यह विडंबना है कि हमारे देश में सीमाओं पर लड़ने वाली सेना टैंकों, राइफलों, लड़ाकू हवाईजहाज और अपने ही रहने के कैंटों, जो देशभर में फैले हैं, में अतिक्रमण की शिकार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक फैसले में यह तो कह दिया कि गैरकानूनी रूप से रह रहे बाशिंदों को कैंट वार्डों के चुनावों में वोट देने का हक नहीं है पर उस ने उन्हें हटाने का कोई आदेश नहीं दिया.

सेना के पास लगभग 17 लाख एकड़ जमीन देश के 62 कैंटों में है और करीब 15 लाख एकड़ कैंटों से बाहर है पर इस पर कितनों ने, कब से कब्जा कर रखा है, इस का कोई हिसाब सेना के पास नहीं है.

यह ठीक है कि देश में सेना की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले दुश्मन तो नहीं हैं पर फिर भी गैरकानूनी काम तो कर रहे हैं और वह भी सेना की नाक के नीचे. जो लोग सैनिकों की दुहाई देते हुए देशभक्ति के पैरोकार बने रहते हैं उन्हें क्या इस भयंकर अपराध का अंदाजा नहीं है?

27 सितंबर, 2016 को दिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अधिकारियों को तुरंत इन अवैध कब्जाइयों को हटाना चाहिए पर ऐसा हो नहीं पाएगा.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भगवा सरकार को अपरोक्ष रूप से चेताया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंगरेजी में कहे जाने वाले शब्द  ‘डाउट, डिसएग्री और डिस्प्यूट’ भी शामिल हैं. भगवा ब्रिगेड कुछ दिनों से इस बात को सिद्ध करने में लगी है कि किसी को भी धर्म, धर्मग्रंथों, धर्म के विचारों, धर्म से जुड़े देवीदेवताओं के बारे कोई संदेह, भिन्न मत प्रकट करने और विरोध करने का हक नहीं है. देशभर में छोटेछोटे गुट, हिंदू धर्म की सनातन परंपरा की रक्षा के नाम पर, विचारों की अभिव्यक्ति पर तरहतरह से आक्रमण करते रहते हैं.

यह कोई नई बात नहीं है. हर सरकार व संस्था चाहती है कि उस की सत्ता पर कोई रोकटोक न लगे, कोई उस की पोल न खोले. धर्मों ने तो सदियों तक मुंह बंद कर ही सत्तासुख भोगा था और ईशनिंदा को मृत्युदंड के लायक बना दिया. राजाओं, जमींदारों, सेठों ने भी अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले को दंड दिया.

अभी हाल में नोटबंदी पर रिजर्व बैंक औफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि इस के कारण बताना जनहित में न होगा. गनीमत यही है कि सरकार ने नोटबंदी के विरोध को पुराने नोटों को रखने की तरह अपराध नहीं माना है.

जो है, जैसा है, वैसा मान लो की परंपरा ने ही मानव समाज को ज्यादा उन्नति करने से रोका है. जबजब समाज में खुली सोच की छूट मिली है, उन्नति हुई है. ग्रीस और रोमन साम्राज्य बने ही इसलिए थे कि उन्होंने असहमति को स्वीकारा था. मार्टिन लूथर द्वारा पोप का भंडाफोड़ करने की आजादी हासिल कर पाने के कारण यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई जिस के कारण भरपूर विकास हुआ. भारत में विचारों की स्वतंत्रता रही पर वह जातिगत व्यवस्था के दायरे में रही और उसे तोड़ने में यह स्वतंत्रता कभी भी सफल नहीं हुई और इसीलिए पर्याप्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भारत बिखरा व पिछड़ा रहा.

आज देश के नागरिकों के पास संवैधानिक अधिकार हैं पर देशवासी उन्हें मानने को तैयार नहीं. अधिकांश लोग अपनी खरीखरी बात कहने से नहीं,

बल्कि सही विचार सुनने व पढ़ने से भी कतराते हैं. प्रणब मुखर्जी ने विचारों की अभिव्यक्ति में जिस डाउट यानी संदेह की बात की है वह तो यहां न के बराबर है. आप विष्णु, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा के चरित्र के बारे में कुछ कहने का प्रयास तो करें. आप को, बिना सत्य परखे, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा.

आप सरकारी, धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं से असहमति प्रकट नहीं कर सकते. अगर करते हैं तो आप को तुरंत अलगथलग कर दिया जाएगा. आप योग और आयुर्वेद को नाटक कह कर देखिए, कौओं के झुंड सिर पर मंडराने लगेंगे.

आप सरकार, धार्मिक संस्थाओं, बैंकों, बड़ी कंपनियों से कोई विवाद नहीं कर सकते. वे बड़ेबड़े वकील लगा कर वर्षों तक आप को उलझाए रख, थका डालेंगे. हमारी सरकारें, समाज, धर्मसंस्थाएं, बैंक, कंपनियां, पार्टियां चाटुकारों को पसंद करती हैं. जो जय बोले, वही जीतता है.

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पारिवारिक विवाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से जीतें या नहीं, पर यह पक्का है कि समाजवादी पार्टी अंदर से खोखली हो गई है. एक व्यक्ति या परिवार पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा होना स्वाभाविक ही है. जब व्यक्ति कमजोर हो या परिवार में विवाद हो तो मामला नीतियों का नहीं, अहं व स्वार्थों का शुरू हो जाता है.

राजनीति आजकल एक व्यवसाय की तरह है, यह अपनेआप में पूर्ण सत्य है. उस का सेवा से बहुत कम लेनादेना है. यह संभव है कि जब नेता राजनीति में कूदा था तो उस के मन में जनसेवा का कोई भाव रहा हो और वह जनता को बेहतर जीवन देने की सोच रहा हो पर शीघ्र ही उसे समझ आ जाती है कि जनसेवा के लिए न केवल सरकार, समाज, धर्म, व्यापार, कौर्पाेरेटों से लड़ना होता है, अपने साथियों से भी लड़ना होता है.

आपसी संघर्ष आमतौर पर ज्यादा गंभीर व हानिकारक होते हैं. सत्ताधारी चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे जनता की समस्याओं को पूरी तरह नकार नहीं सकते और उन के लिए खड़े व्यक्ति को पूरी तरह हमेशा के लिए दबा भी नहीं सकते. पर जब यही संघर्ष अपने साथियों या परिवार से हो तो संकट ज्यादा गंभीर होता है खासतौर पर जब मतभेद नीतियों को न ले कर मात्र अहं या किस की चलेगी को ले कर हो.

समाजवादी पार्टी का वर्तमान संकट परिवार में किस की चलेगी को ले कर है और यह पारिवारिक सासबहू, जेठजेठानियों जैसा है कि रसोई किस के इशारे पर चलेगी और घर की रोजमर्रा रस्मों या फैसलों पर किस की मुहर लगेगी. अखिलेश यादव व मुलायम सिंह यादव या दूसरे भाईचाचा सत्ता की चाशनी के लिए लड़ रहे हैं, किसी नीति विशेष के लिए नहीं.

समाजवादी नेता हमेशा से पिछड़ों के विकास का नारा लगाते रहे हैं. उन्हें यह तो स्पष्ट हो गया था कि सदियों से उन्हें शूद्र कहा गया, उन्हें जम कर लूटा गया है, उन्हें गुलाम सा बना कर रखा गया है और उन्हें अशिक्षित बनाए रख कर उन से खेती का व मजदूरी का काम करा के राज्य, शासक, सेठ मौज करते रहे हैं.

समाजवादियों ने कम्यूनिस्टों से अलग बराबरी का सपना देखा था पर यह सपना राममनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के साथ समाप्त हो गया. उस के बाद पिछड़े, जो स्वयं को शूद्र भी नहीं कहलाना चाहते, मंडल आयोग की सिफारिशों से पहले और बाद में भी सत्ता पर सवार हो कर राज करने लगे. लेकिन वे इस दौरान समाजवाद को भूल गए और उत्तर प्रदेश व बिहार, जहां वे ज्यादा चमके, में परिवारों के चुंगल में फंस गए.

अखिलेश बनाम मुलायम विवाद में कौन सही या गलत का नहीं, कौन पार्टी चलाएगा, का मामला है. मुलायम सिंह ने 2012 में अखिलेश के नन्हें हाथों में उत्तर प्रदेश की सरकार सौंप दी ताकि वे खुद केंद्र में सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकें. पर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया तो वे उत्तर प्रदेश में अखिलेश को कमजोर करने में लग गए. मौजूदा विवाद का असली यही कारण है.

यह विवाद समाजवादी पार्टी का चाहे विघटन न कर पाए पर समाजवादी सोच व समाजवादी उद्देश्य को दफन अवश्य कर देगा. देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि देश की आबादी का 50-60 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तेजी से उन्नति करे. इस के लिए उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है क्योंकि धर्मजनित सामाजिक नियम उसे कमजोर और दबा कर रखते हैं. ये पिछड़े मजदूर, किसान और माय (मुसलिम-यादव) लठैत न बने रहें, यह आवश्यक है पर अखिलेश और मुलायम परिवार में एकदूसरे पर वार करते हैं तो ऐसे में ये चमकीले उद्देश्य कहीं नहीं दिख रहे. समाजवादी पार्टी

के सहारे पिछड़ों को जो थोड़ाबहुत आत्मसम्मान मिला था वह भी इस विवाद के चलते गंगायमुनागोमती में बह चला है.

तनाव शराब का कारण या शराब तनाव का कारण है यह तय करना कठिन है, पर जिस तरह तनाव और शराब की वजह से राहुल माटा ने दिल्ली में अपने पिता का गला काट दिया और पड़ोसी के घर में आग लगा दी, इस से साफ है कि शराब को कितना ही आधुनिकता का नाम दे दिया जाए, लेकिन यह एक मादक पेय है जो कब होशोहवाश ले बैठे पता नहीं. शराब को सोसायटी की जान मानने वाले भूल जाते हैं कि सोसायटी को जिंदा रखना पहला फर्ज है और खुद को भुला देने का तरीका पालना उस फर्ज को कम नहीं करता.

राहुल माटा एक आप्रवासी भारतीय का बेटा है और मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था पर उसे किसी महिला के साथ शराब पी कर बदसलूकी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. अब वह दिल्ली में पिता के पैसे से खरीदे फ्लैट में रहता था, पर अकसर वह शराब व दूसरे खर्चों के लिए मां से पैसे मांगता था. पिता ने दिल्ली आ कर बेटे को जायदाद से बेदखल करने का एक विज्ञापन भी दे दिया था.

गुस्से में राहुल ने पिता को ही मारने की योजना बना डाली और पिता को सोसायटी फ्लैट में मारने के बाद भागा तो एक पड़ोसी के फ्लैट में जा छिपा, जहां रसोई गैस का सिलैंडर खोल कर उस ने आग लगा डाली. फ्लैट राख हो गया.

इस मामले में शराब ने पढ़ेलिखे के हाथों जान ली और ज्यादातर शराब के कारण होने वाली हत्याओं में यही होता है कि सोसायटी के नाम पर पीने वाले कभीकभार बहक जाते हैं और या तो अनर्गल बोल जाते हैं या फिर अपराध कर डालते हैं. दोनों में ही उन को खुद भी कष्ट भोगने पड़ते हैं, दूसरों को भी.

अफसोस यह है कि शराब के स्पष्ट दुर्गुणों के बावजूद उसे भरपूर प्रचार मिलता है. एक तरह से यह चोरडाकुओं की हिमायत सा है. चूंकि चोरियां तो होनी ही हैं तो क्यों न चोरी को कानूनी बना दिया जाए जैसे तर्कों के सहारे शराब को दुनिया भर में पीने पर छूट मिली है और हर देश में हर रेस्तरां में भरपूर शराब मिलती है. यह बात दूसरी है कि हर रात हर रेस्तरां में एकदो जने धुत्त हो ही जाते हैं.

शराब को सोशल मानना ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि बेंगलुरु की तर्ज पर महिलाओं के साथ बदसलूकी तो मानव स्वभाव का हिस्सा है और उसे हिंदी फिल्मों की छेड़खानी की तरह स्वीकार कर लो. हिंदी फिल्मों ने अब तो शराब को पूरी तरह स्टेटस दे दिया है और वैंप ही नहीं हिरोइनें भी जम कर पीती हैं और सभ्य कहलाई जाती हैं. नशा स्वाभाविक है पर यह अपराधी परदे के पीछे रहे तो ही काबू में रहेगा, यह राहुल माटा ने साफ कर दिया है.

ऐन चुनावों से पहले या यों कहिए कि चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में राज कर रही समाजवादी पार्टी के घर में आपसी झगड़ा बापबेटे और चाचाओं का मसला तय हो या नहीं, यह दूसरों को फायदा जरूर पहुंचा देगा. बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह झगड़ा जून की बरसात की तरह ठंडक देने वाला है.

बापबेटे में कहासुनी कोई नई बात नहीं है और दुनियाभर में होती रहती है और अकसर बेटे बाप से नाराज हो कर चले जाते हैं. जहां एक परिवार का धंधा होता है, वहां भी बेटे अपना हिस्सा छोड़ कर अलग काम शुरू कर देते हैं. अखिलेश यादव ने यदि मुलायम सिंह यादव से अलग होने की जिद ठान ली है, तो कोई खास बात नहीं है. चुनावों से पहले ही यह होता है, क्योंकि तभी एकदूसरे के बारे में जौहर दिखाने का मौका मिलता है. कुश्ती हजार आदमियों के सामने दंगल में की जाती है, घर की चारदीवारी में नहीं.

इस का नुकसान मुलायम सिंह परिवार को होगा या नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं. राजनीति में जो भी आता है, वह हार के लिए तैयार हो कर आता है. हर चुनाव में 5-10 लोगों में से एक को सीट मिलती है और हार कर बाकी फिर अगले चुनाव में लग जाते हैं. यह दुकानदारी नहीं है कि बाजार में 10 दुकानें साथसाथ चलती रहें, कुछ अच्छी, कुछ खराब.

हारने को तो समाजवादी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनावों में ही हार गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 80 में से 71 सीटें जीत ली थीं और समाजवादी पार्टी के लिए बस 5 सीटें छोड़ी थीं. इस घर के झगड़े के बाद अगर समाजवादी पार्टी की हालत कांग्रेस की जैसी हो जाए, तो भी नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़तोड़ कर के वे राजनीति की कमाई पर जीते रहेंगे.

नुकसान असल में आम जनता को होगा. मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मनसूबों पर ब्रेक लगा रखा था. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राज ही नहीं करना चाहती, वह समाज को भी पीछे धकेलना चाहती है. भाजपा की नीतियों में अमीरों की जगह है, ऊंचों की जगह है, संतोंमहंतों की जगह है, सदियों से धर्म और शासकों के कुचलों की कोई जगह नहीं है.

समाजवादी पार्टी ने 5 साल में या उस से पहले बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल में ऐसा कुछ किया हो, जिस से इन लोगों को नई रोशनी मिली हो, नहीं लगता, पर इन पर अत्याचार जरूर रुक गया. सत्ता केवल बहुत ऊंचों से पिछड़ों के हाथों में आ गई और सरकारी नौकरियों, छोटी दुकानदारी, गलीमहल्लों की लीडरी में पिछड़ों की भी पहुंच होने लगी थी. बात सरकारों की नीतियों की नहीं, माहौल की है. समाजवादी पार्टी अगर हारती है और बहुजन समाज पार्टी भी उस की जगह नहीं ले पाती तो एक बार फिर कांग्रेसीभाजपाई युग लौटेगा, जिस में ऊंचों की चलेगी. मुलायमअखिलेश कुश्ती में समाजवादी पार्टी की अगर हार होती है, तो आम गरीब जनता को भुगतना पड़ सकता है.