सत्ता का सैमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सब से बड़े 230 सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश में 15 सालों से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता की डोर तो उसी वक्त फिसलती दिखने लगी थी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘नमामि देवी नर्मदे’ नाम से नर्मदा यात्रा शुरू की थी. यह यात्रा दिसंबर, 2016 में शुरू हो कर मई, 2017 में खत्म हुई थी.
लंबी और धर्मकर्म वाली इस नर्मदा यात्रा का भाजपा ने ऐसे होहल्ला मचाया था मानो विधानसभा चुनाव में उसे जनता नहीं, बल्कि नर्मदा नदी जिताएगी.
इस यात्रा पर सरकार के कितने करोड़ या अरब रुपए स्वाहा हुए थे, इस का साफसाफ ब्योरा आज तक भाजपा पेश नहीं कर सकी है.
शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा की आड़ में जब मंदिरों और घाटों पर पूजापाठ करते और पंडों को दानदक्षिणा देते नजर आए थे, तो लोग मायूस हो उठे थे कि ये कैसी उपलब्धियां हैं जिन में हजारों की तादाद में छोटेबड़े नामी और बेनामी संत दानदक्षिणा से अपनी जेबें भर रहे हैं.
बाद में शिवराज सिंह चौहान ने 4 बाबाओं को मंत्री का दर्जा भी दे दिया था. इस से लोगों में यह संदेशा गया था कि अब साधुसंत सरकार चलाएंगे और दोबारा वर्ण व्यवस्था व ब्राह्मण राज कायम हो जाएगा. दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही 15 सालों से सत्ता वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस आधी लड़ाई उस वक्त जीत गई थी जब कांगे्रस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह को हाशिए पर धकेलते हुए छिंदवाड़ा से सांसद और धाकड़ कांग्रेसी नेता कमलनाथ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मुहिम की कमान सौंपी थी.
इन दोनों नेताओं को आगे लाने का राहुल गांधी का एक मकसद साल 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी अपनी पकड़ बनाने का था. कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना एक समझदारी भरा फैसला था, जिस का फायदा भी कांग्रेस को मिला.
यों बिगड़ा भाजपा का खेल
अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि राजस्थान में भी राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के साथ युवा सचिन पायलट को भी चुनावी मुहिम में लगा दिया, तो कांग्रेस वहां भी दौड़ में आ गई.
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रह चुके अजीत जोगी को कांग्रेस पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी जिन की बिगड़ी इमेज नतीजों के आईने में भी दिखी. वहां कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के साथ 2 धाकड़ नेताओं टीएस सिंह देव और चरणदास महंत को भी कांग्रेस ने चुनाव में उतारा.
इन तीनों राज्यों में कांगे्रस शुरू में कहीं गिनती में नहीं थी. एक साल पहले तक यह कहा जा रहा था कि भाजपा इन तीनों राज्यों में फिर से भगवा फहराने में कामयाब हो जाएगी लेकिन महज एक साल में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि मध्य प्रदेश में वह 114, राजस्थान में 99 और छत्तीसगढ़ में रिकौर्ड 65 सीटें ले गई? इस का भाजपा के धर्मकर्म और तीनों मुख्यमंत्रियों के कामकाज से गहरा ताल्लुक है.
धर्मकर्म के मामले में न तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पीछे रहे और न ही महारानी के खिताब से नवाजी जाने वाली राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो मतगणना वाले दिन सुबह से ही बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने जा कर बैठ गई थीं लेकिन भगवान ने उन की एक न सुनी और राजस्थान में भाजपा को महज 73 सीटों पर लटका कर रख दिया.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तो उस वक्त हद ही कर दी थी, जब भगवा कपड़ों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. तब रायपुर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पैरों में लोट लगाई थी.
वहां की एक सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बेतुकी बात यह कही थी कि चूंकि छत्तीसगढ़ रामलला का ननिहाल है, इसलिए यहां भी उन का मंदिर बनना चाहिए.
इस बात से वहां के लोग घबरा उठे थे कि अब हिंदूवादी संगठन जबरन आदिवासियों को पूजापाठ में धकेलने की अपनी कोशिशें तेज करेंगे.
न केवल तीनों मुख्यमंत्रियों, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का भी ब्लडप्रैशर उस वक्त बढ़ना शुरू हो गया था जब इन राज्यों में राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी थी और लोग संजीदगी से उन की बातें सुनने लगे थे.
राहुल गांधी ने चालाकी दिखाते हुए भाजपा के हथियार का उन्हीं पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भगवा खेमा और ज्यादा तिलमिला उठा. उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा और शिव अभिषेक कर उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया तो भाजपाइयों ने बारबार वही गलती दोहराई जो राहुल गांधी उन से चाहते थे. हालांकि इस के पहले भी उन के धर्म प्रेम को ले कर काफी हल्ला मच चुका था लेकिन चुनाव के वक्त यह बढ़ा तो भाजपा को लेने के देने पड़ने लग गए.
राहुल गांधी खुद को शिवभक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण तो बताते रहे, पर उन्होंने मंदिरों की तारीफ नहीं की. दूसरी तरफ जनसभाओं में उन्होंने पुरजोर तरीके से आम लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया. तीनों ही राज्यों
में उन्होंने बेरोजगारों, रसोई गैस, पैट्रोलडीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों की बदहाली पर खासा फोकस किया, किसी देवीदेवता पर नहीं.
मजा तो तब आया जब भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भोपाल में राहुल गांधी से उन का गोत्र पूछ डाला. भाजपाइयों से और उम्मीद भी नहीं की जा सकती. सदियों से जातियों का नाम ले कर ही वे अपना काम चलाते रहे हैं.
जवाब में राहुल गांधी ने राजस्थान के मशहूर पुष्कर मंदिर में जा कर पंडित से पूछ कर अपना गोत्र दत्तात्रेय और खुद को कौल ब्राह्मण साबित कर डाला.
इस मंदिर के नीचे झूठ का सदा प्रचार होता है. यहां बड़ेबड़े बोर्ड लगे हैं कि जूते मुफ्त रखें, पर बदले में 500 रुपए की चढ़ावे की डाली खरीदनी जरूरी है जो बोर्डों पर नहीं लिखा होता. हालांकि इस सब से साबित यही हुआ था कि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के मुकाबले पंडेपुजारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र लोग ज्यादा सटीक मानते हैं.
फ्लौप हुए मोदी
जब माहौल बिगड़ने लगा और कांग्रेस की हवा तीनों राज्यों में बंधने लगी तो भाजपा को अपने हीरो नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बंधीं कि अब वे ही नैया पार लगाएंगे.
अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. इंदौर की एक सभा में राफेल डील को ले कर उन्होंने ‘चौकीदार’ अपने मुंह से बोल कर और ‘चोर है’ जनता से कहलवाया तो राजनीति के जानकारों का यह अहसास यकीन में बदलने लगा कि राहुल गांधी की ‘पप्पू’ वाली इमेज गए कल की बात हो गई है और भाजपा उन का मजाक बना कर खुद का ही नुकसान कर रही है.
नरेंद्र मोदी के लिए इन राज्यों में चुनाव प्रचार एक चुनौती बन गया था. एक तो उन की सभाओं में पहले की तरह भीड़ नहीं उमड़ रही थी, दूसरे महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी के फैसले पर वे राहुल गांधी के सवालों और हमलों का कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं दे पा रहे थे.
जनता नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रही थी कि वे राफेल डील की कीमतों का खुलासा कर के राहुल गांधी के आरोपों का करारा और सटीक जवाब दें, लेकिन वजहें चाहे राष्ट्रहित की हों, 2 देशों के करार की हों या फिर कोई और, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो धर्म, जाति और गोत्र के मसले की तरह राहुल गांधी उन पर भारी पड़ते नजर आए और यह सोचने का मौका भी लोगों को मिल ही गया कि आखिरकार नोटबंदी से किसे और क्या हासिल हुआ और जीएसटी से देश कौन सा मालामाल हो गया? इस के उलट व्यापारियों का ही नुकसान हुआ जिन को नरेंद्र मोदी ने यह अहसास करा दिया था कि वे टैक्स चोर हैं.
भारी पड़े ये मुद्दे
न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे हैरान कर देने वाले आए, बल्कि छत्तीसगढ़ के नतीजे तो इस लिहाज से चौंका देने वाले हैं कि वोटर ने यहां कांग्रेस की झोली लबालब भर दी है. लेकिन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1-1 सीट के लिए तरसा कर रख दिया तो इस की वजह लोकल मुद्दों का भारी पड़ना है.
मध्य प्रदेश में तो 2 अप्रैल की दलित हिंसा के बाद ही भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को समझ आ गया था कि बाजी हाथ से जा रही है. एट्रोसिटी ऐक्ट के बवाल से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा जहां के ऊंची जाति वाले भाजपा से नाराज दिखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे का खास असर नहीं देखा गया.
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर भाजपा संसद में दलितों के आगे झुक गई थी और उस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था. इस से सवर्ण खासा नाराज थे. मध्य प्रदेश में तो दलितों के बाद सवर्णों ने भी जम कर बवाल मचाया था और अपनी अलग पार्टी सपाक्स भी बना ली थी.
उम्मीद के मुताबिक सपाक्स भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो यह शिवराज सिंह चौहान की खूबी थी जिन्होंने धीरेधीरे पुचकार कर सवर्णों को मना लिया था, लेकिन इतना नहीं कि भाजपा चौथी बार भी बाजी मार ले जाती.
राजस्थान की हालत उलट थी जहां छोटे दल और निर्दलीय 25 सीटें ले गए. यहां नई बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को बराबरी से नुकसान पहुंचाया लेकिन उस से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया भाजपा के बगावती उम्मीदवारों ने जो टिकट न मिलने पर या तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय मैदान में उतरे.
तीनों विधानसभा चुनाव अपनी इस दिलचस्पी के चलते भी याद किए जाएंगे कि राजस्थान के उलट मध्य प्रदेश में भाजपा के बगावती कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए.
भाजपा छोड़ कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री सरताज सिंह होशंगाबाद सीट से विधानसभा अध्यक्ष सीताराम शर्मा के हाथों हारे तो शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह तो कांग्रेस के टिकट पर वारासिवनी सीट से तीसरे नंबर पर रहे.
यह बात भी कम हैरत की नहीं कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों को लगभग बराबर 41-41 फीसदी वोट मिले लेकिन सीटों के मामले में भाजपा कांग्रेस से 5 सीटों के अंतर से पिछड़ कर सत्ता से बाहर हो गई.
दूरगामी फर्क पड़ेगा
अब यह भाजपा के सोचने की बात और बारी है कि कोई राम, कृष्ण या दूसरा भगवान उसे नहीं जिता सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी नीचे वाली जनता के हाथ में होती है, ऊपर वाले भगवान के हाथ में नहीं.
राम मंदिर निर्माण का जिन जिंदा कर रही और देश में बड़ीबड़ी मूर्तियां गढ़ रही भाजपा के लिए तीनों राज्यों के नतीजे सबक देने वाले हैं कि अगर उसे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदीभाषी राज्यों में साल 2014 के मुकाबले आधी सीटें भी चाहिए, तो रामनाम जपना छोड़ना होगा. राहुल गांधी के धर्म, जाति और गोत्र जैसे सवालों को भी छोड़ना होगा, नहीं तो जनता उसे छोड़ देगी.
भाजपा की एक दिक्कत यह भी है कि उस के पास उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ खास नहीं है. ऐसे में वोट अब वह किस मुद्दे पर मांगेगी, यह बात उस के रणनीतिकार भी शायद ही तय कर पाएं. अमित शाह तय करें, साधुसंत तय करें या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे हिंदूवादी संगठन तय करें, इन सभी को यह समझ आ रहा है कि धर्म का कार्ड 3 अहम भगवा गढ़ों से खारिज हो चुका है.
अब अगर राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भाजपा हवा देती है या चुनावी मुद्दा बनाती है तो इन नतीजों के मद्देनजर उसे भारी नुकसान होना तय दिख रहा है.
दूसरी तरफ कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं. कांग्रेसी खेमे में 3 राज्यों की जीत से नया जोश आया है जिस से लोकसभा चुनाव में भी उसे फायदा होगा. कांग्रेस के लिहाज से एक अच्छी बात जो उस की वापसी की वजह बनी, वह उस की एकता है, नहीं तो अब तक इन राज्यों में वह आपसी फूट के चलते ज्यादा हारती रही थी.
तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चुनाव में थोड़ी कलह दिखी, पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ को, राजस्थान में अशोक गहलोत को और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया. यह कलह 4 दिन में शांत हो गई. 2019 के चुनाव परिणाम अभी आने हैं.
इन जीतों का सियासी असर दिखना भी शुरू हो गया है. भाजपा विरोधी दलों को एक आस बंधी है कि भाजपा कोई अपराजेय पार्टी नहीं है. अगर मिलजुल कर लड़ा जाए तो उसे हराया भी जा सकता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमलावर हो रहे हैं कि अब उन की उलटी गिनती शुरू हो गई है.
मजबूत होती कांग्रेस को अब इस बात का फायदा होना तय दिख रहा है कि अगर महागठबंधन बना तो दूसरी पार्टियों को उस की छत के नीचे आना पड़ेगा.
अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सीटों की हिस्साबांटी में उस पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को भी उस के पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जहां अमित शाह पहले ही नीतीश कुमार से फिफ्टीफिफ्टी का सौदा कर चुके हैं.
वैसे, कांग्रेस को भी वोटर ने पूरी आजादी नहीं दी है, बल्कि बाउंड्री पर बांध कर रखा है. जाहिर है कि उस के नए मुख्यमंत्रियों को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो जनता का मूड बदलने में अब देर नहीं लगती.
अगर राहुल गांधी यह सोच रहे होंगे कि वे कथित जनेऊधारी ब्राह्मण होने के नाते या फिर देवीदेवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस की वापसी कराने में कामयाब हुए हैं, तो यह उन की गलतफहमी ही साबित होगी.
कांग्रेस की 3 राज्यों में जीत की वजहें पंडावाद और मूर्तिवाद के अलावा इन राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी को ले कर नौजवानों की भड़ास और लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही खेतीकिसानी ज्यादा है जिस के चलते किसानों ने इस बार उस से तोबा कर ली.
महंगाई, बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोग आजिज आ गए थे, पर इन से भी ज्यादा अहम बात जो दिख नहीं रही, वह दलितों और आदिवासियों की बढ़ती बदहाली थी. भाजपा इन तबकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. अब अगर कांग्रेस भी इसी राह पर चलती है, तो एक बात इन्हीं नतीजों से साबित हुई है कि वोटर अब किसी एक पार्टी के खूंटे से बंधा नहीं रह गया है, इसलिए जो भी सत्ता संभालेगा उसे इन तबकों के लिए ठोस काम तो करने ही पड़ेंगे.
किसे महंगी पड़ी दलितों की गैरत
तीनों राज्यों के नतीजों से भाजपा से बड़ा सबक बसपा को मिला है और उस की विदाई भी हो चुकी है. मायावती ने यह कहते हुए तीनों राज्यों में कांग्रेस से गठबंधन ठुकरा दिया था कि कांग्रेस बसपा को खत्म करना चाहती है जिस की अपनी गैरत है. दलितों की गैरत की बात करने वाली मायावती को फायदा तो कुछ नहीं हुआ, पर नुकसान उम्मीद से ज्यादा हुआ है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गई जबकि मायावती यह उम्मीद लगाए बैठी थीं कि वे मध्य प्रदेश में अपने दम पर 8-10 सीटें ला कर जीतने वाली पार्टी को बसपा की मुहताज कर देंगी और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ भी यही समीकरण दोहराएंगी लेकिन इन दोनों ही राज्यों में बसपा का वोट 5 फीसदी का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.
सौदेबाजी में माहिर मायावती छत्तीसगढ़ में गच्चा खा गईं, जहां बसपा के वोट तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मिले लेकिन उस के वोट बसपा को नहीं मिले क्योंकि उस का कोई वोट बैंक था ही नहीं. हैरत तो यह देख कर हुई कि अकलतरा से बसपा के टिकट पर लड़ीं अजीत जोगी की बहू रिचा जोगी भी चुनाव हार गईं.
राजस्थान में जरूर बसपा सम्मानजनक सीटें ले गई लेकिन वहां हालात ऐसे बने कि 4 फीसदी वोट और 6 सीटें ले जा कर भी मायावती कांग्रेस की राह का रोड़ा या जरूरत नहीं बन पाईं. इशारा साफ है कि दलित अब बसपा का वोट बैंक नहीं रह गया है.
दलितों की गैरत का दूसरा पहलू भी बड़ा दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में उस ने गरीब सवर्णों के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया. चुनाव के 3 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने जिस संबल योजना को लागू किया था, दरअसल वह दलितों को लुभाने की कोशिश थी.
गरीबों के भले वाली इस योजना का दलितों ने फायदा तो उठाया लेकिन यह बात उन्हें रास नहीं आई कि योजना अलग से उन्हीं के लिए क्यों नहीं बनाई गई. पर इस का ढिंढोरा इस तरह पीटा गया मानो दलित तबका मालामाल हो गया हो.
हकीकत तो यह है कि दलित समाज आज भी अपनी झोली खोले खड़ा है. जब उसे समझ आ गया कि भाजपा इस से ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगी तो उस ने कांग्रेस का पल्लू थाम लिया, जिस से और ज्यादा खैरात मिले. बात कम हैरत की नहीं जो आगे की राजनीति पर बड़ा फर्क डालेगी कि दलित समुदाय चाहता है कि गरीब सवर्ण और दलित में फर्क कर उस की थाली में दालरोटी डाली जाती रहे. कांग्रेस इस बार उसे मुफीद लगी तो उस ने पाला बदलने में देर नहीं की.
हालांकि एट्रोसिटी ऐक्ट को ले कर भी दलित समुदाय भाजपा से खफा था लेकिन यह मुद्दा वोटिंग के वक्त तक गायब हो चुका था और उस की जगह इस ख्वाहिश ने ली थी कि कौन उसे ज्यादा दे सकता है.
लोकसभा चुनाव 2019 में अब इन बातों के मद्देनजर मायावती पर दलित ज्यादा भरोसा करेगा, ऐसा लग नहीं रहा. उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इन नतीजों ने गहरा असर डाला है. अब वहां भी कांग्रेस दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी. और हैरानी नहीं होनी चाहिए, अगर मायावती वहां भी देखती रह जाएं, क्योंकि अब वाकई उन के पास दलितों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है.
भाजपा की नजर में तो दलितों की गैरत के कभी कोई माने ही नहीं रहे. इस बात का खुलासा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बीकानेर की एक सभा में यह कहते हुए किया था कि हनुमान दलित थे यानी भाजपा की नजर में दलितों की हैसियत बंदरों सरीखी है.
बरकरार रहा टीआरएस का करिश्मा
119 सीटों वाले तेलंगाना में इस बार भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर का जादू बरकरार है जिन की पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति 88 सीटें जीत गई. कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी का गठबंधन नाकाम साबित हुआ और 21 सीटों पर सिमट कर रह गया. इस से भी बड़ा झटका 2014 में 5 सीटें ले जाने वाली भाजपा को लगा जिसे सिर्फ एक सीट से ही तसल्ली करना पड़ी. ओवैसी की एआईएमएआई ने 7 सीटें जीत कर अपनी साख बरकरार रखी.
तेलंगाना में केसीआर ने विधानसभा भंग करते हुए वक्त से पहले चुनाव कराने पर तवज्जुह दी थी जिस का फायदा भी उन्हें मिला. उन की कल्याणकारी योजनाएं जनता ने पसंद कीं जिस में गरीबों की शादी और मकान के लिए पैसा देने वाली बातें लोगों को खूब पसंद आईं.
तेलंगाना में किसानों को 4,000 रुपए प्रतिमाह प्रति एकड़ देने की योजना टीआरएस की बड़ी जीत की अहम वजह बनी. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीआरएस भारी पड़ेगी क्योंकि केसीआर की लोकप्रियता आज भी बरकरार है.
केसीआर वैसे उतने ही अंधविश्वासी हैं जितने 1947 के बाद कांग्रेसी राजेंद्र प्रसाद और वल्लभभाई पटेल थे या आज मोदीयोगी हैं, पर फिर भी वे दलितमुसलिम विरोधी नहीं हैं.
पंजे से छूटा मिजोरम
हिंदीभाषी राज्यों में पहली सी पैठ बना चुकी कांग्रेस का उत्तरपूर्वी भारत में पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है. 40 सीटों वाले छोटे से राज्य मिजोरम की सत्ता उस से एमएनएफ यानी मिजो नैशनल फ्रंट ने छीन ली है. यहां कांग्रेस हैरतअंगेज तरीके से 5 सीटों पर सिमट गई जबकि एमएनएफ ने 26 सीटें जीत कर सत्ता हासिल कर ली.
10 साल से राज कर रही कांग्रेस के मुख्यमंत्री लल थनहवला दोनों सीटों से हारे तो साफ हो गया कि मिजोरम में भी सत्ता विरोधी लहर थी. वहां देहाती और बाहरी दोनों इलाकों से कांग्रेस बुरी तरह हारी. भाजपा इस राज्य में भी कुछ हासिल नहीं कर पाई जिस ने बड़ी उम्मीदों से सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत उसे एक सीट पर ही मिली.
भाजपा इस पट्टी में लगातार कामयाब होती रही थी लेकिन मिजोरम के नतीजे उस का असर कम करने वाले साबित हुए.
