उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक फैसले ने सर्दी शुरू होने के पहले ही गरमाहट पैदा कर दी. योगी सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के मदरसों में भी मौडर्न तालीम दी जाएगी.

इसी कड़ी में सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया, जिस में साफ लफ्जों में कहा गया कि सरकार मदरसों में मौडर्न तालीम दे ताकि वहां के छात्र भी हिंदी, अंगरेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से बराबरी कर सकें.

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट किया कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी. मंत्री के ट्वीट के मुताबिक, आलिया (इंटरमीडिएट) लैवल पर गणित और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा.

देश में मुसलिम आबादी की बात की जाए तो वह तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है लेकिन उन की आबादी के हिसाब से स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी में मुसलिमों की तादाद काफी कम है. आजादी के 70 साल बाद भी मुसलिमों के हालात बेहतर होने के बजाय लगातार खराब होते गए हैं.

केंद्र और राज्य में सरकारें आती रहीं, सभी ने वोटों के लिए मुसलिमों से लुभावने वादे किए, लेकिन जब सत्ता में आए तो बेगानों की तरह भुला दिए गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा कि हम मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं.

आज के मौडर्न दौर में मुसलिम तरक्की के रास्ते में कैसे पीछे छूट गए? आखिर क्या वजह है इन के पिछड़ने की? आप भोपाल स्टेशन उतरिए तो वहां आप को ज्यादातर आटोरिकशा ड्राइवर और कुली मुसलिम ही मिलेंगे, फर्नीचर की दुकानों में कारीगर मुसलिम, सब्जी बेचने वाले मुसलिम.

यह तसवीर सिर्फ भोपाल शहर की नहीं, बल्कि हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों की है. इस की अहम वजह क्या है?

मुसलिम कौम दुनियावी जिंदगी से ज्यादा दीन पर अमल करती है, लेकिन दूसरे मुसलिम मुल्कों की तरह भारत के मुसलिम दीन और दुनिया में तालमेल नहीं बिठा पाए. साल 2011 की जनगणना ने मुसलिमों की सचाई को और भी ज्यादा उजागर कर दिया.

आंकड़े बताते हैं कि भारत में 42.72 फीसदी से ज्यादा मुसलिम अनपढ़ हैं. जैन समदुय में महज 13.57 फीसदी अनपढ़ हैं, जबकि दोनों ही समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं.

जैन समुदाय के 25.7 लोग ग्रेजुएट हैं, जबकि मुसलिमों में यह आंकड़ा सिर्फ 2.8 फीसदी है. ईसाइयों में 8.8 फीसदी और सिखों में 6.4 फीसदी लोग ग्रेजुएट हैं. मुसलिम अपने बच्चों को आज भी पारंपरिक तौर पर मदरसों में ही पढ़ाना पसंद करते हैं या फिर यह उन की मजबूरी है.

देश में मुसलिमों की आबादी तकरीबन 15 करोड़ है, जिस में से 24.9 फीसदी लोग भीख मांग कर गुजारा करते हैं. सच्चर कमेटी ने काफी पहले ही अपनी रिपोर्ट में मुसलिमों की बदहाली के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि इन के हालात दलितों से भी ज्यादा बदतर हैं. जिस देश में, समाज में या किसी कौम में जब पढ़ाईलिखाई का लैवल नीचा रहता है, तो वहां की ज्यादातर आबादी भी गरीब होती है.

भारत में सब से कम पढ़ेलिखे लोग मुसलिम हैं. एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. कम पढ़ना या अपढ़ता भी गरीबी की एक अहम वजह हो सकती है, लेकिन सरकार तालीम के प्रसार के लिए तरहतरह की योजनाओं से सभी समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ने का खुला मौका मुहैया करा रही है, इस के बावजूद यह तबका अनपढ़ है.

जानेमाने लेखक असगर वजाहत का कहना सही है कि उत्तर भारत का मुसलिम समाज कई धार्मिक मुद्दों पर बंटा हुआ है. यह बंटवारा इतना ज्यादा कर दिया गया है कि आपस में बातचीत तक बंद है. ज्यादातर धर्मगुरु तालीम पर बल नहीं देते, क्योंकि पढ़ालिखा मुसलिम उन के चंगुल से आजाद हो जाता है और यही धर्मगुरु नहीं चाहते हैं.

कुछ लोग तो तालीम के प्रति सचेत करने व जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि कुछ समय बाद इस तरह के कार्यक्रम मजहबी चोला ओढ़ लेते हैं. जिस मकसद के लिए उन का संगठन बना था, वो धार्मिक कामों में ज्यादा ध्यान देने लगता है.

आज के दौर में जहां अंगरेजी मीडियम स्कूल के बच्चों को मौडल्स, तसवीर, प्रोजैक्टर वगैरह कई तरह की मौडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर के पढ़ा रहे हैं, वहीं मदरसे में बच्चों को आज भी पुराने ढर्रे पर पढ़ाया जा रहा है. इस से पढ़ने वाले बच्चों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है.

मदरसों में आज भी छोटी जमात के बच्चों को समझाने के बजाय पढ़ाई के नाम पर सिर्फ रटाया जाता है. उन का गणित, विज्ञान और कंप्यूटर से दूरदूर तक का कोई वास्ता नहीं होता है.

मदरसे में पढ़ कर किसी तरह की नौकरी का सपना संजोना सपना ही है, क्योंकि वहां ऐसी तालीम नहीं दी जाती जिस से रोजगार मिले.

भोपाल में तर्जुमा वाली मसजिद के छात्र मौलाना इरशाद और अब्दुल हसीब से जब यह पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि मदरसों में भी मौडर्न तालीम के तहत तसवीर, मौडल्स या प्रोजैक्टर के जरीए पढ़ाया जाए तो इन छात्रों का कहना था कि ऐसा करना इसलाम के खिलाफ है और यह गुनाह का काम है, इसलिए इस के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है.

वहीं बरअक्स कारी आजम का कहना था कि आज के हालात के मद्देनजर मदरसों में भी मौडर्न तालीम बहुत ही जरूरी है इसलिए अंगरेजी मीडियम स्कूलों की तरह यहां भी बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए.

मौलाना यूसुफ नदवी कहते हैं कि मदरसों में मौडर्न पढ़ाईलिखाई जायज ही नहीं, बल्कि वक्त को देखते हुए बहुत जरूरी है. छोटी जमात के बच्चों को समझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, खासतौर से भाषा की पढ़ाई में.

कई बड़े मदरसों में अरबी, उर्दू के साथ ही साथ हिंदी, अंगरेजी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें भी चलती हैं, लेकिन सिर्फ बड़े मदरसों में पढ़ा कर ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए सभी मदरसों में ऐसी मौडर्न तालीम दी जाए.

मुसलिम भी बेडि़यों को तोड़ कर वक्त के साथ कदम से कदम मिला कर चलना ही नहीं, बल्कि तेजी से दौड़ लगाना चाहते हैं. इस के लिए पहल उन्हें ही करनी होगी तभी मुख्यधारा में आ सकते हैं.

पिछले कुछ सालों में मुसलिम तालीम के लिए कई संगठन ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं. उन की इस मुहिम को कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं, जितनी जरूरत है. एक बात और है कि मुसलिम लड़कों के मुकाबले मुसलिम लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने से साफ हो जाता है कि मुसलिम के उन्हीं इलाकों में मदरसे ज्यादा हैं, जहां उन के लिए प्राइवेट या सरकारी स्कूल मौजूद नहीं हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह मुसलिम बहुल इलाकों में स्कूल खोले, जहां मुसलिम बच्चे भी स्कूल में पढ़ कर आगे बढ़ सकें.

मुसलिम समाज में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं और गंवई इलाकों में लड़कियों की तालीम छोड़ देने की दर लड़कों से ज्यादा है, जबकि शहरों में यह दर कम है.

साल 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मुसलिमों की हालत में सुधार के लिए सरकारी और सामाजिक लैवल पर सकारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया था.

रंगनाथ मिश्र कमेटी ने भी मुसलिमों को 10 फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इन सिफारिशों पर कभी अमल नहीं किया गया. यही वजह है कि मुसलिमों की हालत आज भी खराब चल रही है. सरकार वक्तवक्त पर मुसलिमों के लिए कई तरह के लुभावने वादे कर के उन्हें अपने लिए वोट बैंक समझ कर झुनझुना पकड़ा देती है.

गरीबी भी तालीम के प्रति अनदेखी की एक अहम वजह है, इसलिए सरकार को मुसलिमों के साथ मिल कर समाधान ढूंढ़ना चाहिए. इस के समाधान के बिना उन्हें मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सकता. गरीब मुसलिमों से जब उन के बच्चों के पढ़ाई छोड़ कर काम करने पर बात की जाती है तो उन का साफ कहना होता है, ‘‘नौकरी तो मिलने से रही, पर अगर बच्चों को वक्त पर काम नहीं सिखाया तो आवारा घूमेंगे…’’

एक बात एकदम साफ है कि सरकार ने मुसलिमों को इस तरह बना दिया है, अगर उन्हें प्यास लगती है तो सरकार के पास पानी के लिए आते हैं. सरकार उन्हें बारबार पानी पिलाती है, कभी वक्त पर तो कभी बेवक्त. लेकिन उन की प्यास बुझाने के लिए किसी भी सरकार ने आज तक कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया, जिस से मुसलिमों को पानी पीने के लिए सरकार का चक्कर न काटना पड़े. वोटों के लिए ऐसी मंशा सभी सरकारों की रही है.

इस नए फैसले के पीछे योगी आदित्यनाथ की नीयत भी साफ नहीं है कि वे वाकई मदरसों में पढ़ाई कराना चाहते हैं या केवल दखलअंदाजी का रास्ता ढूंढ़ रहे हैं. जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है, उस में सुधार के कदम को अगर शक की निगाहों से देखा जा रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है.

बीए की पढ़ाई के दौरान रेखा और राजेश में प्यार हो गया था. वे दोनों कानपुर के रहने वाले थे और वहीं साथसाथ पढ़ रहे थे. पढ़ाई के बाद रेखा स्कूल में टीचर हो गई और राजेश अपनी नौकरी के लिए कोशिश करने लगा. रेखा पिछड़ी बिरादरी में सचान जाति की थी जबकि राजेश यादव बिरादरी से था.

नौकरी के बाद रेखा के घर वाले उस की शादी के लिए रिश्ता देखने लगे. तब रेखा ने अपने घर वालों को राजेश से अपने प्रेम संबंधों के बारे में बताया. रेखा के घर वाले इस के लिए तैयार नहीं थे. रेखा ने समझाया तो उस के घर वाले राजेश से भी मिले. राजेश उन को पसंद था.

रेखा के घर वाले अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने राजेश के घर वालों से मिले तो वे लोग इस बात से खफा हो गए कि यादव लड़के की शादी सचान लड़की से कैसे होसकती है? इस बात पर दोनों ही परिवारों में काफी बहस हुई.

रेखा सरकारी नौकरी में थी. ऐसे में राजेश के घर वालों को बाद में यह रिश्ता कबूल हो गया पर उस के रिश्तेदार इस के लिए राजी नहीं हुए.

रेखा और राजेश की शादी तो हो गई पर उस में राजेश की बिरादरी के बहुत से लोग और नातेरिश्तेदार शामिल नहीं हुए. शादी के बाद रेखा  ससुराल आ गई. यहां भी उस से अच्छा बरताव नहीं किया जाता था. ऐसे में वह शहर में ही किराए का घर ले कर रहने लगी.

आज भी ससुराल की बाकी बहुओं के साथ रेखा का तालमेल अच्छा नहीं हो सका है. तीजत्योहार पर जब कभी वह ससुराल जाती भी है तो उसे भेदभाव झेलना पड़ता है.

कुर्मी और यादव पिछड़ी जातियों में सब से मजबूत और करीबी जातियां मानी जाती हैं. पिछड़ी जातियों में कई ऐसी जातियां भी हैं जो अतिपिछड़ी जातियां  हैं. वे सामाजिक और माली रूप से दलित जातियों के करीब आती हैं. इस तरह की तकरीबन 17 जातियां हैं जो बारबार सरकारी तौर पर मांग कर रही हैं कि उन को दलित माना जाए. ये जातियां वैसे तो पिछडे़ तबके में आती हैं इस के बाद भी पिछडे़ तबके की दूसरी जातियों में शादी नहीं कर पाती हैं.

सामाजिक चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘पिछड़ी जातियों में भी अगड़ों की तरह जाति और गोत्र का फर्क माना जाता है. आमतौर पर शादियां अपनी बिरादरी में ही होती हैं. एक ही जाति की दूसरी उपजातियों तक में प्रेम विवाह करना आसान नहीं होता है.

‘‘शादीब्याह में जाति का जो चक्कर अगड़ी जातियों में है वही चक्कर पिछड़ी जातियों में भी है. जहां पर लड़की सरकारी नौकरी कर रही है वहां पर तो लड़के वाले उस को स्वीकार भी कर लेते हैं लेकिन अगर सामान्य शादी होती है तो गैरजातियों में प्रेम विवाह बहुत ही से मुश्किल होता है.’’

नहीं है आजादी

दहेज का जो चलन पहले अगड़ी जातियों में था अब वह पिछड़ी जातियों में भी बढ़ने लगा है. यहां अब दहेज का दिखावा अगड़ों से ज्यादा बढ़ता जा रहा है. दहेज के लालच में ही मनपसंद शादी की आजादी नहीं है.

लोगों को लगता है कि अगर लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी कर लेंगे तो दहेज नहीं मिलेगा. इस की वजह से पिछड़ी जातबिरादरी में भी प्रेम विवाह के समय जातियों की जकड़न मजबूत होती जा रही है.

विश्व शूद्र महासभा के जगदीश पटेल कहते हैं, ‘‘जाति की जो व्यवस्था अगड़ी जातियों ने बनाई, दलित और पिछडे़ उसी आधार पर चल रहे हैं. जिस तरह से अगड़ी जातियों में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया जैसी जातियां हैं और वे अपनी जाति में भी सभी जातियों में शादियां नहीं करतीं उसी तरह से पिछड़ी जातियों में भी अपनी ही जाति में शादी करने का रिवाज है. पिछड़ी जातियों में अतिपिछड़ी जातियों के बीच शादी किसी कीमत पर नहीं होती.

‘‘अगर किसी मजबूरी में शादी हो भी जाए तो लड़की को ससुराल में तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है. वहां उस के साथ भेदभाव होता है. दूसरी बहुओं के मुकाबले उसे कम इज्जत दी जाती है. इस की मूल वजह पढ़ाईलिखाई की कमी, सामाजिक दबाव और दहेज की बीमारी है.’’

असल में पिछड़ी जातियों में से कुछ जातियां जैसे यादव, कुर्मी खुद को राजपूत जातियां मानती हैं. वे लोग अपनेआप को अगड़ी जातियों में शुमार करते हैं. ऐसे में ये जातियां राजपूतों की ही तरह से अपनी जाति में शादी करती हैं. जाति में भी गोत्र और उपजातियों का ध्यान रखती हैं.

शादियों में इस का पूरा खयाल रखा जाता है. दूसरी जातियों में वे लोग शादी नहीं करते. अपने से ऊंची जातियों में प्रेम विवाह की इजाजत मिल भी जाए तो अपने से निचली जाति में प्रेम विवाह को कभी मंजूरी नहीं मिलती.

मिलती नहीं इज्जत

लोध बिरादरी भी पिछड़ों की एक बिरादरी है. इस को पिछड़ों में राजपूत जातियों जैसे यादव और कुर्मी से नीचे का माना जाता है. लोध बिरादरी में यादव या कुर्मी शादियां नहीं करते. किसी मजबूरी में इस तरह की शादी हो भी जाए तो उस को इज्जत नहीं मिलती है.

उत्तर प्रदेश में लोध बिरादरी तादाद में ज्यादा है. यह कुर्मी और यादव के बाद सब से मजबूत जाति मानी जाती है. लोध जाति की नेहा का प्रेम विवाह यादव जाति के रामपाल से हो गया.

आजमगढ़ के रहने वाले नेहा और रामपाल दोनों ही सरकारी नौकरी में थे. एक ही स्कूल में पढ़ाते थे. वहीं से दोनों के बीच प्रेम संबंधों की शुरुआत हुई.

शादी की बात पर दोनों घरों में एकराय नहीं थी. रामपाल के घर वाले नेहा से शादी करने को तैयार नहीं थे. इस की वजह दहेज थी. रामपाल सरकारी नौकरी में था. उस की शादी में अच्छा दहेज और कार मिलने की उम्मीद थी.

रामपाल ने घर वालों का विरोध कर के नेहा से शादी कर ली. रामपाल की शादी में मुश्किल से उस के मातापिता और भाई शामिल हुए. रामपाल की बहन और उस के दूसरे नजदीकी रिश्तेदार तक शामिल नहीं हुए.

शादी के बाद जब नेहा ससुराल गई तो उस की जेठानी और सास का बरताव बदला हुआ था. नेहा को यह देख कर बहुत पीड़ा हुई. वह बड़ी मुश्किल से ससुराल में एक हफ्ता रही. इस के बाद वह शहर चली आई. रामपाल और नेहा ने काफी कोशिश के बाद अपना तबादला शहर में करा लिया.

नेहा कहती है, ‘‘मेरी सास और जेठानी दोनों ही स्कूल में पढ़ाती हैं. वे पढ़ीलिखी और समझदार हैं. इस के बाद भी जाति को ले कर उन की सोच वही पुरानी दकियानूसी है. मेरे पति के सामने तो वे मुझ से अच्छा बरताव करती थीं पर उन के जाते ही मुझ से बात नहीं करती थीं. मुझे कभी रसोईघर में खाना नहीं बनाने दिया गया.

‘‘वे मेरी ननद को मुझ से बात नहीं करने देती थीं. मेरी सास कहती थीं कि मेरे आने से ननद की अच्छी शादी नहीं हो पाएगी. वे यह भी कहती थीं कि मैं ने उन के बेटे को फंसा कर शादी कर ली, नहीं तो उस को अच्छा दहेज मिलता.’’

काबिल लड़कों की कमी

पहले प्रेम विवाह के मामले कम होते थे. अब पिछडे़ तबकों में भी लड़कियां पढ़ने लगी हैं. ऐसे में वे लड़कों से ज्यादा काबिल साबित होती जा रही हैं. पहले लड़कियां जहां मांबाप की बात मान कर शादियां कर लेती थीं पर अब ऐसा नहीं हो रहा है. अब ये मनपसंद शादी का हक मांगने लगी हैं. कालेज से ले कर प्रतियोगी इम्तिहानों के लिए बाहर रहने के दौरान इन के गैरजातियों में प्रेम संबंध होने लगे हैं. अब ये मातापिता के तय किए जातीय रिश्ते में शादी नहीं करना चाहतीं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में पिछले कुछ सालों में टीचर बनने वालों में लड़कियों की तादाद सब से ज्यादा है.

केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर के तौर पर पिछड़ी जातियों की लड़कियां सब से ज्यादा हैं. स्कूल के साथसाथ पुलिस, पीएसी और दूसरी जगहों पर पिछड़ी जातियों की लड़कियों की तादाद सब से ज्यादा है. शहरों में बड़ी तेजी से निजी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और मौल्स में लड़कियों, वह भी पिछड़ी जाति की लड़कियों की तादाद बढ़ी है. ब्यूटीपार्लर और नर्सिंग जैसे कोर्स कर के अपना खुद का काम  भी शुरू किया है. पढ़ीलिखी लड़कियों में दलितों के मुकाबले पिछड़ी जातियों की तादाद ज्यादा है.

नर्सिंग का कोर्स कर चुकी पारुल मौर्य बिरादरी की है. घर वालों ने उस की शादी अपनी ही बिरादरी के एक लड़के से तय कर दी. लड़के के घर वालों ने शर्त रखी कि लड़की को शादी के बाद नौकरी छोड़नी होगी.

यह बात पारुल को मंजूर नहीं थी. वह जिस लड़के से शादी करना चाहती थी, वह पिछड़ी जाति का था. ऐसे में यह रिश्ता उस के घरपरिवार को मंजूर नहीं था. ऐसे में पारुल ने शादी न करने का फैसला ले लिया.

पारुल कहती है, ‘‘पढे़लिखे लोगों में भी जाति का कट्टरपन पहले की ही तरह कायम है. इस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है. अलगअलग उदाहरणों में अलग वजह से जो बदलाव दिखते हैं उस से पूरे समाज की सोच का पता नहीं चल सकता. समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मनपसंद शादी की आजादी नहीं देता. जब पढे़लिखे समाज मेें यह बदलाव नहीं आ रहा है तो बाकी से क्या उम्मीद की जाए.’’

लड़कियों का विरोध

असल में पिछड़ी जातियों में जाति का शिकंजा सब से ज्यादा कसा हुआ है. जाति और उपजाति का भेदभाव यहां पर सब से ज्यादा है. बहुत सी जातियों में जातिगत पंचायतें हैं. कुछ समय पहले तक पिछड़ी जातियों में ऐसी मुहिम चली थी कि जाति में बराबरी आए. समाजवादी आंदोलन के तहत इस दिशा में नेताओं ने काम भी शुरू किया था.

90 के दशक में जब जाति और धर्म पर आधारित सोच बदली और वोट बैंक के लिए जातियों में खेमेबंदी शुरू हुई तो जातियों के बीच खाई और भी चौड़ी होती चली गई. धर्म आधारित राजनीति ने जाति की खेमेबंदी को बढ़ावा दिया.

असल में यहां पंडेपुजारियों का अपना फायदा भी था. वे चाहते थे कि जाति और धर्म का जो चलन ऊंची जातियों की शादीब्याह में है वह दलित और पिछड़ी जातियों में भी बना रहे. पंडेपुजारियों को यह डर था कि अगर लोग मनपसंद शादी करने लगेंगे तो इन का धर्म का धंधा चौपट हो जाएगा इसलिए ये लोग लड़कियों की बदलती सोच को दरकिनार करना चाहते हैं.

राजनीति में हर जाति का अपना नेता हो गया है. वे लोग चाहते हैं कि जातिगत खेमेबंदी चलती रहे जिन से उस को वोट मिलते रहें. वोट और धर्म का धंधा तभी तक चलेगा जब तक लोग जातिधर्म के नाम पर लड़तेझगड़ते रहेंगे. राजनीतिक दल खासकर पिछड़ी जातियों में पकड़ रखने वाले लोग जाति के खिलाफ बात करने से बचने लगे हैं. समाजवादी विचारधारा के लोग पहले जाति के खिलाफ समाज में संदेश देने का काम करते थे, पर अब वे भी इस से बचने लगे हैं.

मुश्किल है गैरधर्म में शादी करना गैरधर्म में शादी को ले कर अगड़ी जातियों में भले ही सोच में  ड़ाबहुत बदलाव आया हो पर पिछड़ी जातियों में यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है.

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ‘लव जिहाद’ का मुद्दा इसीलिए सब से अधिक कारगर हो गया क्योंकि वहां पर दलित और पिछड़ी जातियों के प्रेम संबंध गैरबिरादरी में होने लगे थे. यहां पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि एक बार किसी परिवार को अपनी जाति में शादी करने के लिए राजी करना आसान हो सकता है पर जैसे ही गैरधर्म में शादी की बात आती है तो परिवार किसी भी सूरत में राजी नहीं होता है. कई बार ऐसे प्र्रेम संबंधों को ही जबरन बलात्कार की कैटीगरी में लाया जाता है.

ज्यादातर मामलों में लड़की वाले यह साबित करते हैं कि लड़की नाबालिग है. नाबालिग लड़की को ले कर सख्त कानून होने से लड़के के परिवार वालों को तत्काल जेल जाना पड़ जाता है. उन की जमानत भी नहीं हो पाती है.

सहारनपुर की रहने वाली रेहाना के भाई ने एक पिछड़ी जाति की लड़की निशा से प्रेम किया. जब घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए तो निशा और उस के पति घर से बाहर दिल्ली चले गए. इस का विरोध करते हुए पिछड़ी जातियों के लोगों ने रेहाना के घर पर हमला कर दिया. वे लोग रेहाना के साथ गलत बरताव करना चाहते थे. रेहाना बच गई, पर अब उसे गांव से बाहर रहना पड़ता है.

रेहाना बताती है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर गैरधर्म में शादी को मंजूर नहीं किया गया. इस वजह से या तो ऐसे संबंध टूट गए या फिर अपने शहर से दूर हो कर रहने लगे. राजनीति के चक्कर ने इसे ‘लव जिहाद’

का मसला बना दिया. ऐसे में गैरधर्म के बीच शादी की दूरी घटने के बजाय और बढ़ती गई.