सरस सलिल विशेष

सातवें वेतन आयोग की आड़ लेकर दिल्ली के स्कूल अभिभावकों से अधिक फीस नहीं वसूल सकते. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है. फीस बढ़ोत्तरी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा विभाग को स्थिति की समीक्षा कर के सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल फीस बढ़ोत्तरी को लेकर किसी भी छात्र को परेशान नहीं कर सकता है. किसी भी मामले यदि पाया जाता है कि स्कूल फीस बढ़ोत्तरी के नाम पर मनमानी कर रहे हैं तो सरकार सख्त कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि यह पाया जाता है कि कोई स्कूल फीस बढ़ोत्तरी में मनमानी कर रहा है तो सख्त कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा. आवश्यकता हुई तो सरकार इन स्कूलों ऑडिट भी करा सकती है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से अभिभावकों की शिकायत उनके पास आई थी. इस शिकायत में कहा गया था कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने की आड़ में अभिभवकों से अधिक पैसा वसूला जा रहा है. यह स्थिति रुकनी चाहिए.

इसीलिए पूरे मामले में जांच शिक्षा निदेशालय को दी गई है. इस जांच के रिपोर्ट में सामने आने वाली गड़बड़ी के आधार पर आगे की कार्रवाईकी जाएगी.

‘सरकार एक-एक स्कूल की जांच करेगी’

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फीस मामले की समीक्षा की थी. इस स्थिति का मूल्यांकन किया गया है. अब सरकार एक -एक स्कूल की स्थिति की जांच करेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. शिक्षा विभाग को कहा गया है किसी भी बच्चे या अभिभावकों को परेशान नहीं करे. उन्होंने कहा कि यदि स्कूल प्रशासन कोई भी ऐसी हरकत में पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार स्कूलों का व्यावसायिक प्रयोग नहीं होने देगी. एक हफ्ते की रिपोर्ट के बाद इस पर आखिरी निर्णय होगा. इसमें किसी भी स्कूल के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी. भविष्य में जरूरत पड़ी तो और कड़े नियम बनाए जाएंगे.

फीस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे

फीस वृद्धि को लेकर पहले भी सरकार कई फैसले कर चुकी है. अभिभावकों का कहना है कि इससे स्कूलों पर लगाम लगेगी, लेकिन जब तक इस दिशा में कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक स्कूल अपनी मनमानी जारी रखेंगे. लक्ष्मी नगर निवासी राहुल शुक्ला बताते हैं कि अगर स्कूलों ने 30 फीसदी तक फीस बढ़ा दी तो उनके सामने बहुत मुश्किल आ जाएगी. क्योंकि इससे उनका घर का बजट बिगड़ जाएगा. और जरूरी खर्चो में कटौती करनी होगी.

समिति के पास शिकायत

गौरतलब है कि बुधवार को निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने की जांच के लिए सरकार ने विशेष समिति गठित करने का फैसला किया था.यह समिति अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों की जांच कर उस पर कार्रवाई करेगी. समिति के पास शिकायत करने के लिए पीड़ित अभिभावकों को 100 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा. समिति दिल्ली के सभी जिलों में काम करेगी. इसे जस्टिस दुग्गल कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया है. शिकायत समिति को करनी होगी.

अस्पतालों पर भी कड़ाई

दिल्ली सरकार ने बुधवार को निजी अस्पतालों की मनमानी की जांच के लिए एक नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया था. सरकार को ढेरों शिकायतें मिली हैं जिनमें बताया गया है कि निजी अस्पताल व नर्सिग होम मरीजों से इलाज व इलाज में होने वाली वस्तुओं के लिए निर्धारित मानकों से कहीं अधिक फीस वसूल रहे हैं. नौ सदस्यों की कमेटी लोगों को बेहतर व उचित मूल्य पर इलाज उपलब्ध कराएगी.