Awareness. जब भी भारत में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, सत्ता ने पहले उस आंदोलन को बदनाम किया, फिर आंदोलन को लाठीडंडों से कुचलने की कोशिश की लेकिन जब दमन, बर्बरता और हिंसा से भी जनता डरी नहीं तो सत्ता को झुकना पड़ा और समझौते करने पड़े.
जूनजुलाई, 2026 से शुरू हुआ आंदोलन भी वैसा ही था. पहले आंदोलन को टुकड़ेटुकड़े गैंग कहा गया, फिर इंटरनैट बंद किया गया, फिर लाठीडंडे चलाए गए. जब पूरे देश के छात्र सड़क पर आ गए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और असली कहानी तो इस्तीफे के बाद शुरू हुई.
जूनजुलाई से अक्तूबर तक चलने वाले प्रोटैस्ट का नतीजा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था बल्कि इस आंदोलन ने भाजपा को मजबूर कर दिया कि वह मंदिरमसजिद छोड़ कर रसोई गैस सिलैंडर, शिक्षा और रोजगार पर बात करे. सब से बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश कैबिनेट का है.
9 अक्तूबर, 2026 को योगी सरकार को एक ही दिन में 39 बड़े फैसले लेने पड़े, ऐसा पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस आंदोलन में जनता ने हिंदूमुसलिम के नैरेटिव को तोड़ कर जरूरी मुद्दों पर सरकार को आईना दिखा दिया है.
9 अक्तूबर, 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलैंडर देने का फैसला किया. इस पर 2,142.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वही सरकार जो 1,200 रुपए प्रति सिलैंडर बेच रही थी, आज 2 सिलैंडर मुफ्त देने पर मजबूर हो रही है.
इस के अलावा राज्य के 18 शहरों में 1,725 एयरकंडीशनर इलैक्ट्रिक बसें शुरू करने का फैसला लिया गया है. 3 नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं. महर्षि योगी कृषि यूनिवर्सिटी कानपुर, ठाकुर युगराज सिंह फतेहपुर और अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद.
75 जिलों में सरदार पटेल स्किल जोन बनाने की घोषणा हुई है. धान खरीद लक्ष्य 62 लाख टन से बढ़ा कर 65 लाख टन किया गया है. मक्का पर एमएसपी 2,410 रुपए, बाजरा पर 2,900 रुपए और ज्वार पर 4,073 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है.
ये सब आंदोलन के डर से लिए गए फैसले हैं. यहां तक कि अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन में 20 फीसदी रिजर्वेशन और 3 साल उम्र में छूट भी इसी दबाव में दी गई है.
यह ऐतिहासिक फैसले सिर्फ उत्तर प्रदेश की ‘डबल इंजन’ वाली सरकार के नहीं हैं बल्कि ज्यादातर भाजपा की राज्य सरकारों ने ऐसे ही फैसले लिए हैं. बिहार की ‘डबल इंजन’ सरकार ने पेपर लीक पर नया और सख्त कानून बनाया है, पश्चिम बंगाल में छात्रवृत्ति 30 फीसदी तक बढ़ाई गई, असम में सरकारी नौकरियों में लोकल नौजवानों के लिए 75 फीसदी कोटा का फैसला लिया गया. ये वही राज्य हैं जहां भाजपा पिछले साल तक सिर्फ हिंदूमुसलिम और घुसपैठिया की राजनीति कर रही थी. आज शिक्षा और रोजगार पर फैसले लेने पड़ रहे हैं और यह सब जनता के सड़कों पर आने के चलते हुआ है.
बदलाव के इस तूफान में केंद्र सरकार भी बची नहीं है. जूनजुलाई के बाद केंद्र को नीट में सुधार का वादा करना पड़ा, आयुष इंटर्न का स्टाइपैंड 12,000 रुपए से 15,000 रुपए करना पड़ा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त साड़ी और भत्ते देने पड़े. ये छोटे फैसले लगते हैं लेकिन यह छोटे फैसले ही साबित करते हैं कि जब जनता जागती है तब सत्ता को धर्म की राजनीति छोड़ कर काम की राजनीति पर आना पड़ता है.
पिछले 12 साल से भाजपा का एक ही फार्मूला था, हिंदूमुसलिम लेकिन इस आंदोलन ने उस फार्मूले को फेल कर दिया. आज भाजपा को मजबूर हो कर सिलैंडर, बस, यूनिवर्सिटी और एमएसपी पर बात करनी पड़ रही है क्योंकि जनता ने जंतरमंतर पर आ कर बता दिया है कि उसे चढ़ावे और दक्षिणा की राजनीति नहीं, काम की राजनीति चाहिए.
कुलमिला कर यह आंदोलन इस बात का सुबूत है कि लोकतंत्र में सड़क अभी भी जिंदा है. क्रांति एक दिन में नहीं आती लेकिन हर आंदोलन सत्ता को दस कदम पीछे धकेलता है और जनता को दस कदम आगे लाता है.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत थी, असली जीत यह है कि आज ‘डबल इंजन’ की सरकारों को धर्म छोड़ कर सिलैंडर और शिक्षा पर फैसले लेने पड़ रहे हैं. यही मैग्नाकार्टा है, यही जनता का नया अधिकारपत्र है जो जंतरमंतर की सड़क पर लिखा जा रहा है.
धर्म की बंद होती दुकान भाजपा की राजनीति पिछले 12 साल से सिर्फ 2 खंभों पर ही टिकी थी, एक धर्म का धंधा और दूसरा ऊंची जाति का हित. जूनजुलाई के आंदोलन ने इन दोनों खंभों को हिला दिया है. धर्म की राजनीति का सच यह है कि भाजपा ने राम को वोट का प्रोडक्ट बनाया. मंदिर के नाम पर चंदा लिया, ईडी, सीबीआई का डर दिखा कर इलैक्टोरल बौन्ड लिया और फिर उसी पैसे से मीडिया खरीदा, विधायक और सांसद खरीदे और चुनाव में धांधली करवा कर अपनी सरकारें बनवाई.
लेकिन जब छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मंदिर से नौकरी मिलेगी क्या? जब किसान सड़कों पर आए और पूछा कि मसजिद तोड़ने से एमएसपी मिलेगी क्या? तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था.
जून से अक्तूबर तक जंतरमंतर पर खड़ी भीड़ में दलित भी है, मुसलमान भी है, जाट भी है, यादव भी है और ब्राह्मण भी है. सब एक ही नारा लगा रहे हैं. हम भारत के लोग हैं हमें नफरत नहीं, शिक्षा और रोजगार चाहिए.
यहीं भाजपा की ऊंची जाति वाली राजनीति भी फेल हो गई. भाजपा ने हमेशा से 10 फीसदी द्विजों को 90 फीसदी देश का मालिक बना कर रखा. पेपर लीक में कोचिंग माफिया को फायदा पहुंचाया जो ऊंची जाति का है. यूनिवर्सिटी में प्रोफैसर वही 10 फीसदी वाले लोग हैं. प्राइवेट नौकरी में एचआर भी वही 10 फीसदी.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब शिक्षा मंत्रालय की फाइलें खुलीं तो पता चला कि कैसे नीट और नैट में अपर कास्ट लौबी ने पूरा सिस्टम कैप्चर कर रखा था.
आंदोलन ने इसी लौबी को तोड़ा. भाजपा को अब सम?ा आ रहा है कि सिर्फ ‘हिंदू खतरे में है’ कह कर ओबीसी, एससी, एसटी का वोट नहीं लिया जा सकता क्योंकि वही तबका आज पूछ रहा है कि हिंदू तो हम भी हैं फिर नौकरी सिर्फ तुम्हारे बेटे को क्यों मिल रही है? सिलैंडर के दाम हमारे लिए क्यों बढ़ रहे हैं? धान की एमएसपी तुम्हारे व्यापारी दोस्त क्यों तय करेंगे?
इसलिए आज भाजपा धर्म की राजनीति से हट कर सिलैंडर और बस पर आई है लेकिन यह मजबूरी में आई है, मन से नहीं और जनता भाजपा की यह मजबूरी भी पहचान चुकी है.
चढ़ावे की राजनीति और कुरसी बचाने का मौडल
भाजपा की धर्म की राजनीति असल में चढ़ावे का बिजनैस मौडल है. पिछले 10 साल में हर चुनाव से पहले एक नया मंदिर, एक नई मूर्ति, एक नया कौरिडोर लौन्च होता है क्योंकि जब भाजपा के पास विकास का कोई मौडल नहीं है तो उसे यही चढ़ावे का मौडल ही चलाना पड़ता है.
2024 में इलैक्टोरल बौन्ड की लिस्ट खुली तो पता चला कि मंदिर बनाने वाली कंपनियों ने ही भाजपा को 385 करोड़ का चंदा दिया था यानी भगवान के नाम पर जनता से चढ़ावा और उसी चढ़ावे से पार्टी को चंदा. यह धर्म नहीं, यह मनी लौन्ड्रिंग का नया तरीका है और इस मनी लौन्ड्रिंग की राजनीति का सब से बड़ा हथियार है अपर कास्ट को हमेशा के लिए मैनेजर बना कर रखना.
भाजपा ने कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी को मालिक नहीं बनने दिया. मालिक हमेशा 10 फीसदी वाला ही रहा, बाकी 90 फीसदी को सिर्फ वोटर और लेबर बना कर रखा.
भाजपा के कोर वोटर में अपर कास्ट को लगता है कि भाजपा उस की जाति की श्रेष्ठता बचा रही है इसलिए वह महंगाई भूल जाता है. ओबीसी को लगता है कि मुसलिम से खतरा है इसलिए वह नौकरी भूल जाता है.
एससीएसटी को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है इसलिए वह संविधान और आरक्षण पर लगातार होता हमला भूल जाता है. यह डिवाइड एंड रूल अंगरेजों से भी खतरनाक है.
2026 के आंदोलन ने इस खेल को खत्म किया. जब जेएनयू से ले कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक के छात्रों ने एक साथ कहा कि हमें होस्टल चाहिए, फीस कम चाहिए तो ऊंची जाति का छात्र भी उसी लाइन में था और दलित छात्र भी.
जब किसान ने कहा कि हमें एमएसपी चाहिए तो जाट किसान और यादव किसान एक ही ट्रैक्टर पर थे. धर्म की राजनीति वहीं फेल हो गई जब सड़कों पर रोजीरोटी की बात शुरू हुई.
आज भाजपा को इसीलिए सिलैंडर और बस की बात करनी पड़ रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अगर वह फिर से सिर्फ धर्म और सिर्फ अपर कास्ट के हितों पर चुनाव लड़ेगी तो जंतरमंतर की भीड़ 2029 में वोट बन जाएगी और भाजपा की सत्ता हमेशा के लिए मिट जाएगी. Awareness




