भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हैं नरेन्द्र मोदी!

यह बात थोड़ी अजीब नहीं है कि क्या चुनाव चाहे पश्चिम बंगाल में हों, उत्तर प्रदेश में हों, गोवा में हों, उत्तराखंड में हों या कहीं और किसी विधानसभा के हों, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदीको ही मोरचों पर खड़ा करना होता है. चुनावी भाषण मोदी को देने खूब आते थे पर धीरेधीरे उन का नयापन खत्म हो रहा है और किराए की भीड़ भी सुनने को कोई खास बेचैन नहीं होती पर फिर भी पार्टी को उन्हीं को बुलाना पड़ता है.

जो पार्टी नेताओं से भरी हो, जिस के मैंबर गलीगली में हों, जो हर दंगे में हजारों की भीड़ जमा कर लेती हो, उसे विधानसभाओं के छोटे चुनावों में भी प्रधानमंत्री को एक बार नहीं दसियों बार बुलाना पड़े, यह तो बहुत परेशानी की बात है. प्रधानमंत्री का काम चुनाव लड़ना नहीं होता देश चलाना होता है. ऐसे समय जब देश में महंगाई का नासूर बढ़ रहा है, बेरोजगारी का कोई उपाय नहीं दिख रहा हो, टैक्स बढ़ रहे हों, हिंदूमुसलिम दंगे भड़क रहे हों, पढ़ाई बिखर रही हो, किसान रोना रो रहे हों, विदेशों में देश की इज्जत को खतरा हो, प्रधानमंत्री छोटेछोटे कसबोंशहरों में जा कर भाषण दे कर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को कोसने का काम करें, यह शर्म की बात है.

ये भी पढ़ें- अदालत तो वही देखेगी न जो दिखाया जाएगा!

गलती नरेंद्र मोदी की नहीं है. गलती तो पूरी पार्टी की है कि उस का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर आ सके. ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने बलबूते पर जीता था. तमिलनाडु का चुनाव स्टालिन ने अपने बलबूते पर जीता था. कांग्रेस सरकारों में भी पहले अशोक गहलोत ने राजस्थान का चुनाव अपने बलबूते पर जीता था और पंजाब का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अब भाजपा से मिल रहे हैं, ने अपने बलबूते पर जीता. इन के साथ दूसरी पार्टियां या कांग्रेस पार्टी थीं पर इन्हें किसी प्रधानमंत्री की तो जरूरत नहीं पड़ी.

भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या कमजोरी है कि उस के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जिस पर लोग भरोसा कर सकें? पहले कनार्टक में बीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे जो अपने बलबूते पर विधानसभा का चुनाव कई बार जीत चुके हैं पर उन के अलावा भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता क्यों नहीं है?

भारतीय जनता पार्टी तो सब के विकास की बात करती है तो उस के पास नेताओं की खान होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी हर सांस में परिवारवाद को कोसती है पर उस के पास परिवार तो क्या अकेला नरेंद्र मोदी बचा है तो क्यों? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में सम?ादार, तेज, होशियार, पढ़ेलिखे, जनता की सेवा करने वाले जमा हो रहे जो भरोसे के हों और कल को नरेंद्र मोदी की जगह ले सकें?

ये भी पढ़ें- गुलाम बनते जा रहे युवा

वैसे हमारा पौराणिक इतिहास भी यही सा कुछ कहता है. पांडवों के बाद कुरुक्षेत्र समाप्त सा हो गया, राम के बाद उन का राज समाप्त सा हो गया. कम से कम महाभारत और रामायण अगर वे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं तो यही कहते हैं. तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी पौराणिक किस्सों को दोहराने की तैयारी में है? आज उस के हजारों सांसद, विधायक, पार्षद, जिलाध्यक्ष कल को प्रधानमंत्री का पद नहीं पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो देश को चाहे नुकसान न हो, भाजपाई भक्तों को बहुत नुकसान होगा.

गहरी पैठ

उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव न सिर्फ आम जनता को सरकार के बारे में अपना गुस्सा दिखाने का सुनहरा मौका हैं, वे भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी, पूजापाठी, ऊंचे होने की ऐंठ और देश व राजा का पैसा धर्मकर्म में लगा कर फूंक देने की नीतियों को जवाब देने का भी समय है. हाल में जब 2017 में विधानसभा चुनावों में भाजपा लहर में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते 6 पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई.

भारतीय जनता पार्टी ने एक ऊंचे ब्राह्मण नेता लक्ष्मीकांत बाजपेयी की अगुआई में 4 जनों की कमेटी बनाई है जो दूसरी पार्टियों से तोड़जोड़ कर नेताओं को लाए ताकि वोटरों को लगे कि भाजपा की ही लहर चल रही है. हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उपचुनावों के नतीजों से घबराई भाजपा सरकार और पार्टी को जवाब देने का यह एक अच्छा समय बन रहा है.

जिस आननफानन में केंद्र सरकार व भाजपा सरकारों ने पैट्रोलडीजल के टैक्स कम किए हैं, उस से उन का डर साफ है. यह समय है जब ऊंचों के सताए गरीब, बेरोजगार, परेशान पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी से पिछले 7 सालों का हिसाब ले सकें.

पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में पांव पसारे हैं पर आम जनता को कुछ दिया हो, यह कहीं से दिख नहीं रहा है. देश में राम राज के नाम पर पुलिस राज के दर्शन ही होते हैं. जो कहीं देशभक्ति के नाम पर, कहीं हिंदूमुसलिम के नाम पर, कहीं गौहत्या के नाम पर, तो कहीं ड्रग्स के नाम पर घरों और दफ्तरों से आम जनों को उठा ले जाने में तो तेज हो गई है, पर न हर रोज बढ़ रहे जुल्म, बलात्कार, बीमारियों, भूखों के लिए कुछ कर रही है.

कहने को तो जोरशोर से स्वच्छ भारत का नाम ले कर हल्ला मचाया गया पर हुआ यही कि छोटे घरों को भी जगह दे कर शौचालय बनाने पर मजबूर किया गया. पर सरकार ने अपने सीवर बिछाने और लगातार मिलने वाले पानी के बारे में कुछ नहीं किया. सरकार ने सस्ते में गैस सिलैंडर घरघर पहुंचाने का दावा किया पर एक बार भरा सिलैंडर खाली हो जाने के बाद उस को कैसे भरा जाए उस का इंतजाम नहीं किया.

जो सरकार राम मंदिर और संसद परिसर के लंबेचौड़े प्लान बना सकती है, जो फर्राटेदार गाडि़यों को दौड़ाने की सड़कों के प्लान बना सकती है, वह गलियों में सीवरों का इंतजाम करने और घरघर नल का पानी दिलाने का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि सरकार को पिछड़ों और दलितों की फिक्र नहीं है और उत्तर प्रदेश के चुनाव अच्छा मौका हैं जब सरकार को बताया जा सके कि देश की जरूरत अयोध्या में मंदिर या सरयू किनारे दीए नहीं हैं, गरीबों को काम, पेटभर खाना, सस्ता पैट्रोलडीजल, सस्ती खाद, सही पढ़ाई और सही इलाज है. सरकार का इन जीने की जरूरतों के बारे में न कोई प्लान दिखता है, न योजनाएं. केंद्र सरकार तो अपना ढोल बजाती नजर आती है.

गहरी पैठ

सरकारी और भारतीय भाषाओं के स्कूलों के साथ देश में बड़ा भेदभाव किया जा रहा है. वहां टीचर तो नियुक्त होते हैं ऊंची जातियों के, पर पढ़ने वाले 90 फीसदी छात्रछात्राएं पिछड़ी व निचली जातियों की होती हैं और उन में तालमेल नहीं बैठता. संविधान व कानून चाहे कहता रहे कि देश का हर नागरिक बराबर है, पर सच यही है कि देश में जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं और हर शहर ही नहीं, बल्कि महल्ले और एक ही बिल्डिंग में साथसाथ रहने वाले परिवारों के बीच भी न दिखने वाली लाइनें खिंची रहती हैं.

महाराष्ट्र में गोखले इंस्टीट्यूट औफ पौलिटिक्स ऐंड इकोनौमिक्स ने अपने सर्वे और 2004 की जनगणना के आधार पर पाया कि मराठा, कुरबी व अन्य पिछड़ी व निचली जातियों के लोगों की गिनती 84.3 फीसदी के लगभग है और इन का स्तर बाकी ऊंचों से कहीं कम है. गायकवाड़ आयोग ने अपनी लंबी रिपोर्ट में अपने सर्वे से यह सिद्ध किया कि 1872 और 2021 के बीच राज्य में कोई लंबाचौड़ा फर्क नहीं आया है और आज भी लोग अपनी जाति से चिपके हुए हैं.

ये भी पढ़ें- गुलाम बनते जा रहे युवा

जाति का यह बिल्ला न सिर्फ नौकरियों में आड़े आता है, आम लेनदेन, दोस्ती, प्रेम, विवाह में आड़े आता है. जब से हर जाति को अपने देवीदेवता पूजने को दे दिए गए हैं, तब से यह फर्क और ज्यादा पड़ने लगा है. अब हर जाति के इतने लोग हो गए हैं कि वे खोदखोद कर अपने देवीदेवता की कहानियां सुननेसुनाने लगे हैं और समाज में खिंची न दिखने वाली लाइनें हर रोज और ज्यादा गहरी होती जा रही हैं. चूंकि हर जाति के लोगों की गिनती अपनेआप में कहीं ज्यादा है. आपसी लेनदेन, समूह के रहने में, शहरी सुविधाएं जुटाने में दिक्कत नहीं होती और अपनी ही जाति के इतने लोग इकट्ठे किसी भी काम के लिए हो जाते हैं कि दूसरों की जरूरत नहीं होती.

विवाह और प्रेम जातियों में ही हो, यह हर मातापिता की पहली जिम्मेदारी होती है और हर जाति के पंडेपुजारी इस बात को पूरी तैयारी से मातापिता ही नहीं युवाओं पर थोपने को भी खड़े रहते हैं. इस में घर से निकाले जाने से ले कर पुलिस में अपहरण और बलात्कार तक के मामले दर्ज कराना आम है.

संविधान, कानून, नेता, समाजसुधारक, एक सी स्कूली किताबें कुछ भी कहती रहें, जाति का भेद बना रहना राजनीतिक दलों के लिए बड़े काम का है. आमतौर पर सत्ता में बैठे नेता को शासन के बारे में कम सोचना पड़ता है क्योंकि वोट लेते समय जाति के हिसाब से वोट मिलते हैं, काम के हिसाब से नहीं. राजनीतिक दल इन में न दिखने वाली लाइनों को हर रोज और गहरी और चौड़ी करते रहते हैं और वहां भी खींचते रहते हैं जहां पहले नहीं थीं.

ये भी पढ़ें- आखिर किसानों से सरकार को क्यों चिढ़ है?

युवाओं को सही दोस्त और सही जीवनसाथी को चुनने में कठिनाई इसलिए ज्यादा होती है कि न सिर्फ एकजैसी आदतों वाला साथी चाहिए, एक जाति का भी चाहिए. बचपन से इस भेदभाव को इतना ज्यादा मन में बैठा दिया जाता है कि युवा अपनी कमजोरियों को भी जातिवाद के परदे में छिपा देने के आदी हो जाते हैं.

देश का हर गांव, शहर ही नहीं हर महल्ला आज भी जाति के कहर से पीडि़त है और यह कम नहीं हो रहा जो ज्यादा चिंता की बात है.

आखिर किसानों से सरकार को क्यों चिढ़ है?

सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि किसान सड़कों को रोक कर अपना आंदोलन नहीं कर सकते पर उन्हें यह नहीं बताया कि सारे देश में आखिर जिसे भी सरकार से नाराजगी हो वह जाए कहां? सारे देश में पुलिस और प्रशासन ने इस तरह से मैदानों, चौराहों, खाली सड़कों की नाकाबंदी कर रखी है कि कहीं भी सरकारी कुरसी की जगह धरनेप्रदर्शन की जगह बची नहीं है.

सारी दुनिया में सड़कों पर ही आंदोलन होते रहे हैं. हमेशा सत्ता का बदलाव सड़कों से हुआ है. जिन सड़कों के बारे में सत्ता के पाखंडियों का प्यार आजकल उमड़ रहा है वे ही इन पर कांवड़ यात्रा, महायात्रा, रथयात्रा, रात्रि जागरण, कथा कराते रहे हैं. सड़कों पर बने मंदिर सारे देश में आफत हैं जो हर रोज फैलते हैं, खिसकते नहीं हैं. सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहे, किसान दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें- गहरी पैठ

किसानों से सरकार को चिढ़ यह?है कि आज का किसान हमारे पुराणों के हिसाब से शूद्र है और वह किसी भी हक को नहीं रख सकता. उस का काम तो पैरों के पास बैठ कर सेवा करना है या उस गुरु के कहने पर अंगूठा काट देना है जिस ने शिक्षा भी नहीं दी. वह शूद्र आज पांडित्य के भरोसे बनी सरकार को आंखें दिखाए यह किसी को मंजूर नहीं. न सरकार को, न मीडिया को, न सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इन सब में तो ऊंची जातियों के लोग बैठे हैं जिन की आत्मा ने पिछले जन्मों में ऋषिमुनियों की सेवा कर के आज ऊंची जातियों में जन्म लिया है.

सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो कहती हैं कि हर जने (जिस का अर्थ हर काम करने वाले को) को काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. अब कर्म होगा तो फल किसी के हाथ तो लगेगा. पूरी गीता छान मारो कहीं नहीं मिलेगा कि कर्म का फल जाएगा किसे और क्यों. कर्म का फल तो कर्म करने वाले को मिलना चाहिए. अनाज का दाम किसान को मिलना चाहिए, साहूकार को नहीं. गीता के पाठ को नए कृषि कानूनों में पिरोने की चाल को समझ कर किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो गलत नहीं है.

ये भी पढ़ें- गहरी पैठ

प्रोटैस्ट का हक ही लोकतंत्र की जान है पर प्रोटैस्ट की सोचने वालों को गिरफ्तार कर लेना, प्लानिंग करने वाले पर मुकदमा चला देना, उसे मैदान, सड़क न देना आज सरकार का हथियार बन गया है जिसे किसान तोड़ने में लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट बिलकुल सही है जब कहती है कि प्रोटैस्ट का हक है पर बिलकुल गलत है जब कहती है कि सड़कों पर प्रोटैस्ट नहीं हो सकता. प्रोटैस्ट तो वहीं होगा जहां से सरकार को दिखे, जहां सरकार की कुरसी हो. किसान वीरान रण के कच्छ में जा कर तो अपना धरनाप्रदर्शन नहीं कर सकते जहां मीलों तक न पेड़ हैं, न मकान, न सरकारी नेता, न सरकार की कुरसी.

गहरी पैठ

किसानों की मांगों को न मान कर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भूल कर रही है जिस के लिए उसे लंबे समय तक पछताना पड़ेगा. यह सोच कर भारतीय जनता तो हिंदूमुसलिम, राम मंदिर, यज्ञशालाओं, पाखंडी पूजापाठों से बहकाई जा सकती है, एक छलावा है. किसानों को दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानूनों से उन को कोई फायदा नहीं होगा और इसीलिए धीरेधीरे ही सही, यह आंदोलन हर जगह पनप रहा है.

भाजपा को अगर खुशी है कि सारे देश में एकदम सारे किसान उठ खड़े नहीं हुए तो यह बेमतलब की बात है. किसानों के लिए किसी आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं क्योंकि उन के लिए खेती जरूरी है और 10-20 दिन धरने पर बैठ कर या जेल में बंद रह कर फसल की देखभाल नहीं की जा सकती, इसलिए हर गांव के कुछ लोग ही आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और वे भी हर रोज नहीं, केवल तभी जब उन के आसपास हो रहा है.

वैसे सरकार ने इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल रखा है और न मंडियां तोड़ी गई हैं और न न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हुई है. मंच पर चढ़ कर तो नेता यही कह रहे हैं कि उन्होंने रिकौर्ड खरीद की है. अगर रिकौर्ड खरीद की होती और किसानों के हाथों में पैसा होता तो 90 करोड़ लोगों को 4 माह तक मुफ्त 5 किलो अनाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

ये भी पढ़ें- आखिर क्यों लड़कियों को ही माना जाता हैं रेप के लिए दोषी?

अगर गांवों में बरकत हो रही होती तो अमेरिका की तरह यहां मजदूरों का अकाल पड़ रहा होता. यहां तो बेरोजगारी बढ़ रही है जिन में अगर शहरी पढ़ेलिखे युवा हैं तो गांव के अधपढ़े भी करोड़ों में क्यों हैं? किसानों को दिख रहा है कि किस तरह मोटे पैसे से आज टैक कंपनियों ने कितने ही क्षेत्रों में मोनोपौली खड़ी कर ली है. आज छोटी कंपनियों का सामान बिक ही नहीं रहा. एमेजन और फ्लिपकार्ड ने किराने की दुकानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है. ओला ने छोटे टैक्सी स्टैंडों की टैक्सियों का सफाया कर डाला है.

अडानीअंबानी चाहे न आएं और हजारों दूसरे व्यापारी भी आएं, किसान कानून छोटे किसानों, छोटे आढ़तियों, छोटे व्यापारियों को लील ले जाएंगे, यह दिख रहा है. इन के पास केवल पीठ पर सामान लाद कर घरघर पहुंचाना रह जाएगा और पैसा भी नहीं दिखेगा.

ये भी पढ़ें- हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा!

किसानी बीघाओं में हजारों एकड़ों में होगी जैसी चाय की होती है, जहां पहले से बहुत बड़ी कंपनियों ने अंगरेजों से पहाड़ खरीदे थे.

किसान कानून मुनाफे वाली सारी उपज अमीरों के हाथों में पहुंचा सकते हैं और सस्ती उपजों को गरीब किसान और गरीब व्यापारी तक ही बांध सकते हैं. इस कानून का समर्थन सिर्फ पूजापाठी लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मोदी सरकार हर हालत में बचानी है जो मंदिर के धंधे को और जाति की ऊंचनीच को बनाए रखे. भाजपा अपने आज के मतलब के लिए समाज को इस तरह बांट रही है कि जब लूट हो तो कोई एकदूसरे की तरफदारी करने न आए.

ये भी पढ़ें- देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं!

पंजाब से चला यह आंदोलन आज सिख किसानों के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों में बुरी तरह फैल गया है. अब तो भाजपा को रैलियों में लोग मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि पहले किसानों को बस की सवारी और 4 बार हलवापूरी के नाम पर हांक कर ले आया जा सकता था. अब वे 100 रुपए लिटर के डीजल को खर्च कर के टेढे़मेढे़ रास्तों से टै्रक्टरों पर इधर से उधर आंदोलन के लिए जा रहे हैं तो इस में दम है, बहुत दम है.

आखिर क्यों लड़कियों को ही माना जाता हैं रेप के लिए दोषी?

गरीब कमजोर लड़कियों को, खासतौर पर अगर वे निचले वर्गों से आती हों तो, रेप करने का हक हर ऊंची जाति का मर्द पैदायशी और धर्म की मोहर वाला मानता है. निचले लोग तो होते ही सेवा के लिए हैं और भोग की चीज बनाने में कोई हर्ज नहीं है, यह सोच देश के गांवगांव में भरी है. 2014 में बरेली के पास के एक गांव में दोपहर में 3 मर्दों ने तमंचे के बल पर एक शादीशुदा लड़की का रेप किया. उस की हिम्मत थी कि उस ने पुलिस, मजिस्टे्रट और डाक्टर को पूरी बात बताई और फास्टटै्रक अदालत में मामला गया.

चूंकि फास्टटै्रक कोर्ट भी ऐसे मामले को हलके में ही लेती है, गवाही तक काफी समय बीत गया और जब लड़की से अदालत ने बयान लिया तो वह मुकर गई. जाहिर है इतने दिन काफी थे एक गरीब लड़की के घर वालों को धमकाने में. ये गरीब लड़कियां न सिर्फ कमजोर हैं, उन के घर वालों ने दिमाग में भरा है कि इस तरह के जुल्म सहना तो उन के भाग में लिखा है जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है.

ये भी पढ़ें- देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं!

ऐसा बहुत मामलों में होता है. मुंबई में 2015 में एक साढ़े 3 साल की बच्ची को रेप करने के मामले में एक लड़के को  6 साल जेल में तो रखा गया पर जब गवाही का समय आया तो मातापिता खिलाफ बोलने से मुकर गए. लड़की से पूछताछ वे कराना नहीं चाहते थे क्योंकि वह हादसा भूल सी चुकी थी.

भुवनेश्वर में 2003 में एससीएसटी जाति की एक मजदूरनी को रेप करने के आरोप में एक शख्स पकड़ा गया पर वह 2004 में जमानत पा गया. ट्रायल कोर्ट ने 2012 में उसे अपराधी माना पर गवाही में औरत ने कहा था कि उसे याद नहीं कि इन में से कौन लोग थे जो रात को इस अनाथ लड़की के घर में घुसे थे. उड़ीसा हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.

18 साल की एक लड़की ने अपने ममेरे भाई के खिलाफ नोएडा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उस का कई बार बलात्कार किया गया और धमकी दी गई कि किसी को बताए न. जब उस ने शिकायत की तो उस लड़के को पकड़ा गया और कुछ महीनों में उसे जमानत मिल गई. गवाही में लड़की अपनी शिकायत से मुकर गई और एक गवाह जो उस का दादा ही था, वह भी मुकर गया और अपराधी बच निकला.

ये भी पढ़ें- कोविड डस सकता है पर डरा नहीं सकता

रेप के मामले होते ही इसलिए हैं कि लड़कियों के मन में कूटकूट कर भर दिया गया है कि रेप की दोषी वे खुद हैं और गांवों, कसबों से ले कर शहरों तक यह खेल चलता है. हर लड़की को समझा दिया जाता है कि अगर जेल हो भी गई तो लड़की को तो गंदा मान लिया ही जाएगा, इसलिए पहले शिकायत करने के बाद भी लड़कियों को कहा जाता है कि वे मुकर जाएं कि उन के साथ रेप किया गया था ताकि इज्जत बची रहे.

औरतों और खासतौर पर गरीब और निचली, पिछड़ी जातियों का रेप करना आसान रहता है क्योंकि उन को समझा दिया जाता है कि ऊंचे लोगों को तो खुश करना ही उन का काम है. हमारे देश के चकले और देहव्यापार के केंद्र इन्हीं लड़कियों से भरे हैं. रेप हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे पर चोरीडकैती भी हमेशा होती रही है और होती रहेगी. पर चोर और डाकू का शिकार अपने को अपराधी नहीं मानता जबकि लड़की रेप के बाद खुद को ही गलत मानती है और यही बड़ी वजह है कि धड़ल्ले से रेप होते हैं. जब तक रेप के आरोपी छूटते रहेंगे तब तक हिम्मत बनी रहेगी, यह पक्का है और अगर शिकार के मुकरने से छूट जाओ तो समझो गंगा नहा कर पाप धो आए. पाप करो, फिर गंगा नहाओ बस.

देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं!

भारतीय जनता पार्टी के भक्त आजकल नाखुश हैं कि उन का रिजर्वेशन हटाने का सपना दूर होना तो दूर रिजर्वेशन किसे मिलेगा यह छूट उन की राज्य सरकारों को मिल गई है. लोकसभा और राज्यसभा ने एक संविधान बदलाव से सुप्रीम कोर्ट की बंदिश को हटाने की कोशिश की है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि कौन रिजर्वेशन पा सकता?है इस की सूची केंद्र सरकार ही बनाएगी. इस में बहुत दिक्कतें थीं क्योंकि कुछ जातियां एक राज्य में ऊंची थीं और दूसरे में नीची.

अभी तो सारे सांसद 50 फीसदी की लिमिट को हटाने की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह इस का खुल्लमखुल्ला विरोध कर सके.

देश में जो भी धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं उन के पीछे हिंदुओं में जाति है. जाति के नाम पर बंटे हिंदुओं को भगवे लोगों को एक डंडे के नीचे लाने के लिए वे भगवा झंडा फहरा कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं. इस से लोग अपने पर जाति के कारण हो रहे जुल्म भूल जाते हैं और अपना दुश्मन ऊंची जातियों के कट्टरों को न मान कर मुसलमानों को मानना शुरू कर देते हैं.

यह तरकीब सदियों से काम में आ रही है. गीता का पाठ जिस में कर्म और जन्म का उपदेश दिया गया है, दो भाइयों को लड़वा कर दिया गया था न. भाइयों की लड़ाई में जाति और जन्म का सवाल कहीं नहीं था क्योंकि दोनों कुरु वंश के थे पर कृष्ण ने उसी लड़ाई के मैदान को जाति को जन्म से जोड़ डाला और आज सैकड़ों सालों तक वह हुक्म जिंदा है. जैसे भाइयों को बांट कर इसे थोपा गया था वैसे ही आज जाति के नाम पर समाज को बांट कर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करे जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कोविड डस सकता है पर डरा नहीं सकता

भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया था कि वह कृष्ण के गीता के पाठ और मनुस्मृति को और जोर से लागू करे पर वोटर की ताकत के कारण आधापौना लौलीपौप बांटना पड़ रहा है.

50 फीसदी की सीमा की कोई वजह नहीं है. यह सुप्रीम कोर्ट ने मरजी से थोप दी. पिछड़े इसे हटवाना चाहते हैं. हालांकि कुछ लाख सरकारी नौकरियों और कुछ लाख को पढ़ने के मौकों से कुछ बननेबिगड़ने वाला नहीं है. पर इस बहाने कुछ सत्ता में भागीदारी हो जाती है. वैसे हमारी पौराणिक कथाएं भरी हैं कि जब भी काले दस्युओं को राज मिला बेईमानी कर के उन से राज छीन लिया गया. यही आज गलीगली में हो रहा है.

ये भी पढ़ें- हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा!

भाजपा को मीडिया में जो सपोर्ट मिली है वह इन लोगों से मिली है जो नहीं चाहते कि पिछड़े और निचलों को जरा भी रिजर्वेशन मिले. वे मोदी को अपना देवता इसलिए मान रहे थे कि वह ओरिजिनल हिंदू पौराणिक धर्म पिछड़ों और दलितों पर थोपेगा. उन्हें कांग्रेस और लालू यादवों जैसों से चिढ़ इसीलिए है कि वे बराबरी का हक मांग रहे हैं. हाल का बदलाव राज्य सरकारों को हक देता है पर किसी दिन 50 फीसदी की सीमा भी हटेगी और तब पूरी तरह ऊंची जमातों की भाजपा से तलाक की नौबत आएगी.

कोविड डस सकता है पर डरा नहीं सकता

यह इस देश के आम लोगों की हिम्मत ही कही जाएगी कि हर तरह के कोविड के खतरे के बावजूद जैसे ही लौकडाउन खुलता है लोग सड़कों, बाजारों, चौराहों पर जमा होने लगते हैं मानो कुछ नहीं हो रहा है या हो सकता है. कोविड 19 के खूनी पंजों से जो बच गया वह अपने को बिलकुल पहलवान समझ लेता है और बिना मास्क लगाए सटसट कर चलने का हक इस्तेमाल करने लगता है. हर शहर, राज्य में पुलिस के लिए कोविड के सिस्टम को लागू करे रखना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने न तो चारधाम यात्रा होने दी, न कांवड़ यात्रा.

यह पक्का था कि अगर ये होतीं तो प्रसाद में सारे देश में कोविड खुलेआम बंटता और लाखों फिर मरते. यह जानते हुए भी कि एकदूसरे को छूने और एकदूसरे की सांस के पास आने से कोरोना वायरस एक से दूसरे पर जा सकता है, लोग अपनी हिम्मत का खुला दरसन कराते हैं और कहते हैं कि कोविड उन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

ये भी पढ़ें- गहरी पैठ

वैसे भी इस देश की 80 फीसदी जनता हर कोविड जैसे खतरों में काम करती है. खेतों में सांपबिच्छू का डर रहता है. किसानों को हर समय बाढ़ व सूखे का डर रहता है. खेती के औजार खराब होने से मौतों का डर रहता है. पहाड़ों पर चढ़ते हुए फिसलने का डर रहता है. कुएं को खोदते हुए मिट्टी बहने का डर रहता है. मकान बनाते हुए दीवार गिरने या छत गिरने का डर रहता है.

गरीबों की रसोई भी बीमारियों से घिरी रहती है. खुले में खाना बनता है, खुले में रहता है. धूलमिट्टी तो होती है, पानी भी जो वे इस्तेमाल करते हैं, जहरीला हो सकता है. कपड़ों में बदबू रहती है. पैरों में चप्पल नाम की होती है. दस्ताने पहन कर काम करने का रिवाज हमारे यहां है ही नहीं. जहां पलपल मौत का सामना करने की आदत हो वहां आप चाहे जितने कागजी हंटर चला लें, कोई सुनेगा नहीं. तभी तो 24 मार्च, 2020 को लौकडाउन अनाउंस होते ही लाखों मजदूर पैदल ही 1000-2000 किलोमीटर चलने लगे कि अपने गांव पहुंच जाएं. वे जानते थे कि कौन रास्ते में मर जाएगा क्या पता.

ये भी पढ़ें- हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा!

ऐसे लोगों को हाथ धोना, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, भीड़ जमा न करना सिखाया ही नहीं जा सकता. जो जान को हर समय हथेली पर रख कर चलते हैं उन्हें कोविड डस सकता है पर डरा नहीं सकता.

गहरी पैठ

अगर देश में महामारी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद लोग चुप हैं तो इसलिए कि सरकार का खुफिया तंत्र हर ऐसे जने पर नजर रख रहा है जो सच को सामने ला सकता है. इजरायल की एक कंपनी एनएसओ ने एक सौफ्टवेयर बनाया है जो सिर्फ एक ब्लैंक काल कर के किसी के टैलीफोन में डाला जा सकता है और फिर उस का कैमरा भी चालू हो जाएगा और मैसेज भी सौफ्टवेयर के जरीए उस इजरायली कंपनी के हाथों में होंगे.

भारत सरकार चाहे इनकार कर रही है पर विदेशी खोजी पत्रकारों ने पता लगाया है कि अजरबैजान, बहरीन, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, बंगलादेश, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इस सौफ्टवेयर को खरीदा है और भारत में 400 लोगों का फोन अब टैप हो रहा है. इस का आभास इन सब लोगों को है पर कोई सुबूत अब तक नहीं था और इसी एहसास की वजह से ये सरकार की पोलपट्टी खोल नहीं रहे थे कि अपने जैसे लोगों को कैसे ढूंढ़ें और कैसे जनता के दर्द की बात को जगजाहिर करें.

ये भी पढ़ें- हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा!

सरकार इस सौफ्टवेयर से राहुल गांधी, उन के साथियों, बहुत से पत्रकारों, अपने ही मंत्रियों की हरकतों पर नजर रख रही है और वे कुछ तैयारी करें उस से पहले गिरफ्तारी न करें तो भी कुछ न कुछ दबाव डाल देगी. जनता के दर्द की आवाज बंद हो कर रह जाती. टीवी और समाचारपत्रों में काम करने वालों को एहसास रहता है और वे इसलिए कोविड से पहले और उस के दौरान जनता के दर्द को छिपा गए.

यह जरूर है कि बहुत से लोग चुप इसलिए हैं कि वे जातिगत भेदभाव बनाए रखने वाली सैकड़ों सालों में बनी सरकार को टिकाए रखना चाहते हैं जो धर्म के धंधे को भी बढ़ावा देती है और जन्म से जिन्हें ऊंचा माना गया है, उन्हें ऊंचा रखने के नियमकानून बनाए जा रही है. वे पेगासस जैसे सौफ्टवेयर को तो पौराणिक दिव्य ज्ञान का सा मानते हैं और उस की तारीफ करते हैं.

लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मिलबैठ कर योजना बनाने का हक हरेक को है. इस तरह की भारत सरकार से किसी तरह की स्वीकारोक्ति की आशा तो नहीं है कि वह अपने ही नागरिकों को शक की निगाह से देखती है और उन पर विदेशी दुश्मनों की तरह की सी नजर रखती है पर यह काम विपक्ष का है कि वह इस बात को चुनावी मुद्दा बनाए. सरकार के पास हिंदूमुसलिम कार्ड का तुरुप का पत्ता है जो वह हर मौके पर इस्तेमाल करती है. पर यह कला विपक्ष को सीखनी होगी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सरकार से रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की है.

ये भी पढ़ें- देश का शासक चाहे जैसा हो, देश तो चलेगा!

देश का पैसा देश के नागरिकों की गुप्तचरी पर नहीं लगाया जा सकता. भारत सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों का अपनी गुप्तचरी से पिछले 50-60 साल में बिगाड़ नहीं पाई. असली देशद्रोह तो यह निकम्मापन है. जिन के हाथ में देश की कमान है वे अगर अपने नागरिकों को दुश्मन समझने लगें और असली दुश्मनों से लेनदेन करने लगें तो इसे देशभक्ति नहीं कहा जा सकता.

यह न भूलें कि पेगासस का सौफ्टवेयर यदि इतना कामयाब है कि वह किसी के भी मोबाइल में घुस सकता है तो और दुनिया के कितने ही प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों पर नजर रख रहा है तो भारत के नेता बचे होंगे, यह गलतफहमी न पालें. ऐसी कंपनी को पैसा देने वाला अपने खिलाफ भी गुप्तचरी को बढ़ावा दे रहा है, यह पक्का है.

हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा!

हमारे देश के शहरों के बाजारों में अगर बेहद भीड़ दिखती है तो वह ज्यादा ग्राहकों की वजह से तो है ही, असली वजह ज्यादा दुकानदार हैं. लगभग हर शहर और यहां तक कि बड़े गांवों में भी दुकानें तो अपना सामान दुकान के बाहर रखती हैं, उस के बाद पटरी दुकानदार अपनी रेहड़ी या कपड़ा या तख्त लगा कर सामान बेचने लगते हैं. बाजार में भीड़ ग्राहकों के साथ इन दुकानदारों और उन की पब्लिक की घेरी जगह होती है.

कोविड को फैलाने में जहां कुंभ जैसे धार्मिक और पश्चिम बंगाल व बिहार जैसे चुनाव जिम्मेदार हैं, ये बाजार भी जिम्मेदार हैं. इन बाजारों में यदि पटरी दुकानदार न हों और हर दुकानदार अपना सामान दुकान में अंदर रखे तो किसी भी बाजार में भीड़ नजर आएगी ही नहीं.

पटरी दुकानदारों को असल में लगता है कि पब्लिक की जमीन तो गरीब की जोरू है जो सब की साझी है. उन्हें और कुछ नहीं आता, कोई हुनर नहीं है, खेती की जगह बची नहीं हैं, कारखाने लग नहीं रहे, आटोमेशन बढ़ रहा है तो एक ही चीज को एक ही बाजार में बेचने वाले 10 पैदा हो जाते हैं जो पटरी पर दुकान जमा कर बैठ जाते हैं और ग्राहकों के लिए फुट भर की जगह नहीं छोड़ते.

ये भी पढ़ें- देश का शासक चाहे जैसा हो, देश तो चलेगा!

यह सीधासादा हिसाब भारत में लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि यहां लोगों में हुनर की कमी है और भेड़चाल ज्यादा है. एक ने देखा कि किसी के जामुन बिक रहे हैं तो 4 दिन में 20-25 दुकानदार उसी जामुन को बेचने लगेंगे. उन्हें कुछ और आता ही नहीं. 20-25 बेचने वालों का पेट ग्राहक पालते हैं, 20-25 दुकानदारों ने जो रिश्वत पुलिस या कमेटी वालों को दी, वह ग्राहक देता है और जो माल 20-25 जगह सड़ा या बिखरा वह ग्राहक से वसूला जाता है.

हमारे दुकानदार न केवल बेवकूफ हैं अब कोरोना के शाही घुड़सवार बन रहे हैं. उन की वजह से चौड़े बाजारों में ग्राहकों के लिए संकरी सी जगह चलने के लिए बच रही है. दिल्ली में कई मार्केटें बंद कर दी गईं क्योंकि लौकडाउन हटते ही पटरी दुकानदार आ गए और ग्राहकों को सटसट कर चलने को मजबूर करने लगे.

अब बेचारगी के नाम पर ढील नहीं दी जा सकती. गरीब दुकानदारों को कोई और हुनर ही सीखना होगा. भाजपा ने धर्म की दुकानें खोल रखी हैं, वहीं जाओ पर कोरोना तो वहां से भी फैलेगा.

ये भी पढ़ें- खराब सिस्टम और बहकता युवा

इन पटरी दुकानदारों को चाहे कितना बेचारा और गरीब कह लो पर अब इन की मौजूदगी पूरी जनता के लिए खतरनाक है. ग्राहकों को अब पूरा स्पेस चाहिए ताकि डिस्टैंस बना रहे. ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए यह जरूरी है. इस तरह के बाजार हमेशा से दुनियाभर में बनते हैं और चलते हैं पर अब समय आ गया है जब दुकानें पक्की ही हों, बड़ी हों और उन में ग्राहकों को चलने की अच्छी जगह मिले.

पब्लिक की सड़कों और बाजारों को अब बेचारे गरीब दुकानदारों के नाम पर कुरबान नहीं किया जा सकता, यह खतरनाक है. वैसे भी पटरी दुकानदार सस्ते पड़ते हैं, यह गलतफहमी है. वे बेकार में अपना समय खर्च करते हैं और इस समय की कीमत उस ग्राहक से वसूलते हैं जो उस सामान को खरीदना चाहता है. यदि एक चीज को खरीदने के लिए दिन में 100 ग्राहक बाजार आते हैं और 1-2 दुकानदारों से खरीदते हैं तो उन्हें काफी मुनाफा होगा और वे दाम कम रख सकेंगे. जब वही चीज 30-40 दुकानदार बेचेंगे तो दाम घटेंगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हर दुकानदार अपनी मेहनत का पैसा वसूलेगा.

ये भी पढ़ें- खुले रैस्तराओं का समय

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें