बात अब से कोई छह महीने पहले की है. मध्य प्रदेश की वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री यशोदाराजे सिंधिया मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह नगर विदिशा एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थीं. इस कार्यक्रम में विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन को उन्होंने लगभग अपमानित करते चलता कर दिया था. मुकेश टंडन कभी विदिशा की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते थे. अपनों को उपकृत करने में कंजूसी बरतने बाले शिवराज सिंह चौहान उन पर इस कदर मेहरबान हुये कि आज विदिशा में टंडन के नाम का सिक्का चलता है.

अपने कुछ वफ़ादारों को उपकृत कर उनकी लाइफ बना देने का रिवाज अब भारतीय राजनीति में मान्य हो चला है पर यशोधरा ने जो सुलूक शिवराज सिंह के इस चेले के साथ किया उसे शिवराज सिंह ने इस हद तक आहत किया कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा उप चुनाव के प्रचार  में उन्होने सिंधिया खानदान के भारतीय स्वतन्त्र्ता संग्राम आंदोलन में योगदान के बारे में जो ताना कसा उससे सियासी गलियारों में क्रिकेट के एक दिवसीय मैच के आखिरी ओवरों सा रोमांच है और किसी बड़ी टूट फूट से इंकार करने की स्थिति में कोई नहीं.

कडवे बोल और इतिहास

अटेर की एक चुनावी मीटिंग को संबोधित करते शिवराज सिंह ने कहा, 1857 की क्रांति में अटेर इलाका महारानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा रहा था, अंग्रेजों का साथ इस इलाके ने कभी नहीं दिया. मैं यह भी जानता हूं कि यहां अंग्रेजों के साथ मिलकर सिंधिया (राजघराने) ने बड़े जुल्म ढाए, पर लोगों ने बहादुरी के साथ इनका मुक़ाबला किया. दरअसल में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना राज बढ़ाने और बनाए रखने देसी रियासतों से एक करार किया था जिसे सहायक संधि के नाम से जाना गया. इस संधि का  प्रमुख बिन्दु यह था कि रियासतें अंग्रेजी सेना का खर्च उठाएंगी, जिसके एवज में अंग्रेज उस रियासत के दुश्मनों से निबटने में उसकी मदद करेंगे.

जिन रियासतों ने इस संधि को माना वहां अंग्रेजों ने अपना एक अफसर निगरानी के लिए तैनात कर दिया. चूंकि साल 1804 में ग्वालियर के सिंधिया राज घराने ने भी इस संधि को माना था, इसलिए कालांतर में उसका नाम भी गद्दारों की सूची में शुमार हो गया जो आज तक कायम है. इस लिहाज से शिवराज सिंह ने नया कुछ नहीं कहा बस एक ऐतिहासिक सच को दोहराकर अटेर का कड़ा मुकाबला अपने पक्ष में करने की कोशिश की जो किसी भी लिहाज से गलत या नाजायज बात नहीं कही जा सकती.

पर यह भूल गए

जैसे एक दिवसीय मैच में बहुत देर से डटा बल्लेबाज बॉलर की खूबी से नहीं, बल्कि अपनी गलती या लापरवाही से आउट होता है वैसा ही इस मामले में हुआ. शिवराज सिंह ने तीर तो ठीक चलाया था, लेकिन वह गलत जगह जाकर लगा. मुकेश टंडन के अपमान के बाद यशोधरा राजे को उस कार्यक्रम में जानबूझ कर नहीं बुलाया गया जिसमे उनकी मौजूदगी जरूरी थी.  यशोधरा एक मामूली से प्यादे की वजह से हुई अपनी अनदेखी हजम नहीं कर पा रहीं थीं, लिहाजा वे बेहद भावुक पर हमलावर अंदाज में पलटवार करते बोलीं, यह किस तरह की राजनीति है, मैं समझ नहीं पा रही हूं. जो लोग सिंधिया परिवार की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं वे शायद भूल गए हैं कि यह भाजपा आज जहां खड़ी है उसका रोड मेप मेरी मां राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने तैयार किया था.

मीडिया के सामने लगभग रोते हुये यशोधरा ने यह भी गिनाया कि भाजपा को खड़ा करने राजमाता ने न केवल खुद के बल्कि हम बहनों (बड़ी बहन वसुंधरा राजे, मुख्य मंत्री राजस्थान ) तक के हिस्से के गहने बेचकर चुनाव के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया और पार्टी को चंदा भी दिया. केवल आर्थिक योगदान की चर्चा कर वे चुप नहीं हो गईं. बकौल यशोधरा,  जब हम लोग छोटे थे तब अम्मा से मिलने तरस जाते थे क्योकि वे देशसेवा के काम में लगी होतीं थीं. आज जब अपने ही लोग सिंधिया उपनाम लेकर आरोप लगा रहे हैं तो इसे किस तरह बर्दाश्त किया जा सकता है? यशोधरा राजे मानती हैं कि पार्टी बदल गई है उसके लोग भी बदल गए हैं, वे सब कुछ भूल गए हैं और मैं जब भी इस तरह की बातों का विरोध करती हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आपको क्या लेना देना. असल में लोग मुझे दबाने कि कोशिश करते हैं क्योकि मैं एक महिला हूं.

इस तरह की लंबी चौड़ी बयानबाजी के बाद उपसंहार या इति के रूप में यशोधरा ने कहा, सीएम सब जानते हैं, उन्होंने राजमाता से सीखा है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि वे गलत नहीं बोलेंगे. आमतौर पर सधे बयानों और संतुलित राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले शिवराज सिंह यशोधरा राजे के इस भावुक आक्रमण पर घबराए हुये हैं कि अब क्या करें? बिलाशक विजयराजे सिंधिया के योगदान को भाजपा में कोई नकार नहीं सकता, जिनहोने पहले जनसंघ और फिर भाजपा के लिए जो किया वह वाकई एक मिसाल है. इन्दिरा गांधी से खुला बैर रखने वाली विजयराजे सिंधिया की यह राजनैतिक प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने इकलौते बेटे कांग्रेसी खेमे के माधवराव सिंधिया से बात तक नहीं की थी.

सिंधिया राजघराना आज भी भाजपा और कांग्रेस के बीच बंटा हुआ है. माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस कभी भी सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है, इसलिए कांग्रेसी खेमे ने कैच लपकते राजमाता को बीच में ला खड़ा किया, जिससे तिलमिलाई यशोधरा राजे ने शिवराज सिंह सहित पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है. अब भाजपा जो भी जबाब दे या न भी दे तो उसकी छीछलेदार होना तय है. अपनी मां और पूर्वजों के बाबत यशोधरा ने अपनी बहन वसुंधरा राजे से भी चर्चा की है जो खुद राजस्थान में कई दिक्कतों से घिरी हुई हैं. तय यह भी है कि अगर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को बतौर सीएम पेश कर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो शिवराज सिंह की राह आसान नहीं रह जाएगी, क्योंकि सिंधिया की साफ सुथरी छवि और लोकप्रियता का कोई तोड़ मजबूत दिख रही भाजपा के पास है नहीं.

दूसरी दिक्कत भाजपा में ही शिवराज सिंह का बढ़ता विरोध है. दो दिग्गजों रघुनंदन शर्मा और बाबूलाल गौर ने देर न करते शिवराज सिंह को घेरा तो आला कमान और उसमे भी साध्वी उमा भारती की प्रतिक्रिया का लोग बैचनी से इंतजार कर रहे हैं जो राजमाता विजयराजे सिंधिया को अपने आदर्श मानती हैं, क्योंकि वे ही उन्हे राजनीति में लाईं थीं. अपनी बुआओं वसुंधरा और यशोधरा से तयशुदा दूरी पर चलते रहने बाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश हैं, जो यशोधरा–शिवराज सिंह विवाद में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं लेकिन वे ज्यादा देर चुप रहेंगे ऐसा लग नहीं रहा. ग्वालियर में चर्चा है कि वे अपने एक चहेते पत्रकार की किताब के विमोचन के वक्त इस मुद्दे पर बोलेंगे, क्योकि देश भर के लेखक पत्रकार इस आयोजन में शिरकत करने आ रहे हैं. यह ज्योतिरादित्य के लिए मुफीद मौका अपने खानदान और पूर्वजों पर बोलने का होगा.

कहा यह भी जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह अपने किसी चहेते के अपमान को अगर सहन नहीं कर पाये और इस तरह उसे भुनाया, तो ये उनके लड़खड़ाने के भी संकेत हैं. दूसरे अगर सिंधिया परिवार में कोई अंदरूनी संधि हो गई तो भी नुकसान भाजपा का ही होगा, कांग्रेस के पास तो खोने को अब कुछ बचा ही नहीं है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और पंजाब में कांग्रेस को जनता ने बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे कर चुनौती दी है कि अब वे इन प्रदेशों को विकास की राह पर आगे ले जाएं. इन दलों ने चुनाव में जनता से जो वादे किए थे, उन को पूरा करें. उत्तर प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मलाल था कि इस राज्य में उस की सरकार नहीं है. ऐसे में वह प्रदेश का सही विकास नहीं कर पा रही है. उत्तर प्रदेश ने पहले 73 सांसदों और अब 325 विधायकों का साथ दे कर भाजपा के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने, भ्रष्टाचार खत्म करने और विकास को गति देने के लिए भाजपा के सामने अब बच कर निकलने का कोई रास्ता जनता ने नहीं छोड़ा है. उत्तर प्रदेश की जनता ने यह भी दिखा दिया है कि बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को वह अर्श से फर्श पर भी उतार सकती है. साल 2007 में जीती बहुजन समाज पार्टी और साल 2012 में जीती समाजवादी पार्टी इस की मिसाल हैं.

दलित और पिछड़े समाज के चिंतक मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव और कांशीराम की ही तरह मायावती और अखिलेश यादव को भी मिल कर ‘नव हिंदुत्व’ का मुकाबला करना होगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अगड़ों, पिछड़ों और दलितों का नया समीकरण बना कर सब से बड़ी जीत हासिल की है. 1991 की राम लहर में भी भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिली थीं. अब वह अगड़ापिछड़ा और दलित गठजोड़ को कैसे एकजुट रख पाएगी, यह बड़ी चुनौती होगी.

भाजपा के लिए चिंता करने वाली यह बात भी है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में उस का वोट फीसदी कम हुआ है. लोकसभा चुनाव में भाजपा को 42.63 फीसदी वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह फीसदी 39.70 पर आ गया है.

भाजपा के साथसाथ सपा और बसपा के लिए भी यह चुनौतियों भरा समय है. मायावती के काम करने के तरीके का जादू टूट रहा है, तो सपा के मंडल की राजनीति पर खतरा उमड़ रहा है. जिस तरह का बहुमत भाजपा को मिला है, कांग्रेस को भी किसी दौर में ऐसा बहुमत मिल चुका है. ऐसे प्रचंड बहुमत के बाद चुनौतियों की कला से निबटना सब से बड़ी कामयाबी मानी जाती है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले की बात है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय सीट से सांसद कौशल किशोर के घर गए थे. कौशल किशोर दलित बिरादरी के नेता हैं. वे भाजपा के विरोधी भी रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे भाजपा में शामिल हुए और सांसद बने थे.

अमित शाह ने कौशल किशोर के घर जा कर यह संदेश दिया कि भाजपा अब दलित जातियों के साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना चाहती है. कौशल किशोर के घर गए अमित शाह ने वहां पर भोजन किया था. आमतौर पर कोई बड़ा नेता जब ऐसे किसी कार्यकर्ता के घर जाता है, तो बाहरी लोग खाना बनाने का काम करते हैं, पर अमित शाह ने घर के बने भोजन को खाने की बात कही थी.

कौशल किशोर के परिवार के लोगों और उन की पत्नी ने जो भी अपनी रसोई में बनाया था, उसे बड़ी तारीफ के साथ अमित शाह ने खाया था. वहां मौजूद सभी को सुखद आश्चर्य हुआ था कि इतनी बड़ी पार्टी का नेता कितने सहज भाव से एक दलित के घर खाना खाने गया था. 2014 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा को अगड़ी जातियों खासकर बनियों की पार्टी माना जाता था.  मोदीशाह की जोड़ी ने इस सोच को बदलने की शुरुआत की. लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदीशाह की जोड़ी को एक बल मिला. भाजपा में अगड़ी जतियों का दबदबा कमजोर हुआ.

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दूसरी पार्टियों से दलित नेताओं को शामिल किया. इन में छोटेबड़े तमाम तरह के नेता शामिल हुए. ‘अपना दल’ की अनुप्रिया पटेल, बिहार से रामविलास पासवान, महाराष्ट्र से रामदास अठावले, उदित राज, कौशल किशोर ऐसे बहुत सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं.

भाजपा में दलित और पिछड़े नेता पहले भी रहे हैं. ये नेता हाशिए पर होते थे. अगड़ी जातियों के नेता उन को अपने दबाव में रखते थे. मोदीशाह की जोड़ी ने इन नेताओं को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया. उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और कौशल किशोर जैसे नेताओं को नई पहचान दी.

सपा बसपा से नाराजगी

पहली बार अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बना कर पाल और गड़रिया समुदाय के नेता एसपीएस बघेल को उस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अगड़ी जातियों के दावे को दरकिनार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को कुरसी दी.

उत्तर प्रदेश में दलित जातियों में जाटव बिरादरी के बाद पासी सब से बड़ी तादाद में हैं. बसपा पासी और जाटव बिरादरी के सहारे ही आगे बढ़ी थी. पासी धीरेधीरे अपनी अनदेखी से नाराज हो कर बसपा से टूट गए. भाजपा ने पासी बिरादरी को अपने से जोड़ने के सिलसिले में पासी बिरादरी में असर रखने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया.

पूर्वांचल में राजभर समुदाय बड़ी तादाद में है, जो बसपा और सपा दोनों की अनदेखी का शिकार था. भाजपा ने राजभर समुदाय के ओमप्रकाश राजभर को अपने साथ लिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल से ले कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के गठबंधन तक में भाजपा ने अपने छोटेछोटे सहयोगियों को पूरा हक दिया.

लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद ही मोदीशाह का ‘मिशन उत्तर प्रदेश’ शुरू हो चुका था. अपने अगड़े वोट बैंक की नाराजगी के जोखिम कोे दरकिनार करते हुए इस मोदीशाह जोड़ी ने गैरजाटव दलितों और गैरयादव पिछड़ों को भरपूर अहमियत दी.

चुनावी टिकट देने के समय भाजपा ने 70 टिकटें गैरजाटव दलितों और 112 टिकटें पिछड़ों को दीं. चुनाव के पहले भाजपा ने 2 सौ से ज्यादा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और दलित सम्मेलन कराए. भाजपा ने 90 हजार कार्यकर्ताओं की पैदल सेना तैयार की थी, जिस में सब से ज्यादा दलितपिछड़े तबके के लोग थे.

अगड़ी जातियों की नाराजगी को कम करने के लिए भाजपा ने राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र को चुनाव प्रचार में आगे रखा. गैरजाटव जातियां इस वजह से परेशान थीं कि उन को बसपा में हक नहीं मिल रहे थे. गैरयादव पिछड़े सपा में यादव बिरादरी के बढ़ते दबदबे से नाराज थे. भाजपा ने इसी वोट बैंक में सेंधमारी की. इन जातियों में जातीयता की बात को दबा कर धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया.

भाजपा ने मुसलिम बिरादरी को एक भी टिकट न दे कर परोक्ष रूप से धार्मिक तुष्टीकरण को नई परिभाषा दी. सपा और बसपा जैसे दल इस चाल को समझ नहीं पाए. वे मुसलिम तुष्टीकरण की राह पर आगे चल पड़े. उत्तर प्रदेश विधानसभा के शुरुआती दौर में भाजपा ने इस बात को हवा देने में परहेज किया. इस के बाद जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलिम बहुल इलाकों का चुनाव खत्म हो गया, तो भाजपा ने हिंदुत्व के प्रतीक चिह्नों को उठा कर हिंदुत्व का ऐसा धुव्रीकरण किया, जो अंडर करंट के रूप में था. भाजपा को जितनी उम्मीद थी, उस से ज्यादा समर्थन उसे हासिल हुआ.

मुश्किल दौर में बसपा

बहुजन समाज पार्टी केवल एक दल नहीं है, यह एक विचारधारा थी, जिस के सहारे समाज का सब से कमजोर तबका अपने को सहज पाता था. बसपा उस के हकों को ले कर सजग थी. कांशीराम ने भाजपा के राम मंदिर कार्ड को जवाब देते हुए दलितपिछड़ा गठजोड़ बनाया था, जिस के तहत ‘मिले मुलायमकांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’ जैसे नारे लगे थे. पर समय के साथसाथ बसपा अपनी नीतियों पर नहीं चल पाई. कांशीराम के बाद सत्ता मायावती के हाथ में आई, तो बसपा के जनाधार में गिरावट शुरू हो गई.

दलित जातियों में राजनीतिक चेतना के आने से गैरजाटव जातियां अपने को बसपा में अनदेखा महसूस करने लगीं. यही वजह थी कि बसपा धीरेधीरे अपने बेस वोट को खोने लगी. पार्टी पर अपना दबदबा मजबूत रखने की कोशिश में मायावती दूसरे नेताओं को पार्टी के साथ नहीं जोड़ पाईं, जिस के चलते कांशीराम के समय के बसपा नेता पार्टी से दूर होते गए.

सत्ता के जरीए सामाजिक ताकत हासिल करने के सिद्धांत पर अमल करते हुए बसपा ने भाजपा से 3 बार समर्थन ले कर सरकार बनाई थी. तब मायावती मुख्यमंत्री बनी थीं. दलितों को तब बसपा में केवल जाटव जातियों का असर नजर आने लगा था.

गैरजाटव जातियां और उन के नेता अनदेखी का शिकार हो कर बसपा से टूटने लगे. गैरजाटव जातियों के टूटने से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में मायावती ने दलितब्राह्मण गठजोड़ की सोशल इंजीनियरिंग को तैयार किया. 2007 में बसपा बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही. बसपा की इस सरकार के समय ही दलितों को अपनी अनदेखी खुल कर नजर आने लगी. बहुमत की सरकार में मायावती अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहीं. यहीं से बसपा के जनाधार का टूटना शुरू हो गया था.

2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, पर उस चुनाव में बसपा को मनचाही कामयाबी नहीं मिली. 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा सत्ता से बाहर हुई, तो बसपा की धुर विरोधी सपा सरकार में आ गई.

2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली. 2017 के विधानसभा चुनावों में बसपा सत्ता की सब से प्रमुख दावेदार थी. इस के बाद भी उस को महज 19 सीटें ही मिल पाईं. यह मायावती के काम करने के तरीके पर सब से बड़ा सवाल है. बसपा का कोर वोटर टूट रहा है. मायावती का जादू ढलान पर है.

बसपा को 1991 में विधानसभा में 12 सीटें मिली थीं. 2017 में वह वापस 19 सीटों पर सिमट गई है. इस बात का अहसास मायावती को था. इस की कमी को पूरा करने के लिए ही मायावती ने दलितमुसलिम गठजोड़ की खिचड़ी पकाने की तैयारी की थी, पर इस का स्वाद पूरी तरह से बेस्वाद नजर आया.

बसपा के पास अब उत्तर प्रदेश में इतने विधायक भी नहीं बचे हैं, जिन के सहारे पार्टी प्रमुख मायावती 2018 में राज्यसभा में अपनी सदस्यता को बचाए रख पाएं. पार्टी में इतने विधायक भी नहीं हैं कि वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य विधानपरिषद बनी रह सकें. ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा भी बचा रहना मुश्किल है.

मायावती लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कम ही लड़ती हैं. ऐसे में वे राज्यसभा को अपने लिए बेहतर जरीया समझती हैं. मायावती की राज्यसभा सदस्यता 2 अप्रैल, 2018 को खत्म हो रही है. ऐसे में दोबारा वे राज्यसभा कैसे पहुंचेगी, यह मुश्किल सवाल है.

दरअसल, बसपा ने चुनाव में जीत को हासिल करने के लिए ऐसे करोड़पति नेताओं को टिकट देना शुरू किया, जिन को दलित समाज से कोई लेनादेना नहीं होता था. ऐसे लोग बसपा से टिकट और दलितों से वोट पा कर चुनाव जीत जाते थे. समाज के लिए कुछ न करने से लोग ऐसे नेताओं से नाराज होने लगे.

ऐसे लोगों में से ज्यादातर ठेकेदार, प्रौपर्टी डीलर जैसे लोग होते थे. इन लोगों को टिकट देने के लिए जमीनी नेताओं की अनदेखी की जाती थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सब से ज्यादा करोड़पति नेताओं को टिकट दिए.

अब दलित समाज भी जागरूक हो गया है. उसे अपनी अनदेखी का अहसास होने लगा है. वह धीरेधीरे अपने हकों को लेने और समझने लग गया है. भाजपा ने ऐसे दलित और पिछड़े तबके के दर्द को समझते हुए उन को ‘नव हिंदुत्व’ का पाठ पढ़ाया और धर्म के नाम पर भाजपा के पक्ष में खड़ा  कर लिया.

भाजपा ने ‘नव हिंदुत्व’ के नाम पर दलितों को अपने साथ तो जोड़ लिया है, पर जमीन पर दलितों को इज्जत दिलाना मुश्किल काम है. आज भी समाज में छुआछूत और गैरबराबरी का भाव फैला हुआ है. मायावती अपनी इस हार को भले ही ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी से जोड़ कर देख रही हैं, पर असल बात यह है कि उन के काम करने के तरीके का जादू खत्म हो गया है. बसपा के आंदोलन को बचाने के लिए मायावती को अपने अहम को खत्म करते हुए नए प्रयोग करने होंगे, नहीं तो बसपा के साथ दलितों की आवाज के गुम हो जाने का खतरा मंडरा रहा है.

हाशिए पर मंडल राजनीति

अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के पहले मंडल आयोग ने जिस तरह से हिंदी बोलने वाले प्रदेशों की राजनीति को प्रभावित किया था, अब वह दौर खात्मे की ओर है. बसपा में जिस तरह से मायावती का राज चला, उसी तरह से सपा में मुलायम सिंह यादव और उन के परिवार का कब्जा हो गया. गैरजाटव की तरह गैरयादव जातियां सपा से टूटने लगीं.

2012 में बसपा को हराने के लिए सपा के साथ पिछड़ी और अगड़ी जातियां बड़ी तादाद में एकजुट हो गईं और सपा की सरकार बहुमत से बनी. सरकार बनने के बाद गैरयादव जातियां हाशिए पर सिमटने लगीं. बड़ी तादाद में दूसरे यादवों के साथसाथ मुलायम परिवार सत्ता में शामिल हो गया.

2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के जो 5 लोग चुनाव जीते, वे सभी मुलायम परिवार के थे. अखिलेश सरकार के आखिरी साल में पार्टी परिवार के विवाद में फंस गई. पारिवारिक कलह के चलते पार्टी में टूटफूट हो गई. मुलायम सिंह यादव हाशिए पर चले गए और अखिलेश यादव पार्टी के नए अगुआ बन गए. मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जन्म समाजवाद और मंडल की राजनीति से हुआ था. वे सपा में सब को साथ ले कर चलते थे. यह समीकरण बाद में टूट गया.

अखिलेश यादव ने अपनी टीम में परिवार के नौजवानों पर भरोसा किया. पार्टी में गैरयादव जातियों को पूरा हक नहीं मिल सका. अखिलेश सरकार पर खुल कर आरोप लगे कि सरकारी नौकरियों में पक्षपात किया गया. अखिलेश यादवों के साथ अपने विकास के मौडल पर चल रहे थे. वे गैरयादव जातियों की नाराजगी को समझ नहीं पाए और कांग्रेस से गठजोड़ करने के बाद भी बुरी तरह से चुनाव हार गए.

भाजपा ने मंडल के दौर की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की है. इस से सपा को सब से ज्यादा झटका लगा है.  अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में समझाने से नहीं बहकाने से वोट मिलता है. इस बात के पक्ष में उन के अपने तर्क हो सकते हैं. सरकार बनाने के लिए सत्ता में रहने वाले दल अपने घमंड को अगर छोड़ कर काम करें, तो शायद जनता तक पहुंच पाना आसान हो जाए.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि विधानसभा में समाजवाद की नहीं, घमंड की हार हुई है. चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के लिए समय माकूल नहीं है. बसपा के सामने जहां अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की चुनौती है, वहीं सपा के लिए घरेलू झगड़ों से पार पाना होगा.

14 फरवरी, 2017 को आरएसएस मुखिया मोहन भागवत उज्जैन के वाल्मीकि धाम पहुंचे थे. इस से ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उन्होंने यहां के मुखिया, दलित संत, उमेशनाथ के पैर छू कर आशीर्वाद लिया था. इन दोनों में लंबी चर्चा हुई. चर्चा का अंत उमेशनाथ की इस चेतावनी के साथ हुआ था कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, दूधमलाई वालों को नहीं, बल्कि सफाई करने वालों को मिलना चाहिए. उमेशनाथ की दलित समुदाय में वैसी ही पूछपरख है जैसी सवर्णों में शंकराचार्यों और ब्रैंडेड धर्मगुरुओं श्रीश्री रविशंकर और अवधेशानंद जैसों की है. यह दीगर बात है कि वे रहते बेहद साधारण ढंग से हैं. क्षिप्रा नदी के किनारे बसे वाल्मीकि धाम में विलासिता का कोई साधन नहीं है और यह आश्रम लगभग कच्चा बना हुआ है.
मोहन भागवत उमेशनाथ की आरक्षण सलामती की मांग पर लगभग प्रतिक्रियाहीन रहे थे पर उस दिन उन्होंने जोर दे कर कहा था कि संस्कृति गांवों और जंगलों से विकसित होती है. उन्होंने गांधी के ग्राम्यदर्शन की भी जम कर तारीफ की.

तब इस मुलाकात के माने यह निकाले गए थे कि मोहन भागवत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव, की तैयारी कर रहे हैं. उमेशनाथ के पैर पड़ने का सीधा सा मतलब था कि संघ और भाजपा अब दलित संतों के आगे नतमस्तक हैं और उन्हें किसी कीमत पर दलितों के वोट चाहिए. 11 मार्च के नतीजों में यह साफ भी हो गया कि उत्तर प्रदेश में दलितों ने बहुजन समाज पार्टी और मायावती को नकार कर भाजपा के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोट किया है. खासतौर से वाल्मीकि समाज ने, जिस के नाम से ऊंची जाति वालों का नाकभौं सिकोड़ना आज भी बरकरार है.

किसे कहां क्या मिला
5 राज्यों के चुनावों में भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 राज्य में सरकार चलाने का बहुमत मिला. गोआ और मणिपुर में दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिला. कांग्रेस नंबर वन पार्टी होने के बाद भी सरकार नहीं बना सकी. कांग्रेस को उसी के पुराने दांव से मात दे कर भाजपा ने 5 राज्यों के चुनावों का फैसला 4-1 से अपने पक्ष में करने के लिए अपनी साख को दांव पर लगा दिया.

जिस तरह से केंद्र के दखल से राज्यों में कभी कांग्रेस सरकार बनतीबिगड़ती थी, अब भाजपा उसी का अनुसरण कर रही है. गोआ और मणिपुर में सब से बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस जीत कर आई. गोआ में कांग्रेस को 17 और मणिपुर में 28 सीटें मिलीं. इस के मुकाबले भाजपा को गोआ में 13 और मणिपुर में 21 सीटें ही मिल पाईं. दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने के लिए बहुमत किसी दल के पास नहीं है. ऐसे में अन्य विधायकों को अपनी ओर मिला कर के भाजपा ने गोआ और मणिपुर में अपनी सरकारें बना लीं.
कांग्रेस इसे केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जाना बता रही है. उस ने इस मुद्दे को ले कर लोकसभा में हंगामा भी मचाया. जिस तरह से मणिपुर और गोआ में सब से बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया, उस को ले कर दोनों ही राज्यों के राज्यपालों पर भी आरोप लग रहे हैं. आमतौर पर राज्यपाल जिस पार्टी के सब से अधिक विधायक होते हैं, उसे ही सरकार बनाने का न्योता देते हैं. कई बार राज्यपाल अपने विवेक से भी फैसला करते हैं. अप्रत्याशित बहुमत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, यह चुनाव से कम रोमांच नहीं था जो राजनाथ सिंह के नाम से शुरू होते गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर खत्म हुआ.

पंजाब में उतरा भगवा नशा
उत्तर प्रदेश की कामयाबी का भाजपा का नशा अगर पंजाब में उतरता दिखाई दिया तो इस से ये तथ्य तो स्थापित होते हैं कि 5 राज्यों के चुनावों में कोई राष्ट्रीय या दूसरी लहर नहीं थी और राज्यों में सिर्फ सत्ताविरोधी लहर चली है. आमतौर पर लोग अपनेअपने राज्यों की सरकारों के कामकाज से संतुष्ट नहीं रहते, भाजपा ने इस का फायदा अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठाया तो पंजाब में इस का खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा. शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन खारिज कर दिया गया है और वोटरों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है तो बात हैरत की इस लिहाज से है कि वहां सत्ता की प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में थी, पर धाकड़ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमीनी पकड़ कांग्रेस के काम आई.

नशा पंजाब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था जिसे ले कर काफी बवंडर पिछले एक साल से मच रहा था. राज्य सरकार का उम्मीदों पर खरा न उतरना और बादल परिवार की बदनामी भी हार की वजह बनी. इसीलिए भाजपा अब बड़ी मासूमियत से कह रही है कि हम तो पंजाब में अतिथि और सहयोगी थे. प्रचार का जिम्मा तो एसएडी का था. यानी मीठामीठा गप और कड़वाकड़वा थू वाली बात की जा रही है, जो राजनीति का शगल भी है.

नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान सिर्फ पंजाब की शान और खेतीबाड़ी की बातें करते बादल साहब, बादल साहब करते रहे थे लेकिन राहुल गांधी ने नशे पर रोक की बात प्रमुखता से कही थी और सारे फैसले अपने हाथ में रखने का एक पुराना कांग्रेसी रिवाज भी पहली दफा तोड़ते अमरिंदर सिंह को अपने हिसाब से फैसले लेने की छूट दी थी, जिस से मतदाता में यह संदेश गया था कि अब कांग्रेस बदल रही है और सबकुछ 10 जनपथ से तय नहीं होगा.

दरअसल, पंजाब में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती भाजपा-एसएडी गठबंधन नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी थी. अरविंद केजरीवाल यहां लंबे वक्त से सक्रिय थे, पर संगठनात्मक ढांचा न बना पाने के कारण वे पीछे रह गए. नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब में एक बड़ा फैक्टर थे, जिन्होंने पत्नी नवजोत कौर सहित भाजपा छोड़ दी थी. आम आदमी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया तो वे कांग्रेस में चले गए. उन की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस को मिला, नतीजा सामने है कि भाजपा व एसएडी के गठबंधन और आप को पछाड़ कर कांग्रेस सत्ता में हैं.

पंजाब में कांग्रेस की वापसी से यह भी जाहिर होता है कि वोटरों का मूड हर जगह अलग है. विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी अहम होते हैं और रही बात जाति या धर्म की तो ये मुद्दे पंजाब में कहनेभर को थे. यहां का युवा अच्छी बात है कि नशे के दुष्परिणामों को समझने लगा है, इसलिए उस ने पंजाब के नाम या बदनामी से ऊपर उठते कांग्रेस को मौका दिया.

ऐसे उलझी कांग्रेस
उत्तराखंड के नतीजे इस लिहाज से चौंकाने वाले नहीं हैं कि वहां कांग्रेस और मुख्यमंत्री हरीश रावत को ले कर जबरदस्त असंतोष था. वहां भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतीं और कांग्रेस को महज 11 सीटें मिल पाईं. पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में कांग्रेस मतदाताओं की नाराजगी का शिकार इस तरह हुई कि हरीश रावत दोनों सीटें हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से हार गए.

उत्तराखंड में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की तरह हाहाकारी प्रचार नहीं किया था. यह बात उस से छिपी नहीं रह गई थी कि जो हालत उस की पंजाब में है वही यहां कांग्रेस की है. लिहाजा, उसे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जितना पसीना नहीं बहाना पड़ा.

पिछले साल उत्तराखंड में हुई कांग्रेसी बगावत के बाद कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, तब कहीं जा कर हरीश रावत मुख्यमंत्री बन पाए थे. उन्होंने बजाय जनहित के काम करने और मुद्दों पर बात करने के, भाजपा का रास्ता अपनाया और सालभर पूजापाठ में उलझे रहे. नतीजतन, जनता ने उन्हें खारिज कर दिया.

इन नतीजों से यह भी स्पष्ट हो गया था कि उत्तर प्रदेश में केवल दलितों ने ही नहीं, बल्कि सपा को नकारते पिछड़ों ने भी भाजपा को वोट दिया. कुछ मुसलिमबाहुल्य सीटों पर भी भाजपा जीती तो साफ लगा कि आरएसएस अपने राष्ट्रवाद की नई अवधारणा में सफल हो रहा है जिस के तहत अब हिंदू केवल सवर्ण नहीं, बल्कि सभी देशवासी हैं.

दलितों और आदिवासियों को घेरने का काम आरएसएस और भाजपा ने बड़े पैमाने पर उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में भी किया था जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं उमेशनाथ के साथ क्षिप्रा में डुबकी लगाई थी और सामाजिक समरसता का नारा बुलंद किया था. कुछ बड़े और सनातनी हिंदू धर्मगुरुओं को भी दलित संतों के साथ डुबकी लगवाई गई थी.
खुद मोहन भागवत ने अलग से दलित आदिवासियों के साथ डुबकी लगाई थी और उन के साथ बैठ कर खाना भी खाया था. इस से और पहले यह काम अमित शाह उत्तर प्रदेश में कर चुके थे तो इन सब की मंशा साफ थी कि अब हिंदू और हिंदुत्व के माने बदले जा रहे हैं. दलित भले ही सवर्णों के लिए अछूत और हेय हों पर अस्वीकार्य नहीं हैं.

राष्ट्रवाद हुआ हिंदुत्व
उत्तर प्रदेश का नतीजा हैरान कर देने वाला है. खुद अमित शाह ने 11 मार्च को लखनऊ की पत्रकारवार्त्ता में माना था कि दलितों और गरीबों ने भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है. तमाम अनुमानों और सर्वेक्षणों को ध्वस्त करते उत्तर प्रदेश में भाजपा ने यों ही 325 सीटों का आंकड़ा नहीं छू लिया है जिस के बारे में कहा जा रहा है कि 1991 की रामलहर से ज्यादा जोरदार और असरदार 2017 की मोदीलहर है. दिलचस्पी और हैरत की बात यह है कि कहीं भी उग्र हिंदुत्व की बात नहीं की गई, चुनावप्रचार के दौरान बाबरी मसजिद को धक्का दे कर तोड़ने की धौंस भी नहीं दी गई थी. जयजय श्रीराम के उद्घोष नहीं किए गए थे, सबकुछ बड़ी योजनाबद्घ तरीके से किया गया.

यह योजना कई चरणों में कई बिंदुओं पर चली. पहली यह कि दलितों को उन के हिंदू होने का एहसास कराया गया. इस बाबत तमाम टोटके किए गए, यहां तक कि मोहन भागवत और अमित शाह ने उमेशनाथ के चरणों में सिर तक नवा दिया. दूसरी अहम बात, बड़े पैमाने पर बजाय हिंदुत्व के राष्ट्रवाद की बात की गई.

यह राष्ट्रवाद है क्या बला, यह बात खुद इस का राग अलाप रहे लोग नहीं समझ पा रहे जिस के बारे में मोहन भागवत बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि आरएसएस की लत एक बार जिसे लग जाए तो फिर वह छूटती नहीं. यानी राष्ट्रवाद एक नया नशा है जिस के तहत वंदेमातरम और भारत माता की जय बोलना अनिवार्य है. चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी ने जयजय श्रीराम की जगह हरहर महादेव के नारे लगाए और लगवाए और मतदान समाप्त के बाद वे सीधे सोमनाथ के मंदिर भी गए थे.

इन तमाम ड्रामेबाजियों का हिंदू जातियों की आपसी लड़ाई और बैर से गहरा संबंध है. राममंदिर निर्माण आंदोलन के वक्त हिंदुओं में एक धार्मिक उन्माद था जिसे भी भाजपा अब कहीं जा कर एक सामाजिक क्रांति व बदलाव में ढाल कर पेश कर पाने में कामयाब हो रही है. अब कोई सीधे नहीं कहता कि धर्म के नाम पर देश को मजबूत करो. अब कहा जाता है कि विकास और सामाजिक समरसता चाहिए तो भाजपा को वोट दो.

लोगों ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भाजपा को वोट दिया तो भाजपा बहुत साफ कहने लगी है कि वह दलितों और मुसलमानों की दुश्मन नहीं, बल्कि हमदर्द है. वह अब महज ब्राह्मण और बनियों की पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि उन सब की पार्टी है जो खुद को भारतीय मानते हैं. उस का मानना है कि भारत को खतरा कट्टरवादी हिंदुओं से नहीं, बल्कि कट्टरवादी मुसलमानों और वामपंथियों से ज्यादा है जो आएदिन राष्ट्रद्रोह की बातें करते रहते हैं. यह राष्ट्रद्रोह भारत माता की जय न बोलना और देश को अपना न मानना है. वामपंथी राष्ट्रद्रोह के नारे लगाते हैं, इसलिए वे भगवा मंडली के अनुसार देश यानी नए हिंदुत्व के दुश्मन हैं और उन से निबटना है तो भाजपा को मजबूती देनी होगी. वहीं, वामपंथियों का मकसद देश के टुकड़े करना है और इस काम में मुसलमान भी उन के साथ हैं. ये ही नक्सली हिंसा को बढ़ावा देते हैं और दलितों को बरगलाते हैं. देश की सहिष्णुता को उन से बड़ा खतरा है और वे हमारी जातिगत फूट का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमारा एक होना जरूरी है.

इस वर्ग का मानना है कि अभिव्यक्ति और आजादी की मांग करने वाले ये लोग नहीं चाहते कि देश एक हो. और ये विघटनकारी, अलगाववादी हैं और बोलने की आजादी का बेजा फायदा उठाते रहते हैं. ये नास्तिक और अधर्मी हैं. इन्हें सबक सिखाना जरूरी है कि अब सभी लोग जातपात छोड़ कर आरएसएस और भाजपा के तंबू के नीचे आ जाएं जिस से इन के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके. ये लोग ऐयाश हैं, एहसानफरामोश हैं जो खातेपीते तो देश का हैं पर वफादारी पाकिस्तान की करते हैं. दरअसल ये ऋषिमुनियों वाले धर्म और संस्कृति को फलतेफूलते नहीं देखना चाहते. ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे आम लोग भी कहते हैं जो धर्म में अंधश्रद्धा रखते हैं.

चूंकि हिंदू धर्म और हिंदुत्व के नाम पर दलितों व पिछड़ों को साथ मिला पाना मुश्किल था, इसलिए चाल, चरित्र और चेहरा बदलते आरएसएस और भाजपा ने राष्ट्रवाद का नारा दिया जिस में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है बल्कि सभी हिंदू हैं. हिंदू शब्द की नई परिभाषा देने में 20 साल लग गए. इस दौरान कई उतारचढ़ाव आए. लेकिन इन हिंदूवादियों ने जोखिम उठाया और 2014 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी को नायक के रूप में पेश कर दिया.

हीनता का फायदा
नरेंद्र मोदी पसंद किए गए तो इस की वजह गुजरात का उन का विकास मौडल या देसी भाषणशैली कम, बल्कि उन का पिछड़े वर्ग से होना अहम था जिस ने पिछड़ों और दलितों को भाजपा के प्रति आश्वस्त किया था. इस के बाद तो भाजपा सवर्णों की बात करना ही भूल गई. वह दलितों, गरीबों की बात करती रही. बस, ‘दलित’ की जगह शब्द ‘गरीब’ इस्तेमाल किया गया.

इसी वजह से मायावती अपना हश्र देख सकते में है. वे शायद ही कभी यह हकीकत समझ पाएं कि दलितों के अंदर पसरी जातिगतहीनता को भाजपा ने भावनात्मक रूप से भुनाया है. भाजपा गांधी की कांग्रेस की तरह सदियों से प्रताडि़त और उपेक्षित रहे दलित समुदाय को यह गारंटी देने में सफल रही कि अब उस का झुकाव छोटी जातियों की तरफ है, जिन की दुर्दशा की एक बड़ी वजह जातिगत अत्याचार, भेदभाव या प्रताड़ना कम, बल्कि उन का गरीब होना ज्यादा है. इसलिए अब उन के भले और उत्थान की योजनाएं बना कर उन्हें अमल में भी लाया जाएगा.

पढ़ेलिखे और पैसे वाले पिछड़ों, जिन की गिनती लगातार बढ़ रही है, को भी यह अदा भायी और उन्होंने भाजपा में ही सुरक्षा देखी तो बात कतई हैरानी की नहीं क्योंकि ये भी अपनी जातिगतहीनता से उबरने को बेचैन थे. 2007 की मायावती की सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक थी पर भाजपा ने इसे सामाजिक तौर पर अपनाने का प्रचार किया.

बड़ी तेजी से यह प्रचार भी हुआ कि सिर्फ मुसलमान ही देश का दुश्मन नहीं, बल्कि देश का दुश्मन वह भी है जो इस राष्ट्रवाद की परत में छिपे नव हिंदुत्व को नहीं मानता. उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर इस आशय के मैसेज खूब वायरल हुए जिन में यह कहा गया था कि भूतप्रेत भगाने के लिए हनुमानचालीसा पढि़ए और वामपंथी, राष्ट्रद्रोहियों को भगाने के लिए वंदेमातरम व भारत माता की जय बोलिए. एक मैसेज का आशय यह था कि अगर 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता क्योंकि इस से मुसलमानों के धर्म और मन को ठेस पहुंचती है तो उस सुप्रीम कोर्ट को यह हक भी नहीं कि वह राममंदिर निर्माण का फैसला करे क्योंकि इस से 100 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंचती है. कुछ छुटभैये और मंझोले हिंदूवादियों ने अब दोबारा राममंदिर निर्माण की बात कहनी शुरू कर दी है. यह साजिश के तौर पर हो रहा है ताकि ऊंचे सवर्ण भाजपा के जहाज को छोड़ कर न जाने लगें कि उस पर दलित व पिछड़े सवार होने लगे हैं.

इस तरह की बातें पढ़े और लिखे सवर्णों, जिन्हें देशदुनिया और धार्मिक पोंगापंथ से कोई सरोकार नहीं रहा, के लिए नहीं, बल्कि तेजी से हिंदू हो रहे पिछड़ों और दलितों को बरगलाने के लिए ज्यादा की जाती हैं जो यह मानने लगे हैं कि अब वे देश की मुख्यधारा है और देश की जिम्मेदारी उन के कंधों पर आ गई है और चूंकि देश खतरे में है, इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया. मायावती ने सौ मुसलमानों को टिकट दिए तो उन की मंशा दलितों के कंधों पर मुसलमानों की पालकी ढुलवाने की थी. कितनी चालाकी से यादवमुसलमान गठजोड़ तोड़ा गया और दलितमुसलमान गठजोड़ बनने ही नहीं दिया गया. यह बात न तो अखिलेश यादव समझ पाए और न मायावती. मायावती इस मुगालते में रहीं कि दलित अभी भी मनुवाद के नाम पर उन के साथ हैं.

बात साफ भी है कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से अब यह नहीं कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है बल्कि यह कहा जाता है कि देश खतरे में है. देशविरोधी ताकतों को सिर्फ भाजपा ही सबक सिखा सकती है जो दिनोंदिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है. इस उन्मादी प्रचार का एक फायदा यह भी होता है कि लोग बढ़ती महंगाई को भूल जाते हैं, अपनी रोजमर्राई परेशानियों से दूर हो जाते हैं और नए भजनों पर झूमना शुरू कर देते हैं.

अब बढ़ेगा पूजापाठ
दलित और पिछड़े, दरअसल, घोषित तौर पर मुख्यधारा के हिंदू यानी खुद को सवर्ण कहलाने और महसूस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. लेकिन करवाया उन से भजनपूजन ही जाएगा जिस से पंडेपुजारियों को बदस्तूर दानदक्षिणा मिलती रहे. भारत माता के नाम पर वही छल किया जा रहा है जो बाली को मारने के लिए राम ने किया था. फर्क इतना भर है कि एक बड़ी सामाजिक ताकत, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, को गले लगा कर अपने सनातनी स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं.

यही काम आजादी के बाद से कांग्रेस कट्टर लोगों को छलती रही थी. महात्मा गांधी इस के जनक थे जो वर्णव्यवस्था को कायम रखने के हिमायती थे और ‘रघुपति राघव राजा राम’ जैसे भजन गाया करते थे. बाद में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस रिवाज को कायम रखा और मंदिरों व हिंदुत्व पर खासा ध्यान दिया. तब सिर्फ कांग्रेसी ही सोचते थे कि धर्मप्रधान इस देश में सत्ता में रहना है तो पूजापाठ करते रहना होगा जिस से धर्म और जातिवाद बना रहे और ढका भी. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम इसी षड्यंत्र का हिस्सा था.

60 साल कांग्रेस जो करती रही, वही अब भाजपा कर रही है. उस ने गांधी की चालाकियों को हथियार बना लिया है. गांधी की तरह मोहन भागवत, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देर से सही, पर समझ आया कि दरअसल हिंदुस्तान और हिंदुत्व की ताकत मुट्ठीभर सवर्ण नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं. इसलिए अब कोई राममनोहर लोहिया या कांशीराम पैदा ही न होने दिया जाए वरना हिंदुत्व की पोल खुल जाएगी. उत्तर प्रदेश के पिछड़े अब यादव और गैरयादव जातियों में बंट गए हैं तो यह हिंदुत्व के लिहाज से चिंता की नहीं, बल्कि सुकून की बात है.

इस बाबत पहले आरएसएस ने वैचारिक प्लेटफौर्म बनाया और फिर नरेंद्र मोदी ने खूब श्मशान व दीवाली की बातें की, गायों को हाथ से चारा खिलाया और देखते ही देखते खुद को गांधी के बराबर लोकप्रिय मानने लगे.

दरअसल, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस धर्म और उस के पोंगापंथ से दूर होने लगी थी, इसलिए उस पर तुरंत वामपंथियों के सहयोगी होने का ठप्पा लगा दिया गया. इस का आधार वैचारिक कम, धार्मिक न होना ज्यादा था. जितने मंदिरों में दर्शन और पूजापाठ नरेंद्र मोदी 3 साल से कम वक्त की मियाद में कर चुके हैं, उस से कहीं कम मनमोहन सिंह ने 10 साल में किए होंगे.

धर्मप्रधान देश में विकास योजनाओं और उन के नाम पर भ्रष्टाचार कहनेभर की बात रहती है. असल मुद्दा पूजापाठ होता है जिसे भूलने का खमियाजा कांग्रेस भुगत रही है और यह सिलसिला अभी और चलने का अंदेशा है क्योंकि राज उस भाजपा का है जिस की बुनियाद धर्म पर ही रखी है. ऊंची जाति वालों को दरअसल समझ आ गया है कि वे तो हर लिहाज से श्रेष्ठ हैं और रहेंगे, इसलिए देश के लिए काम करने की जिम्मेदारी दलितों व पिछड़ों को अब दे दी जाए तो सौदा घाटे का नहीं. इन की हैसियत रहेगी तो खेत में काम करने वाले मजदूरों सरीखी ही, काम करते रहने से वे खेत के मालिक नहीं हो जाएंगे. ये लोग अभी धर्म की चालाकियां नहीं सीख पाए हैं.

अब पूजापाठ, यज्ञ, हवन और दानदक्षिणा का जो दौर धीमा होता दिखाई दे रहा था वह बहुत बड़े पैमाने पर होगा. भाजपा और आरएसएस का मकसद पंडों के लिए नए ग्राहक तैयार करना था, जिस में वे कामयाब हो गए हैं.

भाजपाशासित राज्यों में अवधेशानंद, रामदेव और श्रीश्री रविशंकर जैसे धर्मगुरु त्रेता व द्वापर युग के ऋषिमुनियों की तरह स्वच्छंद विचरण करते हैं. वे योग, आयुर्वेदिक दवाइयों, प्रवचनों, दीक्षाओं, यज्ञ, हवन का कारोबार करते हैं और बदले में मुख्यमंत्रियों को आशीर्वाद देते चलते बनते हैं.

व्यक्तिपूजा व चाटुकारिता
इन चुनावों में जिस तरह से मोदी का भक्तिगान किया गया, उस से साबित हो गया कि चुनावों में व्यक्तिपूजा व चाटुकारिता की परंपरा आज भी बरकरार है.

सत्तर के दशक के एक धाकड़ कांग्रेसी नेता थे असम के देवकांत बरुआ. उन की इकलौती योग्यता थी इंदिरा गांधी की चापलूसी करते रहना. एवज में इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और बिहार का राज्यपाल भी बना दिया था. एक और कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल थे जो इंदिरा गांधी की स्तुति यह कहते करते थे कि तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय. विद्याचरण शुक्ल ने ‘सरिता’ का गला घोंटने की कोशिश की थी कि वह धर्म की पोल न खोले.

व्यक्तिपूजा की यह हद इंदिरा युग की याद बेवजह नहीं दिलाती, जिन्हें कांग्रेसियों ने देवी साबित करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी, जिस का खमियाजा आखिरकार आपातकाल के रूप में देश को भुगतना पड़ा था. इंदिरा गांधी हार तो हार, अदालत का फैसला न मानने तक की हद तक मनमानी करने पर उतारू हो गई थीं, जिस की एक बड़ी वजह तत्कालीन चाटुकार थे. नरेंद्र मोदी को भगवान साबित करने पर तुले लोग बरुआ और शुक्ला सरीखा गुनाह ही कर रहे हैं जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह उन का हक हर लिहाज से है.

मोदीभक्त इस बात की जानबूझ कर अनदेखी कर रहे हैं कि 3 राज्यों में भाजपा कांग्रेस से पिछड़ी है. जोड़तोड़ कर उस ने गोआ और मणिपुर में सरकार बना लिया तो यह उस का संवैधानिक अधिकार है. पर इस से साबित यह होता है कि कोई लहर मोदी के नाम की नहीं थी. अगर होती तो पंजाब उस से अछूता नहीं रहता. फिर जश्न किस बात का बिलाशक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने उम्मीद से परे वह आंकड़ा पार कर लिया है जिस का अंदाजा उस मीडिया को भी नहीं था, जो अब दिनरात मोदी के गुणगान तरहतरह से कर अपनी झेंप व खिसियाहट ढक रहा है. नरेंद्र मोदी को 2014 के मुकाबले, प्रतिशत में इस बार कम वोट मिले हैं. षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस पूरे खेल में लोकतंत्र कहीं नहीं दिखना चाहिए, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बोलने वालों का गला दबोचते रहना जरूरी है जिस से जातिगत गुलामी बनी रहे.

दक्षिणपंथ के बढ़ते खतरे
संकीर्णता की आंधी जब समूची दुनिया में चल रही हो तो धर्म, जातियों का गढ़ भारत कैसे बच सकता है. कुछ समय से विश्वभर में उदार बनाम संकीर्ण विचारों की लड़ाई चल रही है. इस में लोकतंत्र के नाम पर संकीर्ण विचारों की विजय होती दिख रही है. भारत जैसे सब से बड़े लोकतंत्र में ऐसी शक्तियों का मजबूत होना निश्चित ही नुकसानदायक है.

अब यह तय है कि आने वाले समय में विश्व में संकीर्णता फैलेगी, लोकतंत्र की उदारता के लिए कोई जगह नहीं होगी, सोच विस्तृत होने के बजाय सिकुड़ती जाएगी क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है. तर्क, बहस के लिए स्पेस नहीं रहेगा. स्वतंत्र बोलने, लिखने वालों पर अपने देश का द्रोही होने के आरोप लगाए जाएंगे. कालेजों, विश्वविद्यालयों और इंगलैंड का औक्सफौर्ड विश्वविद्यालय ब्रैक्सिट का शिकार हो रहा है. स्कूलों से इस की शुरुआत की जा चुकी है. हर जगह असहमति के विचार रखने वालों पर हिंसा का प्रयोग किया जाने लगा है. विचारों से मतभेद रखने वालों की खैर नहीं होगी. अमेरिका फर्स्ट, भारत अग्रणी, चीनी साम्राज्य, तुर्की का औटोमन एंपायर शब्द एक ही बात कह रहे हैं. राजनीतिबाजों के हाथ में धर्म हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने का हथियार रहा है. अब ये लोग लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही रवैए को जगजाहिर करने पर उतारू होंगे. डोनाल्ड ट्रंप के नए बजट में कितने ही उदारवादी संस्थानों को आर्थिक सहायता बंद कर दी गई है.