Negligence-

एक चमचमाता हुआ 8 लेन का एक्सप्रेसवे, आधुनिक बुनियादी ढांचे का दावा करती तकनीक और घंटों के सफर को मिनटों में समेटती गाडि़यों की रफ्तार… यह आज के बदलते भारत की एक हकीकत है, लेकिन इसी आधुनिकता की समानांतर पटरी पर एक ऐसी भयावह सच्चाई भी दौड़ रही है, जो हर कुछ दिनों में देश को हिला कर रख देती है.

नैशनल हाईवे पर अचानक किसी चलती गाड़ी या स्लीपर बस का  ‘आग का गोला’ बन जाना अब महज तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि एक डरावना सिलसिला बन चुका है. जब कोई वाहन सड़क पर जलता है, तो उस के भीतर फंसे यात्रियों के पास सुरक्षित बाहर निकलने के लिए चंद सैकंड भी नहीं बचते.

बंद आपातकालीन द्वार, स्लीपर बसों के संकरे गलियारे और नियमों को ताक पर रख कर किया गया मौडिफिकेशन किसी भी हादसे को मौतों में तबदील कर देता है. हर जलती हुई गाड़ी के साथ केवल कीमती इनसानी जिंदगियां ही खाक नहीं होतीं, बल्कि परिवहन विभाग, आरटीओ और राजमार्ग प्रशासन के सुरक्षा दावों की पोल भी खुल जाती है.

दरअसल, आज भारत के नैशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे देश की प्रगति की जीवनरेखा बन चुके हैं. चकाचौंध करने वाले 8 लेन के हाईवे, रफ्तार भरती गाडि़यां और घंटों के सफर को मिनटों में समेटती तकनीक निश्चित रूप से एक आधुनिक भारत की तसवीर पेश करती है, लेकिन इस रफ्तार और चमक के पीछे एक ऐसी भयावह हकीकत छिपी है, जो रहरह कर देश को ?ाक?ार देती है. वह हकीकत है ‘हाईवे पर दौड़ती आग का गोला बनना’.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एसी स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जिंदा जल कर हुई दर्दनाक मौत और कानपुर में एनएच-19 पर दिल्लीवाराणसी स्लीपर बस का आग की लपटों में घिर जाना महज इत्तेफाक नहीं हैं.

ये एक लंबी और खूनी हादसों की कडि़यां हैं. चाहे वह गोगुंदा हाईवे पर आग का गोला बनी बोलेरो हो या हापुड़ हाईवे पर जली कार, भारतीय सड़कों पर गाडि़यां अचानक चलतीफिरती भट्ठी में तबदील हो रही हैं.

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हाईवे पर कोई गाड़ी आग का गोला बनती है, तो केवल एक वाहन नहीं जलता, बल्कि परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सुरक्षा व्यवस्था के बड़ेबड़े दावे भी स्वाहा हो जाते हैं. हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बैठती हैं, मुआवजे की घोषणा होती है और फिर सबकुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है.

सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े इस समस्या की भयावहता और प्रशासनिक संवेदनहीनता को स्पष्ट रूप से बयां करते हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में देश में सड़क दुर्घटनाओं ने एक नया रिकौर्ड बनाया है. साल 2025 में भारत में कुल 5,13,474 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिन में 1,83,434 लोगों ने अपनी जान गंवाई. इस का सीधा और डरावना गणित यह है कि देश की सड़कों पर हर दिन औसतन 502 लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं यानी हर घंटे लगभग 21 लोगों की जान जा रही है.

यह आंकड़ा किसी भी महामारी से भी ज्यादा खौफनाक है. अगर पिछले सालों से इस की तुलना करें, तो यह ग्राफ लगातार ऊपर की ओर भाग रहा है. साल 2023 में सड़क हादसों में 1,72,890 मौतें हुई थीं, जो साल 2024 में बढ़ कर 1,77,175 हो गईं और साल 2025 में इस ने 1.83 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया.

इन कुल हादसों में एक बड़ा और जानलेवा हिस्सा उन वाहनों का है जो चलतेचलते आग का गोला बन जाते हैं.

नैशनल क्राइम रिकौर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल अग्नि दुर्घटनाओं के कारण 13,000 से 15,000 लोगों की मौत होती है, जिस में वाहनों के भीतर लगने वाली शौर्ट सर्किट और तकनीकी खराबी की आग एक बड़ा कारक बन कर उभरी है.

भारत के कुल सड़क नैटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा महज 2 प्रतिशत है, लेकिन सब से भयावह सच यह है कि देश के कुल सड़क हादसों में होने वाली मौतों में से लगभग 30 फीसदी मौतें इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर होती हैं.

चलती गाडि़यों के अचानक आग पकड़ने के पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से इनसानी लापरवाही और तकनीकी नियमों का उल्लंघन है. प्राइवेट बस औपरेटरों द्वारा मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में बसों की मूल संरचना यानी ओरिजिनल चेसिस के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है.

कंपनियां जिस चेसिस को सीमित यात्रियों के बैठने के लिए डिजाइन करती हैं, उस पर लोकल बौडी बिल्डर्स अवैध रूप से दोमंजिला स्लीपर केबिन का ढांचा खड़ा कर देते हैं.

इन बसों में हवा के प्राकृतिक आवागमन (वैंटिलेशन) के लिए कोई जगह नहीं बचती. भारीभरकम और घटिया दर्जे के एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिन का सीधा लोड गाड़ी के अल्टरनेटर और बैटरी पर पड़ता है.

जब क्षमता से अधिक बिजली खींची जाती है, तो तारों में बहुत ज्यादा हीटिंग होती है. स्थानीय और सस्ते मेकैनिकों से जुगाड़ू वायरिंग कराने के कारण इंसुलेशन कमजोर पड़ जाता है और जैसे ही कोई तार आपस में टकराता है, भयंकर शौर्ट सर्किट होता है. इंजन के भीतर हो रहे औयल या ईंधन के रिसाव के संपर्क में आते ही यह छोटी सी चिनगारी पलभर में विकराल रूप धारण कर लेती है और पूरी गाड़ी जल उठती है.

हाईवे पर तेज रफ्तार का होना भी इस आग में घी का काम करता है. नए बने एक्सप्रेसवे पर गाडि़यां लगातार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं. इतने लंबे समय तक इतनी तेज गति से चलने के कारण टायरों और कंक्रीट की सड़कों के बीच अत्यधिक घर्षण पैदा होता है. यदि वाहन के टायर पुराने हैं, रीथ्रेडेड हैं या उन में हवा का दबाव सही नहीं है, तो वे बहुत ज्यादा गरमी के कारण फट जाते हैं.

कई मामलों में ब्रेकशू ड्रम से पूरी तरह चिपक जाते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में ब्रेक बाइंडिंग कहा जाता है. ब्रेक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास इतनी भीषण गरमी और चिनगारी निकलती है कि टायर तुरंत आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते यह लपट केबिन तक पहुंच जाती है.

जब इन बसों या गाडि़यों में आग लगती है, तो ये यात्रियों के लिए मौत का एक ऐसा पिंजरा साबित होती हैं जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है. स्लीपर बसों के अंदर का गलियारा इतना संकरा होता है कि 2 लोग एक साथ सीधे खड़े हो कर नहीं चल सकते. आपातकाल में जब आग और धुएं के बीच भगदड़ मचती है, तो लोग एकदूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और बाहर निकलने का एकलौता रास्ता पूरी तरह ब्लौक हो जाता है.

नियमानुसार हर कमर्शियल गाड़ी में पीछे या बगल में एक आपातकालीन द्वार होना अनिवार्य है, लेकिन औपरेटर उस जगह का उपयोग अतिरिक्त सीटें लगाने या यात्रियों का सामान ठूंसने के लिए करते हैं. कई बार आपातकालीन गेट के हैंडल जाम होते हैं या उन्हें वैल्डिंग कर के हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है.

सुरक्षा मानकों के तहत हर खिड़की के पास एक छोटा हथौड़ा (हैमर) होना चाहिए ताकि आपातकाल में टफन ग्लास को तोड़ा जा सके, पर चोरी के डर से बस मालिक इन्हें हटा देते हैं.

बस के भीतर केबिन बनाने में इस्तेमाल होने वाले सस्ते प्लास्टिक, फोम, रैक्सिन और सिंथैटिक कपड़े आग लगते ही बहुत ज्यादा जहरीली कार्बन मोनोऔक्साइड और साइनाइड गैसें छोड़ते हैं, जिस के कारण यात्री आग से जलने से पहले ही दम घुटने के कारण बेहोश हो जाते हैं.

इस पूरी त्रासदी का सब से शर्मनाक पहलू संबंधित विभागों का गैरजिम्मेदाराना रवैया है. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और अनियमितता का गठजोड़ इतना गहरा है कि बिना वाहन को फिजिकली देखे, दलालों के माध्यम से फिटनैस सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं.

जो बसें कबाड़ हो चुकी हैं और सड़क पर चलने के लायक नहीं हैं, वे रंगरोगन कर धड़ल्ले से आल इंडिया परमिट ले कर राज्यों की सीमाएं पार कर रही हैं.

हाईवे पर तैनात यातायात पुलिस और आरटीओ दस्तों का पूरा ध्यान वाहनों की तकनीकी सुरक्षा जांचने पर कभी नहीं होता. उन का एकमात्र उद्देश्य ओवरलोडिंग या कागजात की कमी के नाम पर चालान काटना या दूसरी तरह से वसूली करना होता है. किसी भी चैकिंग के दौरान शायद ही कभी यह देखा जाता है कि बस का आपातकालीन द्वार काम कर रहा है या नहीं या उस के भीतर अग्निशामक यंत्र चालू हालत में है भी या नहीं. वहीं बसों के अनियंत्रित बौडी बिल्डिंग निर्माण और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को ले कर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े और ऐतिहासिक निर्देश जारी किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया है कि विभिन्न चेसिस पर बनने वाली गाडि़यों की बौडी बिल्डिंग में सुरक्षा और फायर प्रिवैंशन फीचर्स की किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए.

कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नैशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण ‘खतरे का गलियारा’ नहीं बनने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इन रे फलोदी एक्सीडैंट’ और अन्य जनहित याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सड़क सुरक्षा और राजमार्गों पर सुरक्षित सफर के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘राइट टू लाइफ’ यानी जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है.

कोर्ट का मानना है कि प्रशासनिक कमियों या अनदेखी के कारण होने वाली टालने योग्य मौतें असल में राज्य द्वारा नागरिक के जीवन के अधिकार का हनन हैं.

अपने व्यापक अखिल भारतीय कानूनी दिशानिर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन तंत्र और राजमार्ग प्राधिकरणों के ढुलमुल रवैए को सुधारने के लिए कई अहम आदेश दिए हैं. अदालत ने राजमार्गों पर होने वाली टक्करों और हादसों को रोकने के लिए भारी और वाणिज्यिक वाहनों के सड़क के किनारों या पावेड शोल्डर पर बेतरतीब पार्क होने या रुकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे वाहनों को केवल आधिकारिक तौर पर निर्धारित ‘ले बाय’ या पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने की अनुमति है.

इस के साथ ही, हाईवे के ‘राइट औफ वे’ यानी मुख्य सड़क और उस के आसपास की जमीन पर किसी भी नए ढाबों, होटलों या व्यावसायिक दुकानों के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है ताकि भविष्य में सड़कों के चौड़ीकरण और सुरक्षा घेरे में कोई बाधा न आए.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन करें. इस के अतिरिक्त, दुर्घटनाओं के बाद मौके पर दम घुटने या जलने से होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए हर 75 किलोमीटर के अंतराल पर सुसज्जित एंबुलैंस और रिकवरी वाहनों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि रिस्पौन्स टाइम को घटा कर इनसानी जान बचाई जा सके.

इतना ही नहीं, अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ‘ब्लैक स्पौट्स’ की पहचान जाए और वहां हाईइंटैंसिटी एलईडी लाइट्स, रिफ्लैक्टिव चेतावनी संकेत तथा आधुनिक कैमरे लगाए जाएं.

तकनीकी प्रवर्तन को बढ़ावा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमैंट सिस्टम हाईस्पीड कैमरों और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग को अनिवार्य करने की बात कही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के रियलटाइम चालान काटे जा सकें और उन की फिटनैस की लगातार निगरानी हो.

अदालत ने यह भी साफ किया है कि यदि बुनियादी ढांचे की कमी या लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198ए के तहत संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीधे अवमानना की कार्रवाई चलाई जाएगी.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2026 को जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने राजस्थान और तेलंगाना में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया था. बाद में कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक आदेश में ‘फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार’ को मौलिक अधिकार माना और सरकार को इस पर कानून बनाने या मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का निर्देश दिया.

दूसरी ओर देशभर में लगातार हो रहे जानलेवा हादसों और हाईवे पर आग लगने की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने सुधार के ठोस मौडल लागू किए हैं.

पंजाब सरकार ने देश में पहली बार एक सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है. इस स्पैशल विंग के तहत तकरीबन 1,500 से ज्यादा ट्रेंड लोगों और 144 से ज्यादा मौडर्न जीपीएस, कैमरे और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों से लैस वाहनों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 24 घंटे गश्त के लिए तैनात किया गया है.

इस पहल से आपातकालीन रिस्पौन्स टाइम घट कर औसतन 6 से 8 मिनट पर आ गया है, जिस से दुर्घटनाओं और आगजनी के मामलों में गोल्डन आवर के भीतर घायलों को निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है.

वहीं तमिलनाडु ने वर्ल्ड बैंक की सा?ोदारी में रोड एक्सीडैंट डाटा मैनेजमैंट सिस्टम और जीआईएस मैपिंग के जरीए दुर्घटनाओं के हौटस्पौट्स की सटीक पहचान की है. इस के साथ ही राज्य ने हाईवे पर आपातकालीन हालात से निबटने के लिए ‘ट्रौमा केयर नैटवर्क’ और ‘इनिरुवम काप्पोम’ जैसी योजनाएं लागू कीं, जिस के तहत दुर्घटना के पहले 48 घंटों में आपातकालीन चिकित्सा इलाज को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया है, जिस से राज्य में मृत्युदर में गिरावट आई है.

एक्सप्रेसवे नैटवर्क का सब से बड़ा केंद्र होने के कारण उत्तर प्रदेश ने सभी 75 जिलों में जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट स्कीम लागू की है. इस के तहत हाईस्पीड कैमरों, स्पीड लेजर गन और इंटरसैप्टर वाहनों के माध्यम से एक्सप्रेसवे पर लगातार निगरानी रखी जाती है. साथ ही, यमुना और आगरालखनऊ एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से मौडिफाइड और बिना सही इमर्जैंसी एग्जिट चलने वाली निजी स्लीपर बसों के खिलाफ राज्यव्यापी जब्ती अभियान चलाए गए हैं.

मुंबईपुणे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति और यांत्रिक नाकामियों की निगरानी के लिए एआई आधारित कैमरों और सैंसरों का नैटवर्क स्थापित किया गया है. यह प्रणाली तेज गति, अचानक रुकने वाले वाहनों और ओवरहीट हो रहे इंजनों या टायरों के असामान्य व्यवहार को तुरंत ट्रैक कर हाईवे पैट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजती है, जिस से चलती गाडि़यों में आग लगने या बड़े टकरावों को समय रहते रोकने में मदद मिलती है.

लेकिन आंकड़ों के इस खौफनाक आईने और देश की सुप्रीम कोर्ट के सख्त कानूनी चाबुक को देखने के बाद भी यदि हमारा परिवहन विभाग और एक्सप्रेसवे प्रशासन नहीं जागता है, तो यह देश के नागरिकों के साथ सीधा और माफ न करने वाला धोखा है. परिवहन मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए देशभर में चल रही सभी निजी स्लीपर बसों का एक राष्ट्रव्यापी विशेष सुरक्षा आडिट तुरंत शुरू करना चाहिए.

मानकों का उल्लंघन करने वाली और अवैध रूप से केबिन ठूंसने वाली सभी गाडि़यों को तुरंत सीज किया जाना चाहिए. सभी कमर्शियल वाहनों में ‘फायर डिटैक्शन एंड सप्रैशन सिस्टम’ को अनिवार्य किया जाए और सब से खास बात यह कि हादसों के हालात में सिर्फ ड्राइवर या बस मालिक पर नहीं, बल्कि उस आरटीओ अधिकारी पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस ने उस असुरक्षित वाहन को फिटनैस सर्टिफिकेट जारी किया था.

जब तक जवाबदेही की यह कड़ी ऊपर बैठे अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित टास्क फोर्स तक मजबूती से नहीं जुड़ेगी, तब तक हाईवे यूं ही श्मशान बनते रहेंगे और बेगुनाह नागरिक सिस्टम की इस सामूहिक नाकामी की आग में झुलसते रहेंगे.

 

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