नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तीन साल पहले सेवा शुल्क वापस ले लिया गया था.