राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सांसद अनुसुइया उइके अपनी टीम समेत कुछ आदिवासी इलाकों का दौरा कर के भोपाल आईं, तो झल्लाई हुईं और बेहद गुस्से में थीं.

मीडिया के सामने उन्होंने बिना किसी लिहाज के अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की हालत बहुत ही चिंताजनक है. उन की भलाई के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है. आदिवासी इलाकों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं और सब से ज्यादा चिंता और खतरे की बात आदिवासियों को पीने के लिए साफ पानी न मिलना है.

इत्तिफाक से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला उज्जैन में बने महाकाल मंदिर को ले कर यह आया था कि अब महाकाल का अभिषेक आरओ के पानी से ही किया जाएगा, क्योंकि साधारण पानी से अभिषेक करने पर शंकर की पिंडी यानी मूर्ति को नुकसान पहुंच रहा है.

अपने फैसले में सब से बड़ी अदालत ने मूर्तिपूजा यानी अभिषेक के कई नियम भी बना दिए हैं, जिस से शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे.

इन दोनों खबरों से यह बात उजागर होती है कि देश को आदिवासियों से ज्यादा पत्थर की मूर्तियों की चिंता है, जो पंडेपुजारियों की आमदनी का एक बड़ा जरीया है और शिवलिंग की उस से भी ज्यादा चिंता है कि उस के अभिषेक को ले कर कानून बनाए जा रहे हैं. आदिवासी गंदा पानी पीपी कर बीमार हो कर मरते रहें, यह चिंता की बात नहीं है.

आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासी समदाय को पढ़ाईलिखाई की सहूलियतें नहीं हैं. उन के इलाकों में डाक्टर नहीं हैं और लोकतंत्र और राजनीति को शर्मसार कर देने वाली सचाई यह है कि वे गंदे नालों और कुओं का पानी पीने को मजबूर हैं, जिस पर किसी सरकार या अदालत का ध्यान नहीं जाता.