छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के मध्य “राम दंगल”!

सप्ताह भर से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की हवा बह रही है. कांग्रेस भय भीत है, मान रही है यहां प्रोपेगेंडा बन कर यह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ डालेगी. शायद इसी वजह से कांग्रेस यहां भाजपा के चरणों में नतमस्तक हो गई है. यहां कांग्रेस की सरकार है जिस की रीति नीति गांधी और नेहरू ने बनाई थी और धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि बताया था. मगर भाजपा ने जिस तरीके से राम को अपने एजेंडे में लाकर राजनीति के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक मानो कांप गई है. शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. और सत्ता और संगठन राम राम जप रहे हैं. आज 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मानो भाजपा और कांग्रेस में एक द्वंद्व, कुश्ती चल रहा है एक तरफ भाजपा ताल ठोक रही है कह रही है राम हमारे हैं! देखो कैसे अयोध्या में हम राम मंदिर शिलान्यास का विराट स्वप्न साकार करने का काम कर रहे हैं… मोदी जी चल पड़े हैं भूमि पूजन करने. तो दूसरी तरफ कांग्रेस बौखलाई हुई घूम घूम कर यह कह रही है की छत्तीसगढ़ तो राम का ननिहाल है आओ! राम की पूजा करें. दीप दान करें आरती उतारें, घर-घर में दिए जलाएं. कुल मिलाकर वही सब जो भाजपा कह रही है.

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कुल मिलाकर के वोटों की जो गंदी राजनीति है उसे काग्रेस ने हवा दे दी है. कांग्रेस यह समझ कर चल रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. उसके सारे वोट भाजपा में चले जाएंगे वह तो खत्म हो जाएगी. इस भयभीत मनोविज्ञान के कारण कांग्रेस थर थर कांप रही है. इसलिए शुतुरमुर्ग बन कर अपना अस्तित्व बचाने के लिए राम नाम जप रही है. शायद कांग्रेस यह महसूस नहीं कर रही है कि वह वही कर रही है जो भाजपा की राजनीति है. जो भाजपा कर रही है भाजपा ने जो गंदी राजनीति का रायता बिखेरा है उसमें कांग्रेस खुद नृत्य कर रही है. अगर कांग्रेस में थोड़ी भी दिवालियेपन की कमी होती समझदारी होती तो वह ऐसी हरकत कभी नहीं करती. क्योंकि देश का आम आदमी हो या प्रबुद्ध वर्ग यह जानता है कि भाजपा का राम मंदिर निर्माण का ढकोसला किस तरह अपनी कमियों को छुपाने के लिए हथियार बन चुका है.

भूपेश बघेल का आत्मसमर्पण

यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार अच्छे खासे बहुमत में है.विगत चुनाव में भाजपा की जो बुरी गत बनी थी उसे भाजपा कभी भूल नहीं सकती. और कांग्रेस को जो विशाल बहुमत मिला था वैसा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. इस सब के बावजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा से इस तरह भयभीत है मानो भाजपा बिल्ली है, तो कांग्रेस चूहा बन गई है. इसका कारण हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हो कि भाजपा को रोकना है तो राम राम जपो. इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी संगठन और सत्ता दोनों मिलकर अयोध्या में चली राम की आंधी तूफान से त्रस्त होकर राम राम जप रहे हैं. मगर इसका संदेश तो यही जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास न तो कुछ सोच विचार है, न ही समझदारी का पैमाना. कांग्रेस को इतनी भी समझ नहीं है कि भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है जिसका शुरू से ऐजेंडा राम रहा है. ऐसे में उसका तो काम ही राम राम जपना है. मगर इस राम नाम के पीछे उसकी राजनीति को जनता जानती है एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण कांग्रेस का कर्तव्य है कि उस सच को लोगों तक बताएं और पहुंचाएं. इस विचारधारा को आगे बढ़ाए. मगर यह क्या बात हुई कि आप खुद ही राम-राम जपने लगे. कांग्रेस   का अपनी पूरी ताकत के साथ देश की जनता को यह बताना परम कर्तव्य था कि भाजपा का राम किस तरह उग्र हिंदुत्ववाद का प्रतीक है. जबकि कांग्रेस गांधी के राम की अनुयाई है.

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ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने जो जाल फेंका था उसमें कांग्रेसी अपने आप फंसती चली गई है. एक तरह से भाजपा को संपूर्ण देश का कर्ता-धर्ता मान लिया है नेतृत्व सौंप दिया है. कांग्रेस को यह मानना और समझना होगा कि बिना रीढ़ के आप खड़े नहीं हो सकते. आपको अपनी विचारधारा और सोच के साथ जनता के बीच वोट मांगने जाना है कांग्रेस पार्टी की रीति नीति इस घटना से जगजाहिर हो जाती है कि उसका एक विधायक संसदीय सचिव राजधानी रायपुर में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के पुर्व 4 अगस्त को  एक लाख दीये निशुल्क बांटता है और भाजपा को लक्ष्य करके भगवान राम  के गुण गाता  है.

रामवन मार्ग का सौंदर्य!

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को डेढ़ वर्ष हो गए सत्ता में आए. भाजपा को बुरी तरह धूल चटाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है 15 वर्ष पश्चात. मगर कांग्रेस की समझ और सोच देखिए!  करोड़ो रुपए का एक प्लान  राम वन गमन के सौंदर्यीकरण व विकास को समर्पित कर दिया गया है. सरकार ने 75 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहां राम आए थे. इन जगहों को कांग्रेस सरकार विकसित करके यह बताना चाहती है कि भैया! हम ही राम के असल भक्त हैं.

सबसे विचित्र बात यह है कि जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार राम राम जप रही है. और गली-गली में उसके नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी घूम घूम कर या प्रचारित कर रहे हैं जय श्रीराम जय श्रीराम! कोई दिया बांट रहा है कोई राम जी की फोटो के आगे आरती उतार रहा है और विज्ञप्ति वितरण कर के सारे मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि देखो! हम भी कम नहीं हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कहते नहीं अघा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है हम यहां कौशल्या माता के मंदिर का विकास करने जा रहे हैं हम यह करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं! अब यह भाजपा और कांग्रेस का “राम दंगल” कहां किस मोड़ तक पहुंचेगा इससे लोगों को क्या लाभ होगा यह तो आने वाला समय  बताएगा.

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मगर विकास की जो गति एक नई सरकार के आने के बाद दिखाई देनी चाहिए वह छत्तीसगढ़ में नदारद है. और ऐसा प्रतीत होता है कोरोना वायरस महामारी अपने चरम की ओर बढ़ रही है. जनता आने वाले समय में त्राहि-त्राहि करने वाली है.

राम मंदिर पर फैसला मंडल पर भारी पड़ा  कमंडल

अयोध्या में राम मंदिर बनने से देश में अंधआस्था का कारोबार बढ़ेगा. इस से देश और समाज का लंबे समय तक भला नहीं होगा, क्योंकि जिन देशों में धार्मिक कट्टरपन हावी रहा है, वहां गरीबी और पिछड़ापन बढ़ा है. भारत की जीडीपी बढ़ोतरी 8 सालों में सब से नीचे के पायदान पर है. बेरोजगारी सब से ज्यादा बढ़ी है.

80 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर की राजनीति गरम होनी तेज हो गई थी. उस समय केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस धर्म की राजनीति के दबाव में आ गई थी. तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहले अयोध्या में राम मंदिर में पूजा के लिए ताला खुलवा दिया था, इस के साथ ही राम मंदिर शिलान्यास के लिए भी कोशिश तेज कर दी थी.

धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए यह सही नहीं लग रहा था. ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस से अलग हुए राजीव गांधी के करीबी विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया और उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाई.

प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है. ऐसे में वह बहुत दिन सरकार की सहयोगी नहीं रह पाएगी. भाजपा की धर्म की राजनीति को मात देने के लिए उन्होंने पिछड़ों और वंचितों को इंसाफ दिलाने के लिए मंडल कमीशन लागू कर दिया.

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मंडल कमीशन के लागू होने से अगड़ों बनाम पिछड़ों की गुटबाजी सामने आ गई. ऐसे में पिछड़े धर्म का साथ छोड़ कर मंडल कमीशन के फैसले के साथ खड़े हो गए. पिछड़ा वर्ग अब मुख्यधारा में आ गया. 40-50 फीसदी पिछड़े वर्ग को भाजपा भी छोड़ने को तैयार नहीं थी. ऐसे में पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया.

30 अक्तूबर, 1990 को जब राम मंदिर बनाने के लिए कारसेवा आंदोलन की नींव पड़ी तो धर्म की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ बना लिया. हिंदुत्व का उभार तेजी से शुरू हुआ.

धर्म की इस राजनीति को रोकने का काम पिछड़ी जातियों के नेता मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसों के कंधों पर आ गया. कारसेवा को सख्ती के साथ रोकने के चलते मुलायम सिंह यादव को मुसलिमों का मजबूत साथ मिला.

इस के बाद ‘मंडल’ और ‘कमंडल’ की राजनीति के बीच दलितों में भी जागरूकता आई. दलितों की अगुआ बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने सवर्ण राजनीति को प्रदेश से बाहर कर दिया.

साल 1990 से साल 2017 के बीच यानी 27 साल में केवल 2 मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता ही सवर्ण जाति के मुख्यमंत्री बने. इन का कार्यकाल केवल 3 साल का रहा. बाकी के 24 साल उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री राज करते रहे.

‘मंडल’ से उभरे पिछड़े

मंडल कमीशन लागू होने का सब से बड़ा असर हिंदी बोली वाले प्रदेशों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ. यहां की राजनीति में पिछड़ों का बोलबाला दिखने लगा.

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सवर्ण जातियों की अगुआई करने वाली भाजपा को अपने जातीय समीकरण ‘ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया’ को छोड़ कर दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को आगे करना पड़ा, तो भाजपा को मध्य प्रदेश में उमा भारती, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को आगे कर के मंदिर की राजनीति को अहमियत देनी पड़ी.

मंदिर के बहाने इन पिछड़े नेताओं ने धर्म की राजनीति के सहारे भाजपा में खुद को मजबूत किया. आगे चल कर भाजपा में लंबे समय तक पिछड़ों की बादशाहत कायम रही.

साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा में पिछड़े नेताओं को दोबारा किनारे किया गया. अयोध्या के नायक कहे जाने वाले कल्याण सिंह को भाजपा छोड़ कर बाहर तक जाना पड़ा.

लेकिन, भाजपा से अलग देश की राजनीति में पिछड़ों को दरकिनार करना मुमकिन नहीं रह गया था.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछड़ी जातियों का उभार कुछ इस कदर हुआ कि सवर्ण जातियां पीछे चली गईं. राम के प्रदेश अयोध्या में तो दलित और पिछड़ा गठजोड़ पूरी तरह से हावी हो गया. इस में मुसलिमों के मिल जाने से प्रदेश में ऊंची जातियों की राजनीति खत्म सी हो गई थी.

नतीजतन, भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को पार्टी से जोड़ना शुरू किया. यहां दलितों और पिछड़ों की अगुआई करने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने लोगों को जोड़ने से चूक गई और भाजपा ने मौके का फायदा उठा कर दलितपिछड़ों को धर्म से जोड़ कर मुसलिम वोट बैंक को हाशिए पर डाल दिया.

धर्म के घेरे में दलितपिछड़े

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए साल 2014 से दलितपिछड़ों को पार्टी से जोड़ना शुरू किया. धीरेधीरे दलित और पिछड़े धर्म की ओर झुकने लगे. ऐसे में दलित और पिछड़ी जातियां ‘मंडल’ के मुद्दों को दरकिनार कर ‘कमंडल’ की धर्म की राजनीति पर भरोसा जताना शुरू करने लगीं. यहीं से प्रदेश की राजनीतिक दिशा कमजोर होने लगी.

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धर्म को केंद्र में रख कर राजनीति करने वाली भाजपा को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त समर्थन हासिल होने लगा. लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट का धार्मिक धु्रवीकरण शुरू किया. प्रदेश में हिंदुत्व का उभार साल 1992 के समय चक्र में वापस घूम गया. ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला.

साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के उभार को देखते हुए भाजपा ने विकास के मुद्दे को वापस छोड़ कर धर्म के मुद्दे को हवा देना शुरू किया.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को यह उम्मीद नहीं थी कि हिंदुत्व का मुद्दा कारगर साबित होगा, इसलिए चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था.

चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया, तो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर इतना भरोसा नहीं था. यही वजह थी कि उपमुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने ब्राह्मण जाति से डाक्टर दिनेश शर्मा और अति पिछड़ी जाति से केशव प्रसाद मौर्य को चुना.

पर, बाद में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लोगों ने पसंद किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की वापसी हुई, उस के बाद हिंदुत्व को हिट फार्मूला मान लिया गया.

हिंदुत्व की गोलबंदी

हिंदुत्व की कामयाब गोलबंदी करने के बाद भाजपा राम मंदिर की राह पर आगे बढ़ गई. अब भाजपा को यह सम झ आ चुका था कि दलित और पिछड़े जाति नहीं धर्म के मुद्दे पर चल रहे हैं. ऐसे में भाजपा को उत्तर प्रदेश में पकड़ बनाए रखने के लिए राम मंदिर पर बड़ा फैसला लेना जरूरी हो गया था.

भाजपा पर यह आरोप लग रहा था कि वह राम मंदिर की राजनीति कर के खुद तो सत्ता की कुरसी हासिल कर चुकी है और अयोध्या में रामलला तंबू में रह रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा की अब रणनीति यह है कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राम मंदिर बनना शुरू हो जाए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बन कर तैयार हो जाए. इस बीच अयोध्या को भव्य धर्मनगरी बनाने के लिए काम चलता रहे.

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मोदी और योगी

नरेंद्र मोदी भी अयोध्या मसले से चर्चा में आए थे. साल 2002 में अयोध्या से शिलादान कार्यक्रम से वापस आते कारसेवकों पर ट्रेन के डब्बे पर हमला हुआ था. इस को गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है. गोधरा कांड के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नए सियासी नायक के रूप में उभरे.

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक आस्था को जनजन तक पहुंचाने के लिए हिंदू त्योहारों को बड़े रूप में मनाने का काम किया. कुंभ ही नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा तक को अहमियत दी गई. अयोध्या में भव्य दीपोत्सव और राम की मूर्ति लगाने का संकल्प भी इस का हिस्सा बना.

साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी दोबारा केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुए तो राम मंदिर आंदोलन को पूरा करने की कोशिश तेज कर दी.

अब अयोध्या के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार के लिए मंदिर बनाना कामयाब हो गया है.

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर लड़े जाएंगे.

हाशिए पर धर्मनिरपेक्षता

धर्म की राजनीति ने देश में कट्टरपन को बढ़ावा दिया है. धार्मिक कट्टरता के असर में धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र विरोधी मान लिया गया है.

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धार्मिक निरपेक्षता की बात करने वाले राजनीतिक दल मुखर विरोध करने की हैसियत में नहीं रह गए हैं. 80 के दशक में जो हालत भाजपा की थी, उस में अब बाकी दल शामिल हो गए हैं. कट्टरपन ने देश के माहौल को बिगाड़ा है. धर्म की राजनीति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. धर्म की राजनीति देश के भविष्य के लिए खतरनाक है.

पूरी दुनिया के देशों को देखें तो विकास वहीं हुआ है, जहां कट्टरपन कम रहा है. भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगलादेश की तुलना करें तो कम कट्टर बंगलादेश ने ज्यादा तरक्की की है.

हालांकि सोवियत संघ में कम्यूनिस्ट कट्टरपन तानाशाही में बदल गया था, जिस के बाद वहां बंटवारे के हालात बन गए. जो सोवियत संघ एक समय में अमेरिका के साथ खड़ा हो कर दुनिया की नंबर वन की रेस में शामिल था, पर अपने कट्टरपन के चलते अमेरिका से विकास की दौड़ में कई साल पीछे चला गया.

मिडिल ईस्ट के देशों में इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान जैसे देश धार्मिक कट्टरपन में सुलग रहे हैं. माली तौर पर मजबूत होने के बाद भी वे पिछड़े हुए हैं. इस की वजह यही है कि वहां धार्मिक कट्टरपन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है.

भारत अपने धार्मिक कट्टरपन में जिस राह पर चल रहा है, वहां से वापस आना आसान नहीं है.

धार्मिक कट्टरपन के बहाने विकास, रोजगार के मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया गया है.

इतना ही नहीं, देश की माली हालत और बेरोजगारी सब से खराब हालत में है. चुनाव जीतने के लिए जहां तरक्की और रोजगार की बात होनी चाहिए, वहां धर्म के आधार पर वोट लेने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा लिया जाता है. करतारपुर कौरिडोर और राम मंदिर को ही विकास का रोल मौडल माना जा रहा है.

साल 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत पर अगर सरकार एक श्वेतपत्र जारी कर दे तो हालात पता चल जाएंगे. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहरों में शामिल कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी और सहारनपुर में चमड़ा, कांच, ताला, पीतल, बनारसी साड़ी और लकड़ी का कारोबार बुरे दौर में है.

ये उद्योगधंधे कभी प्रदेश की पहचान हुआ करते थे. सरकार अब इन को आगे बढ़ाने के बजाय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है.

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आज यह बात आम लोगों को सम झाई जा रही है कि राम मंदिर बनने से प्रदेश में पर्यटन बढ़ जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी. यह बात वैसे ही है, जैसे नोटबंदी के बाद यह कहा जा रहा था कि इस से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा.

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