Punjab. एक मैसेज वायरल हुआ. कुछ ही घंटों में हजारों छात्र सड़कों पर जमा थे. यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई, गाडि़यों में आग लगाई गई, पुलिस से टकराव हुआ और दिल्लीअमृतसर हाईवे-44 पर लंबा जाम लग गया. फिर क्लास 10 दिन के लिए बंद करनी पड़ीं. देश के अलगअलग राज्यों से चिंतित अभिभावक अपने बच्चों को लेने पंजाब पहुंचने लगे.
पंजाब के फगवाड़ा में बनी लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू में सितंबर, 2026 के आखिरी हफ्ते में जोकुछ हुआ, वह केवल एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ छात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है, जहां सोशल मीडिया पर लिखी गई कुछ लाइनें हजारों नौजवानों की भावनाओं को कुछ ही घंटों में प्रभावित कर सकती हैं और जहां किसी संस्थान की आधिकारिक सूचना पहुंचने से पहले आधीअधूरी खबरें पूरे कैंपस में अपना असर छोड़ चुकी होती हैं.
लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खास है. जिस घटना को ले कर प्रदर्शन शुरू हुआ, उस की पुलिस जांच अभी जारी है. यूनिवर्सिटी ने कथित घटना को बेबुनियाद और झूठी अफवाह बताया है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की है, लेकिन शुरुआती जांच में कथित घटना की पुष्टि नहीं हो सकी थी. दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी छात्रों की अपनी शिकायतें हैं और वे प्रशासन से कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं यानी एलपीयू की कहानी का सच अभी जांच की मेज पर है.
और शायद यही इस पूरे मामले का सब से गंभीर पहलू है, सच सामने आने से पहले ही अफवाह ने अपना काम कर दिया.
5 लाइन का बेरहम मैसेज
इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रसारित एक मैसेज से हुई. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार, 26 सितंबर, 2026 की रात तकरीबन 5 लाइन का एक मैसेज छात्र समूहों में प्रसारित हुआ, जिस में गर्ल्स होस्टल-3 में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मामले को दबाने जैसे आरोप लगाए गए थे.
इस मैसेज में एक बाहरी आदमी के होस्टल में प्रवेश करने और वार्डन द्वारा कथित रूप से कार्रवाई नहीं किए जाने का दावा भी किया गया.
समस्या यह थी कि उस समय तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में पुष्टि अकसर सब से बाद में आती है. पहले आता है विश्वास, फिर प्रतिक्रिया और उस के बाद कहीं जा कर तथ्य की तलाश शुरू होती है.
छात्रों के बीच वह मैसेज तेजी से फैलता गया. देर रात छात्र होस्टल के आसपास जमा होने लगे. वहां से भीड़ यूनिवर्सिटी के मेन गेट की ओर बढ़ी और देखते ही देखते विरोध ने उग्र रूप ले लिया.
कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचने लगा. कई गाडि़यां और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचाया गया. कैंपस की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई. इस के बाद प्रदर्शन यूनिवर्सिटी की सीमा से बाहर निकल कर नैशनल हाईवे तक पहुंच गया.
जो कुछ घंटों पहले तक एक वायरल संदेश था, वह अब कानून व्यवस्था की चुनौती बन चुका था, लेकिन कथित घटना हुई थी या नहीं? यही इस मामले का सब से बड़ा सवाल है.
पुलिस के मुताबिक, जिस जगह पर कथित घटना होने की बात कही गई थी, वहां शुरुआती जांच में ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला जिस से उस दावे की पुष्टि हो सके. पुलिस ने बताया कि उस कमरे में मौजूद 3 छात्राओं ने भी ऐसी किसी घटना से इनकार किया. यूनिवर्सिटी ने भी कथित घटना को गलत और भ्रामक बताते हुए अपना पक्ष रखा.
फिर भी पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म से संबंधित प्रावधान में मामला दर्ज किया और जांच के लिए एसआईटी गठित की. एसआईटी की अध्यक्षता फगवाड़ा के एसपी कर रहे हैं और इस में महिला पुलिस के साथ छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है.
एफआईआर दर्ज होना किसी आरोप के सच साबित होने के बराबर नहीं है. एफआईआर जांच की शुरुआत है, नतीजा नहीं. यह फर्क पत्रकारिता में भी जरूरी है और सार्वजनिक बहस में भी.
अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अगर आरोप गलत निकलते हैं तो गलत सूचना फैलाने वालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. और अगर दोनों के बीच कोई पेचीदा सिचुएशन सामने आती है तो वह भी सुबूतों के आधार पर सामने आनी चाहिए.
फिलहाल किसी भी आखिरी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. छात्र सिर्फ एक घटना का जवाब मांग रहे थे.
एलपीयू के आंदोलन की तसवीर को केवल कथित यौन अपराध के आरोप तक सीमित कर देना शायद अधूरी तसवीर होगी. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कई दूसरी मांगें भी उठाईं. इन में कथित पुराने मामलों की जांच, गर्ल्स होस्टल में महिला कर्मचारियों की व्यवस्था, होस्टल वार्डन के खिलाफ कार्रवाई, छात्र प्रतिनिधित्व और यूनिवर्सिटी के टौप मैनेजमैंट से सीधे संवाद जैसी मांगें शामिल थीं. यानी एक वायरल मैसेज ने जिस आग को भड़काया, उस के पीछे छात्रों के बीच मौजूद कुछ पुराने असंतोष की परतें भी हो सकती हैं. यह बात जांच का विषय है, लेकिन समाजशास्त्रीय नजरिए से इसे समझना जरूरी है.
किसी संस्थान में अगर छात्र प्रशासन पर भरोसा करते हैं, तो संकट के समय वे सब से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन की शिकायतें सुनने वाला कोई प्रभावी मंच नहीं है, तो वे अनौपचारिक स्रोतों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं.
ऐसे माहौल में सोशल मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं रहता. वह शिकायत का मंच भी बन जाता है. और कभीकभी भीड़ उसी मंच से पैदा होती है.
चितकारा में भी कुछ ऐसा ही हुआ इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है एक दूसरी घटना. एलपीयू से लगभग 140 किलोमीटर दूर चितकारा यूनिवर्सिटी में इस के करीब 27 घंटे पहले छात्र विरोध का मामला सामने आया था. वहां भी होस्टल और छात्राओं से जुड़ी आधीअधूरी सूचनाएं सोशल मीडिया के जरीए फैली थीं.
वहां कथिततौर पर छात्राओं के लापता होने जैसी खबरों के बाद बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए. बाद में पुलिस और यूनिवर्सिटी की जांच में उन दावों की पुष्टि नहीं हुई. पुलिस ने दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर फैली आधीअधूरी सूचनाओं की भूमिका और घटनाक्रम के बीच समानताओं की जांच शुरू की है. अधिकारियों ने साथ ही यह भी कहा है कि दोनों घटनाओं को जोड़ कर कोई नतीजा निकालना अभी उचित नहीं होगा.
यह समानता अपनेआप में किसी साजिश का सुबूत नहीं है. लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी. एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्रावास से जुड़ी अफवाह फैली. छात्र जमा हुए. पुलिस पहुंची. तनाव बढ़ा. यूनिवर्सिटी को नुकसान हुआ और फिर सोशल मीडिया पर घटना की नईनई व्याख्याएं सामने आने लगीं. यह पैटर्न आज की डिजिटल यूनिवर्सिटी लाइफ की एक नई चुनौती को सामने रखता है.
सोशल मीडिया सूचना या बारूद
कभी यूनिवर्सिटी में कोई खबर फैलती थी तो उस के लिए घंटों लगते थे. अब एक मोबाइल फोन किसी घटना को कुछ मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंचा देता है, लेकिन समस्या गति नहीं है. समस्या यह है कि सूचना की गति और सत्यापन की गति बराबर नहीं है. एक छात्र ने किसी से कुछ सुना. दूसरे ने उसे मैसेज में लिख दिया. तीसरे ने उस में अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया. चौथे ने स्क्रीनशौट बना कर आगे भेज दिया. 5वें ने उसे ‘पक्की खबर’ समझ लिया. और देखते ही देखते मूल संदेश और उस के बारे में बनी कहानी के बीच कोई समानता नहीं रह जाती.
एलपीयू मामले में भी यही सवाल अब जांच का हिस्सा है कि वह मैसेज कहां से आया, किस ने उसे लिखा, किस ने प्रसारित किया और किस बुनियाद पर छात्रों से जमा होने की अपील की गई.
पंजाब पुलिस सोशल मीडिया सामग्री, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सुबूतों की जांच कर रही है. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान तकनीकी और डिजिटल जांच की बुनियाद पर की जाएगी यानी आने वाले दिनों में इस कहानी का बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन, सर्वर, सीसीटीवी और डिजिटल फुटेज से सामने आ सकता है.
पुलिस के सामने दोहरी चुनौती
पुलिस के सामने इस मामले में 2 अलगअलग जिम्मेदारियां हैं. पहली कथित यौन अपराध की निष्पक्ष जांच. दूसरी हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक रास्ता रोकने वालों की पहचान. दोनों को एकदूसरे से अलग रखना होगा.
अगर कोई वास्तविक अपराध हुआ है तो उस का आरोपी बचना नहीं चाहिए और अगर किसी ने झूठी सूचना के आधार पर हिंसा भड़काई या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसे भी कानून का सामना करना होगा.
एक अपराध दूसरे अपराध को सही नहीं ठहरा सकता. छात्रों का इंसाफ की मांग करना कानूनन सही है, लेकिन इंसाफ की मांग हिंसा में बदल जाए तो उस की वैधता का सवाल अलग हो जाता है.
इसी तरह पुलिस का कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन बल प्रयोग की हर शिकायत की निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है. एलपीयू मामले में यही बैलेंस सब से खास होगा.
पुलिस कहती है, सब्र बरता गया
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एलपीयू पहुंच कर हालात की समीक्षा की. पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों ने प्रदर्शन के दौरान सब्र बरता और छात्रों के साथ संवाद के जरीए हालात संभालने की कोशिश की. दूसरी ओर, कुछ राजनीतिक नेताओं और प्रदर्शन से जुड़े पक्षों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. ऐसी हालत में किसी एक पक्ष के दावे को आखिरी सच मानना ठीक नहीं होगा.
घटनास्थल के वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिकौर्ड और स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अहम होंगे. पुलिस ने भी कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान डिजिटल सुबूतों से की जाएगी. यह तरीका इसलिए खास है क्योंकि भीड़ में शामिल हर किसी की भूमिका एकजैसी नहीं होती. किसी शख्स का मौके पर मौजूद होना और हिंसा करना 2 अलग बातें हैं.
इसी तरह सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को साझा करना और उसे बनाने वाले शख्स की भूमिका भी अलग हो सकती है. जांच को इन बारीकियों का ध्यान रखना होगा.
फिर सामने आया राजनीति का एंगल
एलपीयू मामले में अब राजनीति भी प्रवेश कर चुकी है. एलपीयू के संस्थापक व चांसलर अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं और अप्रैल, 2026 में भाजपा में शामिल हुए थे. इसी राजनीतिक घटनाक्रम को आधार बनाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि एलपीयू को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है.
चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ माहौल राजनीतिक कारणों से बनाया गया. उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये राजनीतिक आरोप हैं, स्थापित तथ्य नहीं. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.
पुलिस की जांच में अगर कोई राजनीतिक साजिश सामने आती है तो उस का तथ्यात्मक आधार सार्वजनिक होना चाहिए. अगर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता तो आरोपों को उसी सीमा में देखा जाना चाहिए जिस में वे लगाए गए हैं.
यही पत्रकारिता का सब से मुश्किल, लेकिन सब से जरूरी काम है, शोर के बीच तथ्य की आवाज पहचानना.
‘बाहरी लोगों’ का सवाल
हिंसा के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहरी लोगों की मौजूदगी के दावे भी सामने आए हैं. पुलिस ने भी ऐसे लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है. लेकिन किसी शख्स का बाहरी होना और हिंसा में शामिल होना अलगअलग सवाल हैं. किसी वीडियो में चेहरा दिखाई देने से अपराध साबित नहीं होता. किसी शख्स का यूनिवर्सिटी का छात्र न होना भी उसे आरोपी नहीं बना देता.
इसलिए इस एंगल की जांच भी वीडियो, सीसीटीवी, प्रवेश रिकौर्ड, मोबाइल लोकेशन और दूसरे सुबूतों से होनी चाहिए. अगर बाहरी लोगों की संगठित भूमिका सामने आती है तो यह गंभीर मामला होगा, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, इसे ‘साजिश’ कहना उचित नहीं होगा.
10 दिन के लिए बंद
हिंसा के बाद एलपीयू ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए कक्षाएं स्थगित कर दीं. मध्यावधि परीक्षाएं भी आगे बढ़ा दी गईं. छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में गैरजरूरी आवाजाही से बचने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई. इस के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों की ओर रवाना हुए.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मूकश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे राज्यों से अभिभावक अपने बच्चों को लेने पहुंचे. यह दृश्य इस घटना के वास्तविक सामाजिक असर को समझाने के लिए काफी है.
किसी यूनिवर्सिटी की खबर अखबार के पन्ने पर भले ही एक दिन रहती हो, लेकिन वहां पढ़ने वाले छात्र के परिवार के लिए वह पूरी जिंदगी का सवाल बन सकती है.
मातापिता अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में केवल डिगरी लेने नहीं भेजते, वे सुरक्षा का भरोसा खरीदते हैं. वे भविष्य का भरोसा खरीदते हैं. वे यह विश्वास करते हैं कि संकट आने पर संस्थान उन के बच्चे के साथ खड़ा होगा. एलपीयू की सब से बड़ी चुनौती अब शायद यही है, उस भरोसे को फिर से खड़ा करना.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी सीख
भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफी बन गई हैं. देश के अलगअलग राज्यों से छात्र दूसरे राज्यों में जा कर पढ़ रहे हैं. बड़ेबड़े कैंपस, विशाल छात्रावास और हजारों छात्रों वाली यूनिवर्सिटी अब सामान्य बात है.
लेकिन इतने बड़े संस्थान को चलाना केवल अकादमिक प्रशासन का सवाल नहीं है. यह संकट प्रबंधन का भी सवाल है. सुरक्षा का भी सवाल है. मानसिक और सामाजिक संवाद का भी सवाल है और डिजिटल सूचना प्रबंधन का भी सवाल है.
एलपीयू की घटना यह पूछने का मौका देती है कि क्या देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा स्वतंत्र और विश्वसनीय शिकायत तंत्र है जहां कोई छात्र रात के 2 बजे भी गंभीर शिकायत दर्ज कर सके?
क्या हर छात्र को पता है कि यौन उत्पीड़न, सुरक्षा या प्रशासनिक शिकायत के हालात में उसे किस अधिकारी से बात करनी है? क्या शिकायत करने वाले को यह भरोसा है कि उस की बात दबाई नहीं जाएगी? क्या यूनिवर्सिटी के पास सोशल मीडिया अफवाहों का तत्काल जवाब देने का इंतजाम है? और क्या प्रशासन के पास संकट की हालात में छात्रों से सीधे संवाद करने की स्पष्ट नीति है?
इन सवालों के जवाब केवल एलपीयू को नहीं देने चाहिए. देश की हर बड़ी यूनिवर्सिटी को देने चाहिए. भरोसा टूटे तो अफवाह मजबूत होती है. यह इस पूरी घटना का सब से बड़ा सामाजिक सबक हो सकता है. अफवाह शून्य में पैदा नहीं होती. वह अकसर किसी डर, पुराने अनुभव या संस्थान पर कमजोर होते भरोसे की जमीन पर तेजी से बढ़ती है.
इस का मतलब यह नहीं कि एलपीयू के छात्रों की सभी आशंकाएं सही थीं. पर इस का मतलब केवल इतना है कि किसी भी संस्थान को यह समझना होगा कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता और एक संकट में तेजी से टूट सकता है.
अगर प्रशासन समय पर जानकारी देता है, शिकायतों को दर्ज करता है, छात्रों को सुनता है और जांच की प्रक्रिया पारदर्शी रखता है तो अफवाहों की ताकत कम होती है. लेकिन अगर आधिकारिक सूचना देर से आती है और छात्र पहले से ही असुरक्षित महसूस करते हैं तो सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट बड़ा रूप ले सकती है.
पत्रकारिता के लिए भी इम्तिहान
एलपीयू मामला पत्रकारों के लिए भी एक परीक्षा है. ऐसी घटनाओं में सब से आसान रास्ता है, वायरल वीडियो उठाना, सनसनीखेज शीर्षक लगाना और आरोप को तथ्य की तरह पेश कर देना.
लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता का रास्ता मुश्किल है. उसे कहना पड़ता है, ‘यह आरोप है. यह यूनिवर्सिटी का पक्ष है. पुलिस ने अभी इस की पुष्टि नहीं की है. जांच जारी है. यह राजनीतिक दावा है. इस दावे का स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है.’
ऐसे वाक्य शायद सोशल मीडिया पर उतने रोमांचक न लगें, लेकिन लोकतंत्र के लिए उन की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि गलत सूचना से पैदा हुई भीड़ को सही सूचना से ही रोका जा सकता है.
असली सवाल अभी बाकी है
एलपीयू मामले में कई सवाल अभी जवाब मांग रहे हैं. वायरल संदेश की शुरुआत कहां से हुई? क्या कथित अपराध असल में हुआ? अगर हुआ तो उस के सुबूत क्या हैं? अगर नहीं हुआ तो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को विश्वास क्यों हुआ? क्या यूनिवर्सिटी के भीतर पहले से कोई असंतोष था? क्या किसी बाहरी शख्स ने भीड़ को उकसाया?
क्या चितकारा यूनिवर्सिटी की घटना ने एलपीयू में फैली अफवाह को हवा दी? क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई रियल डिजिटल कड़ी है? क्या पुलिस ने सब्र बरता? क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी की भूमिका अलगअलग देखी जाएगी? और क्या राजनीतिक आरोपों के पीछे कोई सुबूत है?
इन में से किसी सवाल का जवाब अनुमान से नहीं दिया जा सकता. सब से जरूरी है, सच आने तक सब्र रखना.
एलपीयू की कहानी का सब से दुखद पक्ष
यह है कि एक आधीअधूरी सूचना ने इतने बड़े हालात पैदा कर दिए. लेकिन इस का पौजिटिव रास्ता भी है. जांच पूरी हो. तथ्य सामने आएं. दोषी चाहे छात्र हो, कर्मचारी हो, बाहरी हो या कोई और, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो.
अगर आरोप झूठे निकलते हैं तो गलत
सूचना फैलाने वालों की जवाबदेही तय हो. अगर कोई वास्तविक अपराध सामने आता है तो आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो. अगर प्रशासनिक लैवल पर कोई चूक सामने आती है तो उसे स्वीकार किया जाए. और अगर पुलिस कार्रवाई में कोई गलती प्रमाणित होती है तो उस की भी जांच हो, क्योंकि इंसाफ का मतलब केवल किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं है. इंसाफ का मतलब है, जिस ने जो किया है, उस के लिए उसी के मुताबिक जवाबदेही तय होना.
यह सिर्फ एलपीयू की कहानी नहीं
एलपीयू का कैंपस जल्द ही फिर सामान्य हो सकता है. क्लासें शुरू होंगी. परीक्षाएं होंगी. छात्र होस्टल लौटेंगे. टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत होगी. लेकिन इस घटना से पैदा हुए सवाल इतने आसानी से खत्म नहीं होंगे. आज देश की हर यूनिवर्सिटी के लिए यह एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में कैंपस की सुरक्षा का मतलब सिर्फ गेट पर सुरक्षा गार्ड खड़ा करना नहीं है.
सुरक्षा का मतलब है, सही सूचना समय पर देना. सुरक्षा का मतलब है, शिकायत सुनना. सुरक्षा का मतलब है, छात्र को यह विश्वास दिलाना कि उस की आवाज अनसुनी नहीं होगी. और सुरक्षा का मतलब यह भी है कि किसी आधीअधूरी सूचना पर भीड़ कानून अपने हाथ में न ले.
एलपीयू में जो हुआ, उस में कई लैवल पर सवाल हैं. पुलिस जांच अभी जारी है. यूनिवर्सिटी अपना पक्ष रख चुकी है. छात्र अपनी मांगों के साथ सामने हैं. राजनीतिक आरोप भी सामने आ चुके हैं.
अब जरूरत सिर्फ एक चीज की है, शोर से ऊपर उठ कर सुबूत को सुना जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अफवाह की उम्र कुछ मिनट हो सकती है, लेकिन उस के नतीजे सालों तक रह सकते हैं.
और किसी यूनिवर्सिटी की सब से बड़ी इमारत उस का प्रशासनिक भवन नहीं होता. उस की सब से बड़ी इमारत होती है छात्रों और संस्थान के बीच विश्वास.
एलपीयू में इस समय वही विश्वास सब से बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है. इस परीक्षा का नतीजा किसी राजनीतिक बयान, वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं निकलेगा.
नतीजा निकलेगा… जांच से, सुबूत से और उस सच से जिसे सामने आने में शायद समय लगे, लेकिन जिसे सामने आना ही चाहिए.
