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं जानते और न ही साफसफाई का ध्यान रखते, सब एकदूसरे के साथ वैसे ही बिना किसी परहेज के रह रहे हैं. वे इस वक्त भोजन न मिलने के कारण ज्यादा परेशान हैं.

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गाजीपुर के डीएम को जब यह समस्या बताई गई तो वे जान कर हैरान हो गए. वे चौंकने वाले अंदाज में बोले कि ये सभी लोग तो चिन्हित हैं. पता नहीं, क्यों अब तक उन परिवारों में राहत सामान नहीं पहुंचा, मैं खुद हैरान हूं, वहीं प्रशासन का कहना है कि हम तत्काल उन गरीबों को खाद्यान्न मुहैया करा रहे हैं.

यह तो महज एक गांव की तसवीर है. न जाने कितने गांव होंगे जो इस तरह की भूख जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

है कोई उपाय किसी के पास इन गरीबों की भूख मिटाने का. नहीं तो ये बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, कोरोना से नहीं भूख से.

हर साल लाखों लोगों का पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पानीपत जैसे शहरों के लिए होता है. अपने परिवार को गाँव में छोड़ सैकड़ों किलोमीटर दूर रोजगार की तलाश में आने वाले इन कामगारों की दुश्वारियां यहाँ भी कम नहीं होती हैं. यहाँ आने के बाद इन्हें उनकी मेहनत के लिहाज से तो मजदूरी नहीं मिल पाती है ऊपर से कमरे का किराया, खाने की चिंता और गाँव में रह रहे अपने माँ-बाप, बीबी बच्चों के लिए पैसे बचाने की चिंता अलग होती है, ऐसे में यह मजदूर पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं. अब जब से कोरोना जैसी महामारी देश में पैर पसार रही है तब से लॉक डाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद होकर रह गएँ है. फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हैं, निर्माण कार्य से जुड़े सारे काम ठप पड़े हैं, या यह कह लिया जाए की रोजगार देनें वाले सभी जरियों पर पाबन्दी लगा दी गई है.

अब जब देश में कोरोना महामारी के चलते देश में लॉक डाउन लगाया गया है तो अपने गाँव घर से दूर रह रहे कामगारों के सामने काम बंद होने के चलते जो सबसे बड़ी समस्या आनी थी वह है पेट की भूख मिटाना. ऐसे में इन कामगारों के सामनें पलायन ही एक उपाय बचा था. जब की उन्हें पता था की कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है. लेकिन उन लोगों नें अपने सामने आने वाले हालात को भांप कर पलायन करना ही उचित समझा. क्यों की यह लोग इन बड़े शहरों में बिमारी से मरें यह न मरें लेकिन भुखमरी से जरुर मर जाते.

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पलायन करने वाले कामगार जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल, रिक्सा ट्रकों में जानवर की तरह किसी तरह से ठूंस कर अपने गाँव-घर पहुचें तो उनके चेहरे पर आया पसीना और निराशा उनके हालात को बयान कर रहें थे. उनके चेहरे से थकान साफ़ नजर आ रही थी. इसके साथ उन्हें पुलिसिया ज्यादती का शिकार भी होना पड़ा.

कोरोना के खौफ से अलग-थलग पड़ गए हैं कामगार
यह कामगार जैसे तैसे अपनें गाँवों में पहंच तो गए हैं लेकिन कोरोना के चलते अभी भी ये लोग अपने परिवारों से नहीं मिल सकतें हैं. क्यों की इन लोगों को 14 दिनों के लिए गाँव के बाहर किया गया है. वहीँ इन कामगारों के परिवारों में कोरोना का खौफ साफ़ देखा जा सकता है. क्वैरैंटीन यानी बिमारी के दौरान लोगों से अलग किये गए या एकांत में रखे गए इन कामगारों से इनके परिवार के लोग मोबाईल से हाल-चाल तो ले रहें हैं लेकिन सरकारी बंदिशों और कोरोना के खौफ के चलते यह लोग अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिल पा रहें हैं. इस दशा में यह कामगार घुटघुट जीनें को मजबूर हैं. क्वैरैंटीन में घर से दूर रह रहे इन कामगारों को अपने परिवार की चिंता भी सता रहीं हैं.

खाली जेब लौटे कामगारों के लिए नाकाफी है सरकारी सहायता-
गाँव और घर से बाहर लोगों से अलग किये गए इन कामगारों के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है वह है पलायन के चलते उनकी खाली जेबें. क्यों की अचानक बंद हुए काम के कारण जिन फैक्ट्रियों और जगहों पर यह कामगार काम कर रहें थे वहां से उन्हें आने जाने के किराए भर के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिल पायें हैं. ऐसे में यह दिहाड़ी कामगार खाली जेबें लेकर ही पलायन करने को मजबूर हो गये. इस वजह गाँवों में रह रहे इनके परिवार के लोगों के सामनें भी संकट आ खड़ा हुआ है.

इस संकट से उबारने के लिए केन्द्र व विभिन्न राज्यों के सरकारों नें कई तरह की सहूलियतों को देनें का एलान किया है. लेकिन सरकारों द्वारा इन कामगारों जो सहूलियतें दिए जाने का वादा किया गया था. वह कई जगहों पर अभी तक मिल ही नहीं पाईं हैं और जहाँ मिल भी रहीं हैं वह नाकाफी हैं. क्यों की इससे बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी होने वालीं हैं. परिवारों से अलग रखे गए इन कामगारों का कहना हैं की वह हर रोज 500 रूपये तक की कमाई वाली दिहाड़ी में जब परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पातें हैं तो सरकार के जरिये मुहैया कराये जा रहें चंद रुपयों से महीनें भर का खर्च चलना मुश्किल हैं. इसके अलावा जो अनाज भी वितरित किया जा रहा है वह भी महीनें भर के लिए नाकाफी है. लोगों का कहना सरकार को हम कामगारों पर विशेष ध्यान देनें की जरूरत हैं.

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देश के तरक्की में दिहाड़ी कामगारों का बड़ा रोल है अगर हालात के अधीन होकर यह टूट गये तो कोरोना जैसी महामारी से हम उबर भी जायेंगे लेकिन इससे अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा उससे उबरनें में सालों लग सकतें हैं. इस लिए सरकार को दूसरी जरुरी चीजों की तरह कामगारों पर भी विशेष ध्यान देनें की जरूरत है. और जो भी सरकारी सहयोग दिया जा रहा है उसमें वाजिब बढ़ोतरी कर तेजी लाने की भी जरुरत है.

लौकडाउन के बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, न सिर्फ  निकल रहे हैं, बल्कि भीड़ भी इकट्ठी हो रही है अगर ये सब नहीं रुका तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि भारत पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है ये बात खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. कोरोना जिस तरीके से फैलता है ऐसे में इन पलायन कर रहे मजदूरों को रोका नहीं गया यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी फिर आप वो दिन भी दूर नहीं जब देश में कोरोना अपनी थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा. अब आप खुद सोचिए कि जो मजदूर पलायन कर रहें हैं वो एक साथ भीड़ में इकट्ठा होकर निकल रहे हैं वो कितने सारे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं.

पैदल जा रहे हैं रास्ते में कई जगह रुक भी रहे हैं.सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है ताकि कोरोना अपनी थर्ड स्टेज पर न पहुंच पाए लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है.लेकिन यहां पर बात ये भी है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी मजबूरी है पलायन करना क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका काम रुक गया है न कमा पा रहे हैं न खाने को कुछ है तो ऐसे में उनकी मजबूरी है पलायन करना लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा यही है कि कोरोना और भी ज्यादा बढ़ सकता है.

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आज एक खबर राजस्थान के डूंगरपुर से आई जहां इंदौर से 2 बाप-बेटे बाइक से ट्रैवल करके अपने गांव राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे थे बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए. इन बाप बेटे ने कुल 300 किलोमीटर 6 घंटे 42 मिनट का सफर तय किया और इस सफर में ये बाप बेटे कितने लोगों से मिले होंगे? कहां-कहां रुके होंगे, कितनी चीजों को छुआ होगा, रास्ते में कितनों के संपर्क में आए होंगे और तो और अपने घर पहुंचकर कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल चिंता बढ़ाने वाले हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं.

हालांकि सरकार प्रवासियों पर एक्शन लेती दिख रही है बहुत जल्द इस पर रोक भी लग जाएगी और ने भरोसा दिलाया है कि जो भी लोग फंसे हैं उनके खाने का भी पूरा खयाल रखा जाएगा उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को प्रवासियों की मदद में देने का ऐलान कर दिया है. देश के जिस भी हिस्से में प्रवासी फंसे हैं उन प्रवासीयों को गृह मंत्रालय डिजास्टर रिलीफ फंड से खाना,  रहना, मेडिकल केयर, कपड़े  उपलब्ध कराएगा क्योंकि लौकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

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कोरोना के चलते लौकडाउन की वजह से कई यात्री जम्मू में फंस गए हैं. ये यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहां आए थें. हालांकि इन लोगों के लिए खालसा एड फाउंडेशन की तरफ से लंगर की व्यवस्था भी की गई है.कई जगहों पर प्रशासन जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है.अब रेलवे ने भी गरीब लोगों के लिए खाने व्यवस्था की  है. रेलवे दिल्ली में चार मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूर बस्ती स्टेशन के बाहर करीब 20 हजार लोगों को खाना खिलाएगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी गुरुद्वारों की मदद से जरूरतमंदों के लिए खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है.सभी जरूरतमंद लोगों को दोनो वक्त खाना दिया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा ना रहे.लेकिन फिर भी अंत में सवाल वही की लोगों के पलायन से जो खतरा आता दिख रहा है अब तक उसे कैसे रोका जाए.

जब न्यूज चैनल पर एक क्लिप दिखाया गया जिसमे एक प्रवासी मजदुर साइकिल पर अपने बीवी बच्चे को बिठाकर सैकड़ो किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था उसका बच्च्चा  निढाल सा साइकिल के डंडे पर बैठा था , बैठा क्या था लेटा हुआ था और उसका माथा साइकिल के हैंडल पर टिका हुआ था, कसम से हलक से खाना नही उतरा.

सरकार की अदूरदर्शिता और अनियोजित कदम का नतीजा है कि लाखों दिहाड़ी मजदूर, ग़रीब तबक़े के लोग आज सड़कों पर भुखमरी और महामारी का शिकार होने के कगार पर हैं. सैंकड़ो किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर पैदल जाने को मजबूर ये ग़रीब लोग. इनकी दुर्दशा को देखकर – जानकर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. कल से लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को यूपी सरकार ने बुलंदशहर जिले की बॉर्डर पर रोक रखा है. रोटी-पानी को तरसते इन लोगों का हाल बेहाल है. अभी टीवी पर देख रहा था कि एक पुलिस अधिकारी माइक पर घोषणा करते हुए इन्हें झिड़कते हुए कह रही थी कि बस यहीं बैठे रहो. आगे बढ़ने की कोशिश की तो ठीक नहीं रहेगा.

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जब संवाददाता ने उस अधिकारी से पूछा कि कल से इन्हें यहीं रोक रखा है, कब तक इन्हें आगे जाने की कोई व्यवस्था की जाएगी. जबाब मिला कि सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है. कोई निर्णय होने पर आगे के क़दम का ऐलान किया जाएगा. त्वरित फैसले लेने का ढो.ल पीटने वाली सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले सकी है. मुसीबत में फंसे इन गरीबों के प्रति सरकार की ये हद दर्जे की बेदर्दी है. अधिकांश राज्य में कमोबेश यही स्थिति है.

दूसरी तरफ अमीरों एवं खाते-पीते घरों के लोगों को यही सरकार उन्हें चीन, इटली आदि देशों से विमान के ज़रिए सरकारी खर्चे पर इस देश में ससम्मान लाने का काम किया है. त्वरित कार्यवाही करने की राग अलापते हुए सरकार ने अपनी पीठ ख़ूब थपथपाई है.

15 लाख लोग जनवरी से इस देश में आए हैं. ये लोग ही बाहर से इस बीमारी को हमारे देश में लाए हैं. एयरपोर्ट पर रोककर उनको 14 दिन तक अलग रखकर उन पर निगरानी रखनी चाहिए थी. सरकारी तंत्र में घुसपैठ रखने वाली संभ्रांत वर्ग की कनिका कपूर तो बेरोकटोक पार्टियां करती रही और औरों को बीमारी का तोहफा बांटती रही.

आज सड़को पर फंसे ये ग़रीब अगर कावड़ियों के वेश में होते या फिर धार्मिक उन्माद से परिचालित होकर कहीं तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ रहे होते तो इनकी ख़ूब आवभगत होती. याद कीजिए पिछले कुछ सालों में यूपी के डीजीपी सड़कों पर हुड़दंग करते चलते कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करते रहे हैं. सरकार की आंखों का तारा बनने की होड़ में कई धनाढ्य लोग धर्म की चादर ओढ़े हुड़दंगियों की खाने-पीने की मुफ़्त सेवा कर धन्य होते हैं. पर इन गरीबों के लिए कुछ सुविधा जुटाने में किसी की कोई रुचि नहीं.

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नोट: ताज़ा समाचार के अनुसार अब यूपी सरकार ने रोडवेज की कुछ बसें भेजने का फ़ैसला किया है. बेहिसाब भीड़ और बसों की संख्या सीमित.

सिर पर बड़ी बड़ी गठरियां, चेहरे पर मायूसी और बच्चों को पीठ पर लादे पलायन करते दिल्ली में मजदूरों की तसवीरें आप भूले नहीं होंगे. ये वही मजदूर हैं, जिन से शहरों को गति मिली, सङकें और अस्पताल बन कर तैयार हुए पर जब मुसीबत आई तो दिल्ली बेबस दिखी. नेता घरों में रामायण और महाभारत देखने में व्यस्त रहे. बस कुछ बचा था तो डर और अफवाहों का माहौल, जिस की गिरफ्त में आए मजदूरों के दुखदर्द को सुनने वाला शायद कोई नहीं था.

मजदूरों के पलायन की तसवीरें इतनी भयावह थीं कि देख कर रौंगटे भी खड़े हो जाएं.

दिल्ली के बाद अब यूपी में भी कुछ ऐसी ही भयावह तसवीरें देखने को मिली हैं, जहां एक बार फिर गरीब मजदूरों की बेबसी का मजाक उड़ाया गया.

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सैनिटाइज के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करती घटना

यह घटना उस वक्त घटी जब लौकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को बीच सड़क पर बैठा कर उन के ऊपर सैनेटाइजर का छिड़काव किया गया. घटना सामने आने के बाद कोरोना वायरस के खतरों के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया और विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी.

सैनिटाइज के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करती इस घटना का तूल पकङना लाजिम भी था जब एक बस स्टैंड के पास सङक के एक कोने में मजदूरों के ऊपर पानी की बौछारें मारी जा रही थीं.

त्वचा के लिए नुकसानदेह है यह कैमिकल

इस पानी को सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी लिक्विड ब्लीच के साथ मिलाया गया था. अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह काररवाई की गई थी जबकि चिकित्सकों के मुताबिक इस तरल ब्लीच को पानी में मिलाया जाना कतई उचित नहीं है. यह त्वचा पर लगाने पर जलन और खुजली भी पैदा कर सकता है. पानी में मिलाया गया यह कैमिकल आमतौर पर फर्श को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है.

मचा सियासी घमासान

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा, ”यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिल कर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कृपा कर के ऐसे अमानवीय काम मत करिए. मजदूरों ने पहले ही बहुत दुख झेल लिए हैं. उन को कैमिकल डाल कर इस तरह नहलाइए मत. इस से उन का बचाव नहीं होगा बल्कि उन की सेहत के लिए और खतरे पैदा हो जाएंगे.”

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जवाब दे राज्य सरकार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर पूछा कि यात्रियों पर सेनिटाइजेशन के लिए किए गए कैमिकल छिड़काव से उठे कुछ सवाल का जवाब आप देंगे कि-
• इस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या निर्देश हैं?
• कैमिकल से हो रही जलन का क्या इलाज है?
• भीगे लोगों के कपड़े बदलने की क्या व्यवस्था की गई?
• साथ में भीगे खाने के सामान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है?

तेवर में दिखीं बहनजी

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी योगी सरकार की आलोचना की और कहा,”देश में जारी जबरदस्ती लौकडाउन के दौरान जनउपेक्षा व जुल्मज्यादती की अनेक तसवीरें मीडिया में आम हैं पर प्रवासी मजदूरों पर यूपी के बरेली में कीटनााशक दवा का छिड़काव करना अमानवीयता का पराकाष्ठा है.”

यों भी इस घटना ने एकबारगी यह एहसास दिला ही दिया कि यह वही देश है जहां की मंदिरें भी जातपात में बंटी हुई हैं और जहां की धार्मिक आडंबरों में भी छूआछूत दिखता है. फिर तो ये मजदूर थे, जो हालात के मारे थे और शायद तभी योगी सरकार के राज में इन मजदूरों को कैमिकलयुक्त पानी का छिड़काव कर शुद्ध किया गया बिना यह जाने कि यह कैमिकल उलटे इन मजदूरों को और बीमार कर सकता है.
लौकडाऊन की घोषणा के बाद कमी तो केंद्र सरकार की भी रही जिस ने एकबारगी फिर से नोटबंदी की भयावहता की याद ताजा करा दी. देश तब भी अफरातफरी के माहौल में था और आज भी उसी हाल में है.

योगीराज में सब राम भरोसे

उधर योगी आदित्यनाथ के ही राज में एक और वायरल वीडियो ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खङा किया है, जिस में आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस में यात्रा कर रहे यात्रियों से 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 400 रूपए वसूले जा रहे थे. वायरल वीडियो में यह साफ है कि इस बस में पहले तो यात्रियों को बैठा दिया गया और फिर बाद में 400-400 रूपए वसूले गए, वह भी ऐसे हालात में जब मजदूरों की हालत पतली थी और जेब में नाममात्र के पैसे. वायरल वीडियो में लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन की मिलीभगत से ही यह सब किया गया.

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वैसे भी योगी सरकार पर तो यह आरोप भी लग रहे हैं कि जब देश में कोरोना महामारी का रूप ले चुका था, तब उन के राज्य के कई मंत्री राम मंदिर निर्माण को ले कर कार्यक्रम में व्यस्त थे और कई घरों में बैठ कर रामायण और महाभारत देख रहे थे और देखें भी क्यों न क्योंकि यूपी में सब ‘राम भरोसे’ ही तो है.