बढ़ती महंगाई के बाबत नरेंद्र मोदी और उन की सरकार को सोशल मीडिया पर पानी पीपी कर कोस रहे 95 फीसदी लोगों को पता ही नहीं चला है कि जिस प्लेटफार्म टिकट को वे 2 रुपए से 10 रुपए का हुआ बता रहे हैं, वह अब कुछ दिनों के लिए ही सही 20 रुपए का कर दिया गया है.

कारोबार की भाषा में कहें, तो त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. आम लोगों की जेब हलकी करने के लिए बाजार में बंपर छूट की बहार छाई हुई है. सौ रुपए की चीज डेढ़ सौ रुपए की बता कर सवा सौ रुपए में बेची जा रही है. ग्राहक 25 रुपए की नकली बचत पर खुश हो रहे हैं और कारोबारी उन की बेवकूफी पर हंसते हुए अपना गल्ला भर रहे हैं.

त्योहारी सीजन से पैसा बनाने में सरकार भी पीछे नहीं रही है. उस ने प्लेटफार्म टिकट का दाम दोगुना कर दिया है और बहाना सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू करने का बनाया है यानी सरकार यह मान रही है कि प्लेटफार्म टिकट की कीमत बढ़ा देने से बेवजह की भीड़ नहीं होगी, तो उस की नादानी, मासूमियत या चालाकी कुछ भी कह लें, पर हंसी आना लाजिमी है, जबकि बीते दिनों हुए रेल हादसों ने रेल सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है. ये हादसे भीड़ की वजह से नहीं, बल्कि रेलवे के मुलाजिमों की लापरवाही और अंगरेजों के जमाने की रेल पटरियों की वजह से हुए थे.

अब होगा यह कि त्योहारों पर बेटिकट चलने वालों में से जो कुछ ईमानदारी बरतते हुए 10 रुपए का प्लेटफार्म टिकट खरीदने की सोच भी रहे होंगे, वे अब सोचने की भी जहमत नहीं उठाएंगे. हां, उन टिकट चैकरों की जरूर चांदी हो आएगी, जो सौ दो सौ रुपए की घूस ले कर बिना प्लेटफार्म टिकट वालों को बाइज्जत बाहर जाने देंगे.

सरकार ने यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि प्लेटफार्म टिकट वे लोग खरीदते हैं, जो किसी को लेने या छोड़ने स्टेशन जाते हैं. जरूरतमंदों, औरतों और बुजुर्गों को बैठानेउतारने वाले तो मजबूरी में सरकार को कोसते हुए 20 रुपए देंगे, जबकि ऐसे लोगों से तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए.

लेकिन 20 रुपए की मार से बचने के लिए जुगाड़ू भारतीय या तो बिना प्लेटफार्म टिकट लिए ही प्लेटफार्म पर जाएंगे या फिर ट्रेन आने तक बाहर ही खड़े रहेंगे और ज्यादा समझदार लोग पैसेंजर ट्रेन का सब से नजदीकी रेलवे स्टेशन का टिकट खरीद कर मूंछों पर ताव देते हुए प्लेटफार्म पर नजर आएंगे.

त्योहारों पर उमड़ती भीड़ इस बेतुके फैसले से काबू करने की बात सोचना ही सरकार की पैसा कमाऊ सोच को उजागर करता है. आम लोग रोजमर्राई चीजों के बढ़ते दामों से परेशान हो चुके हैं. इस पर भी कोई मंत्री यह कहे

कि मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों की जेब में पैट्रोल देने लायक पैसा है, तो सरकार हफ्ता वसूलने वाली ज्यादा लगती है, सरकार कम.

अब तो इंतजार उस दिन का है, जब बसअड्डों, रेलवे स्टेशनों और चौराहों के अलावा एटीएम और बैंकों के बाहर सरकारी मुलाजिमों की तैनाती इस बाबत होगी कि वे लोगों को पकड़ कर उन का पैसा छीन कर खजाने में जमा करें.

इधर गरीबों की चिंता में दुबलाई जा रही सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही है, उलटे लोगों की मेहनत की कमाई पर तरहतरह से डाका डाल रही है.

20 रुपए का प्लेटफार्म टिकट इस की बेहतर मिसाल है.

मुमकिन है, अगले साल त्योहारी सीजन में किराया ही दोगुना कर दिया जाए. फिर लोग अष्टमी, नवमी की पूजा और दीवाली मनाने घर नहीं जाएंगे. जब सारा पैसा किराए की शक्ल में सरकार झटक लेगी, तो मिठाई, आतिशबाजी और नए कपड़े, उपहार वगैरह 5वीं क्लास के निबंध की बातें हो जाएंगी. इस के बाद भी जो ट्रेन से घर जाएगा, तो यह माना जाएगा कि वह बेईमानी से पैसा कमाता है. ऐसे लोगों के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं.

लोग अगर विरोध करेंगे, जिस की उम्मीद कम ही है, तो उन से कहा जाएगा कि जाओ, पहले उस कांग्रेस का विरोध करो, जिस ने 60 साल देश को लूटा. हमें तो अभी 3 साल ही हुए हैं.

बरसों से इस देश में पंडित, मुल्ला, पादरी, पुरोहित जैसे काम मर्द ही संभालते आए हैं. वैसे, अब बहुत से मंदिरों में औरतें पुजारी भी दिखती हैं. बहुत सी साध्वियां भी आप देख सकते हैं. साधुसंन्यासी औरतों ने अपना एक अलग अखाड़ा भी बना लिया है, जिस का नाम ‘परी अखाड़ा’ है.

आप को याद होगा इलाहाबाद कुंभ स्नान के दौरान इस अखाड़े को बाकायदा बनाया गया था और इस को बनाने में साध्वियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मर्द साधुसंन्यासी इस की सख्त खिलाफत कर रहे थे.

यहां काबिलेगौर बात यह है कि दुनियाभर की चमक धमक से वास्ता खत्म कर चुका संन्यासी समाज भी मर्दवादी सोच से अपना वास्ता खत्म नहीं कर पाया है.

अभी हाल ही में कुछ मुस्लिम औरतों ने काजी बनने की इच्छा जाहिर की. इस के लिए उन्होंने इस्लाम की जरूरी जानकारी ली और वे काजी बन गईं. यह पहल मुंबई, जयपुर और कानपुर की कुछ औरतों ने की थी.

उन का इतना करना था कि जैसे मुस्लिम समाज में हलचल मच गई. यह मुद्दा देश में चर्चा का विषय बन कर उभर आया. टैलीविजन चैनलों में बाकायदा इस पर चर्चा चलने लगी. अखबारों में लेख छपने लगे. देश में इस बहस में जो बातें औरतों के खिलाफ कही जा रही थीं, उन में से कुछ का जिक्र करना जरूरी है.

सब से पहले तो यह कि औरत को काजी बनने की इजाजत इस्लाम धर्म में नहीं है. वे काजी नहीं बन सकतीं, क्योंकि ये कयामत के आसार हैं. दुनिया खत्म हो जाएगी. उन को माहवारी आती है, इसलिए वे काजी नहीं बन सकतीं.

शबरी माला मंदिर हो या शनि शिंगणापुर या फिर हाजी अली की दरगाह हो, हर जगह औरतों की माहवारी अचानक सामने आ गई और उन्हें इन इबादतगाहों में दाखिल होने से मना कर दिया गया.

अचानक उभरी इस बहस के पीछे की सियासत को समझना भी मुश्किल नहीं है. यह मर्दवादी सोच की बौखलाहट भी है, जो औरत को काबू में करने के लिए तरहतरह के बहाने ढूंढ़ रही है.

अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर काजी है क्या? ज्यादातर लोगों ने तो बस एक कहावत सुनी होगी कि मियांबीवी राजी तो क्या करेगा काजी. इस के आगे कुछ नहीं.

काजी का मतलब है वह न्यायाधीश, जो मुसलिम समाज के इसलामिक कानून के आधार पर इंसाफ कर सके और धार्मिक रीतिरिवाजों, वैवाहिक परंपराओं का पालन व धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करा सके.

काजी के सवाल पर भारत में एक अधिनियम भी बना हुआ है, जिसे काजी अधिनियम या काजी ऐक्ट कहते हैं. साल 1864 का एक प्रस्ताव था, जिस के तहत शहर, कसबे या परगने में मुसलिम समुदाय की रीतियों, विवाह के अनुष्ठानों और दूसरे मौकों के अनुष्ठानों को कराने के लिए काजी का होना जरूरी है.

अंगरेज सरकार ने इस के लिए एक अधिनियम पास किया था, जो ‘काजी अधिनियम 1880’ कहलाया था. इस अधिनियम के तहत किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए भी जहां मुसलिम समुदाय की तादाद यह इच्छा करती है कि एक या ज्यादा काजियों को उक्त क्षेत्र में रखा जाए, तो राज्य सरकार स्थानीय लोगों की सलाह पर ऐसा कर सकती है. ऐसी नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा काफी लंबे समय तक की जाती रही हैं.

भारत के सभी मुसलिमों पर यह ऐक्ट तब तक लागू माना जाएगा, जब तक कि यह ऐक्ट खत्म नहीं कर दिया जाता है.

अब यहां दूसरा सवाल यह उठता है कि उस काजी ऐक्ट 1880 को अगर गौर से देखें, तो पाएंगे कि कहीं भी उस ऐक्ट में यह नहीं लिखा है कि काजी के पद पर औरतें नहीं आ सकतीं और न ही औरत की माहवारी पर कुछ कहा गया है.

हम जिस ऐक्ट से गवर्न होते हैं, किसी बहस के लिए उसे ही आधार माना जाएगा और कोई न्यायिक वाद भी उसी के दायरे में निबटाया जाएगा, इसलिए किसी औरत के काजी बनने के खिलाफ जो भी बहस है, वह अधिनियम के खिलाफ है, जिसे भारत में स्वीकारा नहीं जा सकता.

दूसरी बात, हर साल लाखों की तादाद में औरतें हज करने मक्का जाती हैं. हज की गाइडलाइन में भी माहवारी के बारे में नहीं लिखा है और न ही वहां इस किस्म की कोई रुकावट है.

अगर इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर गौर करें, तो देखेंगे कि आज के जमाने में काजी ऐक्ट पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है. यह उस जमाने की जरूरत थी, जब कानून और प्रशासनिक अमला इतना मजबूत नहीं था. हर शहर के कुछ समझदार लोग मिलबैठ कर किसी ईमानदार और पढ़ेलिखे आदमी को आलिम या फाजिल चुन लेते थे, जो शहर के तमाम धार्मिक और पारंपरिक रीतिरिवाजों से जुडे़ मामलों को समझता और पूरा कराता था. आज काजियों के पास कोई काम नहीं है, न ही कोई कानूनी पावर. सरकार ने भी साल 1982 के बाद से काजी की नियुक्ति बंद कर दी है.

इस सब के बावजूद अगर कोई औरत काजी, मौलवी, आलिम या फाजिल बनना चाहती है, जो उस के फायदे की बात भी नहीं है, फिर भी उसे किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता है. भारत का संविधान भी इस की इजाजत नहीं देता है.

जैसे मर्दों को इन ओहदों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, उन की सोच का लैवल ऊंचा नहीं उठ सका, वैसे ही औरतों की सोच इन ओहदों से ऊंची तो नहीं उठ सकती, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. हां, काजी बन कर कम से कम समाज के हर क्षेत्र में वे अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा पाएंगी.

पर मजहब को जानने और उस पर बोलने का एकाधिकार उलेमा अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं. उन्हें इस बात का खतरा है कि औरतें अगर इस क्षेत्र में भी आ गईं, तो उन की बात सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा.

दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. जिस सऊदी अरब को उलेमा अपने हर काम का रोल मौडल मान कर चलते हैं, वह भी बदल रहा है.

साल 2015 के नगरपरिषद के चुनाव में औरतों ने वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. 978 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरीं, उन में से कई जीत भी गईं. पहली महिला नेता बनने का खिताब मक्का प्रांत की सलमा बिन हिजाब अल ओतिबी को मिला.

यह नहीं पता कि भारत के उलेमा इस जीत को किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे पर सऊदी अरब के चुनाव को औरतों की आजादी का ‘फाइनल फ्रंटियर’ माना जा रहा है.

जब वहां इतना बड़ा बदलाव स्वीकार हो रहा है, तो हमारे देश में किसी औरत को काजी स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों?

पर्सनल ला बोर्ड नामक एक एनजीओ के जनरल सैक्रेटरी वली रहमानी बयान देते हैं कि देश में बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ वे मुहिम चलाएंगे. यह बात अहम है. ऐसी मुहिम चलाने का उन्हें पूरा हक है, लेकिन उस के साथ ही मुसलिम औरतों की तरक्की के खिलाफ उन की और उन की कौम की बढ़ती असहनशीलता भी गाहेबगाहे देश के लोगों को देखने और सुनने को मिलती है. उम्मीद है, इस के बारे में भी वे जरूर सोचेंगे और उस के खिलाफ भी कोई न कोई मुहिम जरूर चलाएंगे. यह भी कौम की बड़ी खिदमत होगी.

इस से मुस्लिम कौम और भारत देश दोनों का ही फायदा होगा और फिर यह दोहराना लाजिमी हो जाता है कि आदमी काजी बन सकते हैं, तो फिर औरतें क्यों नहीं?

14 सितंबर, 2017 की सुबह के तकरीबन साढ़े 5 बजे 60 साल के पवन सिंह रोज की तरह गंगा नदी में नहाने के लिए घर से निकलने लगे. उन के 5 पोतेपोतियों ने भी साथ चलने की जिद की. पवन सिंह ने उन्हें जाने से मना किया, पर बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे.

आखिरकार पवन सिंह पोते पोतियों को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए. बच्चों ने अपनेअपने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी. अपने इन मासूम बच्चों को पानी में अठखेलियां करते देख पवन सिंह खुश होते रहे.

4 बच्चे किनारे से कुछ आगे की ओर बढ़ने लगे, तो पवन सिंह जोर से चिल्लाए कि आगे मत जाओ. गहरा गड्ढा है.

पानी में मस्ती करते बच्चों तक उन की आवाज नहीं पहुंची. जब तक पवन सिंह उन्हें वापस लाने के लिए आगे बढ़ते, तब तक वे चारों बच्चे पानी में डूबने लगे. पवन सिंह उन्हें बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े. उन के साथ उन का एक पोता भी आगे लपका.

पवन सिंह ने तैर कर चारों बच्चों को पकड़ लिया, पर कुछ पल में वे भी पानी में डूबने लगे. पांचों बच्चे उन से लिपट गए.

इसी बीच किनारे पर खड़ी कुछ औरतों ने 2 साडि़यां बांध कर उन की ओर फेंकीं. पवन सिंह ने साड़ी के एक किनारे को पकड़ लिया, पर गांठ खुल गई और वे अपने पांचों मासूम पोते पोतियों समेत गंगा की गहराइयों में समा गए.

नदी के किनारे ही गहरे पानी में डूब कर जान गंवा चुके बच्चों की मां कंचन देवी और रूबी देवी का रोरो कर बुरा हाल हो रहा था. उन की चीखों से पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गईं. गैरकानूनी तरीके से नदी के किनारे मिट्टी और बालू काटने वाले बालू माफिया ने दादा पवन सिंह समेत 5 मासूम पोतेपोतियों को लील लिया.

इस तरह बिहार के पटना जिले के मोकामा ब्लौक के मरांची गांव में तीन भैया टोला के एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई.

सुबह के तकरीबन 6 बजे डहर घाट पर हुई इस दर्दनाक घटना के बाद गांव वालों ने बालू माफिया के खिलाफ कमर कस ली. वे नदी के किनारे से मिट्टी और बालू निकालने पर तुरंत पाबंदी लगाने की मांग को ले कर आंदोलन पर उतर आए. पर गंगा के किनारे ही कई लोगों की डूबने से हुई मौत के बाद भी चिमनी संचालक और बालू माफिया बाज नहीं आ रहे हैं और न ही प्रशासन  उन पर नकेल कसने को ले कर गंभीर है.

इस हादसे में पवन सिंह के साथ निक्की कुमारी (11 साल), अनमोल शर्मा (10 साल), काजल कुमारी  (12 साल), निर्मला कुमारी  (9 साल) और मौला कुमारी  (7 साल) गंगा के पानी में डूब गए.

निक्की कुमारी और अनमोल पवन सिंह के बड़े बेटे निरंजन के बच्चे थे. काजल, निर्मला और मौला पवन सिंह के छोटे बेटे पंकज किशोर सिंह के बच्चे थे.

इस टोले के रहने वाले सुदामा सिंह बताते हैं कि पवन सिंह काफी अच्छे तैराक थे, लेकिन अपने पोतेपोतियों को डूबता देख शायद वे घबरा गए होंगे.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पवन सिंह के शरीर से उन के पोतेपोतियों के लटकने की वजह से हो सकता है कि वे तैर नहीं पाए हों. बच्चे उन के कंधे और कमर पकड़ कर लटके हुए थे और ‘बाबाबाबा’ चिल्ला रहे थे. सभी बच्चों को बचाने की कोशिश में वे भी डूब गए.

गांव वालों ने बताया कि बालू और मिट्टी माफिया वाले गैरकानूनी तरीके से खुदाई करते हैं और नदी के किनारे ही 20-25 फुट तक खुदाई कर डालते हैं.

मरांची गांव में नदी के किनारे ईंट के 10 भट्ठे हैं, जो किनारे से ही मिट्टी खोद कर निकाल लेते हैं और कई जगहों पर मौत के गड्ढे बना कर छोड़ देते हैं.

अब इन 6 मौतों के बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं और गैरकानूनी खुदाई करने वालों पर नकेल कसने का ऐलान किया है. डूब कर मरने वाले के परिवार को 4-4 लाख रुपए का चैक बांटने में फुरती दिखाई गई, पर यह मामला ठंडा होने के बाद सरकारी अफसर फिर से चादर तान कर सो जाएंगे.

मरांची गांव की सीमा से तकरीबन एक किलोमीटर दूर गंगा का किनारा है. नदी के किनारे 10 ईंटभट्ठे हैं. भट्ठा चलाने वाले कानून को ठेंगा दिखाते हुए बेरोकटोक नदी के किनारे से मिट्टी काटते रहते हैं. मरांची गांव ही नहीं, मोकामा समेत गंगा के किनारे समूचे राज्य में ईंटभट्ठे चलाने वालों की मनमानी चलती है. कुछ महीने पहले भी मोकामा के शिवनार गांव के तरवन्ना घाट पर एक आदमी की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी.

गांव वाले दबी जबान में कहते हैं कि बालू और मिट्टी काटने वाले सारे ठेकेदार अपराधी हैं. वे पुलिस को चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं और नदी के किनारे बेरोकटोक मौत की खाई खोदते रहते हैं.

बालू और मिट्टी के कारोबारी नदी के किनारे की जमीन मालिकों से खुदाई करने के लिए करार करते हैं. 8 से 10 हजार रुपए प्रति कट्ठा (तकरीबन 350 वर्गफुट) की दर पर किसानों से बालूमिट्टी खरीदने का करार होता है. करार में 4 फुट गहरी बालू या मिट्टी काटने की बात लिखी जाती है, पर ठेकेदार 25 से 30 फुट गहराई तक खोद डालते हैं.

गड्ढे में किसी की डूबने से मौत होने के बाद प्रशासन गैरकानूनी खुदाई पर रोक लगाने का आदेश जारी कर देता है. नदी के किनारे से ईंटभट्ठों को हटाने का निर्देश दिया जाता है. सारे आदेश और निर्देश फाइलों से बाहर आज तक नहीं निकल सके हैं और लोग जान गंवाने को मजबूर हैं.

मरांची गांव के पप्पू सिंह कहते हैं कि हर साल बारिश से पहले चिमनी वाले नदी के किनारे गहरी खुदाई कर ढेर सारी मिट्टी जमा कर के रख लेते हैं. इस से घाट के किनारे 20-25 फुट गहरे गड्ढे हो जाते हैं. बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है. गंगा में नहाने आने वाले गांव के लोग इस बात को जानते हैं और सावधान रहते हैं, पर अकसर गलतियां हो ही जाती हैं. बाहरी लोगों को नदी के किनारे बने गड्ढों का पता नहीं चल पाता है और नहाने के दौरान वे डूबने से मारे जाते हैं.