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उत्तर प्रदेश  भाजपा की   शैलेंद्र सिंह  कमजोर कड़ी है  पश्चिमी इलाका भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अगर वोट जातीय आधार पर पड़ेंगे, तो उसे नुकसान होगा. ऐसे में उस की पहली कोशिश यह रहती है कि वोट धर्म के आधार पर पड़ें. साथ ही, वह जातियों में भी एकजुटता नहीं रहने देना चाहती है.  उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी ऐसी है, जिस के पास केवल लोकदल का सहारा रहता है. अब भाजपा इस में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है. इस योजना के तहत भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वालों को बनाया है.

भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत कर लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी. इस के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले कर उस के मन में डर बैठा हुआ है.  भाजपा को इस बात का भरोसा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समाज भाजपा के पक्ष में ही वोट देगा. भाजपा की बहुत सारी कोशिशों के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिस में जाट बिरादरी का बहुमत ज्यादा है, को वह अपने पक्ष में खड़ा नहीं देख रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की साख बनी हुई है. चौधरी अजित सिंह के बाद उन के बेटे जयंत चौधरी ने जाट समाज पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपना असर दिखा दिया था.

अगर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका सही से दिखाई होती, तो भाजपा का जीतना मुश्किल हो जाता. भाजपा साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई ऐसा खतरा नहीं मोल लेना चाहती, जिस से उसे किसी दूसरे दल पर निर्भर रहना पड़े. राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता. विपक्षी एकता के असर में अगर बसपा, सपा और लोकदल एक ही मंच पर आ गए और दलितपिछड़ों में यादव और जाटव समाज के साथ दूसरी जातियां भी एक मंच पर खड़ी हो गईं, तो भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है. जाट बिरादरी को खुश करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वैसे, वे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे.

उन्होंने साल 1991 में भाजपा का साथ पकड़ा था और मेहनती नेता कहलाते हैं. खराब हालात में भी उन की मेहनत से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इस बैल्ट की 126 सीटों में से  85 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी. अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा 80 सीटें जितने का लक्ष्य रख रही है. ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खुश करना सब से ज्यादा जरूरी है. इस के लिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. पश्चिम से ही हैं संगठन मंत्री भाजपा ने प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में सुनील बंसल की जगह पर बिजनौर जिले की नगीना तहसील के रहने वाले धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी है. इस का मतलब यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही भाजपा ने अपना प्रदेश  अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह को बनाया है और यहीं से धर्मपाल सिंह को संगठन मंत्री बना दिया है.  भाजपा में संगठन मंत्री का पद बहुत खास पद होता है. इस की वजह यह है कि भाजपा का संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक सदस्य होता है. इस पद पर वही रहता है, जो संघ का सदस्य हो. इस के पहले यह पद सुनील बंसल के पास था, जिन को ‘सुपर सीएम’ कहा जाता था.

सत्ता के इसी असर की वजह से सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध सहज नहीं रहते थे. भाजपा के मंत्री और नेता योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सुनील बंसल को अहमियत देते थे.  इस से भाजपा में संगठन मंत्री की ताकत को समझा जा सकता है. यह पद ऐसा है, जिस पर संघ तबादले करता है. धर्मपाल सिंह इस के पहले झारखंड भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहमियत को बढ़ाने के लिए भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दोनों ही एक इलाके से दे दिए हैं. इस दांव से वह जाट बिरादरी के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है.  पश्चिमी उत्तर प्रदेश का असर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि इस की सीमा से लगे दिल्ली और हरियाणा तक भी होता है. ऐसे में ये दोनों ही नेता काफी असरदार साबित हो सकते हैं. इन को संगठन का अनुभव भी है. इस वजह से ये अच्छा चुनाव लड़ा सकते हैं, जिस से भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं.

 शैलेंद्र सिंह

सिस्टम में बदलाव के लिए राजनीतिक सत्ता जरूरी होती है. राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए विचारों की शुद्धता से समझौता करना पड़ता है. विचारों को बनाए रखते हुए सत्ता को बहुत लंबे समय तक बैलैंस नहीं रखा जा सकता है. ऐसे में कई बार दूसरे विचारों को अपनाने का दिखावा किया जाता है और मतलब निकल जाने पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देने को राजनीतिक चतुराई कहा जाता है.

यह कड़वा सच है, जिस की हकीकत जान कर भी उस की धोखेबाजी की बुराई तो दूर बात भी नहीं की जाती. इसे सहज घटना की तरह लिया जाता है मानो यह बेईमानी तो धर्म से एप्रूव्ड है.

पौराणिक कथाओं तक में ऐसी कहानियों को बारबार दोहराया गया है, जिस की वजह से ऐसे कामों को गलत भी नहीं माना जाता है.

हिंदू पौराणिकजीवियों के सताए गए लोग भी पौराणिक कथाओं और नियमों में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि उन को समझाने के लिए कोई मीडिया या मंच नहीं है.

इस समुद्र मंथन की कहानी ऐसी ही एक पौराणिक कथा है, जिस के जरीए आज के हालात को समझाने की कोशिश करते हैं.

एक समय की बात है. राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर व दानव बहुत ज्यादा ताकतवर हो उठे थे. उन को असुरों के गुरु शुक्राचार्य से तमाम ताकतें हासिल हो गई थीं. दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र कमजोर हो गए थे. दैत्यराज बलि का राज तीनों लोकों पर हो चुका था. इंद्र समेत सभी देवता उस से डरे रहते थे.

इस बात से दुखी देवता विष्णु के पास पहुंचे और उन को अपनी परेशानी सुनाई. तब विष्णु ने कहा कि यह तुम लोगों के लिए संकट का समय है. दैत्यों, असुरों व दानवों का दबदबा हो रहा है और तुम लोगों के लिए संकटकाल को दोस्ती के भाव से बिता देना चाहिए. तुम दैत्यों से दोस्ती कर लो और क्षीरसागर को मथ कर उस में से अमृत निकाल कर पी लो.

दैत्यों की मदद से यह काम आसानी से हो जाएगा. इस काम के लिए उन की हर शर्त मान लो और अपना काम निकाल लो. अमृत पी कर तुम अमर हो जाओगे और तुम में दैत्यों को मारने की ताकत आ जाएगी.

इस के बाद इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताई. दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया. समुद्र मंथन की तैयारियों में ही देवताओं ने चतुराई दिखानी शुरू कर दी.

वासुकी नाग को मुंह की ओर से पकड़ते समय देवताओं ने ऐसा दिखावा किया, जैसे वही ताकतवर हैं. यह बात दैत्य, असुर, दानवों को अपना मजाक लगी. इन लोगों ने देवताओं से कहा कि हम किसी से ताकत में कम नहीं हैं. हम मुंह की ओर की जगह लेंगे.

तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर की जगह ले ली. समुद्र मंथन से जो निकला, वह देवता और दानव आपस में बांटने लगे. अच्छीअच्छी चीजों पर देवताओं ने कब्जा किया, बाकी चीजें दानवों को दे दीं.

जब अमृत कलश सामने आया, तो आपस में लड़ाई होने लगी. दोनों ही पक्ष इस पर अपना हक चाहते थे. जब देवता हारने लगे, तब एक बार ही छल का इस्तेमाल किया गया. देवताओं की निराशा को देख कर विष्णु ने तत्काल बहुत सुंदर कामुक युवती का मोहिनी रूप धर लिया और लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे.

विष्णु को विश्वमोहिनी रूप में देख कर देत्य व देवताओं की तो बात ही क्या स्वयं ब्रह्मज्ञानी, कामदेव को भस्म कर देने वाले शंकर भी मोहित हो कर उन की ओर बारबार देखने लगे. जब दैत्यों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूल कर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे.

विश्वमोहिनी बने विष्णु ने अमृत का बंटवारा कुछ इस तरह किया कि सारा का सारा देवताओं को मिल गया. अमृत कलश ले कर देवताओं और दैत्यों को अलगअलग लाइन में बैठने के लिए कहा. उस के बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे.

दैत्य उन के कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए. इस तरह देवताओं को अमृत पिला कर विष्णु वहां से लोप हो गए. उन के लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी खत्म हो गई. वे गुस्सा हो देवताओं पर हमला करने लगे. भयंकर देवासुर संग्राम शुरू हो गया, जिस में देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को हरा कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया.

ऐसे खो गई विचारधारा

भारत की राजनीति में भी ऐसी तमाम कहानियां हैं, जहां वोटों के लिए दलित और पिछड़ों का इस्तेमाल किया गया. वोट हासिल करने के बाद उन को इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वे अपनी ताकत खो कर दूसरों के मुहताज हो गए.

80 के दौर में दलित चिंतन में कांशीराम का नया विचार आया कि सत्ता के जरीए सिस्टम को बदलना होगा. कांशीराम ने बामसेफ की जगह पर बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को शुरू किया. इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा, मंडल कमीशन लागू हुआ, समाज में उथलपुथल का दौर चला. दलितपिछड़ों के सामने पौराणिक विचारधारा कमजोर पड़ने लगी. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ‘मिले मुलायमकांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’ का नारा दे कर सत्ता पर कब्जा किया. ऐसा लगा कि सत्ता के जरीए सिस्टम बदलने के लिए दलितपिछड़े एक मंच पर आ गए हैं.

उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार चला रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों को रोकने के लिए अयोध्या में गोली चलवाई. इस के बाद मुलायम सिंह यादव को ‘मुल्ला मुलायम’ कहा जाने लगा. अब धर्म की राजनीति और राम मंदिर आंदोलन का विरोध पूरी ताकत से हो रहा था.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सब को हरा कर सपाबसपा गठबंधन की सरकार बनी. उस दौर में यह साफ  दिख रहा था कि जातीय जागरूकता ने धर्म की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया है. अयोध्या की सरयू नदी में कुछ ही पानी बहा होगा कि सपा और बसपा जैसे दल धर्म के विरोध की राजनीति को छोड़ कर सत्ता की राजनीति पर उतर आए और धर्म का विरोध करना छोड़ दिया.

बसपा नेता मायावती धर्म का विरोध करते हुए कहती थीं, ‘हिंदू देवीदेवताओं की जो मूर्तियां खुद अपनी रक्षा नहीं कर पातीं, वे जनता की रक्षा क्या कर पाएंगी?’

कांशीराम खुद भी कहते थे कि पौराणिक विचारधारा नीबू के रस की तरह होती है. जैसे एक बूंद नीबू का रस पूरे दूध को फाड़ सकता है, वैसे ही पौराणिक विचारधारा के समर्थन की राजनीति होने लगी. मायावती ने मनुवादी भाजपा की मदद से 3 बार मुख्यमंत्री की कुरसी हासिल की.

साल 2007 में जब बसपा अपने बल पर जीत कर बहुमत से सत्ता में आई, तो इस का श्रेय ‘दलितब्राह्मण एकता’ वाले सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को दिया गया. 1990 के बाद मंडल कमीशन का असर देश की राजनीति पर कमजोर होने लगा और धर्म की राजनीति का असर बढ़ने लगा.

हर दल का नेता अयोध्या जा कर माथा टेकने लगा. 2014 के बाद तो अयोध्या में बौद्ध धर्म भी आडंबर का विरोध दिखावे भर तक सीमित रह गया. 6 दिसंबर को मसजिद के शहीद होने को होने वाले कार्यक्रम फकत तमाशाई बन कर रह गए. कई संगठन, जो अयोध्या को अछूत मान कर दूरी बनाए हुए थे, अयोध्या की भक्ति में डूब गए. अयोध्या की ब्रांडिंग का जरीया बनने लगे.

हिंदू पौराणिकजीवियों के सताए लोग भी पौराणिक कथाओं और नियमों में विश्वास करने लगे, क्योंकि उन के लिए पौराणिक कथाओं से मुकाबला करना आसान नहीं रह गया. बसपा के विचार खत्म हो गए, तो उस का जनाधार भी खो गया और वह सत्ता से दूर हो गई.

‘गैस्ट हाउस कांड’ को भूल कर मायावती ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया. इस के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वापस अपनी जगह आ गईं. भाजपा के विरोध का स्वर नरम पड़ गया. अब दलित बसपा से ज्यादा भाजपा के पक्ष में खड़ा हो गया है.

इस्तेमाल किया और छोड़ा

मायावती कोई अकेली नेता नहीं हैं, जिन को पौराणिक विचारधारा ने इस्तेमाल किया और जब वह किसी काम के नहीं रह गए, तो उन को छोड़ दिया. ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है. दलित नेताओं में एक बड़ा नाम रामविलास पासवान का था. रामविलास पासवान ऐसे नेता थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डा. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सब के मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री के रूप में काम किया था.

राम विलास पासवान का जन्म बिहार के खगरिया जिले के शाहरबन्नी गांव में हुआ था. वे एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे.

रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थीं. पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई थी. पहली पत्नी राजकुमारी देवी से उषा और आशा 2 बेटियां हैं. बाद में उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया. इस के बाद अमृतसर की रहने वाली एयरहोस्टेस और पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से शादी की. उन से एक बेटा और एक बेटी हैं. उन के बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं. रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे.

रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दलितों के अधिकार और सम्मान को ले कर की थी. साल 1983 में उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए दलित सेना का गठन किया. जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) से अलग हो कर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया. इस के बाद वह भाजपा की अगुआई वाले राजग का सदस्य हो कर रह गए.

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही बीमारी की हालत में रामविलास पासवान की मौत हो गई. पार्टी की कमान बेटे चिराग पासवान के हाथ आई. बिहार के चुनाव में पिता की तरह उन्होंने भाजपा का साथ दिया. भाजपा ने जनता दल (यूनाइटेड) नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ाने का काम किया.

बिहार चुनाव में हार के बाद चिराग पासवान और उन की पार्टी लोक जनशक्ति दोनों ही बिहार की राजनीति में अलगथलग पड़ गए.

रामविलास पासवान ने दलित राजनीति से अपना कैरियर शुरू किया और फिर सत्ता के लिए समझौता कर के कुरसी पर बने रहे. विचारधारा छोड़ने के बाद उन का जनाधार सिमट गया. वे उस पार्टी के पीछे चलने को मजबूर रहे, जिस के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया करते थे.

पौराणिक विचारधारा ने रामविलास पासवान का इस्तेमाल कर उन के आधार को खत्म कर दिया. रामविलास पासवान के बाद उन की पार्टी गुम हो गई है.

न इधर के रहे न उधर के

दलित नेताओं में एक बड़ा नाम डाक्टर उदित राज का लिया जाता है. वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तरपश्चिम दिल्ली के सांसद बने थे.

उदित राज भी दलित राजनीति के सहारे आगे बढ़े थे. एससीएसटी संगठनों के अखिल भारतीय संघ के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे.

इस के पहले साल 1988 में उदित राज को भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुना गया था. एमए और एलएलबी की डिगरी लेने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से उन्हें मानद उपाधि मिली थी. डाक्टर उदित राज की पत्नी का नाम सीमा राज है. उन के एक बेटा और एक बेटी हैं.

साल 2003 में डाक्टर उदित राज ने भारत सरकार की सभी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया और ‘इंडियन जस्टिस’ नाम की पार्टी बनाई. उदित राज हमेशा की तरह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए लड़ते रहे.

उत्तर प्रदेश में मायावती के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने के लिए उन्होंने ‘इंडियन जस्टिस’ पार्टी बनाई. जब कामयाबी नहीं मिली, तो दलित विचारधारा छोड़ पौराणिक विचारधारा के साथ हो लिए.

साल 2014 में डाक्टर उदित राज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. साल 2014 में उत्तरपश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला को हराने के बाद वे 16वीं लोकसभा में सांसद चुने गए.

सत्ता के लिए विचारधारा छोड़ने के बाद डाक्टर उदित राज का जनाधार खत्म हो गया. तब भाजपा ने उन को साल 2019 में निकाल दिया. डाक्टर उदित राज फिर से दलितों की लड़ाई लड़ने का दम भरने लगे, पर अब उन की पहले जैसी साख नहीं रही.

ऐसे नेताओं की लिस्ट में दलित नेता रामदास अठावले, ‘अपना दल’ की नेता अनुप्रिया पटेल के नाम भी शामिल हैं. समय के साथसाथ भाजपा की अगुआई वाले राजग में इन का कद इस कदर छोटा हुआ है कि अब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हैं.

उत्तर प्रदेश में ओमप्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर जाना पड़ा. योगी सरकार भी ओमप्रकाश राजभर के जनाधार को खत्म करने की योजना बना रही है. ऐसे तमाम दलित नेता भी अपनी विचारधारा को छोड़ कर पौराणिक विचारधारा के साथ जा खड़े हुए हैं. दलित नेताओं के ऐसे फैसलों से दलितों को बेहद नुकसान हुआ है.

समाज का हुआ नुकसान

पौराणिक विचारधारा ने केवल राजनीति को ही नेस्तनाबूद करने का काम नहीं किया है, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाया है. विचारों की लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया. कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समय यह कहा गया कि इस से पूरे देश के लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे.

देशभर के लोगों में खुशी की लहर उठने लगी. बिना सोचेसमझे लोग सोशल मीडिया पर कश्मीर में जमीन का टुकड़ा खरीदने को ले कर खुश होने लगे. धारा 370 को खत्म करने के बाद आज तक वहां के हालात सामान्य नहीं हुए हैं. बाहर के लोगों को तो छोड़ दें, वहां के रहने वाले भी पहले की तरह खुशहाली से नहीं रह पा रहे हैं.

ठीक इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर बनाते समय यह कहा गया कि सभी जातियों के लोगों का यह मंदिर है. जब अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना, तो उस में सब से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग शामिल हुए. राम मंदिर बनाने के लिए चंदा हर किसी से लिया जा रहा है. मंदिर के संचालन का काम केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहेगा.

पौराणिक विचारधारा की सब से बड़ी खासीयत यही है कि वह अपना काम निकालने के लिए हर जाति और धर्म की बात करती है, पर जैसे ही काम निकल जाता है, वह केवल अपने हित पर काम करती है.

समुद्र मंथन से ले कर दलित नेताओं के इस्तेमाल तक इस बात को देखा और समझा जा सकता है. चुनावी दौर की बात करें, तो वह भी सत्ता के लिए समुद्र मंथन सा होता है, जहां हर किसी के हक की बात होती है.

चुनाव में महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार खत्म करने, रोजगार देने और देश के विकास की बात होती है. सत्ता पाने के बाद ये काम नहीं होते. जनता को किसी न किसी तरह बहकाने का काम किया जाता है. पौराणिक विचारधारा में आम लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ  बनाया जाता है.

धर्म के नाम पर चंदा लिया जाता है. इस से मंदिर और उस से जुड़े लोगों का विकास होता है, भक्तों का केवल नुकसान होता है. यह बात नहीं बताई जाती है.

भक्ति की आड़ में दलित राजनीति की ही तरह से आरक्षण को बेदम किया जा रहा है. सरकार जिस तरह से खेती का निजीकरण करने वाले कृषि कानून ले कर आई है, उस से गरीब को और भी गरीब बनाना है, जिस से वह सरकार को वोट दे कर मिलने वाली सब्सिडी और नकद सहायता राशि पा कर खुश होते रहें. जैसे 500 रुपए महीने की ‘किसान सम्मान निधि’ पा कर किसान खुश हो रहे हैं. यह राशि तभी तक है, जब तक किसानों से काम है. उस के बाद किसानों की हालत भी दलित नेताओं की तरह से हो जानी है.

औरतों पर भक्ति की मार

पौराणिक विचारधारा की सब से ज्यादा मार औरतों पर ही पड़ती है. पौराणिक विचारधारा ने औरतों को गुलाम बना लिया है. ऐसे में हर राजनीतिक दल उन्हें संरक्षण नहीं देता है. समझने के लिए देखें, तो भाजपा की मोदी सरकार ने मुसलिम औरतों को राहत देने के लिए ‘तीन तलाक कानून’ में सुधार का काम किया, पर हिंदू धर्म की औरतों के लिए कुछ भी नहीं किया.

हिंदू औरतों के सब से ज्यादा मुकदमे फैमिली कोर्ट में लंबित हैं. सालोंसाल औरतें भटकती रहती हैं. औरतों को ले कर किसी तरह के रोजगार का अलग से प्रावधान नहीं किया गया. केवल कैरियर के लिहाज से नहीं, घरगृहस्थी को सही ढंग से चला सकें, उस के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई गई. रसोई गैस के सिलैंडर महंगे हो रहे हैं. बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो गई है. गृहस्थी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है. औरतों के नाम पर नाममात्र की प्रौपर्टी है.

भक्ति की मार का ही असर है कि आज भी औरतें बेटा और बेटी में फर्क करती हैं. वे आईवीएफ तकनीक अपना कर बेटे ही पैदा करना चाहती हैं. मंगलसूत्र पहने रहती हैं. करवाचौथ का व्रत वही करती हैं. विधवा या परित्यक्ता होने पर अपने भाग्य को दोष देती हैं, मर्द को नहीं. अंधविश्वास में पड़ कर धर्म के बनाए चक्र में वे पिसती रहती हैं.

त्याग की कमी

धर्म और आडंबर के प्रचार और विरोध की शुरुआत को देखें तो लगता है कि साल 1990 में पहले धर्म के विरोध का जो लैवल था, वह धीरेधीरे कमजोर पड़ने लगा. इस में बामसेफ और वामपंथी दलों के विचारों का कमजोर पड़ना सब से प्रमुख रहा.

भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन के सहारे पौराणिक कथाओं और नियमों का जिस तरह से प्रचार करना शुरू किया, विरोध के स्वर कमजोर पड़ने लगे. पहले राजनीतिक दलों में विचारधारा को ले कर भ्रम पैदा हुआ, फिर सामाजिक संगठन इस का शिकार हुए. धीरेधीरे मीडिया में भी धर्म के आडंबर का विरोध खत्म हो गया. मीडिया में धर्म का प्रचार हावी होता गया. प्रिंट के मुकाबले इलैक्ट्रौनिक चैनलों ने धर्म के प्रचार को बढ़ावा देने का काम किया.

पौराणिक कथाओं का महिमामंडन शुरू हुआ. स्वर्ण की सीढि़यां, पुनर्जन्म, मंदिरों की कहानियों के जरीए धर्म का बखान दिनरात किया जाने लगा. इस के बाद बाबाओं के प्रवचन और पौराणिक कथाओं को टीवी सीरियल के रूप में पेश किए जाने का काम शुरू हुआ.

एक तरफ जहां धर्म का प्रचार करने में पैसा था, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म और आडंबर का विरोध करने वाले माली रूप से टूटते जा रहे थे. जैसे नशे का प्रचार करने वाले आबकारी विभाग के पास बहुत पैसा होता है और नशे का विरोध करने वाले मद्य निषेध विभाग के पास पैसे की कमी होती है. इस वजह से वे अपने कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाते हैं. धर्म और आडंबर का विरोध करने वालों की हालत भी उसी तरह से हो गई. पैसे की कमी में यह लड़ाई कमजोर पड़ती गई.

धर्म असरदार क्यों

धर्म की विचारधारा का विरोध और समर्थन एकसाथ शुरू हुआ. इस के बाद विरोध के स्वर हाशिए पर पहुंच गए. इस की वजह यह रही कि धर्म बहुत सारी जातियों को अपने साथ ले कर चलने में सफल हो गया.

जिन दलितों में एक जमाने में बौद्ध धर्म अपनाने की दिलचस्पी रहती थी, अब वह हिंदू धर्म की तरफ बढ़ने लगे. देवीदेवताओं को गाली देने वाले लोगों का साथ छोड़ कर यह देवीदेवताओं की पूजा करने लगे. तीजत्योहार मनाने लगे. मंदिरों में जाने लगे. ऐसे लोगों ने ही बसपा का साथ छोड़ दिया और पौराणिक कथाएं सुनाने वाले को वोट देना शुरू कर दिया.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जब अपना संगठन बनाया, तो उस की राजनीतिक शाखा भी तैयार कर ली थी. जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का सफल उदाहरण है.

संघ ने धर्म को सीढ़ी बना कर राजनीति की सत्ता को हासिल किया. इसी के जरीए सिस्टम को अपने मुताबिक बनाने का काम किया. राम मंदिर बनाना और अनुच्छेद 370 को हटाना इस के उदाहरण हैं.

जैसेजैसे भाजपा राजनीतिक संतुलन को साधने के लिए अलगअलग विचारों के लोगों को साथ लेगी, उस के विचारों में भी शुद्धता कम होगी और दूसरे विचार के लोगों के शामिल होने से पार्टी का हाशिए पर जाना शुरू हो जाएगा. अगर धर्म की विचारधारा को सत्ता हासिल नहीं होती, तो उस का प्रचारप्रसार इतना ज्यादा नहीं होता.

पौराणिक विचारधारा ने राजनीतिक समुद्र मंथन कर सत्ता को हासिल किया. सत्ता से मिले अमृत का खुद पान किया. अमृत की मांग दूसरे लोग न कर सकें, इस के लिए जातिधर्म के मोहपाश में उन को उलझाने का काम किया गया है.

अमृत के नाम पर नशा मोहिनी द्वारा पिलाया जा रहा है, यह न कोई बता रहा है और न औरतें सुनने को तैयार हैं, क्योंकि इन बातों को पुलिस, अदालत और कानून के नाम पर दबा दिया जाता है और सताए गए लोगों के नेता चुप हैं.

गरीब और अनपढ़ लोगों से जब उन के बच्चों को स्कूल भेजने और पढ़ाने की बात कही जाती है, तो उन का यही जवाब होता है, ‘इन को कौन सा पढ़लिख कर कलक्टर बाबू बनना है. पढ़ाईलिखाई बड़े और पैसे वालों के लिए होती है. स्कूल जा कर समय खराब करने से अच्छा है कि मेहनतमजदूरी कर के दो पैसे कमाए जाएं. इस से घरपरिवार की मदद हो सकेगी. लड़की को दूसरे घर जाना है. पढ़ालिखा कर क्या फायदा?’

गरीब अनपढ़ लोगों को अपने हकों का पता नहीं होता है. पौराणिक किताबों और कहानियों में यह बारबार कहा गया कि दलित तबके के लिए पढ़ाईलिखाई नहीं है.

इस का असर यह है कि गरीब अनपढ़ अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते. बच्चे पढ़ सकें, इस के लिए जरूरी है कि मांबाप भी सजग हों और वे बच्चों को स्कूल भेजें, पर पौराणिक कहानियों ने हमारे दिमाग पर ऐसा असर किया है कि मांबाप जागरूक ही नहीं होना चाहते हैं.

आज भी एससी और एसटी तबके में लड़कों की पढ़ाईलिखाई तो खराब है ही, लड़कियों की पढ़ाईलिखाई और भी ज्यादा खराब हालत में है. 5वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में

यह तादाद सब से ज्यादा है. तकरीबन 42 फीसदी लड़कियां 5वीं जमात के बाद, 67 फीसदी लड़कियां 8वीं जमात के बाद और 77 फीसदी लड़कियां 10वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं.

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ऊंची तालीम में भी दलित तबके की लड़कियों की तादाद सब से कम है. आदिवासी और दलित तबके में लड़कियों की पढ़ाईलिखाई की हालत बहुत बुरी है. इस की सब से बड़ी वजह है कि 8वीं जमात के बाद लड़कियों को घर के कामकाज में ?ांक दिया जाता है, वहीं 10वीं जमात तक आतेआते ज्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती है. यह भी देखा गया है कि जब लड़कियां पढ़लिख लेती हैं, तो वे घरपरिवार और समाज को मदद करने के लायक हो जाती हैं.

तालीम से दूर बड़ी आबादी

जब गरीब और अनपढ़ लोगों की बात होती है, तो उस में सब से बड़ा हिस्सा एससी और एसटी तबके का है. इन्हें दलित या अछूत कहा जाता है. ये लोग भारत की कुल आबादी का 18 से 20 फीसदी हैं.

साल 1850 से साल 1936 तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार इन्हें दबेकुचले तबके के नाम से देखती थी. इन की कुल आबादी 32 करोड़ के करीब मानी जाती है. यह भारत की आबादी का एकचौथाई हिस्सा है.

पौराणिक जमाने से आज तक दबेकुचले तबके के साथ भेदभाव होता आ रहा है. इन को सब से ज्यादा पढ़ाईलिखाई के हक से दूर रखा जाता है. सदियों से इस तबके के मन में एक बात अंदर तक बैठ गई है कि पढ़ाईलिखाई पर इन लोगों का हक नहीं है.

सरकार ने संविधान के मुताबिक तालीम देने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन सरकारी तालीम का बुरा हाल कर दिया, जिस की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी ये लोग सामान्य वर्ग का मुकाबला करने में बहुत पीछे हो जा रहे हैं.

1931-32 में गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने ऐसे लोगों के लिए अलग सूची बनाई, जिस से उन के लिए अलग सरकारी योजनाओं को चला कर उस का फायदा उन को दिया जा सके.

आजादी के बाद संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जारी किया गया, जिस में भारत के 29 राज्यों की 1,108 जातियों के नाम शामिल किए गए थे. ऊंचनीच के हिसाब से यह समाज तमाम बिरादरी और जातियों में बंटा है.

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तकरीबन 2000 साल से चली आ रही जातीय व्यवस्था को आजादी के 70 सालों के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है. किसी न किसी रूप में यह कायम है. इन को कमजोर करने के लिए जातीय व्यवस्था के भीतर जातियों का बंटवारा किया जा रहा है, जिस से राजनीतिक दबाव को कम किया जा सके.

कमजोर पड़ते दलित मुद्दे

डाक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने पढ़ाईलिखाई को पूरी अहमियत दी थी. दलित आंदोलन को शुरू कर के उन को हक और पहचान दिलाने के लिए काम किया. 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की सामाजिक, तालीम और माली तौर पर हालत बेहद खराब थी. डाक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुआई में दलित आंदोलन से दलितों को कुछ फायदे हुए.

आजादी मिलने के बाद यह आंदोलन राजनीतिक सत्ता पाने में लग गया, जिस के चलते दलित जातियां तमाम बिरादरी में बंट कर कमजोर हो गई हैं, जिस से उन का दबाव कम हो गया है. इस वजह से आरक्षण का विरोध करने वाले लोग अब आरक्षण को खत्म करने की मांग करने लगे हैं.

शासन व्यवस्था के हर दर्जे में कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होती हैं. इस का फायदा अब दलितों के एक वर्ग में ही बांटा जा रहा है. सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षण होता है.

आजादी के बाद बने भारत के संविधान में दलित हितों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं. 70 साल के बाद भी ये आधीअधूरी ही हैं. दलितों के एक खास तबके तक ही फायदा पहुंच पा रहा है.

अहमियत को नहीं समझ रहे

यह सही है कि दलितों का एक तबका पढ़लिख कर आगे बढ़ गया है. इस ने अपने रोजगार भी शुरू कर लिए हैं. दलित इंडियन चैंबर औफ कौमर्स ऐंड इंडस्ट्री भी बन गई है. इस के बाद अभी भी दलितों का एक तबका बहुत पीछे है.

आरक्षण की नीति उन्हीं को फायदा पहुंचाती आ रही है, जो इस का फायदा ले कर आगे बढ़ चुके हैं. दलितों में एक छोटा तबका ऐसा तैयार हो गया है, जो अमीर है. यह दलितों की आबादी का महज 10 फीसदी है.

दलितों का यह तबका सामाजिक तौर पर खुद को ऊंचे दर्जे का सम?ाने लगा है. इस का बाकी दलित आबादी से कोई सरोकार नहीं रह गया है.

शहरों की बात छोड़ दें, तो गांव में एक बड़ा तबका ऐसा है, जो अभी भी पढ़ाईलिखाई के चलते तरक्की से कोसों दूर है. गांव के ऐसे लोग केवल मजदूर बने हुए हैं, क्योकि दलित भूमिहीन हैं. ऐसे में नौकरी और खेती उन के पास नहीं हैं. वे केवल सरकारी सुविधाओं पर आश्रित हो गए हैं. वे खुद कुछ करना नहीं चाहते, जिस की वजह से उन की तरक्की नहीं हो पा रही है.

वे ‘वोटबैंक’ राजनीति का शिकार हो गए हैं. जमीन के मालिक न होने के बावजूद दलित भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान की तरह नजर आता है. दलितों के पास जो थोड़ीबहुत जमीन है, गरीबी के चलते वह भी बिकती जा रही है.

काम नहीं आ रहे संविधान के हक

सरकारी स्कूलों में आज दलितों की तादाद दूसरी जातियों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन जैसेजैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है, यह तादाद कम होती जा रही है. ये लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां पढ़ाई का लैवल ज्यादा अच्छा नहीं होता.

इस वजह से इन को रोजगार भी घटिया दर्जे का ही मिलता है. जैसेजैसे आरक्षित नौकरियां और रोजगार के दूसरे मौके कम हो रहे हैं, वैसेवैसे इस तबके की निराशा और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है.

साल 1997 से साल 2021 के बीच सरकारी नौकरियों में लाखों की कमी आई है, जिस की वजह से दलितों में भी रोजगार घटा है.

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संविधान ने दलितों को जो हक दिए हैं, वे उतने काम नहीं आ रहे जितना उम्मीद की जा रही थी. मिसाल के रूप में छुआछूत को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद यह आज तक कायम है. तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उन का फायदा नहीं मिल रहा.

इस की सब से बड़ी वजह यह है कि दलित संगठन अब समाज में जागरूकता का काम करने की जगह राजनीति के जरीए सत्ता पाने में लग गए हैं.

वोट पाने के लिए अलगअलग तबके के लोगों को भी साथ लेना पड़ता है, जिस के चलते केवल दलित जागरूकता पर काम करना मुश्किल हो जाता है. इस की वजह से दलित मुद्दे कम होते जा रहे हैं. दलितों के लिए काम करने वाले दलों को भी दलित समाज की जगह सर्वसमाज की बात करनी पड़ रही है.

आज जरूरत इस बात की है कि गरीब और अनपढ़ लोग खुद सजग हों. अपने बच्चों को पढ़ने भेजें. जब वे पढ़लिख कर सम?ादार हो जाएंगे, तो अपना अच्छाबुरा सम?ाने लगेंगे.

जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, वे कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती हैं. वे अनपढ़ लोगों से बेहतर सोचती हैं. अपना और परिवार दोनों का भला करती हैं. इस वजह से गरीब और अनपढ़ लोगों को यह भूल जाना चाहिए कि पढ़लिख कर कौन सा कलक्टर बनना है. पढ़लिख कर ही अपने हक पता चल सकते हैं. वह जिंदगी में तरक्की का रास्ता है. अनपढ़ रह कर मजदूरी करने से अच्छा है कि पढ़लिख कर कोई हुनरमंद काम करें. इसी से जिंदगी में इज्जत मिलेगी.

पहली सुर्खी-

-अमेरिका, ब्रिटेन, चीन कई देशों में ओमिक्रान वायरस फैलता चला जा रहा है.

दूसरी सुर्खी-

भारत में भी कहीं-कहीं ओमिक्रान वायरस फैल रहा है अलर्ट जारी.

तीसरी सुर्खी – भारत में भी स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रान

वायरस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं रात का कर्फ्यू का राज्यों को सुझाव.

कोरोना की दो लहरें  हमारे देश और सारी दुनिया ने देखी हैं. जिसका डर था अपना स्वरूप बदल कर के कोरोना ने  के रूप में दुनिया को हलाकान शुरू कर दिया है. सारी दुनिया के चेहरे पर चिंता की  लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती है. ऐसे में भारत में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि सामान्य दिनों में. हाल ही में विवाह उत्सव संपन्न हुए हैं उनमें ना तो किसी प्रोटोकॉल का पालन किया  गया और नहीं कहीं समझदारी दिखाई दी. यही नहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से आंख मूंदे हुए दिखाई दी. लोगों में जो एक जागरूकता मास्क को लेकर की होनी चाहिए वह भी कहीं दिखाई नहीं दी. यहां तक कि हमारे राजनेता सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से जो सूझबूझ और जागरूकता की अपेक्षा थी वह भी कहीं नजर नहीं आई. ऐसे में यह सवाल आज फिर उठ खड़ा हुआ है कि कोरोना की भयंकर विभीषिका देखने के बाद भी अगर हमारे राजनेता सत्ता में बैठे हुए लोग अगर उदासीन हैं तो फिर दोषी कौन है.

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आज हम इस रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण मसला आपके समक्ष रख रहे हैं केंद्र हो या राज्य सरकारें कोरोना के मामले में क्या आप उन्हें समझदारी का परिचय देते हुए देखते हैं. क्या आपको एहसास है की सरकारी आखिर क्यों कुंभकरण निद्रा में सोए हुए हैं. और अगर कोरोना का यह दूसरा रूप ओमिक्रान

क्या गुल खिलाने जा रहा है और अगर अब इससे जन हानि होती है तो क्या  सरकार राज्य सरकारें और हमारे नेता जो निठल्ले बैठे हुए हैं दोषी नहीं माने जाएंगे.

देखते हुए भी आंखें बंद

आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और एक छत्र निर्णय लिया करते थे. सबसे पहले उन्होंने ही टेलीविजन पर आकर के अचानक ही लॉकडाउन का धमाका कर दिया था और सारे देश में हंगामा  बरपा हो गया था. दूसरी दफा जब आए तो खूब तालियां बजवाई दिए जलवाए. मगर उसके बाद जो हाहाकार मचा वह इतिहास में दर्ज हो चुका है.

हमारे देश में यही सबसे बड़ी खामी है कि हम लोग सब कुछ ईश्वर को छोड़ देते हैं, भाग्य पर छोड़ देते हैं और शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर छुपा लेते हैं. हकीकत को नजरअंदाज करने के कारण भारत ने हमेशा बहुत ही तकलीफ है और कष्ट झेले हैं. आज लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद आज के आधुनिक युग में भी विज्ञान और जागरूकता को दरकिनार करते हुए हम शुतुरमुर्ग ही बने हुए हैं . कोरोना का बहु रुप ओमिक्रान धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैलता  चला जा रहा है. भारत की तैयारियों की बात करें तो देखते हैं कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है. हम नजर रखे हुए हैं, हम राज्यों को सलाह दे रहे हैं, हम नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं. हम जमीनी हकीकत से बहुत दूर है हमें अपनी हॉस्पिटलों को जिस तरीके से तैयार करना चाहिए नहीं कर रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के किसी तहसील और गांव स्तर पर देखें तो कहीं भी कोई तैयारी हमें दिखाई नहीं देती. सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं कि  ओमिक्रान चला आए और तब हम जागेंगे तब लोगों का इलाज करने का असफल प्रयास करेंगे और बाद में कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया.

दरअसल, सरकार में बैठे हुए हमारे निठल्ले नेता सिर्फ उद्घाटन और भूमि पूजन करने में पारंगत हैं. आज स्वास्थ्य सेवाओं को जिस तरीके से चुस्त-दुरुस्त करने का समय है उससे मुंह मोड़ा जा रहा है रात का कर्फ्यू लगा करके हमारे नेता हमारी सरकार क्या दिखाना चाहती है?

क्या ओमिक्रान वायरस रात को निकलता है? सरकार की सारी कवायद हंसी का पात्र है लोग अपने इन दिग्गदर्शक नेताओं पर हंसते हैं. कहते हैं धन्य हैं हमारे भाग्य विधाता!

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स्वास्थ्य इमरजेंसी अलर्ट क्यों नहीं

सीधी सी बात है- जब दुनिया भर में इस नए वायरस के आतंक से लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है तो हमारे देश की सरकारी आंखें आंखें बंद करके क्यों सोई हुई है. क्यों नहीं देश में स्वास्थ्य हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट कर दिया जाता. जिस तरीके से युद्ध के समय में देशभर में एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है पूरी व्यवस्था देश की सुरक्षा में लग जाती है ऐसे में सब देखते समझते हुए भी स्वास्थ्य अलर्ट जारी नहीं करना अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है.  चाहिए कि देश का हर एक हॉस्पिटल इसके लिए तैयार किया जाए वहां बेड हो, गैस हो, वहां इस वायरस से मुकाबला करने के लिए सब कुछ सामान मेडिकल का उपलब्ध रहे. ताकि किसी की भी मृत्यु ना हो उसे इलाज मिल जाए. हमारे यहां नेता और सरकार प्रशासनिक अमला जानबूझकर के मानो अनदेखी कर रहा है और जब गांव गांव में घर घर में यह वायरस अपना आतंक दिखाना शुरू करेगा तब हक्का-बक्का यह शासन सिर्फ मीडिया में विज्ञापन जारी करना और बयान देने का काम करेगा.