Gahri Paith. इंश्योरैंस, खासतौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरैंस सभी तरह की गाडि़यों के लिए जरूरी है और हर साल उस का प्रीमियम भरना होता है पर इंश्योरैंस कंपनियां किस तरह जराजरा से बहानों से गरीबों का हक लूटना चाहती हैं, उस का एक उदाहरण मध्य प्रदेश का मामला है. मध्य प्रदेश के एक स्कूल में चपरासी की तैयारी कर रहे एक जने को कमर्शियल वाहन ने टक्कर मार कर घायल कर दिया और अस्पताल पहुंचतेपहुंचते तक उस की मौत हो गई.
अब गरीबों को सदा से कहा गया है कि उन का जीवन और मौत तो पिछले जन्म के कर्मों, दानपुण्य, पूजापाठ पर ही टिके हैं इसलिए जो हुआ वही उस का जिम्मेदार है और उस की बेवा और 3 नाबालिग बच्चे अब भुगतने को तैयार रहें. फिर भी लगता है कि थोड़ीबहुत कानून की जानकारी छनछना कर गरीबों तक पहुंच जाती है. उस की बेवा ने 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज करा दी और इंश्योरैंस ट्रिब्यूनल में न्यू इंडिया एश्योरैंस लिमिटेड के खिलाफ क्लेम दायर कर दिया.
ट्रिब्यूनल ने गवाही के आधार पर 57,79,820 के क्लेम की जगह 46,29,132 रुपए का क्लेम मान लिया. अब ऐसी हालत में जब वाहन का बीमा था इंश्योरैंस कंपनी को चुपचाप क्लेम गरीब बेवा और बच्चों को दे देना चाहिए पर वाहनों की इंश्योरैंस कंपनी ऐसा कैसे होने दे सकती है? गरीब का हक मारना बड़ी इंश्योरैंस कंपनियों का एक बहुत आजमाया तरीका है. वे
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए. हाईकोर्ट ने जिरह में गवाह का बयान पढ़ना शुरू कर दिया जिसे यह याद नहीं था कि मारने वाले वाहन की नंबर प्लेट सफेद रंग की थी या काले रंग की. गवाह को 8-10 महीने बाद हुई गवाही में यह भी याद नहीं रहा कि वाहन कितना लंबाचौड़ा था, जबकि अस्पताल की रिपोर्ट थी कि मौत वाहन दुर्घटना से हुई, हाईकोर्ट के साहबान ने गरीब बेवा और 3 बच्चों के 46,29,132 भी छीन लिए. इंश्योरैंस कंपनी खुश. एक और गरीब का निवाला निगल लिया.
बुरा हो मरने वाले की बेवा संजूबाई प्रजापति का जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट के 25 अप्रैल, 2023 के मामले पर सुनवाई कर के 14 जुलाई, 2025 को अपना फैसला भी सुना दिया. आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में 10-15 साल लग जाते हैं अपील की सुनवाई के.
न्यायाधीशों सुधांशु धूलिया व के. विनोद चंद्रन की बैंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब यह साबित हो चुका है कि एक्सीडैंट हुआ और एक्सीडैंट करने वाले वाहन का इंश्योरैंस था जो न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी के प्रीमियम दे रहा था तो मौत पर क्लेम न देने का सवाल ही नहीं उठता. सुप्रीम कोर्ट ने बेवा और बच्चों को सूद समेत क्लेम दिला दिया.
इंश्योरैंस कंपनियां अकसर सुप्रीम कोर्ट तक वाहन दुर्घटनाओं में मौतों पर क्लेम न देने का मामला ले जाती हैं. यह इंश्योरैंस कंपनियों का जुल्म है कि जब उन्हें प्रीमियम मिल रहा है और अपने अफसरों और हजारों एजेंटों को वे पैसे दे रही हैं तो मरने वाले के परिवार को क्लेम न दें. इंश्योरैंस का मतलब ही है कि बहुत सारे मिल कर किसी भी दुर्घटना के शिकार की प्रीमियम की मार्फत सहायता करें पर बीच के अफसर अपनी घौंस जमाए रखने के लिए हमेशा अदालतों में गरीबों को घसीटते रहते हैं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी ने विकास उपाध्याय, अंकिता कश्यप, रनवीर सिंह और शिवा नागरन जैसे 4-4 वकील रखे थे. वे मुफ्त में तो काम नहीं कर रहे थे. इंश्योरैंस कंपनियों के पास मुकदमेबाजी के लिए पैसा है पर मौत पर भी गरीब को उस का हक देने का नहीं. वैसे बता दें कि न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड अच्छेखासे मुनाफे में चल रही है.
इंश्योरैंस कंपनी को 2025 में 75,43,618 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला और 988 करोड़ रुपए का फायदा हुआ. इस का मतलब है इस मामले जैसे वकीलों पर खर्च, एजेंटों की कमीशनों, अपने हजारों अफसरों के वेतनों के बाद भी कंपनी ने यह मुनाफा कमाया. इंश्योरैंस कंपनी के 5,000 से ज्यादा तो एजेंट हैं जो प्रीमियम पर कमीशन पाते हैं.
कंपनी इंश्योरैंस तो मोटर एक्ट के कारण जबरन हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरैंस तो करवा लेती है पर क्लेम देते समय रोड़े लगाती है. 2025 में 1,57,675 क्लेम बकाया थे. 10-10 साल पुराने क्लेम कंपनी की फाइलों में सड़ रहे हैं. अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट संजूबाई प्रजापति के मामले में चपरासी की बेवा को परेशान करने पर इंश्योरैंस कंपनी के अफसरों पर जुर्माना लगाती कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को आखिरी क्यों नहीं मान लिया. Gahri Paith




