देश में अपने हक बनाए रखना उतना ही मुश्किल हो रहा है जितना रोटी कमाना. सरकार की मशीन ऐंसी है कि अच्छेअच्छे हक मांगने वालों की कमर तोड़ देती है. आजकल पुलिस का हथकंडा है कि अगर कहीं जुर्म हुआ है तो किसी भी बेगुनाह को पकड़ कर जेल में ठूंस दो और खूब जुल्म करो. उस के घरवाले अपनेआप जुर्म करने वाले को पकड़ लाएंगे.
यदि असल गुनाहगार नहीं पकड़ा गया तो क्या, 5-7 साल बाद उसे कोई जज छोड़ेगा कि सुबूत तो हैं ही नहीं. बेगुनाह की ङ्क्षजदगी तो गई. 2017 में मध्यप्रदेश के कुरकापाल में माओवादियों ने एक हमला किया तो पुलिस ने गुनाहगारों के नाम पर 112 गरीब फटेहाल आदिवासियों को पकड़ कर जेल में ठूंस दिया जिन्हें जुलाई 2022 में जज ने रिहा किया. इन में से एक मदकम हूंगा जब घर पहुं्र्रचा तो मां मिली, 2 में से एक बेटी मिली जिसे वह पहचान तक नहीं पाया. बीबी किसी और मर्द के साथ रहने चली गई जैसा उन की विरादरी में आम होता है.
आदिवासी क्या मांग रहे हैं. वे चाहते हैं कि जैसे ही रहे हैं, जीने दो पर देश के शासकों की उन की जमीनों पर नजर है, उन की मजूरी पर नजर है, उन की औरतों पर नजर है. जमीन छीन कर वहां या तो खनिज निकाले जाएंगे या खेत बनाए जाएंगे जिन में ये आदिवासी कम दाम पर मजूरी करेंगे, बाकी शहरों में जाएंगे. औरतें चकलाघरों में जाएंगी या ऊंचों के घरों में बर्तन साफ करेंगी.
आदिवासियों को पढ़ाने या सही धारा में डालने में न कांग्रेस ने कोई काम किया न भाजपा ने. ईसाई मिशनरी जरूर कुछ करते रहे जिस से घबरा कर संघ के लोग इन इलाकों में उन लोगों को अपने भगवान दे रहे हैं पर इन से काम वैसे ही लिया जाएगा जैसे राम रावण युद्ध में लिया गया था. लड़ाई जीतने के बाद बाली की फौज को घरों में भेज दिया गया. उन्हें कोई मुआबजा मिला हो, अयोध्या लाया गया हो ऐसा नहीं दिखता.
