अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 7 देशों के निवासियों पर अमेरिका में घुसने पर लगाए गए प्रतिबंध और नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले में बेहद समानता है. दोनों फैसलों में आतंकवादियों के नाम पर हर निर्दोष को काला साबित कर दिया गया. दोनों में न कोई विचार हुआ, न संसद का फैसला हुआ. दोनों में बेमतलब की सरकारी धौंस दिखाई गई. दोनों में आम शरीफ लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा, अपना जीवन आंखों के सामने एक सरकारी आदेश के आगे फलतेफूलते पेड़ के ठूंठ होते दिखा.

डौनल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दुनियाभर में पनपने लगे हैं और युवाओं की बिना सीमाओं वाले विश्व की तमन्ना समाप्त होती दिख रही है. आज का युवा इंटरनैट से दुनियाभर से जुड़ा है पर सरकारें इन जुड़े युवाओं पर नक्शों पर खिंची सीमाओं पर पक्की दीवारें बनाने की तैयारी में लगी हैं. पहले कभी रूसियों ने पूर्वी जरमनी का हिस्सा पूर्वी बर्लिन के और खुले पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार बनाईर् थी जो 1989 में टूटी. आज महान नेता पैदा हो रहे हैं जो युवा तमन्नाओं पर दीवारों पर दीवारें बना रहे हैं.

हर देश में अपनेपराए का भेद अब गहरा रहा है. धर्म को इस में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि धर्म के पाखंड से विमुख हो रहे युवाओं को भड़का कर आतंकवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर बनाया जा रहा है और जो कट्टर होता है वह सर्वव्यापी धर्म के पाखंड और सरकार के प्रचार में भेद नहीं कर पाता. डौनल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों धर्म की कट्टरता का सरकारी धौंसपट्टी थोपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

युवाओं का मन धर्म, जाति, रंग, उम्र और यहां तक कि लिंग भेद भी नहीं मानता. उन को तो अपने साथी से मतलब होता है.  फिल्म ‘क्वीन’  की तरह यूथ होस्टलों में एक कमरे में अलग रंगों के, अलग देशों के युवा मजे में एकदूसरे के साथ रह सकते हैं. युवाओं का दिल बड़ा है पर डौनल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, फ्रांस की मेरीन ली पेन, टर्की के रिसप एरडोगन अपने देशों में दीवारों की बातें ही नहीं कर रहे, वे युवाओं में अलगाव का जहर भर रहे हैं.

मुसलिम देशों में यह कट्टरता की नफरत पहले फैली जब अलकायदा ने धर्म के नाम पर अलगाव करना शुरू किया. इस भयंकर वायरस को दूर करने के बजाय हर देश अपना विषैला वायरस पैदा करने में लग गया है ताकि यह विश्व ‘पा’ के सीमा रहित ग्लोब की तरह न हो, छोटेछोटे समुदायों में बंटा हो, जो धर्म, जाति, रंग, सोच, पैसे आदि पर लड़तेमरते रहें. अमेरिका की बढ़ती बेकारी, यूरोप का आर्थिक संकट, भारत की उलटीपुलटी अर्थव्यवस्था इसी का परिणाम है.

युवाओं को सीमाओं से मुक्त करो, नई दुनिया में शांति और तरक्की होगी. वरना तो बंटाधार होगा, युद्धों की झड़ी लगेगी.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दलितों और मुसलिमों के वोट पाने के लिए जम कर भागदौड़ हुई. जो लोग सदियों से इन दोनों जमातों को अछूत, पराया, गरीब, बेसहारा, बेचारा और ध्यान न देने लायक मानते रहे हैं, इन के वोट पाने के लिए दड़बेनुमा, बदबूदार महल्लों में भी गए और गंदी तिरपाल की या फूस की झुग्गी बस्तियों में भी. लेकिन इन नेताओं को दलितों और मुसलिमों के सिर्फ वोट चाहिए थे, उन के भले से इन का कोई मतलब नहीं. इन लोगों की अपनी सी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी या आल इंडिया मुसलिम लीग भी अपने माने जाने वाले वोटरों का कल सुधारने की कोई बात नहीं करती दिखीं. हर बार ‘हम तुम्हारे साथ हैं’ जैसे बेमतलबी नारे लगा कर वोट ले लिए जाते हैं और अगले चुनावों तक दलितों को भुला दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलिम एक ही सी जातियों से आते हैं. इन्हें सवर्ण हिंदू समाज ने शास्त्रों के कहे के हिसाब से सैकड़ों सालों से नीचा समझा है. जब भी विदेशी लोगों ने राज किया, इन पर अत्याचार कम हुए, पर जहां अपने लोगों का राज हुआ, इन्हें जोरजबरदस्ती का सामना करना पड़ा.

सदियों की गुलामी का हाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरी जगह का भी दलित या मुसलिम सिर उठा कर चलने में घबराता है. जिन्हें आरक्षण के कारण कुछ नौकरियां मिल गईं, वे भी अपनी जमातों के लिए लंबाचौड़ा जागरण नहीं कर पा रहे. जो आगे निकल गया, उसे हर समय डर लगा रहता है कि ऊंची जमातें उसे फिर जंजीरें न पहना दें. आम दलित को तो लगता है कि उस के गले में आज भी तख्ती लटकी है कि वह पाप योनि का है. चुनाव हों या न हों, उस के दिनों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है.

हां, पिछले दशकों में जो थोड़ाबहुत विकास हुआ है, उस की वजह से लाखों ऐसी नौकरियां निकली हैं, जिन में इन दलितों और मुसलिमों को रोटी कमाने के मौके मिले हैं. इन का पेट भरने लगा है, पर चुनावों से कोई हक मिल रहा हो, ऐसा नहीं दिखता. इन चुनावों में भी मायावती को अपने हीरों और पर्स की वजह से मजाकों का निशाना बनना पड़ा और मुसलिमों को भारत से अलग हुए पाकिस्तानबंगलादेश के लिए जिम्मेदार होने का अपराधी माना गया.

मोदी, अखिलेश, राहुल, मायावती, ओवैसी किसी ने भी इन बड़ी जमातों को काम देने की बात नहीं की, क्योंकि इन दोनों जमातों की जबान नहीं है. इन के अखबार नहीं हैं. इन के टीवी चैनल नहीं हैं. इंटरनैट ये देख नहीं सकते. कालेजों में इन के बच्चों की जगह नहीं है.

दलितों, पिछड़ों, मुसलिम गरीबों ने गालियों की भाषा, नशे, समय की बरबादी, फालतू के झगड़ों को अपनी जिंदगी बना लिया है. वे काम करते हैं तो मन मार कर. हां, ऊंची जातियों ने साजिश कर जो छोटे देवीदेवताओं के मंदिर इन्हें पकड़ाए हैं, उन में खूब जोशखरोश दिखाते हैं. इन मंदिरों को चलाने वाली असल में वही पुरानी पुजारी जमात है, जो इन्हें समाज का कोढ़ मानती रही है. इन के नेता भी इन मंदिरों में सिर नवा आते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन के अच्छे दिन उसी अंधविश्वासी गली से आएंगे, जिस पर ऊंची जातियों के लोग चलते हैं.

भारत के लोकतंत्र में वोट देने का हक है और सोच व बोलने की आजादी भी है. ये दोनों जमातें इन दोनों हकों को सही तरह इस्तेमाल करना नहीं जानतीं. ये जमातें इन की बात करने वाले अखबारों या चैनलों से जुड़ी नहीं हैं. ये अपने दड़बे में घुस कर कोशिश करती हैं कि जुल्मों से बच जाएंगी. इन का हाल उस लड़की की तरह है, जो झाड़ी के पीछे छिप कर चुप रहती है कि शायद बलात्कारियों की नजर उस पर न पड़े. होता कुछ और है. इन्हें ढूंढ़ लिया जाता है और चुनावों से 1-2 माह पहले के अलावा जबरन इन का बलात्कार करा जाता है.

चूंकि इन की जबान नहीं, इन की बात कहने वाले को ये खुद भी जानते नहीं, इन की वकालत करने वाले भी आमतौर पर थक जाते हैं और जहां सुनहरी चमक दिखती है, वहां जमा हो जाते हैं. तभी दलितों के नेता भाजपा और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वहां दलित नेता को तो नकली आदर मिलता है, चाहे उस की जमात को मिले या नहीं.

दलित और मुसलिम मिल कर देश के खेतों, व्यापारों और कारखानों की रीढ़ की हड्डी हैं, पर इन्हें उन मूक जानवरों का सा समझा जाता है, जिन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता, जब चाहे चाबुक मार दिया जाता है. इन की दशा तो उन गायों से भी बदतर है, जिन के लिए कुछ मरनेमारने को तैयार हो जाते हैं.

दलितों और मुसलिमों में बहुत से पढ़ने लगे हैं, समझदार हो गए हैं, पर उन के पैरों में अभी भी पुरानी जाति की बिवाइयां हैं, जो उन्हें दूसरों की तरह भागने से रोकती हैं. उन के दिमागों पर आज भी अपने को हीन होने के अहसास का काला साया छाया हुआ है. इन के नेता इन्हें दलदल से निकाल नहीं रहे, बल्कि इन की छातियों पर पैर रख कर अपना जीवन सुधार रहे हैं.

आज कितने अखबार, कितने चैनल, कितने धारावाहिक, कितने उपन्यास हैं, जो इन जमातों की बात सोचते हैं. चुनाव से 10 दिन पहले पुचकारने से सदियों की मिट्टी धुलेगी नहीं. यह काम इन जमातों को खुद करना होगा. दलितों, मुसलिमों और पिछड़ों को चुनावों के हक का इस्तेमाल सोचने और बोलने के हक को पाने में करना होगा. इन को शास्त्रों और शरीअतों के बंधनों से आजादी चाहिए, जो न वोटिंग मशीन में है, न टीवीमोबाइल में. यह मन में तैयार करनी होगी. हर तरह के मौके के बारे में जानना होगा और फिर बराबरी का हक पाने के लिए मुंह खोलना होगा, पढ़ना होगा. सही वोट देना होगा. अपनों से आजादी भी उतनी ही मुश्किल से मिलती है, जितनी दूसरों से आजादी मिलती है.

इन जमातों को अपने पर हो रहे अनाचार व अत्याचार की वजह खोजनी होगी. सिर्फ अछूत या दलित या मुसलिम मां के पेट से पैदा होने की वजह से ये नीचे नहीं हो गए हैं, गरीबी में जीने को मजबूर नहीं हैं. इन्हें अपनी जिंदगी सुधारनी होगी, पर खुद. नेताओं के भरोसे कुछ न होगा. यह न भूलें कि नमूने के तौर पर बनियों के नेता न के बराबर हैं, पर हर बनिया पैदा होते ही समझदार हो जाता है, क्योंकि वह जानकारी से घिरा रहता है, अपने मतलब की जानकारी से.

दुनियाभर में लोकतंत्र नहीं, वोटतंत्र फेल हो रहा है. वोटों से चुन कर आने वाले शासक देश, समाज, विश्व व जनता के लिए भले का काम करें, अब यह अनिवार्य नहीं रह गया है. एक समय पहले लोकतंत्र की पहली शर्त निष्पक्ष चुनाव थे जिस में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से वोट देने का हक हो. जिन देशों में यह हक जितना ज्यादा मजबूत था, उन्हें उतना ज्यादा लोकतांत्रिक, उदार, स्वतंत्र व भेदभाव रहित माना जाता था.

अब ऐसा नहीं. अब कई देशों में लोकतंत्र से ऐसे नेता उभर रहे हैं जो न केवल अन्य देशों के लिए बल्कि अपने समर्थक वोटरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं.

अमेरिका का उदाहरण तो भयावह है जहां चुनावी प्रक्रिया जटिल है और शासकनेता को एक नहीं, कईकई चुनावी परेशानियों से गुजरना पड़ता है. वहां डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपनी बकबक के बावजूद बाधाएं सफलता से पार कर लीं बल्कि चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बनने के एक सप्ताह में ही अमेरिका की राजनीति, विदेश नीति, घरेलू नीति, स्वास्थ्य नीति, जौब नीति को भी उथलपुथल कर दिया. आने वाले समय में क्याक्या होगा, नहीं मालूम.

अमेरिकी संविधान में एक चुने राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है और न ही उस की मनमानी को रोकना.

इंगलैंड में वोट के सहारे हुए जनमत में ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय संघ से निकलने का आत्मघाती फैसला ले लिया है. फ्रांस में मेरीन लेपे की नैशनल फ्रंट नामक अतिवादी पार्टी उभर रही है. रूस में ब्लादिमीर पुतिन वोटों के सहारे ही सत्ता में आए थे, उन्हें थोपा नहीं गया था.

भारत में नरेंद्र मोदी को स्वच्छ सरकार, अच्छे दिन, कालाधनमुक्त भारत के लिए भारी बहुमत से चुना गया पर नरेंद्र मोदी ने केवल नोटबंदी जैसा गलत फैसला ही नहीं लिया, उन्होंने रिजर्व बैंक पर कब्जा भी कर लिया, लोकसभा को निरर्थक बना दिया, मंत्रिमंडल को नकार दिया. अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने दूसरे दलों में तोड़फोड़ करवा दी. ऐसे में भारत में लोकतंत्र की चूलें हिलने लगी हैं.

भारत में ऐसा पहले इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था. जब तक जयललिता तमिलनाडु में थीं, वे अपने को पुजवाती थीं. देश में नेताओं के जूते साफ करने वाले अफसरों की भी कमी नहीं है.

कुछ ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र का मखौल बनाते हुए नकली चुनाव करा कर शासनसुख भोगते हैं. यहां बात उन की नहीं हो रही. यहां उन देशों के लोकतंत्रों की बात हो रही है जहां चुनावी लोकतंत्र गहरी जड़ें जमा चुका है पर अब उन जड़ों का खोखलापन दिखने लगा है.

लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया है. पर इन सब को अब खरीदा जा रहा है. दुनिया की संपत्ति यानी शक्ति कुछ हाथों में संकुचित हो रही है और वे ही चुनावी फैसले करने लगे हैं, अपने देश में ही नहीं, हर उस देश में भी जहां उन्हें काम करना होता है. एक नए तरह का विश्वव्यापी साम्राज्य उत्पादनों और सेवाओं के नाम से शुरू हो गया है और माइक्रोसौफ्ट, आईबीएम, मौंट्रैनो, फेसबुक, गूगल, यूनीलीवर जैसे नामों की चीजों को इस्तेमाल करने वाले निरंतर अपने को खुद अलोकतंत्र के गड्ढे में धकेल रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं की देन हैं.

लोकतंत्र का अर्थ पूरे समाज के लिए बराबरी के अवसर मिलना, बराबरी के हक मिलना, बराबरी की चिकित्सा सुविधाएं मिलना, बराबरी का न्याय मिलना, बराबरी की शिक्षा मिलना है. उन्हें चुनावों के महंगे प्रचार, महंगी पार्टियों, पार्टियों में परिवारों के दखल,  शासन पर कौर्पोरेटों के कब्जों ने अब समाप्त कर दिया है. लोकतंत्र की भावना अब मरणासन्न स्थिति में है. लोकतंत्र  हमारे बीच में है पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह जिस की पूजा की जाती है, जिस पर सिर नवाया जाता है लेकिन वह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता.