नरेंद्र दामोदरदास मोदी की सरकार की परतें प्याज के छिलके की तरह उच्चतम न्यायालय में उघरने लगी हैं. पेगासस जासूसी मामले में देश की उच्चतम न्यायालय में जो कुछ हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि जो तथ्य सामने आ रहे यह एक उदाहरण है जो बताता है कि “नोटबंदी” से लेकर “काले धन” और सारी नीतियों पर मोदी सरकार का “सच” क्या है.
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है. इसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी. इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इसपर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि लोगों की “विवेकहीन जासूसी” बिल्कुल मंजूर नहीं है.
जैसा कि सभी जानते हैं पेगासस मामले में मोदी सरकार जांच कतई नहीं चाहती और विपक्ष खासतौर पर राहुल गांधी और देश की बौद्धिक वर्ग के महत्वपूर्ण लोग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए.
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यही कारण है कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और पेगासस पर जांच चाहते हैं सारे तथ्य सार्वजनिक होना चाहिए वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार चाहती है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा” की आड़ पर पेगासस मामला बंद कर दिया जाए. यही रस्साकशी विगत कई माह से देश में चल रही है. जिसका पटाक्षेप उच्चतम न्यायालय ने यह कर कर दिया है कि हर मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ कर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और इस पर कोई हम समझौता नहीं करना चाहते.
अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है. जस्टिस रवींद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय इस कमेटी का हिस्सा होंगे. एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फारेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग होंगे. आशा की जानी चाहिए कि सारे तथ्य सामने आ जाएंगे की अखिल इस जासूसी का मकसद क्या था इसमें कितना राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई थी और कितनी सत्ता में बैठे लोगों के लिए मलाई या लाभदायक थी.
उच्चतम न्यायालय में- “पहला फांस”
संभवत लगभग 7 सालों में यह पहली बार हुआ है कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार का पसीना निकल आया है. क्योंकि सरकार चाहती थी कि पेगासस मामले में जांच ना हो और मामला खत्म कर दिया जाए. मगर उच्चतम न्यायालय ने इसे जिस गंभीरता से लिया है उससे मोदी सरकार को दिक्कत हो सकती है.
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यहां यह भी सच सामने आ गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार कई मामलों में “राष्ट्रीय सुरक्षा” का ट्रंप कार्ड खेल करके संवेदनशील मामलों पर पर्दा डालने का काम करती रही है. जब भी कोई पेंच फंसता है तो मोदी और उनके नुमाइंदों को पाकिस्तान, चीन भारत का विश्व गुरु होना याद आने लगता है या फिर राम मंदिर की शरण.
शायद नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कह कर के सब कुछ मुट्ठी में रहना चाहती है और वह जैसा चाहेगी वही होगा. यह कि देश की बाकी संवैधानिक संस्थाएं उसके खींसे में हो.
यही कारण है कि देश में लोकतांत्रिक सरकार एक 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार का व्यवहार कुछ ऐसा है जैसे मानो आजीवन सरकार चुनी गई है. और देश का हर अंतिम फैसला वह करना चाहते हैं मगर भूल जाते हैं कि इन्हें सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल और देश चलाने का जिम्मा देश की जनता ने सौंपा है. देश की जनता के दुख दर्द और विकास के लिए काम करना है ना कि व्यक्तिगत अथवा पार्टी हित ही देखना है.
पेगासस जांच एक गंभीर मसला
जैसा कि देश का कानून है कि आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते फोन टैपिंग नहीं की जा सकती. मगर ऐसा हुआ है यह सच सारी दुनिया जान चुकी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं?
कोर्ट ने कहा कि जासूसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका पर गलत प्रभाव डाल सकती है. कहा गया कि एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई जानकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद जरूरी होती हैं. लेकिन निजता के अधिकार में तभी हस्तक्षेप हो सकता है जब राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी हो.
पेगासस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्र सरकार का कहना था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और न ही यह ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित’ में है.
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कुल मिलाकर पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं दायर की गई थीं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सांसद जॉन ब्रिटास और यशवंत सिन्हा समेत कई लोगों ने दायर की थीं.
दुनिया के मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणित भारतीय फोन नंबर हैं, जो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये जासूसी के संभावित “निशाना” थे. आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और सच सामने आ सकता है.
