आधार कार्ड कानूनी रूप से पहचानपत्र और नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है. इस के बावजूद केंद्र सरकार हर काम में आधार को अनिवार्य करती जा रही है. इस से साफ है कि उसे जनता की परेशानी की चिंता नहीं है.
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