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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ‘मेक इन इण्डिया’ संकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका है. यह काॅरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा. उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर एक ग्रीन-फील्ड परियोजना है. यह परियोजना डिफेंस तथा एयरोस्पेस उद्योग के लिए ही नहीं, अपितु परियोजना क्षेत्र में स्थापित, रक्षा क्षेत्र से सम्बन्ध न रखने वाली एमएसएमई इकाइयों तथा स्टार्टअप के लिए भी लाभकारी होगी.

मुख्यमंत्री जी आज सीआईआई-इण्डिजेनाइजेशन समिट ऑन डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस-2021 (सीआईआई-आईएसडीए-2021) को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने विश्वास जताया कि इस समिट के माध्यम से ऐसे उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे. ‘इण्डिया मार्चिंग टुवड्र्स सेल्फ-रिलायन्स इन डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस’ थीम पर आधारित इस समिट का आयोजन सीआईआई, यूपीडा तथा सोसाइटी आॅफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) द्वारा संयुक्त रूप से 28 जुलाई से 31 जुलाई, 2021 तक किया गया है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विकास के माॅडल को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है. विगत 4 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जो पहल की है, उसने देश व दुनिया में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में लोगों की धारणा में परिवर्तन किया है. अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेन्स नीति से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में देश में 02 डिफेंस काॅरिडोर स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी. फरवरी, 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट’ का शुभारम्भ किया गया था. इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना की घोषणा की गयी थी. इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रुपए के एमओयू क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018’ लागू की. इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए माह दिसम्बर, 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये. उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अन्तर्गत प्रदान की जा रहीं अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से, उत्तर प्रदेश सरकार देश में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में 06 नोड चिन्हित किये गये हैं. सभी 06 नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है. इस परियोजना के प्रति निवेशकों एवं उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए निर्देश दिये गये हैं कि जहां पर भूमि की मांग अधिक है, वहां भूमि क्रय की जाए. अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है. अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है, जिसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है. इनके माध्यम से कुल 1500 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है. अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त, 2021 में प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के विकास में प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी का निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है. फरवरी, 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. यह एक यूनीक इवेन्ट थी. डिफेंस एक्सपो-2020 अपनी श्रेणी का अब तक का सबसे वृहद एवं सफलतम आयोजन रहा है. इसके माध्यम से डिफेंस इण्डस्ट्री से जुड़े पूरी दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों, कम्पनियों एवं निवेशकों को राज्य के डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की विस्तृत जानकारी मिली. राज्य सरकार उन्हें यह अवगत कराने में सफल रही कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस उपलब्ध है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है. राज्य में एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 03 करोड़ लोग कार्यरत हैं. राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना तथा ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’ योजना लागू की गई है. इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निरन्तर इस सेक्टर को सुदृढ़ कर रही है. वर्तमान सरकार द्वारा बैंकों से समन्वय करते हुए अब तक 70 लाख 69 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 02 लाख 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का ऋण उपलब्ध कराया गया है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के आयोजन से रक्षा उद्योग व एयरोस्पेस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश को बल मिला. उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के तहत अभी तक 41 अनुबन्ध किये गये हैं. इनमें से 23 निवेशक कम्पनियों के साथ 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू डिफेंस एक्सपो-2020 के दौरान हस्ताक्षरित हुए. भारत सरकार के उपक्रम ओएफबी, एचएएल तथा बीईएल द्वारा आने वाले 05 वर्षाें में 2,317 करोड़ रुपये के निवेश की उद्घोषणा की गयी है. ओएफबी तथा एचएएल द्वारा लगभग 820 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. इसके अलावा, निजी कम्पनियों का निवेश भी प्राविधानित है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत डिफेंस काॅरिडोर में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे उद्योग जगत, एमएसएमई इकाइयों तथा स्टार्ट-अप को टेक्नोलाॅजी परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन और डेवलपमेण्ट में सुविधा होगी. काॅमन फैसिलिटी सेण्टर की स्थापना के लिए देश की अग्रणी संस्थाओं से वार्ता की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है. इन प्रतिष्ठानों में टाटा टेक्नोलाॅजी, सीमेन्स और दासाॅल्ट सिस्टम शामिल हैं.

प्रदेश के डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से भारतीय नौसेना के जुड़ाव को गौरवपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत वर्ष भारतीय नौसेना तथा डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की कार्यदायी संस्था यूपीडा के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ. राज्य सरकार ने आईआईटी, बीएचयू तथा आईआईटी, कानपुर में ‘सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस’ स्थापित किये हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे. यह ‘सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस’ इण्डस्ट्रीज और एकेडमियों के बीच समन्वय करते हुए उद्यमियों एवं निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएंगे. प्रदेश सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम ग्राण्ट की प्रथम किश्त दी जा चुकी है. द्वितीय किश्त हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अपने विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण पर बल दिया है. इसके दृष्टिगत यह ‘सेण्टर आॅफ एक्सीलेंस’ महत्वपूर्ण योगदान करेंगे.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डाॅलर का बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश की बड़ी भूमिका है. राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है. राज्य सरकार ने इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये. परिणामस्वरूप न केवल ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ में प्रदेश की रैंकिंग बढ़कर दूसरी हो गयी है, बल्कि राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. राज्य सरकार विकास और समृद्धि की गति को और तेज करते हुए वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021-22 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने के लिए प्रयत्नशील है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया है. नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (2017) के साथ 20 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट निवेशोन्मुखी नीतियों के पारदर्शी कार्यान्वयन से, राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए निवेश और ‘मेक इन यूपी’ को बढ़ावा दे रही है. निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का ‘निवेश मित्र’ पोर्टल उद्यमियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है. यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विण्डो क्लीयरेंस प्लेटफाॅम्र्स में से एक है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार सम्पूर्ण राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केन्द्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी का विकास करा रही है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे भी निर्माणाधीन है. यह परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी. राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय लिया है. यह भारत के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वे में से एक होगा.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं. जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 05 हो जाएगी. प्रदेश में वर्ष 2017 में मात्र 04 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे तथा कुल 25 गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे. वर्तमान में 08 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 71 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं. ‘उड़ान योजना’ के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं. राज्य में दादरी, बोराकी तथा वाराणसी में मल्टीमोडल लाॅजिस्टिक/ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना की जा रही है. वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है. कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं. लैण्ड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए. औद्योगिक भूमि के लिए एफआर को बढ़ाकर 3.5 कर दिया गया है. सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं इससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को, आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड काल खण्ड की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं. प्रदेश में 250 मेगावाॅट क्षमता के डाटा सेण्टर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेण्टर नीति-2021 घोषित की गई है. इसी प्रकार, गैर-आईटी आधारित स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्ट अप नीति-2020 घोषित की है. इलेक्ट्राॅनिक्स सिस्टम डेवलपमेण्ट एण्ड मेनटेनेन्स और कम्पोनेण्ट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्राॅनिक नीति-2020 के अन्तर्गत नवीनीकृत प्लाण्ट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं.

समिट को अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश कुमार अवस्थी, एसआईडीएम के प्रेसिडेंट श्री जयन्त पाटिल, एसआईडीएम यूपी चैप्टर के चेयरमैन श्री सचिन अग्रवाल, सीआईआई नाॅर्दर्न रीजन कमेटी आॅन डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस के चेयरमैन श्री मनोज गुप्ता एवं को-चेयरमैन सुश्री अमिता सेठी ने भी सम्बोधित किया.

इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

योगी सरकार ने जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागड़ोर संभाली तब से निरंतर महिलाओं और बेटियों के उत्थान पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सेहत, शिक्षा और उनको आत्मनिर्भर यूपी की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने मिशन शक्ति जैसे वृहद अभियान की शुरूआत कर उनके कदमों को विकास पथ पर बढ़ाने का कार्य किया है. राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्‍मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है. जिसके तहत “मिशन शक्ति” के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. ऐसे में मिशन शक्ति के पहले व दूसरे चरण की सफलता के बाद जल्‍द ही प्रदेश में फिर से मिशन शक्ति के नए चरण की शुरूआत होने जा रही है.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों के लिए कई स्वर्णिम योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद सीएम योगी की यह स्वर्णिम योजनाएं प्रदेश की महिलाओं बेटियों के लिए ढाल बनी हैं. ऐसे में मिशन शक्ति अभियान नवीन ऊर्जा के साथ एक बार फिर से प्रदेश में शुरू होने जा रहा है जिससे महिलाओं व बेटियों को संबल मिलेगा. सीएम ने बैठक में आदेश दिए की स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास पंचायती राज, गृह, महिला एवं बाल विकास विभाग परस्पर समन्वय के साथ मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें. इसके साथ ही उन्‍होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं व बेटियों से जुड़े आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए.

योजनाओं के जरिए महिलाओं को दिखाई स्वावलंबन की राह

महिला स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बड़ा संबल दिया है. ऐसे में प्रदेश में मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने संबधित विभाग और अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने के निर्देश दिए हैं.

कोरोना काल में भी योगी सरकार की योजनाओं से आधी आबादी को मिला प्रोत्‍साहन

कोरोना काल खंड के बावजूद भी कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना,181 महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर,महिला शक्ति केंद्र और रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष जैसी सीएम की लाभकारी योजनाओं से कई नए लाभार्थी जुड़े हैं. महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए उनकी सुरक्षा, शिक्षा, स्‍वावलंबन, सम्‍मान, सेहत को केन्द्रित करते हुए योगी सरकार की योजनाओं से प्रदेश की आधी आबादी को प्रोत्‍साहन मिल रहा है. कोरोना काल में ‘पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना’ के तहत 1.85 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं. पति की मृत्‍योपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 27.95 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है. प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना एक अप्रैल 2019 से लागू हुई. तब से आज तक प्रदेश में इस योजना के तहत 7.58 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है. बता दें कि मार्च 2021 तक यह आंकड़ा 7.14 लाख था पर महज तीन महीनों में इस योजना से लगभग 44 हजार नए लाभार्थियों को जोड़ उन तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.

12.76 लाख महिलाओं और बेटियों को योजनाओं का लाभ

प्रदेश के 64 जनपदों में महिला शक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. साल 2020-2021 में कुल 37,406 गतिविधियों के जरिए 18.46 लाख महिलाओं और बेटियों को जागरूक किया गया. इसके साथ ही कोरोना काल के बावजूद महिला शक्ति केंद्रों के जरिए प्रदेश की 12.76 लाख महिलाओं और बेटियों को सीएम की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में में उत्तर प्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में भारत के सतत् विकास लक्ष्य इण्डेक्स 3.0 की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि निर्धारित 15 सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रदेश तेजी से कार्य करते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. सतत् विकास लक्ष्य इण्डेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश 60 अंकों के साथ परफॉर्मर स्टेट के रूप में आगे आया है, जबकि वर्ष 2019 व वर्ष 2018 में  प्रदेश के क्रमशः 55 एवं 42 अंक थे. उन्होंने मानकों के अनुसार कार्य करते हुए इन लक्ष्यों के सम्बन्ध में और बेहतर स्कोर किए जाने पर बल दिया.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्तर्विभागीय समन्वय एवं निरन्तर समीक्षा करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लायी जाए. इसके लिए सभी नोडल विभाग तथा उनके साथ लिंक किए गए विभाग सम्बन्धित फोकस सेक्टरों पर मिलकर काम करें. उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को अद्यतन डाटा फीडिंग कराए जाने के निर्देश दिए. विभागीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों के सम्बन्ध में अद्यतन डाटा उपलब्ध रहे. नीति आयोग से समन्वय बनाते हुए डाटा में सुधार के प्रयास किए जाएं.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तथा स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाए. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हमें सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है. विभागीय स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं. उन्होंने नियोजन विभाग को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रति माह नोडल/सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर इनकी गहन मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सतत् विकास के लक्ष्यों का लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है. विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति गुणवत्तापरक होनी चाहिए, तभी समाज को इनका लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित 15 एस0डी0जी0 लक्ष्यों में नो पॉवर्टी (ग्राम्य विकास विभाग), जीरो हंगर (खाद्य एवं आपूर्ति तथा कृषि विभाग), गुड हेल्थ एण्ड वेल बींग (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग), क्वॉलिटी एजुकेशन (बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग), जेण्डर इक्वॉलिटी (महिला एवं बाल विकास विभाग), क्लीन वॉटर एण्ड सैनीटेशन (सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग), एफोर्डेबल एण्ड क्लीन इनर्जी (ऊर्जा विभाग), डीसेण्ट वर्क एण्ड इकोनॉमिक ग्रोथ (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग), इण्डस्ट्री इनोवेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग), रिड्यूस्ड इनइक्वॉलिटीज (समाज कल्याण विभाग), सस्टेनेबल सिटीज एण्ड कम्युनिटीज (नगर विकास विभाग), रिस्पॉन्सिबल कन्जम्पशन एण्ड प्रोडक्शन (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), क्लाइमेट एक्शन (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), लाइफ ऑन लैण्ड (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) तथा पीस, जस्टिस एण्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस (गृह विभाग) की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में मुख्य सचिव श्री आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव सिंचाई श्री टी0 वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति श्रीमती वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती वी. हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ का लाभ पात्र बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सहायक सिद्ध हो रही है. इस योजना के तहत अब तक 07 लाख 81 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है. उन्होंने योजना के सम्बन्ध में नियमित समीक्षा करते हुए अन्य सम्बन्धित विभागों से संवाद व समन्वय बनाकर कार्य किए जाने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य निर्धारित कर पात्र बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए. उन्होंने ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा वर्कर्स, अध्यापकों व प्रधानाचार्यों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आदि से ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के सम्बन्ध में समन्वय व संवाद किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मण्डल व जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के ठोस प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार पात्र बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में बेहतर रणनीति के साथ कार्य किए जाएं.

इस अवसर पर महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने up.mygov.in पोर्टल का शुभारम्भ किया. भारत सरकार के myGov पोर्टल के 07 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस पोर्टल की शुरुआत की गयी है. कार्यक्रम के दौरान  myGov  पोर्टल के 07 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी.

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है. myGov पोर्टल के 07 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज भारत सरकार के सहयोग से up.mygov.in पोर्टल का शुभारम्भ किया गया. इससे प्रदेश भी केन्द्र सरकार के उलळवअ पोर्टल से जुड़ गया है. यह पोर्टल पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना के अनुसार अंतिम पायदान के व्यक्ति तक शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा. साथ ही, इससे राज्य सरकार को जनता के सुझावों को जानने, विभिन्न मामलांे में सहयोग प्राप्त करने तथा इनोवेशन को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 07 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने तकनीक के माध्यम से लोकतंत्र की भावनाओं को साकार करने के लिए जो कार्य प्रारम्भ किये थे, उसने न केवल अपनी पहचान बनायी, बल्कि सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभायी. 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ ली थी. 26 जुलाई, 2014 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन्होंने myGov पोर्टल का शुभारम्भ किया था.

यह पोर्टल लोकतंत्र की भावना के अनुरूप विभिन्न योजनाआंे में जनभागीदारी, जनता के सुझावों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पोर्टल से 01 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों का जुड़ाव इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है. उन्हांेने शासन की योजनाओं से जनता को जोड़ने में पोर्टल का बेहतरीन उपयोग करने के लिए myGov पोर्टल की टीम को बधाई दी.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तकनीक न केवल आमजन के जीवन में व्यापक सुधार का माध्यम बन सकती है, बल्कि लोकतंत्र की भावना को भी चरितार्थ कर सकती है. भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है. कोरोना काल में तकनीक जनता को शासन की विभिन्न योजनाआंे का प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई है.

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण को ई-पॉस मशीनों से जोड़ा. इससे न केवल पहले से अधिक संख्या मंे जरुरतमन्द लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिली, बल्कि पारदर्शी ढंग से खाद्यान्न वितरण के कारण राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचत भी हो रही है. तकनीक के उपयोग से प्रदेश के राजस्व मंे भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को up.mygov.in पोर्टल बनाने व लॉन्च करने के लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल निरन्तर भारत सरकार के मार्गदर्शन में आमजन की भावनाआंे के अनुरूप प्रधानमंत्री जी के मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का प्रतीक बनेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि myGov का यू0पी0 चैप्टर भी myGov की तर्ज पर अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाएगा.

कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि myGov देश के जनमानस के जीवन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री जी का एक सफल कार्यक्रम है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में myGov के उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हांेने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को विभिन्न सरकारी सेवाएं सरलता से उपलब्ध होंगी तथा समाज एवं सरकार के मध्य सामंजस्य बढ़ेगा तथा साधारण से साधारण व्यक्ति को सरकार से सीधा जुड़ने का अवसर मिलेगा.

श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्गाें के कल्याण के लिए प्रयासरत है. तकनीक के प्रयोग से अंत्योदय की सोच को साकार करने का कार्य किया जा रहा है. इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने तकनीक के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है. इसके लिए आधार, मोबाइल, मोबाइल निर्माण में तेजी, गरीब से गरीब व्यक्ति को इण्टरनेट सेवा, डिजीटल पेमेन्ट, डी0बी0टी0 आदि को बढ़ाने का प्रयास किया गया है. इन प्रयासों का उद्देश्य आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है.

वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री अजय साहनी ने भी सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि myGov पोर्टल के माध्यम से सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण नीतियों पर नागरिकों की राय लेकर उनका प्रयोग किया जाता है. कोविड-19 के सम्बन्ध में जानकारी के लिए myGov पोर्टल का डैशबोर्ड सर्वाधिक फॉलो किया गया. उन्होंने कहा कि डिजीटल इण्डिया का ‘लोगो’ myGov पोर्टल द्वारा सुझाया गया था. आज यह एक जाना पहचाना ‘लोगो’ है.

कार्यक्रम का संचालन myGov के सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया.

कार्यक्रम के अन्त में अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकतंत्र की भावना के अनुरूप शासन की योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए myGov पोर्टल तैयार कराया गया है. यह प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में भी इसी प्रकार up.mygov.in पोर्टल राज्य सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करे. उन्होंने भारत सरकार की myGov टीम को बहुत कम समय में पोर्टल तैयार कराने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रदेश मंे पोर्टल के बेहतर ढंग से संचालन के लिए प्रदेश की टीम की सहायता का अनुरोध भी किया.

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की लड़ाई में जीवन बचाने के साथ लोगों की जीविका बचाने का बड़ा काम किया है. सीएम योगी के कुशल नेतृत्व ने सवा साल के दौरान प्रदेश में न तो विकास की गति को रुकने दिया और ट्रेज, टेस्ट और ट्रीट के मंत्र से कोरोना पर अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पहले जीत हासिल की है. लॉकडाउन के दौरान भी फैक्ट्रियों को खुले रखने के साथ श्रमिकों की दी गई सहूलित सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है.

विकास की नई सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं को कोरोना काल के दौरान भी जारी रखा. जिसके परिणामस्वरूप पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा होने के कगार पर पहुंच चुका है. इसके निर्माण में 22494 करोड़ रुपए लागत आई है. देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है.

घटेगी शहरों की दूरियां

10 जिलों से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे लखनऊ से गाजीपुर तक लोग भर्राटा भर सकेंगे. प्रदेश की जनता को राज्य सरकार की यह सबसे बड़ी सौगात होगी. इसके बन जाने के बाद गाजीपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी महज साढ़े तीन घंटे में तय होगी जिसको तय करने में अभी तक 8 घंटे से अधिक का समय लगता है. इतना ही नहीं गाजीपुर से दिल्ली तक की राह भी आसान हो जाएगी. महज् 10 घंटे में दिल्ली की दूरी तय की जा सकेगी.

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में जुटी

राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिये गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के लिये 89 फीसदी से अधिक भूमि का क्रय भी कर लिया है. सीएम योगी जीवन और जीविका को सुरक्षित करने के लिये पूरी तनमयता से जुटे हैं. उन्होंने शनिवार को टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यें की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं.

विकास की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रही राज्य सरकार प्रदेश में उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश के लिये आमंत्रित कर रही है. नई-नई फैक्ट्रियां स्थापित हो रही है. पिछली सरकारों के मुकाबले युवाओं को रोजगार के सबसे अधिक अवसर मिले हैँ. इसके लिये उसने राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिये कानून का राज स्थापित करने का भी बड़ा कार्य किया है. विकास की नई सोच के साथ नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली राज्य सरकार ने महामारी की चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है.

‘खूब खेलो-खूब बढ़ो’ मिशन को लेकर यूपी में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाली राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है. उसने टोक्यो ओलंपिक खेलों में यूपी से भाग लेने जा रहे 10 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनता की शुभकामनाएं उनको दिलाने के लिए ‘टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रिले’ का आयोजन किया है.

यह रिले 18 मण्डलों और 51 जनपदों में 23 जुलाई से 04 अगस्त तक आयोजित की जाएगी.  रामपुर से शुरु होकर 3625 किमी की दूरी तय करते हुए विभिन्न जिलों से होते हुए रिले 04 अगस्त को लखनऊ पहुंचेगी. यहां उसका समापन कार्यक्रम होगा.

टोक्यो ओलंपिक्स 2020-21 को और एवं इसमें भाग लेने जा रहे भारतीय दल को प्रोत्साहित करने की पहल प्रदेश में पहली बार की जा रही है. इसमें खेल विभाग, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ, उत्तर प्रदेश स्पेशल ओलपिंक संघ, उत्तर प्रदेश खोखो, उत्तर प्रदेश ग्रोपलिंग संघ, खेल जगत फाउंडेशन को विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई है.

टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रिले का प्रदेश स्तरीय आयोजन यूपी सरकार का अभिनव प्रयोग साबित होगा. रिले में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा. सीएम योगी ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से लगातार खिलाड़ियों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की है. खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने और सुविधाओं को बढ़ाने का भी काम किया है.

23 जुलाई को रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर्, मुजफ्फरनगर तक, 24 जुलाई को मुज्जफरनगर से शुरु होकर सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद में, 25 जुलाई को गाजियाबाद से आगे हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस होते हुए मथुरा पहुंचेगी. 26 जुलाई को मथुरा से होकर आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, औरैया होते हुए जालौन पहुंचेगी. जालौन से 27 जुलाई को झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट जाएगी. 28 जुलाई को हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, 29 जुलाई को अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर जाएगी. 30 जुलाई को वाराणसी से चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, 31 जुलाई को मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या आएगी. 01 अगस्त को अयोध्या से शुरू होकर रिले गोण्डा, बहराइच पहुंचेगी. बाराबंकी में रात्रि विश्राम के बाद 02 अगस्त को सीतापुर, 03 अगस्त को हरदोई होते हुए 04 अगस्त को लखनऊ पहूंचेगी.

लखनऊ में इस ओलंपिक रिले का समापन समारोह होगा. सीएम योगी ने दी ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को शुभाकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रही यूपी के खिलाड़ियों को जीत के लिये ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने उनसे संवाद भी किया और उनका उत्साह बढ़ाया. यूपी से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से एथलेटिक्स में मेरठ की सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सीमा पूनिया और चंदौली के शिवपाल सिंह हैं. शूटिंग में मेरठ के सौरभ चौधरी, बुलंदशहर के मेराज अहमद खान भाग लेंगे. बॉक्सिंग में बुलंदशहर के सतीश कुमार, रोईंग में बुलंदशहर के अरविंद सिंह  और हॉकी में मेरठ की सुश्री वन्दना कटारिया और वाराणसी के ललित कुमार उपाध्याय शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश के सभी निजी विद्यालय सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में माने जाएंगी. अब निजी विद्यालय सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना देने के लिए बाध्य होंगे. राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने आज श्री संजय शर्मा बनाम ज0सू0अधिकारी/मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ के विषय में योजित अपील के निस्तारण में यह व्यवस्था दी है. उन्होंने मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को यह संस्तुति की है कि जन सूचनाओं की महत्ता को देखते हुए निजी विद्यालयों प्रबन्धकों को भी जन सूचना अधिकारी घोषित करने की व्यवस्था करें.

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्री संजय शर्मा ने ज0सू0अ0/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ से लखनऊ के दो प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों के विषय में आर0टी0आई0 एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग लखनऊ में द्वितीय अपील योजित की थी. यदि निजी विद्यालयों को विद्यालय की स्थापना हेतु रियायती दरों पर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गयी है तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0ए0वी0 कालेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी एवं अन्य बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंन्सट्रक्शन एवं अदर्स में प्रतिपादित विधि अनुसार ऐसे विद्यालय राज्य द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित समझे जायेंगे. उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत इस आधार पर सूचना नहीं देते थे कि वे राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है एवं वे अधिनियम की परिधि से बाहर हैं.

आयोग ने इस वाद में यह भी प्रतिपादित किया कि वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद ऐसे समस्त विद्यालय जो उपरोक्त अधिनियम से आच्छादित है, अधिनियम एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के प्रपत्र-1 एवं 2 में वर्णित कतिपय सूचनाएं जिला शिक्षाधिकारी को सूचनाएं देना अपेक्षित है. ऐसी स्थिति में जिला शिक्षाधिकारी उक्त प्रपत्रों में उल्लिखित सूचनाओं को धारित करते हैं, एवं वे प्रपत्रों में वर्णित समस्त सूचनाओं को आर0टी0आई0 एक्ट की धारा-6(1) के तहत मांगे जाने पर याची को देने के लिए बाध्य है.

प्रदेश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश सरकार 26 जुलाई से आयुष्‍मान भारत योजना के तहत गोल्‍डन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है.  कोरोना काल के दौरान इलाज में गोल्‍डन कार्ड ने लोगों को काफी राहत दी थी. आयुष्‍मान योजना के तहत अस्‍पतालों में गोल्‍डन कार्ड धारकों को 5 लाख रूपए तक नि:शुल्‍क इलाज की सुविधा दी जाती है.

कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जन अरोग्‍य आयुष्‍मान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल बनी थी. आयुष्‍मान योजना के तहत बने गोल्‍डन कार्ड के जरिए लाखों लोगों को पांच लाख रूपए तक नि:शुल्‍क इलाज की सुविधा दी गई है. गोल्‍डन कार्ड के जरिए लोग सरकारी व सरकार की ओर से अधिकृत निजी अस्‍पताल में अपना नि:शुल्‍क इलाज करा सकते हैं.  इससे पहले 30 अप्रैल तक गोल्‍डन कार्ड बनाए गए थे. प्रदेश सरकार अब फिर से विशेष अभियान चलाकर गोल्‍डन कार्ड बनाने जा रही है. मुख्‍यमंत्री के निर्देश पर 26 जुलाई से प्रदेश भर में आयुष्‍मान योजना के तहत गोल्‍डन कार्ड बनने के लिए जन सुविधा केन्‍द्र या फिर नजदीकी सरकारी अस्‍पताल में जाकर लोग कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपी में बने 1.15 करोड़ गोल्‍डन कार्ड

केन्‍द्र सरकार की आयुषमान योजना के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का चिकित्‍सा बीमा कवर की सुविधा दी जा चुकी है. इसके अलावा आयुष्‍मान योजना से 6 करोड़ 47 लाख लोगों को लाभांवित किया जा चुका है. यूपी में अब तक 1.15 करोड़ गोल्‍डन कार्ड बनाए जा चुके हैं. इसके अलावा मुख्‍यमंत्री जनआरोग्‍य योजना में 42.19 लाख पात्रों को लाभांवित किया जा चुका है.