Bihar Elections: चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा. वोटर लिस्ट की जांच का जो मौडल बिहार विधानसभा में लागू किया गया है, वह दूसरे राज्यों में भी लागू होगा. जैसेजैसे वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, वैसेवैसे उस राज्य में वोटर लिस्ट की जांच होगी.

इस तरह से समझें तो अगला नंबर असम और पश्चिम बंगाल का है. इस के बाद उत्तर प्रदेश की भी बारी है. साल 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, वहां यह जांच होगी, जिस में केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी भी शामिल होंगे.

दरअसल, यह एक पौराणिक साजिश है, जिस के तहत बड़ी जनसंख्या को नागरिकता ही न देने का काम किया जा रहा है. जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वह पौराणिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिस के अनुसार सिर्फ सवर्णों को ही पूजापाठ, धन, मकान, सत्ता का हक है. बाकी सब तो दस्यु या पशु हैं.

रामरावण युद्ध में दिखाया गया है कि जब युद्ध खत्म हो गया तो राम तो राजा बन गए, जबकि उन के साथ युद्ध करने वालों को वापस जंगलों और पहाड़ों पर भेज दिया गया.

बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर पौराणिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागरिकता को वर्ण व्यवस्था से जोड़ने की साजिश की जा रही है.

देश में संविधान लागू होने से पहले किस तरह से चुनाव होते थे, किन को वोट देने का हक था, अगर इस को देखें तो साफ पता चलता है कि वोट देने का हक सब को नहीं था. साल 1857 के बाद अंगरेजों ने लोकल सैल्फ गवर्नमैंट पौलिसी कानून बनाया था, जो साल 1884 में पूरी तरह से लागू हो गया था.