भले ही हम आधुनिक होने के कितने ही दाबे कर लें,मगर दकियानूसी ख्याल और परम्पराओं से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आज भी समाज के एक बड़े तबके में फैली छुआछूत की समस्या कोरोना रोग से कम नहीं है. छुआछूत केवल गांव देहात के कम पढ़े लिखे लोगों के बीच की ही समस्या नहीं है,बल्कि इसे शहरों के सभ्य और पढ़ें लिखे माने जाने वाले लोग भी पाल पोस रहे हैं.सामाजिक समानता का दावा करने वाले नेता भी इन दकियानूसी ख्यालों से उबर नहीं पाए हैं.
जून माह के अंतिम हफ्ते में मध्यप्रदेश में सोशल मीडिया चल रही एक खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. रायसेन जिले के एक कद्दावर भाजपा नेता रामपाल सिंह के घर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के नेता स्टील की थाली मेंं और डॉ प्रभुराम चौधरी डिस्पोजल थाली में एक साथ खाना खाते दिखाई दे रहे हैं.ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और हाल ही मंत्री बने डॉ प्रभु राम चौधरी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं हैं. यैसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी को डिस्पोजल थाली में क्यों खाना खिलाया गया. इस घटनाक्रम को मप्र कांग्रेस ने दलितों का अपमान बताया है.
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए डॉ प्रभु राम चौधरी, सिलवानी के भाजपा विधायक रामपाल सिंह, सांची के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा और भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में भोजन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने बैठे डॉ प्रभु राम चौधरी डिस्पोजेबल थाली में खाना खा रहे हैं. कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि प्रभु राम चौधरी को डिस्पोजेबल थाली में भोजन परोसा जाना अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान है. यह दलितों को लेकर भाजपा की सोच को जाहिर करता है.
समाज में जाति गत भेदभाव कोई नई बात नहीं है. आये दिन देश के अलग-अलग इलाकों में दलितों से छुआछूत रखने और उन पर अत्याचार करने की घटनाएं होती रहती हैं.आज भी गांव कस्बों के सामाजिक ढांचे में ऊंची जाति के दबंगों के रसूख और गुंडागर्दी के चलते दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं.गांवों में होने वाले शादी और रसोई में दलितों को खुले मैदान में बैठकर खाना खिलाया जाता है और और खाने के बाद अपनी पत्तलें उन्हें खुद उठाकर फेंकना पड़ता है.शिक्षक मानकलाल अहिरवार बताते हैं कि गांवों में मज़दूरी का काम दलित और कम पढ़े लिखे पिछड़ो को करना पड़ता है. दबंग परिवार के लोग अपने घर के दीगर कामों के अलावा अनाज बोने से लेकर फसल काटने तक के सारे काम करवाते हैं और बाकी मौकों पर छुआछूत रखते हैं. इस छुआछूत बनाये रखने में पंडे पुजारी धर्म का भय दिखाते हैं.
ऊंची जाति के दबंग दिन के उजाले में दलितों को अछूत मानते हैं और मौका मिलने पर रात के अंधेरे में दलितों की बहन, बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं. यही हाल अपने आपको श्रेष्ठ समझने वाले पंडितों का भी है,जो दिन में तो कथा,पुराण सुनाते हैं और रात होते ही शराब की बोतलें खोलते हैं.
*कैसे निपटते जवान लड़के लड़कियां*
पुरानी पीढ़ी के लोगों को तो पंडे पुजारियों ने समझा दिया था कि तुम दलित के घर पैदा हुए हो,तो जीवन भर तुम्हें दबंगों की गुलामी करनी होगी. बिना पढे लिखे लोगों ने इसे काफी हद तक स्वीकार कर भी लिया था, लेकिन पढ़ें लिखे जवान लड़के-लड़कियां समाज में फैली छुआछूत की इस समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं.
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छुआछूत की वजह से दलित नौजवान समाज के ऊंची जाति के लोगों से दूरी रखने लगे हैं.शादी, विवाह और दूसरे खुशी के मौके पर बैंड बाजा बजाने वाले बृजेश बंशकार ने बताया कि हमसे बैंड बजवाकर लोग खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन छुआछूत की भावना रखकर हमारे लिए खाना के लिए अंदर नहीं बुलाते हैं,खुले मैदान और गंदी जगह पर बैठा कर हमें खाना परोसा जाता है. आड़ेगांव कला के धोबी का काम कर रहे युवा सुरेंद्र रजक ने बताया कि हम घर-घर जाकर लोगों के गंदे कपड़ों के धोने के बाद साफ कपड़े लेकर उनके घर जाते हैं तो हमें घृणा की नजरों से देखते हैं.
हरिओम नाई अपने सेलून पर हजामत बनाने का काम करते हैं. वे कहते हैं कि यदि हम दलित वर्ग के लोगों की दाढ़ी, कटिंग करते हैं,तो ऊंची जाति के लोग हमारी दुकान पर नहीं आते और हमें भला बुरा भी कहते हैं. प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर संतोष अहरवाल ने बताया कि भोपाल ,इंदौर , जबलपुर जैसे शहरों में भी कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव होता है और रूम किराए पर लेने में भी मशक्कत करनी पड़ती है.मकान मालिक यदि किराये के रूम के आजू बाजू रहता है तो वह जाति पूछकर दलितों को रुम किराये पर देने मना कर देता है. कालेज पढ़ने वाली पिंकी जाटव बताती हैं कि शहर के कालेज में पढ़ने वाली ऊंची जाति की लड़कियां हमें भाव नहीं देती. सजने संवरने की आस में ब्यूटी पार्लर जाने पर भी जातिगत भेद भाव किया जाता है.
अपनी आंखों में नये सपने लिए नौजवानों ने छुआछूत की बजह कुछ नौजवानों ने अपने परम्परागत काम धंधे छोड़ दिये हैं,तो कई ने गांव कस्बों से पलायन का रास्ता अख्तियार कर लिया है.
अहमदाबाद की डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोग लौक डाउन में वापस गांव आ तो गए, लेकिन छुआछूत की समस्या के चलते कोई काम धंधा नहीं मिल सका. अब वापस जाने ठेकेदारों के फोन आ रहे हैं,तो वे इज्जत की जिंदगी जीने फिर से गांव छोड़ कर जाने तैयार हो रहे हैं. सूरत में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती कंचन चौधरी गांव की युवतियों को ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने का हुनर रखती है, परन्तु कस्बों की लड़कियां छुआछूत की बजह से सीखना नहीं चाहती.कंचन कहती हैं कि अब वे भी परिवार के साथ वापस सूरत जाकर अपना काम धंधा संभालेंगी.
दरअसल आज भी गांवों में पुस्तैनी काम कर रहे बसोर, मेहतर, मोची, धोबी,नाई लोगों को दूसरे काम करने की इजाजत नहीं है और पुस्तैनी कामों में छुआछूत आड़े आती है. इनसे बचने की जुगत में नौजवान अपने गांव कस्बों से दूर शहर जाकर मनमर्जी का काम करने लगे हैं.
*विसंगतियों के बावजूद नई उम्मीदें भी*
समाज में फैली छुआछूत की बीमारी के बीच कुछ लोग यैसे भी है ं ,जो समाज को उम्मीद की रोशनी भी दिखा रहे हैं.होशंगाबाद के छोटे से गांव पुरैना के मुकेश बसेडिया लगातार दलित आदिवासी समाज की लड़कियों की शादियां रचाकर छुआछूत दूर करने की अनूठी पहल कर रहे हैं. मुकेश दलित लोगों के साथ छुआछूत नहीं बल्कि समता का व्यवहार करते हैं खान-पान से लेकर आने जाने तक और उनकी मदद करने तत्पर रहते हैं. इस बजह से उन्हें उनकी ब्राम्हण समाज के लोगों के कोप का सामना करना पड़ता है.
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लौक डाउन में मुकेश बसेड़िया ने आदिवासी अंचलों के दर्जनों गांवों में रोज ही राशन पानी से लेकर , मच्छरदानी,दबाईयां पहुंचाई हैं और आदिवासी महिला पुरुषों को बिना किसी जाति गत भेदभाव के उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया है.
*दलित बच्चों भी होते हैं जुर्म का शिकार*
दलितों पर उत्पीड़न के मामले रोज ही समाचार पत्र पत्रिकाओं के किस्से बनते हैं. सरकार समानता और समरसता का ढोल पीट रही है , लेकिन हालात यैसे हैं कि दलित अपनी रोजी-रोटी के लिए समाज का यह व्यवहार भी झेलने मजबूर है.
कभी स्कूलों में दलित बच्चों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है ,तो कभी उन्हे हेंडपंप पर पानी पीने से रोका जाता है. एक यैसा ही मामला मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जुलाई 2019 में आया था ,जहां ग्राम पंचायत मस्तापुर के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में अनुसूचित जाति,जनजाति के बच्चों को हाथों में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था .छात्रों ने अपनी आपबीती विभाग के अधिकारियों को बताकर कहा था कि स्कूल में भोजन देने वाले स्व.सहायता समूह में राजपूत जाति की महिलाओं को रसोइया रखने के कारण वे निचली जाति के लड़के लड़कियों से दुआछूत रखती हैं. बच्चों को अछूत मानकर उन्हे हाथ में खाना परोसा जाता है . यदि वे अपने घर से थाली ले जाते हैं ,तो थालियों को बच्चों को खुद ही साफ करना पड़ता है. दलितों को छुआछूत से बचाने बनाये गये तमाम कानून केवल किताबों और भाषणों में सिमटकर रह गये हैं.
इसी प्रकार अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रामपुर प्राइमरी स्कूल में में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था. यहां पर स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में जातिगत भेदभाव के चलते दलित बच्चों को उंची जाति के अन्य बच्चों से अलग बैठाकर भोजन दिया जाता था . रामपुर के प्राइमरी स्कूल में कुछ ऊंची जाति के छात्र खाना खाने के लिए अपने घरों से बर्तन लेकर आते थे और वे अपने बर्तनों में खाना लेकर दलित समुदाय के बच्चों से अलग बैठकर खाना खाते थे . बच्चों के इस भेदभाव का विडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था . महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के बाद भी गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों का ढिंढोरा तो सरकारों द्वारा खूब पीटा जा रहा है , परन्तु सामाजिक ताने-बाने में दलितों और ऊंची जाति के ठाकुर, पंडितों में जातिगत भेद भाव की लकीर खिंची हुई है.
दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली बसपा , गौड़ वाना गणतंत्र, जैसी सियासी पार्टियां भी केवल सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर खामोश हैं. यैसे में किस तरह यह उम्मीद की जा सकती है कि आजादी के 73 साल बाद भी अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाला भारत छुआछूत मुक्त हो पायेगा . समाज के ऊंची जाति के लोग आज भी दलितों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर उनके हितों से उन्हे बंचित रखे हुए हैं. वे नहीं चाहते कि दलितों के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करें, क्योंकि यैसा होने पर दबंगों के घर नौकरों की तरह काम कौन करेगा? लौक डाउन की वजह से शहरों से गांव लौटे दलित और मजदूरों और उनके पढ़ें लिखे बच्चों के साथ गांव कस्बों में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है. गांव देहात के दलित और मजदूरों के परिवार पेट की भूख की खातिर अपमान का घूंट पीकर अपनी जिंदगी जीने मजबूर हैं.
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बड़ा सवाल यह है कि नागरिकता कानून के बहाने दूसरे देशों के नागरिकों की प्रताड़ना की चिंता करने वाली सरकार अपने देश के दलितों और मजदूरों के इस उत्पीड़न को आखिर कब खत्म कर पायेगी.
