उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज, लखनऊ की एक सुरक्षित विधानसभा सीट है. यहां पर पिछड़ी जातियों की आबादी सब से ज्यादा है. मोहनलालगंज, निगोहां, नगराम और गोसाईंगंज थाना क्षेत्रों तक इस की सीमा फैली हुई है. एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए कार और दूसरी महंगी गाडि़यों से चुनाव प्रचार होता है. अब साइकिल और ट्रैक्टर जैसे साधनों से चुनाव प्रचार नहीं होता. कार और मोटरसाइकिल में पैट्रोल डलवाने का काम उम्मीदवारों का होता है. उम्मीदवार केवल खुद के साथ चलने के लिए ही भीड़ का इंतजाम नहीं करता, बल्कि उस के कुछ खास लोग भी चुनाव प्रचार करते हैं. भीड़ जुटाने का काम पैसे दे कर किया जाता है. भीड़ कम होती है, तो विरोधी को उम्मीदवार ताकतवर नहीं लगता. ऐसे में हर उम्मीदवार अपने साथ भीड़ ले कर चलना पसंद करता है. उस के प्रचार में नारा लगाती यह भीड़ चुनाव प्रबंधन का नतीजा होती है. बहुत सारे लोगों के लिए चुनाव रोजगार का जरीया बन जाता है.

नेताओं के लिए चुनाव किसी कारोबार जैसा हो गया है, जहां पर वे पैसे के बल पर हर साधन जुटाते हैं. पहले पार्टियों के कार्यकर्ता अपने दल के उम्मीदवार के लिए जीतोड़ मेहनत करते थे.  कई बार तो उम्मीदवार के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वह अपने प्रचार में लगे लोगों के खानेपीने का इंतजाम कर सके. कई बार तो प्रचार करने वाले अपने खानेपीने का इंतजाम खुद करते थे.

अब नेताओं को कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती. भीड़ से ले कर चुनाव के दूसरे साधन जुटाने में पैसों का इंतजाम करना पड़ता है. चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खर्च की सीमा को तय कर रखा है. इस खर्च को देखें तो पता चलेगा कि नेता चुनाव लड़ने में तय सीमा के मुकाबले बेहिसाब खर्च करते हैं, पर खर्च हिसाब से दिखाते हैं. कोई नेता यह नहीं कहता कि उस ने पैसे के बल पर भीड़ जुटाई है. यह काम खुद नेताओं द्वारा न कर के उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो उम्मीदवार का चुनाव संचालन करते हैं. ऐसे में भीड़ जुटाना भी एक तरह का प्रबंधन हो गया है.

भीड़ जुटाने का यह काम गांव से ले कर शहर तक में खूब चल रहा है. गांवों में भीड़ के साथ वाहनों का अलग से इंतजाम करना पड़ता है. नोटबंदी के चलते ज्यादातर उम्मीदवार अब अपने करीबी सहयोगियों को आगे कर के उन को चुनाव प्रबंधन के लिए सहारा बना रहे हैं. नोटबंदी के चलते बहुत सारे छोटेमोटे कलकारखाने और मजदूरी के काम बंद हैं. ऐसे में खाली बैठे लोग चुनाव प्रचार कर के ही कुछ दिनों की कमाई के जुगाड़ में नेता के समर्थन में नारे लगाते दिख रहे हैं. गांव के मुकाबले शहरों में भीड़ जुटाना ज्यादा मुश्किल और खर्चीला काम होता है. कई लोग अपनी फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को उम्मीदवार के साथ लगा देते हैं.

इस तरह के प्रचारतंत्र में काम कर रहे लोगों का कहना है कि केवल प्रचार करने वाले को ही पैसा नहीं मिलता, बल्कि इंतजाम करने वाले को भी पैसा मिलता है. वह उस में कटौती कर के ही आगे लोगों को पैसा देता है. खानेपीने और वाहन के नाम पर अलग से पैसा लिया जाता है. पैसों के लेने और देने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है, जिस से किसी को कानोंकान भनक तक नहीं लगती. इस प्रक्रिया को गापनीय रखना भी सब से बड़ी शर्त होती है, जिस से यह नहीं पता चलता कि पैसा आया कहां से है और जाता कहां है.

पढ़े लिखों की डिमांड

एक तरफ नारा लगाने वाले ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलता है, जो कम पढ़ेलिखे या अनपढ़ हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी रोजगार हैं, जो ठीकठाक पढे़लिखे हैं. ऐसे लोग नारा लगाने का काम नहीं करते हैं. ये उम्मीदवार के दफ्तर का काम देखते हैं. कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटौप चलाने वालों को खास अहमियत दी जाती है. ये लोग ही दफ्तर के जरीए उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाते हैं. दूसरा उम्मीदवार कैसे अपना चुनाव संचालन कर रहा है, इस पर भी नजर रखते हैं. अब ह्वाट्सएप और सोशल मीडिया को हैंडिल करने के लिए अलग से टीमें बनने लगी हैं.

दफ्तर में काम करने वाले यही लोग चुनाव में वोटर परची तैयार करने, उन को घरघर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं. चुनाव के दिन वोटर घर से निकल कर उन के उम्मीदवार को वोट दे, यह कोशिश भी उन्हें करनी पड़ती है. ऐसे काम करने के लिए अलगअलग तरह के ‘पेड वर्कर’ होने लगे हैं. कई उम्मीदवार तो चुनाव के सालों पहले से ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं. चुनाव के समय ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाती है. शहर से ले कर देहात तक कई स्वयंसेवी संगठन भी अपने लैवल पर उम्मीदवार के प्रचार का जरीया बन जाते हैं.

हिसाब किताब का बोझ

चुनाव आयोग की बंदिशों ने बहुत सारी कागजी कार्यवाही को बढ़ा दिया है. उन को पूरा करने के लिए जानकार लोगों की जरूरत होती है. ऐसे में वकीलों और हिसाबकिताब रखने वालों की मांग भी चुनाव में बढ़ जाती है. इस के लिए भी पैसा देना पड़ता है. तहसील लैवल पर काम करने वाले बहुत सारे वकील चुनाव में ऐसे कामों में लग जाते हैं. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो कई बार दूसरों को चुनाव लड़ाते हैं. ऐसे लोगों को चुनाव प्रबंधन में माहिर माना जाता है.

ऐसे ही प्रबंधन को संभाल रहे एक आदमी का कहना है, ‘‘उम्मीदवार अपने प्रचार में मसरूफ रहता है. उस के पास समय की कमी होती है. वह प्रचार के लिए फंड का इंतजाम तो कर सकता है, पर उस को कैसे खर्च करना है और उसे लिखतपढ़त में कैसे दिखाना है, जानकार लोग आसानी से कर लेते हैं.

‘‘ये लोग केवल लिखतपढ़त में ही माहिर नहीं होते, बल्कि चुनाव आयोग में उम्मीदवार के नामांकन को दाखिल करने तक में मदद करते हैं. वकील साथ होता है, तो काम आसान हो जाता है.’’

पीआर प्रबंधन भी जरूरी

उम्मीदवारों के लिए यह भी जरूरी होने लगा है कि वे अपनी बात को कैसे कहें. आज केवल अखबारों का ही दौर नहीं है, टैलीविजन चैनलों में भी बात रखनी पड़ती है. अखबारों में छपने वाली खबर को तैयार करने और बातचीत की कला को समझाने वाले लोग भी उम्मीदवार के लिए मददगार होने लगे हैं. ये लोग अखबारों में उम्मीदवार की इमेज को बेहतर तरीके से सामने रखने का काम करते हैं. अब पीआर प्रबंधन करने वाले पैसे ले कर ऐसे कामों को अंजाम देने लगे हैं.

पीआर प्रबंधन वाले लोगों में अखबारों में काम करने वाले ज्यादा होते हैं. ये लोग अखबारों में खबरों को परोसने के माहिर होते हैं. इन को राजनीतिक विषयों और नेताओं के बयानों पर टिप्पणी करने की जानकारी होती है. किस तरह से बयान अखबारों में सुर्खियां बनते हैं, ऐसी बातें नेता पीआर प्रबंधन करने वालों की सलाह मान कर करते हैं.

गांव से ले कर शहरों तक में ह्वाट्सएप ग्रुप चलने लगे हैं. इन ग्रुपों में उम्मीदवार अपने प्रचार की बातें और मुद्दे पोस्ट कराते रहते हैं. पीआर प्रबंधन वाले लोग इस तरह के नएनए रास्ते खोजने लगते हैं, जिन से कम से कम पैसे और समय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता रहे. नारा लिखने का काम भी ऐसा ही है. पहले कार्यकर्ता और पार्टी के लोग इस काम को अंजाम देते थे, पर अब पीआर प्रबंधन में लगे लोग इस को करते हैं. चुनाव में बजने वाली सीडी बनाने के लिए भी ऐसे लोगों को खोजा जाता है.

पीआर प्रबंधन के एक जानकार कहते हैं, ‘‘जितना अच्छा पैसा होगा, उतना बड़ा जानकार काम करने को तैयार होगा. पैसा अच्छा होता है, तो दिल्ली, मुंबई तक के लोगों से मदद ली जाती है.

‘‘उम्मीदवार के कहने पर प्रचार करने के लिए कुछ महिला चेहरों का भी इंतजाम हो जाता है. कई बार नामचीन लोगों को बुलाने का काम भी पीआर ही करता है.’’

कम शब्दों में कहें, तो नेता की शख्सीयत कैसी भी हो, मगर उस को चमकाने वाले मिल जाएं, तो चुनाव की बाजी जीती जा सकती है.

बदल गया है पहनावा भी

राजनीति में नेताओं का पहनावा बदल रहा है. आज के दौर में ‘मोदी जैकेट’ का बहुत चलन है. गहरे और हलके रंगों में बिकने वाली यह जैकेट 2 सौ रुपए से ले कर हजारों रुपए की रेंज में मिलती है. चुनाव के समय ऐसे कपड़ों की खपत बढ़ जाती है. कपड़ों के साथ नए किस्म के जूते, तौलिए और गमछे भी खूब बिकते हैं. कुछ फैशनेबल नेताओं ने लिनन के कपडे़ पहनने शुरू किए हैं. बड़ी तादाद में नेता खादी और हैंडलूम के कपड़े पहनने लगे हैं. छोटे नेताओं में पावरलूम से बने कपडे़ पहनने का क्रेज है. नेताओं की जेब के हिसाब से खादी के कपडे़ दुकानों में मिलने लगे हैं. इस महंगाई के दौर में भी इन दुकानों में एक हजार रुपए खर्च कर के नेता बना जा सकता है.

कपड़ों के एक दुकानदार राम प्रसाद का कहना है, ‘‘लखनऊ के दारुलशफा में छोटेछोटे नेता अपने जिले से यहां आते हैं. रास्ते में उन के कपड़े गंदे हो गए या वे लाना भूल गए, तो यहां दुकान से कुरतापाजामा और गमछा ले कर नेता बन जाते हैं. यहां सस्ती दरों पर कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए लोग यहां कपड़े लेना पसंद करते हैं.’’

यहां कुरतापाजामा और शर्ट का कपड़ा सौ रुपए से ले कर 250 सौ रुपए प्रति मीटर मिलता है. पैंट का कपड़ा 2 सौ रुपए से ले कर 5 सौ रुपए प्रति मीटर में बिकता है. यहां जैकेट 3 सौ रुपए से 4 सौ रुपए में मिलती है.

दारुलशफा के अलावा कुछ नेता श्री गांधी आश्रम में भी खरीदारी करते हैं. यहां खादी के कपड़े दारुलशफा से महंगे मिलते हैं. नई उम्र के नेता कुरते की जगह शर्ट पहनना पसंद करने लगे हैं. खादी की शर्ट 4 सौ रुपए से 12 सौ रुपए के बीच मिलती है. ऐसे कपड़ों को पहनने वाले नेताओं का मानना है कि आजकल खादी की जगह मसलिन खादी का चलन बढ़ रहा है. यह खादी 250 रुपए से 17 सौ रुपए प्रति मीटर तक में मिलती है. खादी और सिल्क की बनी सदरी भी रेडीमेड मिलने लगी हैं. इन की कीमत 13 सौ रुपए से ले कर 21 सौ रुपए तक हो सकती है.

सिल्क से बने कुछ कपडे़ महिला नेताओं को भी पसंद आते हैं. इन में सलवारसूट और साड़ी खास होती हैं. इन की कीमत 75 सौ रुपए तक होती है. लिनन से तैयार कपड़े आजकल लोगों को खूब पसंद आने लगे हैं. कई बड़े नेता इस को पहनना पसंद करते हैं. लिनन का कुरता, शर्ट और पाजामे का कपड़ा एक हजार रुपए प्रति मीटर से ले कर 4 हजार रुपए प्रति मीटर में मिलता है. लिनन से तैयार जैकेट 2 हजार रुपए से 3 हजार रुपए तक में मिल जाती है. खादी के कुरतों में अब सफेद रंग के अलावा रंगीन कपड़ों का भी चलन बढ़ रहा है.

कुछ बडे़ नेताओं की पसंद पर भी खादी का कपड़ा तैयार किया जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार गांधी जयंती के मौके पर गांधी आश्रम आते हैं. यहां उन्हें महीन खादी के सूत को दोगुना कर तैयार किए गए कपडे़ पसंद आते हैं. मुलायम सिंह यादव सुपरफाइन मसलिन खादी पहनते हैं. यह बहुत पतली और आरामदायक होती है.

चुनाव हो या खेल सट्टा बाजार का अपना अलग महत्व होता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी सट्टा बाजार का अपना अलग अंदाज चल रहा है. उत्तर प्रदेश के विषय गुजरात, मुम्बई, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सट्टा बाजार में मुख्य टक्कर सपा और भाजपा के बीच दिखाई जा रही है. इस सट्टा के बाजार में सबसे अधिक झटका बहुजन समाज पार्टी को लगा है. जहां प्रदेश में लोग बसपा को सत्ता का मुख्य दावेदार मान रहे थे वही सट्टा बाजार में बसपा धडाम से गिर कर तीसरे नम्बर पर हांफ रही है. सट्टा बाजार में पंजाब में आप को सबसे आगे और भाजपा-अकाली को कांग्रेस के बाद तीसरे नम्बर का भाव मिला है. सट्टा बाजार में भाजपा गोवा में सरकार बनाते दिख रही है वहां कांग्रेस दूसरे और आप पार्टी तीसरे नम्बर पर है. उत्तराखंड में सट्टा ने भाजपा को सत्ता के करीब माना है. कांग्रेस और बसपा को दूसरे तीसरे नम्बर पर रखा है.

सट्टा बाजार के जानकार कहते हैं कि यहां पर भाव पलपल में बदलता रहता है. यहां का भाव सही तरह से चुनावी नतीजो का आकलन नहीं करता, वह चुनावी प्रचार, खबरें और लोगों की बातचीत से अंदाजा लगाता है. सबसे बड़ा सट्टा उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकार को लेकर लगा है. उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब और गोवा का नम्बर आता है. पहाडी राज्यों में केवल उत्तराखंड को थोडा बहुत महत्व इस बाजार में मिला है. मणिपुर का इस सट्टा बाजार में कोई जिक्र भी नहीं है. असल में सट्टा बाजार में जिसका भाव सबसे कम होता है अगर वह बडा उलटफेर करता है तो उस पर पैसा लगाने वालों को लाभ का सबसे अधिक होता है. उत्तर प्रदेश में बसपा को सबसे बड़ा खिलाडी माना जा रहा है जो उलटफेर करने में माहिर है. ऐसे में बसपा के भाव को सबसे कम रखा गया है. जिससे बसपा के पक्ष में सट्टा लगाने वालों को सबसे बड़ा मुनाफा हो सकता है.

राजनीतिक हलकों में बसपा को लेकर जानकार लोगों का उत्साह इसलिये खत्म हो गया है. सभी को लग रहा है कि वोटों के धुव्रीकरण के कारण बसपा को सबसे अधिक नुकसान होगा है. धर्म के मसले पर बसपा का दलित वर्ग भी भाजपा के साथ खडा हो जाता है. यही हालत सपा की भी है. सपा के यादव वर्ग को छोड़कर बाकी पिछडी जातियां धार्मिक धुव्रीकरण का शिकार होकर भाजपा के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं. यही कारण है कि बहुत सारी परेशानियों के बाद भी भाजपा केवल अपने प्रचार के बल पर सबसे आगे खड़ी नजर आ रही है.

उत्तर प्रदेश में नेताओं रूप में सीधा मुकाबला मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अमित शाह और नरेन्द्र मोदी के बीच चल रहा है. नरेंद्र मोदी की केन्द्र सरकार की योजनाओं को घेरने का कोई काम सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता नहीं कर पाये. नोटबंदी से लेकर बाकी किसी भी मसले पर यह लोग भाजपा को घेरने में सफल नहीं हुये. भाजपा ने राहुल और अखिलेश को निशाने पर लेकर प्रचार अभियान चलाया. भाजपा के मुकाबले सपा बसपा और कांग्रेस बहुत मुखर होकर काम नहीं कर पायें. इसका प्रभाव चुनाव प्रचार पर पड़ रहा है. अगर विरोधी दल भाजपा को मुद्दों पर घेर पाते तो भाजपा के लोग जुमलेबाजी करके नहीं निकल पाते. केवल आक्रामक प्रचार के बल पर ही भाजपा सबसे आगे दिख रही है. इस चुनाव में साफ दिख रहा है कि चुनाव प्रबंधन जीत के लिये सबसे जरूरी हो गया है.

चीन की हिस्सेदारी वाली कंपनी पेटीएम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है क्या, जो दूसरे देश की कंपनी का प्रचार करते हुए कहता है कि पेटीएम कर लो पेटीएम. ठेठ लहजे में पेटीएम का मतलब समझाते हुए वे आगे कहते हैं कि पेटीएम यानी पे टू मी. मतलब, मुझे पैसा दो. ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी देखा ही नहीं. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गरिमा का तो खयाल रखना चाहिए.

राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बौने दिखने लगे हैं. इसे साबित करने के लिए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वाराणसी की सभा में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई थी. उस के तुरंत बाद राहुल गांधी ने जौनपुर में सभा की थी, तो उस में ‘मोदी मुरदाबाद’ के नारे लगने लगे. राहुल गांधी ने बड़प्पन दिखाते हुए नारे लगाने वालों को रोक दिया. उन्होंने मुरदाबाद का नारा लगाने वालों से कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन के खिलाफ ऐसा नारा नहीं लगाना चाहिए. विरोध विचारों का है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ही हराना है.

नोटबंदी का हाल भी नसबंदी जैसा ही होगा. नसबंदी की वजह से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ गई थी और अब नोटबंदी की वजह से जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी. प्रधानमंत्री ने 90 फीसदी लोगों को गरीब बना दिया है.

एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभाएं, बैठकें, धरने वगैरह कर के लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटते नजर आने लगे हैं. देश और राज्य के मसलों पर वे खुल कर अपनी राय रखने लगे हैं और अपने वोटरों को नए सिरे से गोलबंद करने में लगे हैं. खुद को और अपनी पार्टी को नीतीश कुमार की छाया से निकालने की कवायद में लग गए हैं और पूरे ठसक के साथ जनता से रूबरू होने लगे हैं.

पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सब से बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटों को नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनवा दिया और बेटी मीसा भारती को राज्यसभा में भेज कर आराम फरमा रहे थे.

पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के भाजपा से हाथ मिलाने और कई मसलों पर उन के द्वारा नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के बाद उठी सियासी अटकलों के बीच लालू प्रसाद यादव फिर पुराने तेवर के साथ सियासी अखाड़े में उतर आए हैं.

नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर राष्ट्रीय जनता दल ने 28 दिसंबर, 2016 को महाधरना का आयोजन किया था, लेकिन उस में महागठबंधन के साथी दल नहीं पहुंचे.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने पहले ही नोटबंदी को सही करार दे कर इस से पल्ला झाड़ लिया, तो कांग्रेस ने उसी दिन पार्टी ‘स्थापना दिवस’ होने का बहाना बना कर इस महाधरने से कन्नी काट ली. इस के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने अकेले अपने बूते भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी और उस में काफी हद तक कामयाब भी रहे.

अब उन्हें यह महसूस हो गया है कि महागठबंधन के साथी जद (यू) और कांग्रेस से इतर उन्हें अपनी ताकत फिर से दिखाने का समय आ गया है. अब उन्होंने भाजपा के साथसाथ महागठबंधन में शामिल दलों से भी निबटने के लिए कमर कस ली है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों के हैडक्वार्टरों पर महाधरने का आयोजन किया था और उस की कामयाबी से खुश हो कर नए साल में नोटबंदी के खिलाफ बड़ी रैली के आयोजन का ऐलान भी कर डाला.

महागठबंधन के दूसरे साथियों के महाधरने में शामिल नहीं होने से नाराज लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ईगो प्रोब्लम की वजह से सभी विरोधी दल एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि गैरभाजपाई दलों की एक ही मंजिल है. सभी दल दिल्ली से भाजपा को उखाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं.

राजद को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने दूसरे दलों में गए राजद नेताओं की घर वापसी का दरवाजा खोल दिया है. अपनी पार्टी राजद के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित जलसे में उन्होंने पार्टी छोड़ कर भागने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दिया. खास बात यह रही कि न्योते के साथसाथ उन्होंने धमकी भी दे डाली. उन्होंने साफ कहा कि जिसे राजद में  आना है, आ सकता है, पर आने के पहले अपनी आदतों को सुधार ले. पुरानी आदतों को सुधारने के बाद ही राजद में जगह मिलेगी.

सियासी हलकों में चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर उन के कुछ पुराने दोस्तों का मन डोलने लगा है.

एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आने वाले लालू प्रसाद यादव को अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी खासा खयाल आने लगा है, तभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में उन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि जो अफसर राजद कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, उन पर कार्यवाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर के की जाएगी. सरकार में शामिल सभी दलों में सब से बड़ा दल होने के बाद भी राजद को दरकिनार रखा गया है. इस से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है.

लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है. वह धर्म के नाम पर देश को तोड़ने में लगी हुई है. इस के साथ ही वह भाजपा को चुनौती देने वाले लहजे में कहते हैं, ‘‘ऐ भाजपा वालो, जब तक लालू के शरीर के खून का एक कतरा भी रहेगा, वह आरक्षण को खत्म नहीं होने देगा.’’

लालू प्रसाद यादव केंद्र की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं. वे हर मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर भी जम कर तीर चलाते हैं. वे बारबार जोर दे कर अपने वोटरों से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अडानी का 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया. रिलायंस को फायदा पहुंचाया जा रहा है.

मोदी सरकार को अमीरों की सरकार करार देते हुए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, नहीं तो गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा.

लालू प्रसाद यादव के पुराने रंग में लौटने की सब से बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें नीतीश कुमार का अकेले दूसरे राज्यों में जा कर सभाएं करना और भाजपा और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना हजम नहीं हो रहा था. उन्होंने नीतीश कुमार की बेरुखी पर काफी दिनों तक चुप्पी साधे रखी, पर अब उन्हें लगने लगा है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है. अब खुल कर सामने आने का समय आ गया है.

राजद के थिंक टैंक माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए नीतीश कुमार महागठबंधन के दूसरे साथियों की अनदेखी कर रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार से कुछ तल्ख सवाल पूछे हैं, ‘आखिर उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किस ने बना दिया? किस हैसियत से वे मिशन-2019 की बात कर रहे हैं? क्या अकेले घूम कर नीतीश कुमार सैकुलर ताकतों को कमजोर और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं कर रहे हैं?

दूसरे राज्यों में सभाएं करने से पहले नीतीश कुमार को क्या सहयोगी दलों से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन्हें भरोसे में नहीं लेना चाहिए था?’ वगैरह.

अभी तक राजद को इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं.लालू प्रसाद यादव इस बात से भी नाराज बताए जाते हैं कि नीतीश कुमार उन से कोई सलाहमशवरा किए बगैर उत्तर प्रदेश के बनारस, कानपुर, नोएडा और लखनऊ में अकेले ही लगातार रैलियां करते रहे. इस मामले में महागठबंधन को भरोसे में नहीं लिया गया.

गौरतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति की खासी आबादी है और नीतीश कुमार की नजर उन पर गड़ी हुई है. उस के बहाने वे वहां अपना जनाधार बढ़ाने की चाहत रखते हैं.

नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच तनातनी की हवा के तूफान में बदलने से पहले लालू प्रसाद यादव बड़े भाई की भूमिका में खुल कर सामने आ गए. राजद और जद (यू) के नेताओं के बेवजह की बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत की. दोनों नेताओं के बीच एक घंटे तक गुफ्तगू चली.

राजद सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने दोनों पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने और सरकार को सही तरीके से काम करने के मसले पर बात की.

लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन में अपनी ताकत का अहसास है और इस के साथ उन्हें यह भी डर सता रहा है कि महागठबंधन में बवाल मचने से भाजपा उस का फायदा उठा सकती है, इसलिए वे ताल ठोंक कर एक बार फिर बिहार की राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े हैं.

सोशल मीडिया पर भी छाए लालू

 लालू प्रसाद यादव के साथसाथ उन के बेटे व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव, बेटी और सांसद मीसा भारती और उन की बीवी और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अपने फेसबुक अकाउंट पर लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, ‘रोजगार छीना, मजदूरी छीनी और मारी पेट पर लात, अंबानीअडानी के दलालों की झूठी है नोटबंदी की बिसात.’ दूसरा नारा है, ‘नोटबंदी से हुआ देश का नुकसान, अर्थव्यवस्था पस्त, गरीब परेशान.’

25 दिसंबर, 2016 को लालू प्रसाद यादव ने अपने अकाउंट पर लिखा, ‘नोटबंदी की आड़ में गरीबों के घर डाका डाल, उन्हें बंधक बना कर अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है. गरीब लाइन में हैं और अमीर उन के जमा धन से पार्टी कर रहा है.’ राबड़ी देवी भी भला कहां पीछे रहने वाली थीं. उन्होंने अपने फेसबुक पर लिख डाला, ‘नोटबंदी की क्या पहचान, भ्रष्ट मस्त गरीब परेशान.’

तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक वाले पेज पर लिखा, ‘निष्ठुर सरकार को पूंजीवादी नींद से जगाएं.’ तेजप्रताप ने नारा दिया, ‘क्या अच्छे दिन का यही था वादा, गरीब और युवाओं का रोजगार छीन कर मौज में बैठा अंधा राजा.’ मीसा भारती ने अपने फेसबुक वाल पर ‘फोर्ब्स’ मैगजीन के हवाले से लिखा है, ‘नोटबंदी से भारत को लगेगा खरबों का झटका.’

नोटबंदी के कुछ दिनों बाद ही लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरीए कहा है कि प्रधानमंत्री अंकल पोजर की तरह काम करते हैं. किसी काम को शुरू कर के उसे बिगाड़ कर रख देते हैं और उस के बाद अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ देते हैं. अपने कारनामों से वे भाजपा का  नुकसान कर रहे हैं.