लेखक- धीरज कुमार
देशभर में कोरोना वायरस की जब दूसरी लहर आई, तो छोटे कारोबारियों की दुकानें दोबारा बंद हो गईं. सरकार ने फलसब्जी, दवा और किराने की दुकानें तो कुछ तय समय के लिए खुली रखीं, लेकिन बाकी लोगों की दुकानों पर एक तरह से ताले लटक गए.
छोटेमोटे कारोबारियों के तकरीबन डेढ़ साल से कारोबार बंद पड़े हैं और उन की माली हालत चरमरा गई है. अब उन के घरों में खानेपीने की किल्लत भी होने लगी है. कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद होने के बाद अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए घूमघूम कर फल और सब्जी बेचना शुरू कर दिया है.
डेहरी औन सोन के रहने वाले विजय कुमार की रेडीमेड कपड़े की दुकान है. उन का कहना है, ‘‘बैंक से लोन ले कर रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली थी. अभी 2 साल भी नहीं हुए थे. हर महीने बैंक को ईएमआई भी देनी पड़ती है. पिछले एक साल से दुकान में रखे हुए कपड़े पुराने पड़ रहे हैं.
‘‘इस तरह मेरी सारी पूंजी आंखों के सामने डूब रही है. सम झ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए. सरकार दवा, फलसब्जी और राशन की दुकानें खोलने की इजाजत तो दे देती है, लेकिन हमारे जैसे दुकानदारों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है.
‘‘हम जैसे छोटे कारोबारियों के लिए कोरोना की लहर के साथ हमारे ऊपर कहर बरपा है. बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. उन की औनलाइन क्लास चल रही हैं. उन की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है, फिर भी स्कूल मैनेजमैंट फीस के लिए दबाव बना रहा है.
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‘‘जब आमदनी के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से दे पाऊंगा? घर की माली हालत खराब होती जा रही है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी है.’’
सासाराम के रहने वाले 2 दोस्त सुनील और पंकज 4 साल पहले दिल्ली में रहा करते थे. दिल्ली छोड़ कर सासाराम में ठेले पर मोमोज बेचने शुरू किए थे. 2 साल में ही सासाराम में दुकान किराए पर ले ली थी और मोमोज बेचा करते थे.
शादीब्याह में भी उन्हें और्डर मिलने लगा था, लेकिन जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है, तब से उन की दुकान तकरीबन बंद हो चुकी है. ऊपर से दुकान का किराया चल रहा है. अब दुकान के मालिक पर निर्भर है कि वह कितने महीने का किराया लेगा.
लेकिन आने वाले समय में दुकान दोबारा शुरू हो पाएगी कि नहीं, ऐसी उन्हें उम्मीद नहीं लग रही है. घर की माली हालत खराब हो चुकी है. इस महामारी के दौरान दूसरा कोई काम नजर भी नहीं आ रहा है.
जैसेजैसे कोरोना के चलते लौकडाउन की तारीख बढ़ रही है, उन की परेशानी भी बढ़ती जा रही है. इन दोनों पर ही घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी थी. इनकम न होने से घरपरिवार के हालात दिनोंदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं.
डेहरी औन सोन के रहने वाले पंकज प्रसाद होटल कारोबारी हैं. उन का कहना है, ‘‘बाजार में दूरदराज के गांवों से आने वाले लोगों को खाना बना कर खिलाते थे. सुबह से ही उन की दुकान पर लिट्टीचोखा खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, पर जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से होटल पूरी तरह से बंद है.’’
उसी होटल के बने खाने को पंकज प्रसाद का पूरा परिवार भी खाता था. होटल में कई लोगों को काम पर भी रखा था. अब उन सब को अपनेअपने घर भेज दिया गया है, क्योंकि वे खुद ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं.
बिहार के औरंगाबाद जिले में साइबर कैफे चलाने वाले नीरज कुमार का कहना है, ‘‘कैफे में दिनभर पढ़नेलिखने वाले लड़केलड़कियों की भीड़ लगी रहती थी. कुछ न कुछ फार्म वगैरह भरने के लिए लड़के और लड़कियां आते ही रहते थे, इसलिए मु झे अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कैफे बंद है.
‘‘जिन लड़केलड़कियों के घरों में फार्म भरने का इंतजाम नहीं है, वे अभी भी फोन करते हैं. लेकिन मु झे मजबूरी में बताना पड़ता है कि कैफे बंद है, सरकार ने खोलने की इजाजत नहीं दी है.
‘‘अभी हम लोग भी बेरोजगार हो गए हैं. काफी परेशानी हो रही है. ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में साइबर कैफे के सभी कंप्यूटर बेचने पड़ेंगे.’’
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ऐसे छोटेमोटे कारोबारियों की तादाद बिहार के छोटेबड़े शहरों में काफी ज्यादा है. इन का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है. इन की दुकानें कोरोना महामारी के चलते बंद हो गई हैं.
बीच में जब कुछ दिनों के लिए कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद में कमी आई थी, तो लोगों को लगा था कि अब दोबारा जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है. लेकिन यह बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला. एक महीने के अंदर ही दोबारा दुकानें बंद कर दी गईं.
इस से कई कारोबारियों के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे अपनी परेशानियां किसी को बता भी नहीं पाते हैं. सरकार इन कारोबारियों को गरीब की श्रेणी में भी नहीं रखती है.
पिछली बार जब कोरोना महामारी आई थी, तो सरकार ने गरीबों के लिए राशन देने का ऐलान किया था, लेकिन राशन पाने वालों में इन कारोबारियों का नाम नहीं रहता है, क्योंकि सरकार के लिए गरीबी के मापदंड अलग हैं.
सरकार के मुताबिक जो लोग गरीबी की श्रेणी में हैं, उन्हीं को इस तरह का लाभ दिया जाता है. बेरोजगारी से जू झ रहे ऐसे कारोबारियों के लिए सरकार के पास कोई सुनने और देखने वाला नहीं है. आम लोगों को भी ऐसे कारोबारियों से कोई खास लेनादेना नहीं है. अगर दुकानें बंद हैं, तो उन के लिए औनलाइन खरीदारी का इंतजाम है.
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ऐसे हालात में आखिर उन कारोबारियों की मजबूरियों को कौन सुनेगा? सरकार के पास उन कारोबारियों के वर्तमान हालात को सुधारने के लिए कोई कारगर योजना नहीं है, जबकि इन कारोबारियों द्वारा सरकार को टैक्स दिया जाता है. उस टैक्स से देश के निर्माण में योगदान होता है, इसलिए सवाल यह है कि क्या सरकार भी इन कारोबारियों की बेहतरी के लिए सोचेगी?