आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की माली हालत भी सुधरी है. माली रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम तबके के किसानों को आज भी सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने से उन्हें फायदा नहीं मिलता.
किसानों की भलाई के लिए बनी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप अपने इलाके के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान का फायदा ले कर उन्नत ढंग से खेतीकिसानी की जा सकती है.
आजकल केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को कृषि उपकरण मुहैया कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं. कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित देश के?ज्यादातर राज्यों में किसानों को दी जाती?है. विभिन्न कृषि उपकरणों पर 40 फीसदी से ले कर 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. सभी राज्यों में ई-पोर्टल के माध्यम से औनलाइन आवेदन करने के नियम राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए हैं.
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बिहार में?ट्रैक्टर को?छोड़ 76 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है. औनलाइन आवेदन के अलावा कृषि विभाग?द्वारा अनुमंडल स्तर पर लगने वाले कृषि मेलों में खरीदी करने पर भी किसानों को सब्सिडी मिलती?है.
राजस्थान में अधिकृत, पंजीकृत क्रयविक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति या राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता, विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद करने पर भी सब्सिडी दी जाती?है.
किसानों के अनुदान क्लेम का भुगतान उन के बैंक खाते में दिया जाता है. पंजीकृत निर्माताओं, विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है.
