देश के 10 राज्यों में लोकसभा की  4 और विधानसभा की 10 सीटों के लिए हुए उपचुनावों के नतीजे केंद्र सरकार के कार्यों पर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण सरीखे हैं. 14 उपचुनावों से साफ संकेत मिल गया है कि अब देश में मोदी मैजिक खत्म हो रहा है. रामायण की तर्ज पर भाजपा के ‘अश्वमेघ यज्ञ’ का घोड़ा कर्नाटक में विपक्ष ने रोक लिया. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भी भाजपा को मात खानी पड़ी. जीत की जंग में भाजपा का प्रदर्शन सब से खराब रहा. भाजपा के लिए सब से बड़ी शर्मनाक हार ‘राम के प्रदेश’ उत्तर प्रदेश में रही.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एकतरफा मैदान मारने वाली भाजपा का उपचुनावों में हार का सिलसिला जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लोकसभा सीटें क्रमश: गोरखपुर व फूलपुर हारने के बाद भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट भी हार गई. कैराना सीट का महत्त्व भी गोरखपुर और फूलपुर से कम नहीं है.

कैराना से हिंदुओं के पलायन का बनावटी मुद्दा बना कर भाजपा ने 2014 में लोकसभा सीट जीती थी. चुनावी जीत के बाद भाजपा कैराना से पलायन की बात को भूल गई, क्योंकि फिर साबित करना पड़ता कि कितने कहां क्यों गए. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नूरपुर विधानसभा सीट सहारनपुर जिले में आती है और हिंदुओं के पलायन का मुद्दा वहां भी मददगार रहा पर अब उपचुनाव में नूरपुर सीट भी भाजपा के हाथ से निकल गई.

अविजित नहीं शाह-मोदी

उपचुनावों में भाजपा की हार से साफ हो गया है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी अविजित नहीं है. उस को हराया जा सकता है. राजनीतिक समीक्षक हनुमान सिंह ‘सुधाकर’ कहते हैं, ‘‘भाजपा की जीत का सफर विरोधी दलों के मनोबल को तोड़ चुका था. विपक्षी एक तरह से पस्त हो गए थे लेकिन कर्नाटक में भाजपा के प्रबंधन को तोड़ने के बाद विपक्षी एकता का मनोबल बढ़ गया है. अब उन को एहसास हो चुका है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का प्रबंधन भी फेल हो सकता है.

यह बात न केवल विपक्षी दल बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी समझने लगे थे कि शाहमोदी की जोड़ी हर हाल में उन्हें जीत दिलाती रहेगी, लेकिन अब यह भ्रम टूट गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पडे़गा. शाहमोदी की जोड़ी के सामने पस्त पडे़ भाजपा नेता भी अब विरोध में उठने वाले स्वरों को हवा देने का काम करेंगे.

भाजपा को प्रदेशदरप्रदेश मिल रही जीत से पार्टी की टौप लीडरशिप में हेकड़ी का भाव आ चुका था. अपनी किसी भी योजना को वह फेल मानने को तैयार नहीं थी. विपक्षी दलों से ले कर जनता या दूसरे जानकार लोगों की राय उस के लिए बेमानी हो चुकी थी. पार्टी अपनी आलोचना को विरोध मानने लगी थी. पार्टी में अंदर और बाहर दोनों तरफ तानाशाही का बोलबाला था. मीडिया के सवालों का उन का एजेंडा बता कर सरेआम जवाब देने से मना कर दिया जाता था. इस तरह की तानाशाही कांग्रेस में भी इमरजैंसी के दौर में दिखी थी. जो तानाशाही कांग्रेस में 28 साल सरकार चलाने के बाद आई थी वह भाजपा में मात्र 4 साल में ही दिखाई देने लगी है.

1975 से 1977 तक इमरजैंसी के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष को नेस्तनाबूत करने का संकल्प ले कर अपने फैसले लागू करने शुरू किए. कांग्रेसमुक्त भारत के अपने अभियान में यही काम भाजपा करने लगी. ऐसे में जनता के मन में स्वाभाविक तौर पर विरोधी दलों के प्रति एक सहानुभूति पैदा हो गई.

यही वह लहर थी जिस ने कांग्रेस के खिलाफ इमरजैंसी के बाद विरोधी दलों का साथ दिया था. भाजपा के खिलाफ बहुत सारे दलों का गठबंधन भले ही बहुत लंबा सफर तय न कर सके लेकिन भाजपा को कुरसी से उतारने में अवश्य सफल हो सकता है. शाहमोदी की जोड़ी की सफलता पर प्रश्नचिह्न लगने शुरू हो गए हैं.

कांग्रेस फिर मैदान में

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दल नहीं कर सकते हैं. क्षेत्रीय दलों के सहयोग से कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने के लिए मैदान में है. कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस और दूसरे दलों का यह तालमेल साफतौर पर दिखा. इस का असर भाजपा के रणनीतिकारों पर भी हुआ, मंच पर सोनिया गांधी और मायावती की गले मिलती फोटो देख कर भाजपाई खेमे के चेहरे का रंग फीका पड़ गया. यही नहीं, सोनिया व मायावती की इस जोड़ी को ले कर सोशल मीडिया पर भी गहमागहमी रही. कुछ मैसेज काफी कटाक्ष वाले थे.

भाजपा को यह मालूम है कि 2014 में उस की सफलता कम, कांग्रेस की असफलता ज्यादा थी. अब भाजपा और कांग्रेस का फर्क बहुत सारे मामलों में खत्म हो गया है. केवल धर्म की कट्टरता को छोड़ दें तो भाजपा और कांग्रेस में कोई भेद नहीं रह गया है. कई बार तो भाजपा कांग्रेस के पुराने कामों का उदाहरण दे कर अपना बचाव भी करने लगी है.

राज्यों में राज्यपाल की ताकत का प्रयोग करना हो, जोड़तोड़ कर के सरकार बनानी हो, जनता पर टैक्स लगाना हो, ये सब वैसे ही होने लगा है जैसे कांग्रेस के राज में होता था. अब कांग्रेस अपने को बदल कर भाजपा का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी है. बीमार होने के बावजूद कर्नाटक में सोनिया गांधी ने मंच पर खडे़ हो कर विपक्षी दलों को ताकत दी और भाजपा को चुनौती दे दी.

14 उपचुनावों के बाद अगली परीक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है. वहां हमेशा भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता रहा है. तीनों ही प्रदेशों में कोई क्षेत्रीय दल मुकाबले में नहीं होता था. हाल के कुछ सालों में तीनों ही प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की दखल बढ़ी है. यही वजह है कि अब कांग्रेस के लिए मायावती की दोस्ती अहम हो चुकी है.

धार्मिक एजेंडा फिस

दलित चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘भाजपा को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह लगने लगा था कि धार्मिक एजेंडा ही उस की जीत का एकमात्र फार्मूला है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भले ही पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बच रही थी पर जीत के बाद उस ने योगी को ही मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठा दिया. भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्त्वपूर्ण था. लोकसभा चुनाव में उसे 2014 की तरह अब 73 सीटें मिलनी बेहद मुश्किल हैं.

‘‘भाजपा धर्म को आगे कर के यह चुनाव जीतना चाहती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने अपना ब्रैंड ऐंबैसेडर सा बना लिया. चुनावीप्रचार में भाजपा में योगी का कद मोदी और शाह के बाद माना जाने लगा. हर चुनाव में उन को स्टारप्रचारक बना कर पेश किया जाने लगा. गुजरात और हिमाचल में जीत के लिए योगी के प्रचार को सराहा गया था. कर्नाटक में भी योगी को चुनावीप्रचार में रखा गया.’’

भाजपा योगी को पूरे भारत में चुनावीप्रचार का हिस्सा बना चुकी है. परेशानी वाली बात यह है कि पूरे देश में ब्रैंड ऐंबैसेडर बने योगी उत्तर प्रदेश में ही चुनावी जीत नहीं दिला पा रहे हैं. योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा उपचुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. इस में खुद मुख्यमंत्री योगी की गोरखपुर सीट शामिल है. इस के अलावा फूलपुर और कैराना में भी योगी ने प्रचार अभियान चलाया था. उत्तर प्रदेश में योगी धार्मिक एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं. पर्यटन में केवल धार्मिक महत्त्व के शहरों का विकास हो रहा है. परिवहन की सुविधाओं में भी धार्मिक पहचान वाले शहरों को प्राथमिकता दी जा रही है. विकास के दूसरे कामों में भी धार्मिक शहरों को महत्त्व मिल रहा है. गौरक्षा के नाम पर शहर से गांव तक छुट्टा जानवरोंं का आतंक बढ़ता जा रहा है.

उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में भाजपा को मिली हार से साफ हो गया है कि जनता को भाजपा का धार्मिक एजेंडा पसंद नहीं आ रहा है. धार्मिक एजेंडा फिस होने से भाजपा की हार तय हो गई है. कैराना और नूरपुर में जिन्ना विवाद काम नहीं आया. ऐसे में साफ है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं.

अंधसमर्थक व्यापारी स्तब्ध

भाजपा की हार से सब से अधिक स्तब्ध अंधसमर्थक व्यापारी हैं. नोटबंदी, ईवे बिल, महंगाई, बैंकों की परेशानी और जीएसटी से परेशानी के बाद भी ये समर्थक भाजपा की गलती मानने को तैयार नहीं थे. उन को लगता था कि भाजपा को ऐसे ही जनता का समर्थन मिलता रहेगा. असल में ये समर्थक बड़ी संख्या में ऊंची जातियों के थे. इस के साथ ही साथ, इस जमात में कुछ पिछड़ी जातियां और दलित भी शामिल हो चुके थे.

केंद्र और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भाजपा में दलितों की उपेक्षा होने लगी. उन पर जातीय अत्याचार शुरू हो गया. उत्तर प्रदेश के सहानपुर व महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा ने भाजपा की पोल खोल दी. मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर अत्याचार ने दलितों और पिछड़ों को यह बता दिया कि भाजपा अभी भी ऊंची जातियों की पार्टी है.

भाजपा के समर्थक यह चाहते थे कि दलितपिछडे़ पार्टी को वोट तो दें पर ये पार्टी में अपना हक न मांगें. भाजपा के अंधभक्त व्यापारी समर्थकों को अब लग रहा है कि आगे के चुनाव में भी दलित, पिछड़ा और मुसलिम गठजोड़ बना रहा तो भाजपा का सत्ता में कायम रहना मुश्किल हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलिम गठजोड़ ने कैराना व नूरपुर के उपचुनाव में भाजपा को हराने में सब से बड़ी भूमिका निभाई. इस जीत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाशिये पर चले गए अजित सिंह के लोकदल में जानफूंकदी है.

नए गठबंधन की तलाश

एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भाजपा का व्यवहार हेकड़ी वाला होता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी ओमप्रकाश राजभर नाराज चल रहे हैं. अपना दल के बारे में भी अंदर खाने चर्चा है कि लोकसभा चुनाव वह भाजपा के साथ नहीं लड़ेगा. रामविलास पासवान, उदित राज और रामदास अठावले जैसे नेता पार्टी में दलित मुद्दों को ले कर मुखर हैं. भाजपा सांसद ज्योतिबा फूले आरक्षण और संविधान के मुददे पर भाजपा के साथ खड़ी नहीं हैं. ऐसे में भाजपा गठबंधन की कमजोर होती ताकत ने सहयोगी दलों को दूसरा रास्ता देखने पर मजबूर कर दिया है.

बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार भले ही चल रही हो पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहज भाव से काम नहीं कर रहे हैं. वे जौकीहाट सीट बुरी तरह हारने से पहले ही नोटबंदी पर कटाक्ष कर चुके थे कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को कहना पड़ा था कि अब नीतीश कुमार के पुराने गठबंधन में लौटने के दरवाजे बंद हो चुके हैं.

बिहार की जौकीहाट विधानसभा सीट लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने ही जीती है. यहां पर भाजपाजदयू गठबंधन का मुकाबला राजद से था. यहां भाजपा की हार से साफ लगता है कि केवल विपक्षी एकता के सामने ही नहीं, आमनेसामने के मुकाबले में भी भाजपा चुनाव हार जाएगी.

कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह राजपूतकहते हैं, ‘‘भाजपा की जुमलेबाजी अब जनता समझ चुकी है. उसे केवल हवाई जुमलों से नहीं संभाला जा सकता. कांग्रेस की राजनीति देश के विकास और समाज को एकजुट रखने की रही है, देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं. 3 राज्यों के चुनावों के पहले ही 14 उपचुनावों में भाजपा की हार से साफ हो गया है कि अब भाजपा की जुमलेबाजी काम नहीं आएगी.’’

देश को केवल विरोध की राजनीति नहीं चाहिए. देश के लोग विश्वास की राजनीति को महत्त्व देते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से देश की जनता ने भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के शहद में डूबे बयानों के प्रभाव में वोट दे दिया. लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार की नीतियां जनता के सुखदुख और विकास की नहीं रहीं. नोटबंदी, बैंकों की परेशानी, बेरोजगारी को केंद्र सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया. भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जहां मोदी मैजिक के टूटने से स्तब्ध हैं वहीं विरोधी दलों में आत्मविश्वास भर चुका है.

एक प्राइवेट कंपनी में एकाउंटेंट सचिन अरोड़ा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए उस ने सोचा क्यों न कुछ देर फेसबुक में ही समय गुजारा जाए. अभी उस ने फेसबुक खोला ही था कि सामने एक खूबसूरत तसवीर के साथ एक आकर्षक इबारत चमकी, ‘जानिए आप की शक्ल देशविदेश के किस महान एक्टर से मिलती है.’

सचिन को हमेशा यह खुशफहमी रही थी कि उस की शक्ल विनोद खन्ना से /मिलती है, इसलिए उस ने यह पढ़ते ही सोचा क्यों न आजमा कर देख लिया जाए कि उस का अनुमान सही भी है या नहीं. अत: उस ने तुरंत उस पौइंट पर क्लिक कर दिया, जहां से यह जानने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना था.

पहली क्लिक के बाद ही बारीक अक्षरों में लिखी यह बात सामने आई कि अगर आप इस मनोरंजक क्विज में भाग लेते हैं तो इस ऐप को, जिस ने यह क्विज डेवलप की है, क्या मिलेगा? साथ ही जवाब में लिखा था, आप की सार्वजनिक प्रोफाइल, तसवीरें और आप के कमेंट.

सचिन ने सोचा ऐसी कौन सी खास चीजें हो सकती हैं. इसलिए वह नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करता गया. हालांकि उसे बाद में निराशा हुई, क्योंकि ऐप ने उसे हौलीवुड के एक्टर टौम हैंक जैसा बताया था, जिसे वह जानता तक नहीं था.

बहरहाल, इस पहेली में टाइम पास कर के सचिन यह सब भूल गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे तब आश्चर्य हुआ जब एक असहिष्णुता संबंधी औनलाइन वोटिंग में उस ने अपने आप को उन लोगों के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हुए पाया, जो सरकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे थे.

सचिन को तो शायद यह पूरा मामला पता ही नहीं चलता, अगर उस के एक दोस्त ने व्यंग्य करते हुए यह न कहा होता कि आजकल कलाकारों का बहुत विरोध कर रहे हो. सचिन को इस से ही पता चला कि उस के नाम और तसवीरों का किसी ने दुरुपयोग किया है.

दरअसल, हाल के सालों में हम ने भले ही ध्यान न दिया हो, लेकिन फेसबुक में इस तरह के खेलों की बाढ़ आ गई है, जिस में कहा जाता है कि जानिए आप किस हीरो की तरह लग रहे हैं? पिछले जन्म में क्या थे? या आप उद्योगपति होते तो किस के जैसे होते? या फिर आप खिलाड़ी के रूप में किस खेल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं? ऐसी तमाम पहेलियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने वाले कार्यक्रमों की इंटरनेट में बाढ़ आ गई है. इन में लोग रुचि से भाग भी लेते हैं.

सब से पहले इस तरह के सवाल आने शुरू हुए थे— आप 60 साल बाद कैसे दिखेंगे? आप की जोड़ी किस हीरोइन या हीरो के साथ जमती है? मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित करने वाले टाइमपास खेलों की यह शृंखला लगातार बढ़ती गई तो ऐसा यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इस के पीछे एक पूरी साजिश थी.

दरअसल, आम लोग भले ही न जानते हों लेकिन इन खेलों के जरिए पर्सनल डाटा चुराने का बहुत ही सोचासमझा खेल चल रहा था. इस डाटा चोरी की बात शायद इतनी डरावनी नहीं लगती, अगर पिछले दिनों इस बात का खुलासा न होता कि इसी तरह डाटा चुरा कर कुछ कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा दिया है.

जी हां, ये सब उन साइको प्रोफाइल विकसित करने वाली कंपनियों का खेल है, जिस को ले कर आज पूरी दुनिया में हंगामा है. वास्तव में ये कंपनियां आम लोगों को सोशल मीडिया में विशेषकर फेसबुक जैसे लोकमंच में मनोवैज्ञानिक रूप से फांसती हैं.

अपने सहज मानवीय आकर्षण वाले सवालों के जरिए ये कंपनियां लोगों को अपने जाल में फांस कर उन का प्रकट रूप में तो मनोरंजन करती हैं, लेकिन इस मनोरंजन के पीछे उन का असली मकसद इन लोगों की मेल आईडी, तसवीरें और तमाम पर्सनल जानकारियां हासिल करना होता है.

बाद में एकत्र की गई इन प्रोफाइल जानकारियों को ये कंपनियां कारपोरेट सेक्टर से ले कर विभिन्न मार्केटिंग एजेंसियों तक को बेच देती हैं. अब यह खुलासा इसलिए खौफनाक लगने लगा है, क्योंकि पता चला है कि ये अपना डाटा राजनीतिक पार्टियों को भी बेचती हैं और वे इस डाटा के जरिए मतदाताओं का ब्रेनवाश कर के मनपसंद नतीजे हासिल करने की कोशिश करती हैं.

2 बड़े अखबारों के स्टिंग से घबराई भाजपा, कांग्रेस 

गत 17 मार्च, 2018 को अमेरिका और ब्रिटेन के 2 अखबारों ने जब इस बात का खुलासा किया कि अमेरिकी चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में इस तरह के खेल का किस तरह से इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया. इस खुलासे के बाद भारत में भी हंगामा मचा हुआ है.

देश की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस डर रही हैं कि कहीं अमेरिका की तरह यहां भी अगले साल होने वाले चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के तथ्यों का इस्तेमाल न किया जाए. इसीलिए दोनों पार्टियां एकदूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि वे देश के आम मतदाताओं का निजी डाटा हासिल कर के उन का राजनीतिक ब्रेनवाश कर रही हैं. हालांकि चुनाव आयुक्त ए.के. रावत ने साफतौर पर इनकार करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, न हो सकता है.

लेकिन अमेरिका में घटी घटना ने साबित कर दिया है कि जब अमेरिकी मतदाताओं का ब्रेनवाश हो सकता है तो हिंदुस्तानी मतदाताओं का क्यों नहीं?

कांग्रेस ने तो भाजपा पर आरोप भी लगा दिया है कि भाजपा ने 2014 का चुनाव फेसबुक के जरिए इसी तरह से मतदाताओं का ब्रेनवाश कर के जीता था. हालांकि इस के लिए डाटा चोरी का आरोप नहीं लगाया गया. बहरहाल, डर की यह पूरी कहानी कहां और कैसे सामने आई, इस पर हम आगे बात करेंगे. फिलहाल अमेरिका में डाटा लीक के दुरुपयोग के जरिए जो डर पूरी दुनिया के सामने आया है, वह यह है कि इस साल और अगले साल दुनिया के 2 दरजन देशों में होने जा रहे आम चुनावों में इंटरनेट कंपनियां हारजीत का फैसला कर सकती हैं.

कुल मिला कर यह डर वैसा ही है, जैसा 1970 के दशक में हुआ करता था. तब राजनीतिक पार्टियों को लगता था कि उन के धाकड़ विरोधी जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे. यह भी एक किस्म से कैप्चरिंग की ही आशंका है.

फर्क बस यह होगा कि तब भौतिक रूप से लठैतों और हथियारों की बदौलत यह काम होता था और अब आशंका है कि सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक कब्जे के जरिए यह खेल खेला जाएगा. बहरहाल, यह आशंका कहां से पैदा हुई और कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ी, इस का सिलसिला कुछ यूं शुरू होता है.

वाट्सऐप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने फैलाई सनसनी

21 मार्च, 2018 को शाम 5 बज कर 18 मिनट पर किए गए अपने एक ट्वीट से मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने तब हड़कंप मचा दिया, जब उन्होंने सभी से अपना फेसबुक एकाउंट डिलीट करने को कहा. एक्टन ने ट्वीट किया, ‘यह डिलीट फेसबुक का वक्त है.’

एक्टन का यह ट्वीट ऐसे समय में आया, जब पौलिटिकल डाटा एनालिस्ट कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका पर अमेरिका के 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा चुरा कर, उस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था.

अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स और ब्रिटेन के अखबार औब्जर्वर के एक संयुक्त स्टिंग से यह खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी ने फेसबुक के 5 करोड़ यूजर्स के बारे में विस्तृत जानकारियां एकत्र कर के उन की अनुमति के बिना उन का दुरुपयोग किया.

यह सब 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय हुआ और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए किया गया. स्टिंग के मुताबिक कंपनी ने एक ऐप बनाया और उस के जरिए इन जानकारियों का कई किस्म से दुरुपयोग किया. मालूम हो कि इस कंपनी ने ऐप के जरिए वोटरों के व्यवहार की भविष्यवाणी की थी, जिस में डोनाल्ड ट्रंप को जीतता हुआ बताया गया था.

इस खुलासे के बाद से माना जा रहा है कि फेसबुक मुश्किल में है. चूंकि कैंब्रिज एनालिटिका ने यह डाटा फेसबुक से हासिल किया था, इस वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि फेसबुक में किसी का भी डाटा सुरक्षित नहीं है.

इस आशंका का एक कारण यह भी है कि स्टिंग से यह भी पता चलता है कि कंपनी के पास 5 और देशों के फेसबुक यूजर्स का डाटा है, जिस में से एक देश भारत भी है. इस असुरक्षा के बाद अब बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या फेसबुक जिंदा भी रहेगा या बंद हो जाएगा?

लेकिन सवाल यह भी है कि अगर फेसबुक बंद हो गया तो इस प्लेटफार्म में मौजूद असंख्य अनंत डाटा का क्या होगा? लोगों के एकाउंट में मौजूद अपार जानकारियों, तसवीरों और वीडियोज का क्या होगा? क्या फेसबुक का हश्र भी सोशल मीडिया वेबसाइट माईस्पेस डौटकौम जैसा होगा?

गौरतलब है कि माईस्पेस डौटकौम पर भी साल 2011 में इसी तरह डाटा बेचने का आरोप लगा था. माना गया था कि उस ने भी अपने यूजर्स के डाटा को चोरीछिपे एक एजेंसी को बेच दिया था.

क्या होगा फेसबुक का और उस के यूजर्स के डाटा का

इस आरोप के बाद जिस माईस्पेस डौटकौम को साल 2005 में रूपर्ट मर्डोक ने 58 करोड़ डालर में खरीदा था, उसे साल 2011 में महज 3.5 करोड़ डालर में बेचना पड़ा. क्योंकि इस खुलासे के बाद साइट की विश्वसनीयता बिलकुल खत्म हो गई थी. नतीजतन उस की सदस्य संख्या नहीं बढ़ रही थी. यही कारण था कि रूपर्ट की कंपनी न्यूज कारपोरेशन को मजबूरी में अपनी इस कंपनी को औनलाइन विज्ञापन कंपनी स्पेसिफिक मीडिया को बेचना पड़ा था.

लेकिन माईस्पेस डौटकौम को तो फिर भी ग्राहक मिल गया था, मगर क्या फेसबुक को भी कोई ग्राहक मिल पाएगा? यह इसलिए भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के आकार में जमीनआसमान का फर्क है.

जब माईस्पेस डौटकौम को बेचना पड़ा था, उस समय उस की सदस्य संख्या महज 3 करोड़ के आसपास थी, जबकि फेसबुक के सदस्यों की संख्या इस समय करीब 2.1 अरब है. इस में इस के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब 40 करोड़ है. ये फेसबुक के वे सदस्य हैं, जो हर दिन फेसबुक का चक्कर काटते हैं.

यही वजह है कि दुनिया की कोई भी कारपोरेट कंपनी फिलहाल फेसबुक के अधिग्रहण की नहीं सोच पा रही. लेकिन स्टिंग औपरेशन से हुए खुलासे ने फेसबुक की नींव हिला कर रख दी है. इस खुलासे के  बाद फेसबुक के शेयरों में भारी गिरावट आई है.

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यह गिरावट 8 फीसदी से ज्यादा हो चुकी थी, जिस के कारण मार्क जकरबर्ग को 350 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि कंपनी को अब तक इस से 600 फीसदी से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. इस वजह से भी कारपोरेट दुनिया में फेसबुक के भविष्य को ले कर हड़कंप मचा हुआ है.

बहरहाल, फेसबुक के अस्तित्व की आशंकाओं और अनुमानों वाले सवालों के जवाब हम बाद में जानेंगे, पहले हम इस विषय पर बात करते हैं कि आखिर हम इस सब पर बात ही क्यों कर रहे हैं?

अमेरिका और ब्रिटेन के इन 2 अखबारों के इस साझा स्टिंग से आखिर हमारा क्या लेनादेना? लेनादेना है, जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है कि इस स्टिंग से पता चलता है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने सिर्फ अमेरिका के फेसबुक यूजर्स का ही डाटा नहीं चुराया है, बल्कि उस ने ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और भारत सहित 5 देशों के फेसबुक यूजर्स के डाटा की चोरी की है.

हकीकत पर परदा डालने की कोशिश

हालांकि कैंब्रिज एनालिटिका ने इस का खंडन किया है, लेकिन इस स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भारत के कानून और सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफसाफ कहा है कि यदि फेसबुक डाटा का दुरुपयोग भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में किया गया तो यह कतई सहन नहीं किया जाएगा. उन्होंने 17 मार्च, 2018 को इस खुलासे के बाद फेसबुक को कड़ी चेतावनी दी, जिस में यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार फेसबुक के विरुद्ध कड़े से कड़ा कदम उठाएगी.

हालांकि कैंब्रिज एनालिटिका ने कहा है कि उस ने फेसबुक के भारतीय उपभोक्ताओं का कोई डाटा नहीं चुराया है और न ही उस का चुनाव को प्रभावित करने का कोई इरादा है. फेसबुक के मालिक जकरबर्ग ने तो इस संबंध में भारत से स्पष्ट तौर पर माफी भी मांगी है और फेसबुक में डाटा संबंधी सुरक्षा को और मजबूत करने की बात भी कही है.

फिर भी अगर इस सब से भारत के राजनीतिक गलियारों में एकदूसरे के विरुद्ध आरोपप्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा तो इस के पीछे बड़ी वजह यही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के मतों का अपहरण करने की कोशिश की जा सकती है.

इस आशंका की वजह से देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों— कांग्रेस और भाजपा का एकदूसरे पर यह आरोप लगाना है कि उस का कैंब्रिज एनालिटिका से संबंध है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया है कि आखिर कांग्रेस का कैंब्रिज एनालिटिका से इस कदर प्रेम क्यों है?

भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया प्रोफाइल में कैंब्रिज एनालिटिका की क्या भूमिका है? क्या कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए डाटा चोरी का इस्तेमाल करेगी, जैसा कि इस कंपनी ने अमेरिका में किया. चूंकि हाल ही में राहुल गांधी के ट्विटर पर फालोअर्स की संख्या काफी बढ़ी है तो भाजपा का आरोप यह भी है कि ये फरजी फालोअर्स हैं, जिन्हें ऐसे ही डाटा जगलरी के जरिए हासिल किया गया है.

कांग्रेस की सफाई और आरोप में दम है

इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा की खबर ली है. उन्होंने भाजपा को इन आरोपों के बदले खूब खरीखोटी सुनाई है. सुरजेवाला के मुताबिक भाजपा फेक न्यूज की फैक्ट्री है, वही इस तरह की कंपनियों का सहारा लेती है.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या कांग्रेस के अध्यक्ष ने कभी भी इस कंपनी की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ली है. अगर स्वतंत्र रूप से कैंब्रिज एनालिटिका के दावों की बात करें तो उस का कहना है कि साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में उस ने काम किया था.

कैंब्रिज एनालिटिका की वेबसाइट में मौजूद विवरण में एक जगह यह दावा किया गया है कि हमारे प्रयासों से हमारे ग्राहक की बड़ी जीत हुई. हम ने जितना टारगेट किया, उस की 90 फीसदी सीटें हमारे क्लाइंट को मिलीं. अगर इतिहास में पीछे मुड़ कर जाने की कोशिश करें कि साल 2010 में बिहार विधानसभा में किस को जीत मिली थी तो निश्चित रूप से वह भाजपा और जेडीयू का गठबंधन था, जिसे भारी बहुमत मिला था.

जनता दल यूनाइटेड ने तब 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 115 सीटें जीती थी जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस ने सिर्फ 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उस ने 91 सीटें जीती थीं. इस तरह देखा जाए तो तथ्यात्मक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी है, जिस ने 2010 के विधानसभा चुनाव में 90 फीसदी सीटें जीती थीं. इस तरह कैंब्रिज एनालिटिका के दावे में वही फिट हो रही है.

यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला का यह भी कहना है कि साल 2010 में कैंब्रिज एनालिटिका की इंडियन पार्टनर ओवलेनो बिजनैस नाम की कंपनी वास्तव में भाजपा की साथी पार्टी के सांसद के बेटे की थी और तब ओबीआई की सेवाओं का राजनाथ सिंह ने अपने लिए इस्तेमाल किया था.

रणदीप सुरजेवाला भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा फेक स्टेटमेंट, फेक कौन्फ्रैंस के साथसाथ फेक डाटा का सहारा लेने वाली पार्टी है. इसी क्रम में कांग्रेस आईटी सेल की प्रभारी दिव्या स्पंदना का कहना है कि कैंब्रिज एनालिटिका राइट विंग पार्टियों के साथ मिल कर काम करती है, लिबरल्स के साथ नहीं और सब को पता है कि राइट विंग कौन है.

कुल मिला कर अब यह डाटा लीक इतना डरावना क्यों है, इसे समझ लेते हैं. दरअसल, भारत में फेसबुक के करीब 20 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता हैं, जिस में ज्यादातर की उम्र 18 से 35 साल के बीच है.

समाजशास्त्रियों और मनोविदों का मानना है कि ये लोग राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई गई अफवाहों को सच मान लेते हैं और उसी के मुताबिक उन के बारे में अपनी राय बना लेते हैं.

कहने का मतलब यह है कि ये लोग तात्कालिक माहौल के प्रभाव में आ कर अपना मतदान करते हैं. ऐसे में आशंका है कि परदे के पीछे रहने वाली ये डाटा विश्लेषक कंपनियां चोरी से हासिल किए गए डाटा के जरिए आगामी चुनावों में अपनी सेवा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों को कृत्रिम माहौल बना कर जिताने की कोशिश करेंगी, जैसा कि आरोप है कि 2 साल पहले अमेरिका में ट्रंप के लिए ऐसा माहौल बनाया गया.

क्या भारतीय वोटरों को भ्रमित कर के मतदान कराया जाएगा?

चूंकि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा फेसबुक के सक्रिय उपभोक्ता हैं और उन में से 90 फीसदी 35 साल से कम उम्र के हैं. ये उपभोक्ता आमतौर पर हमेशा अपने जैसे तमाम दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और इस तरह एकदूसरे की बातों से प्रभावित होते हैं. इसलिए आशंका है कि ऐसी जानकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रसारित किया जाएगा, जिस से कि इन लोगों का दिमाग बदल जाए.

चूंकि लोगों का वास्तविक इंटरैक्शन बहुत कम हो गया है, जबकि आभासी मेलमिलाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए यह माना जा रहा है कि उपभोक्ता एकदूसरे को प्रभावित करेंगे. लब्बोलुआब यह है कि साल 2019 में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के बीच अपने लोकप्रिय समर्थन के बजाय आंकड़ों के जोड़तोड़ और भ्रामक माहौल से उपजी भावनात्मक स्थितियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी.

यह भी माना जा रहा है कि साल 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे ही चुनाव जीते थे. यही वजह है कि कैंब्रिज एनालिटिका के डाटा चोरी संबंधी खबर के खुलासे से भारत में हड़कंप मच गया है.

इंटरनेट के जानकारों का मानना है कि यह आशंका पूरी तरह से हवाहवाई नहीं है. कैंब्रिज एनालिटिका या कोई भी कंपनी जिस के पास किसी समुदाय विशेष का बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डाटा हो, वह ऐसा माहौल रच सकती है, जिस के मनोविज्ञान में उलझ कर मतदाता वैसा ही निर्णय ले जैसा कि कोई शातिर कंपनी उन से निर्णय लिवाने की कोशिश करे.

स्टिंग औपरेशन के दौरान यह बात सामने आई है कि कैंब्रिज एनालिटिका लोगों के डाटा से उन की साइकोलौजिकल प्रोफाइलिंग करती है और उसी प्रोफाइलिंग के आधार पर किसी उम्मीदवार के समर्थन में या उस के विरोधी के खिलाफ सूचनाएं प्लांट की जाती हैं. कुल मिला कर नतीजा यह होता है कि मत देने वाले मतदाता का मन बदल जाता है और वह अपना वोट उसे दे देता है, जिसे वह इस तरह के प्रभाव में आने के पहले अपना वोट नहीं देना चाहता हो.

मतदाता का मन बदलने का षडयंत्र

यह पूरा किस्सा शायद महज एक अनुमान ही होता, अगर ब्रिटेन के चैनल-4 ने कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी के बड़े अधिकारियों का स्टिंग औपरेशन प्रसारित न किया होता. इस प्रसारण के बाद ही पूरी दुनिया को पता चला कि यह कंपनी दुनिया के तमाम राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाती है और अपने क्लाइंट या ग्राहकों को जितवाने के लिए हर वह हथकंडा अपनाती है, जिस से कि मतदाता का मूड बदला जा सके.

फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया पर जो लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं और अपने दिलदिमाग की तमाम बातों को यहां दर्ज करते हैं. ये कंपनियां इन्हीं बातों से इन के मनोविज्ञान का अध्ययन करती हैं. फिर उसी अध्ययन के आधार पर इन्हें भावनात्मक बाहुपाश में कैद करने के लिए चक्रव्यूह रचती हैं. देश की 2 सब से बड़ी राजनीतिक पार्टियां अगर इस डाटा लीक से डरी हुई हैं और एकदूसरे पर गंभीर से गंभीरतम आरोप लगा रही हैं तो इस के पीछे बहुत बड़ा कारण लोगों की साइकोलौजिक प्रोफाइलिंग करने वाली कैंब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनियों के कामकाज का तौरतरीका भी है.

इस तरह की कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफार्म से डाटा चुरा कर मनोवैज्ञानिक कैंपेन विकसित करती हैं. यही नहीं, ये कंपनियां नेताओं के भाषण, राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों तक को अपने इन्हीं सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर तैयार करवाती हैं.

कहने का मतलब यह है कि अगर भाजपा यह घोषणा करे कि वह अगले साल, इस महीने, इस तारीख तक अयोध्या में मंदिर बनवा देगी तो हो सकता है यह भाजपा के नेताओं के बजाए मतदाताओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली कंपनी का निष्कर्ष हो और जो किसी पार्टी के नेता विशेष के मुंह से जारी हुआ हो.

जकरबर्ग की सीनेट के सामने पेशी

फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग बहुत बड़ी हस्ती हैं. दुनिया भर में फेसबुक के अरबों यूजर्स हैं, जिन का सीधा लाभ जकरबर्ग की कंपनी को मिलता है. फेसबुक के माध्यम से हुई गलतियों के लिए जकरबर्ग सितंबर 2006 से नवंबर 2011 तक 5 बार माफी मांग चुके हैं.

इस बार तो उन्होंने अमेरिकी सीनेटर्स के सामने माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा भी किया. लेकिन अपने इस वादे पर वह कब तक कायम रहेंगे, कहा नहीं जा सकता.

जकरबर्ग पर सब से बड़ा आरोप यह है कि उन की कंपनी की वजह से 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक हुआ, जिस का चुनाव के समय सीधा लाभ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला, वरना वह राष्ट्रपति नहीं बन पाते.

इस का सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश में, चाहे वह भारत ही क्यों न हो, अमेरिका में बैठे चंद लोग चुनाव के समय फेसबुक यूजर्स का सहारा ले कर चुनाव परिणामों का रुख मोड़ सकते हैं.

यह जितनी गहन चिंता का विषय भारत में है, उतना ही अमेरिका में भी है. इसी के मद्देनजर 11-12 अप्रैल को अमेरिकी सीनेट ने मार्क जकरबर्ग को सीनेटर्स के सामने पेश होने को कहा. मंगलवार और बुधवार को जकरबर्ग सीनेट के सामने पेश हुए, जहां 44 सीनेटर्स को 5-5 मिनट का समय दे कर जकरबर्ग से सवाल पूछने को कहा गया. हालांकि यह मात्र औपचारिकता जैसा था, क्योंकि इतने समय में क्रौस क्वेश्चन नहीं किए जा सकते थे. जबकि यह जरूरी था.

10 घंटे चली इस काररवाई में सीनेटर डिक डर्बिन ने जकरबर्ग से पूछा कि पिछली रात आप किस होटल में ठहरे थे और किसे मैसेज किया था? जवाब में जकरबर्ग ने कहा कि यह निजी मामला है, जिसे मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा. इस पर डर्बिन बोले, ‘डाटा लीक का मामला भी निजता से जुड़ा है.’

लंबी चली सवालजवाबों की इस फेहरिश्त के दौरान जकरबर्ग ने अपनी गलती सुधारने का वादा करते हुए कहा कि फेसबुक यह तय करेगा कि आने वाले साल में भारत, पाकिस्तान, हंगरी, ब्राजील और अमेरिका में होने वाले चुनावों में फेसबुक का दुरुपयोग न हो.

इस सुनवाई की वजह था ब्रिटिश फर्म कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक के 8.7 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक करने का मामला, जिस का इस्तेमाल अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हुआ बताया जाता है.

जकरबर्ग ने हर गलती को स्वीकारते हुए माफी मांगी और कहा कि फेसबुक को मैं चलाता हूं, इस के माध्यम से जो भी गलती हुई या होगी, उस के लिए जिम्मेदार भी मैं ही रहूंगा.

जकरबर्ग ने अपनी कंपनी को ले कर कई दावे भी किए, लेकिन न्यूयार्क टाइम्स ने उन की हकीकत बताते हुए उन दावों को गलत बताया. मसलन जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक काल का डाटा स्टोर नहीं करता, जबकि हकीकत यह है कि फेसबुक एंड्रायड फोन के काल और एसएमएस तक के रिकौर्ड रखता है.

उधर सीएनएन का कहना है कि जकरबर्ग की पेशी महज एक दिखावा है. इस मौके पर जकरबर्ग ने यह भी कहा कि उन की कंपनी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट अलेक्सांद्र और कैंब्रिज एनालिटिका पर मुकदमा करने की सोच रही है. लेकिन इस पर कुछ सीनेटर्स ने कहा कि उन्हें शंका है कि ऐसा होगा.