केजरीवाल को अब याद आया औटो वाला, बढ़ाया किराया

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने औटो किराया में वृद्धि को ले कर अधिसूचना जारी कर दी है. इस से मौजूदा किराए दरों में 18.75% की वृद्धि हो जाएगी.
अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम उठाने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ जाएंगी यह तय है, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने बसों और मैट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की थी.
पिछले चुनावों में यह माना जाता है कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने में इन आटो वालों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी.

सरकार ने वादा पूरा किया

आटो किराए में वृद्धि की पुष्टि करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है, “अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया. परिवहन विभाग ने औटो रिक्शा किराया संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. संशोधन के बाद भी दिल्ली में औटो किराया अन्य महानगरों की तुलना में कम होगा.”

ये भी पढ़ें- नतीजा: लोकसभा चुनाव 2019 फिर लौटी भाजपा

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “औटो रिक्शा चालक मीटर में जरूरी बदलाव कर संशोधित दरें ले सकेंगे. हालांकि इस में दिल्ली में पंजीकृत 90,000 औटो के मीटरों में जरूरी बदलाव के लिए करीब डेढ महीने का समय लगेगा.”

संशोधित दरें क्या हैं

पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए लगेंगे. फिलहाल पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए लगते हैं. प्रति किलोमीटर शुल्क मौजूदा 8 रुपए से बढ़ा कर 9.5 रूपए कर दिया गया है. यह करीब 18.75% है.”

वहीं प्रतीक्षा शुल्क 0.75 रुपया प्रति मिनट लगाए जाने की बात भी कही गई है. वहां सामान्य शुल्क 7.50 रूपए होगा.

घटती लोकप्रियता से परेशान है आप

पहले निगम चुनाव में फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार और वोट प्रतिशत में भारी गिरावट से परेशान आम आदमी पार्टी सरकार अब हर वर्ग के लोगों को लुभाने में लगी है.
इस से पहले दिल्ली मैट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने की बात पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थीं पर किसी राजनीतिक दल ने सीधे तौर पर इस की आलोचना नहीं की है.

ये भी पढ़ें- क्या है राधे मां का भोपाल कनेक्शन

मुफ्त का दांव

दिल्ली सरकार फिलहाल बिजली पर सब्सिडी और एक मात्रा तक पानी के इस्तेमाल को मुफ्त किया हुआ है. मगर औटो किराए में वृद्धि कर आप सरकार चाहती है कि इस से 90 हजार औटो वाले व उन के परिवार को खुश कर वोट हासिल किया जाए.
वहीं, बढे किराए से छात्रों, कामकाजी लाखों लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पङेगी और जाहिर है इस से उन में सरकार के खिलाफ नाराजगी ही होगी.

कहीं आलोचना कहीं प्रशंसा

दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.
कोई सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहा है तो कोई प्रशंसा. कईयों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी खो चुकी अपनी जमीन को फिर से पाना चाहती है और इसलिए चुनाव से पहले घोषणाओं की झड़ी और जनता को लुभाने में लगी है.

ये भी पढ़ें- पौलिटिकल राउंडअप

अगले साल होने हैं चुनाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी 6-7 महीने बाकी है. देखना है इस बार आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता कितना भरोसा करती है.

Edited By- Neelesh singh Siodia 

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें