Gahri Paith. इंश्योरैंस, खासतौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरैंस सभी तरह की गाडि़यों के लिए जरूरी है और हर साल उस का प्रीमियम भरना होता है पर इंश्योरैंस कंपनियां किस तरह जराजरा से बहानों से गरीबों का हक लूटना चाहती हैं, उस का एक उदाहरण मध्य प्रदेश का मामला है. मध्य प्रदेश के एक स्कूल में चपरासी की तैयारी कर रहे एक जने को कमर्शियल वाहन ने टक्कर मार कर घायल कर दिया और अस्पताल पहुंचतेपहुंचते तक उस की मौत हो गई.
अब गरीबों को सदा से कहा गया है कि उन का जीवन और मौत तो पिछले जन्म के कर्मों, दानपुण्य, पूजापाठ पर ही टिके हैं इसलिए जो हुआ वही उस का जिम्मेदार है और उस की बेवा और 3 नाबालिग बच्चे अब भुगतने को तैयार रहें. फिर भी लगता है कि थोड़ीबहुत कानून की जानकारी छनछना कर गरीबों तक पहुंच जाती है. उस की बेवा ने 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज करा दी और इंश्योरैंस ट्रिब्यूनल में न्यू इंडिया एश्योरैंस लिमिटेड के खिलाफ क्लेम दायर कर दिया.
ट्रिब्यूनल ने गवाही के आधार पर 57,79,820 के क्लेम की जगह 46,29,132 रुपए का क्लेम मान लिया. अब ऐसी हालत में जब वाहन का बीमा था इंश्योरैंस कंपनी को चुपचाप क्लेम गरीब बेवा और बच्चों को दे देना चाहिए पर वाहनों की इंश्योरैंस कंपनी ऐसा कैसे होने दे सकती है? गरीब का हक मारना बड़ी इंश्योरैंस कंपनियों का एक बहुत आजमाया तरीका है. वे
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए. हाईकोर्ट ने जिरह में गवाह का बयान पढ़ना शुरू कर दिया जिसे यह याद नहीं था कि मारने वाले वाहन की नंबर प्लेट सफेद रंग की थी या काले रंग की. गवाह को 8-10 महीने बाद हुई गवाही में यह भी याद नहीं रहा कि वाहन कितना लंबाचौड़ा था, जबकि अस्पताल की रिपोर्ट थी कि मौत वाहन दुर्घटना से हुई, हाईकोर्ट के साहबान ने गरीब बेवा और 3 बच्चों के 46,29,132 भी छीन लिए. इंश्योरैंस कंपनी खुश. एक और गरीब का निवाला निगल लिया.
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