सरकार गरीबों की बहुत सी चीजों जैसे खाने, खाद, इलाज, गैस, पढ़ाई की कीमत कम रखती है और लागत और वसूले पैसे का फर्क टैक्स से जमा किए पैसे से पूरा करती है. लोग शिकायत करते हैं कि इस में बहुत धांधलियां हैं. सस्ता खाना गरीबों के नाम पर ले कर इकट्ठा किया जाता है और बेच दिया जाता है अमीरों को. मुनाफा बिचौलियों की जेब में. सस्ती गैस के सिलैंडर होटलों, कारखानों को दिए जाते हैं.
इलाज किया नहीं जाता पर दवाओं और वेतन का पैसा भारीभरकम डाक्टरों, नर्सों, अर्दलियों, बिचौलियों की जेब में जाता है. खाद के मामले में तो बड़ी कंपनियों को दोहरातिहरा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है. कंपनियां जितना माल बनाया उस से ज्यादा बनाया दिखा कर सरकारी सहायता डकार जाती हैं और कागजों पर बाजार में खाद की बिक्री दिखा जाती हैं. हर सस्ती चीज के पीछे महंगे नेताओं, सरकारी बाबुओं, बिचौलियों और रातोंरात बने धन्ना सेठों की कतारें दिखती हैं.
सरकार अब कह रही है कि बजाय गरीबों को सस्ती चीज देने के, गरीबों को पैसे दे देगी ताकि वे अपने पैसे से जो चाहे बाजार से व लागत दाम पर खरीद सकें. चूंकि अब सरकार ने करोड़ों आधार कार्ड बना डाले हैं, सरकार का कहना है कि इस से बिचौलियों के बिना पैसा सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में जा सकता है. किसी हेरफेर की गुंजाइश ही नहीं.
हेरफेर की गुंजाइश ही नहीं का असल मतलब आप समझिए कि अब प्राइवेट बिचौलियों की जरूरत नहीं होगी. अब सारा पैसा सरकारी बाबू बिना नेता, दलाल, उद्योगपति, व्यापारी के हजम कर सकता है. अब सरकार के आकाओं को अपना खजाना लूटने के लिए दूसरों का सहारा नहीं चाहिए. अब ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि खरबों (यानी 1 के बाद 11 जीरो) डकारे जा सकें और किसी को कमीशन भी न देना पड़े.
