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मसला : अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता

Muslim Artisans. कारीगर का कोई धर्म नहीं होता. उस का हुनर उसे पहचान देता है. अगर कोई पंचर बनाता है तो वह भी कारीगर है. यह शर्म की नहीं शान की बात है.

‘अब्दुल पंचर बनाता है.’ मुसलिमों को नीचा दिखाने के लिए दक्षिणपंथी इस लाइन का बखूबी इस्तेमाल करते हैं. 2015 के बाद से राइट विंग मीम पेज और व्हाट्सऐप फौरवर्ड मैसेज में मुसलिमों को अनस्किल्ड और गरीब दिखाने के लिए इस लाइन इस्तेमाल होने लगा. ओपइंडिया ने 2020 में एक आर्टिकल में इस का जवाब देते हुए लिखा था ‘इट्स नौट द पंचर वाला बट द आईआईटीआईआईएम वाला’.

अब सवाल यह है कि एक पूरे समाज को उस के काम को ले कर नीचा दिखाने की सोच कहां से आई? और क्या सच में अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है?

‘अब्दुल पंचर बनाता है’. इस लाइन को मेनस्ट्रीम में लाने का सब से बड़ा मोमैंट 14 अप्रैल, 2025 को हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था. वक्फ संशोधन बिल का बचाव करते हुए उन्होंने कहा था, ‘अगर वक्फ की प्रोपर्टी का सही इस्तेमाल होता तो मुसलिम नौजवानों को साइकिल के पंचर ठीक करने की नौबत नहीं आती.’

मेहनतकश समाज के बारे में नफरत फैलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है. इस संघ ने अंगरेजों से लड़ने के बजाय मुसलिम को यवन सांप कहा था इसलिए 1943 में ब्रिटिश इंटैलिजैंस रिपोर्ट में संघ को फासिस्ट सोच वाला खतरनाक संगठन कहा गया था.

महात्मा गांधी ने खुद 16 सितंबर, 1947 को संघ की रैली में जा कर कहा था कि ‘अगर हिंदू यह सोचते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदुओं की जगह है और मुसलिमों को गुलाम बन कर रहना है तो वे हिंदू धर्म को मार देंगे’.

आज वही सोच नए पैकेट में बिक रही है. आर्थिक बहिष्कार के रूप में. 2016 में संघ के नाम से चलने वाले एक हैंडल ने, जिसे प्रधानमंत्री खुद फौलो करते हैं, खुल कर ट्वीट किया था कि मुसलिमों का आर्थिक बहिष्कार करो.

2022 में दिल्ली में भाजपा के सांसद ने मंच से कहा कि मुसलिमों का संपूर्ण बहिष्कार करो. कोरोना के वक्त तो हद ही हो गई थी. तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद कहा गया और सब्जी वाले, हज्जाम, रिकशा वाले तक का बहिष्कार करवाया गया.

संघ की सोच में श्रम का कोई सम्मान नहीं है. वह श्रम को जाति और धर्म के चश्मे से देखता है. ‘मनुस्मृति’ में जो जाति व्यवस्था है, संघ को वही व्यवस्था चाहिए. ब्राह्मण दान, पुण्य और कथा के जरीए बैठ कर खाएगा, क्षत्रिय बंदूक ले कर सीमा पर खड़ा होगा, बनिया व्यापार करेगा और दलित, मुसलिम मजदूरी करेंगे.

मजदूरी करने वाला गाली भी खाएगा और उसे बराबर का इनसान भी नहीं माना जाएगा. यह दोगलापन नहीं तो क्या है? एक तरफ वोकल फौर लोकल का नारा दिया जाता है तो दूसरी तरफ लोकल कारीगर के बहिष्कार करने का ऐलान किया जाता है.

अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता 

इस देश में अब्दुल को सिर्फ पंचर से जोड़ दिया गया है ताकि उस की पूरी हुनरमंद पहचान मिटा दी जाए. पंचर से जोड़ने पर हंसी आएगी लेकिन अगर बुनकर समझ लिया जाए तो इज्जत करनी पड़ेगी. कारीगर कहने पर यह मानना पड़ेगा कि इस देश की संस्कृति में उस का भी खूनपसीना लगा है, इसीलिए जानबू?ा कर मुसलिम को पंचर वाला बताया जाता है, ताकि उस के हाथ की बनी साड़ी पहन कर भी उसे छोटा ही समझा जाए.

सच यह है कि अगर एक दिन के लिए इस देश के सारे मुसलिम और दलित कारीगर काम बंद कर दें तो इस देश का कोई त्योहार नहीं मनेगा. न साड़ी मिलेगी, न लहंगा मिलेगा, न चूड़ी मिलेगी, न जरी मिलेगी, न दरी मिलेगी, न कालीन मिलेगा. बाजार खाली पड़े रहेंगे.

शोरूम में सिर्फ मैनेजर बैठा रहेगा इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि मुसलिमों से सामान मत खरीदो तो उस से पूछना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी ने जो बनारसी साड़ी पहनी है वह किस ने बनाई है? तुम्हारी बहन ने जो चूड़ी पहनी है वह किस भट्ठी में बनी है? जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि नफरत का बिजनैस ?ाठ पर चलता है और त्योहारों का बिजनैस गरीबों की मेहनत से चलता है.

देश की तरक्की तभी होगी जब हर मेहनतकश की इज्जत हो. चाहे वह कलावा पहनता हो या टोपी. और जब तक इस देश में मेहनत करने वाले हाथ को धर्म और जाति से नापा जाएगा, तब तक ये देश न तो तरक्की कर पाएगा और न ही विश्वगुरु हो पाएगा, वह सिर्फ एक नफरत का बाजार बन कर रह जाएगा.

उंगलियों में बसी सदियों की यूनिवर्सिटी

मुसलिमों के हाथ में डिगरी नहीं, हुनर है और वह हुनर किसी सरकारी योजना से नहीं आया. बनारस के एक अंसारी बुनकर को देखिए. वह 8 साल की उम्र से करघे पर बैठता है. उस के पिता ने उसे अक्षर नहीं, धागा गिनना सिखाया है.

एक बनारसी साड़ी में 2,400 से ले कर 5,600 तार होते हैं. हर तार को हाथ से उठाना, हर नक्शे को याद रखना, यह बेहद मुश्किल हुनर है जो कोई किताब नहीं सिखाती. यह कला पीढि़यों से उंगलियों में उतरती है. इसे कदवा कहते हैं, इसे जाल कहते हैं, इसे मीना कहते हैं. एक साड़ी बनने में 15 दिन से ले कर 6 महीने लगते हैं. एक गलती और पूरा थान बेकार.

यही बच्चा बड़ा हो कर जब जरी के तार को सोने की तरह चमकाता है तो उस की कीमत शोरूम में 2 लाख हो जाती है लेकिन इस बनाने वाले लड़के को सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं.

लखनऊ जाइए और वहां के जरदोजी के काम को बारीकी से देखिए. एक इंच कपड़े में 200 टांके. सूई इतनी बारीक कि आंख में चश्मा और उंगली में छाला दोनों साथ चलते हैं.

इस काम को करने वाला कारीगर टांके को गिनता नहीं बल्कि उसे सांस की तरह लेता है. चिकनकारी में 36 तरह के टांके हैं. बखिया, फंदा, मुर्री, जाली.

ये नाम किसी फैशन कालेज ने नहीं रखे, ये मुसलिम महिलाओं ने अपनी रसोई में बैठ कर ईजाद किए थे. आज वही चिकनकारी गोटा लग कर दुबई के बड़े शोरूम में 50,000 रुपए की बिकती है.

फिरोजाबाद की आग को देखिए. 700 डिगरी की भट्ठी पर कांच को पिघलाया जाता है. मुसलिम और दलित मजदूर एक लोहे की छड़ पर पिघले कांच को घुमा कर चूड़ी बनाते हैं. यह पीढि़यों का हुनर है. एक मिनट में 12 चूडि़यां. दिन में 10,000. हाथ जल जाए तो घाव पर थूक लगा कर फिर काम जुट जाते हैं. यही चूड़ी जब एक दुलहन पहनती है तो उस का सुहाग कहलाती है.

कानपुर और आगरा के चमड़े के कारखाने देख आइए. बदबू ऐसी कि सवर्ण व्यापारी वहां खड़ा भी नहीं हो सकता लेकिन वहीं जावेद अंसारी और संजय पासवान उसी बदबू में लैदर को नमक लगाते हैं, रंगते हैं, काटते हैं. एक बैल्ट, एक जैकेट, एक जूता जो आप शोरूम में ब्रांड कह कर खरीदते हैं, उस का असली ब्रांड उन की हथेली से तैयार होता है.

भदोही में एक कालीन बुनने में एक परिवार को 8 महीने लगते हैं. एक एक गांठ हाथ से बनाई जाती है. एक वर्गमीटर में 1 लाख गांठें. बच्चा स्कूल से आ कर कालीन में गांठ मारता है. यह बाल मजदूरी नहीं, मजबूरी का हुनर है जो उन के लिए स्कूल से बड़ा है.

अब सोचिए, यह स्किल कहां से आई? आईआईटी से नहीं, आईआईएम से भी नहीं. यह स्किल मदरसे से भी नहीं आई. यह स्किल पुरखों से आई है. उस्तादशागिर्द परंपरा से आई है. जब देश में यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब भी इन के घर ही यूनिवर्सिटी थे. और आज जब सरकार स्किल इंडिया का नारा देती है तो इन्हीं लोगों को अनस्किल्ड लेबर लिख दिया जाता है.

मुसलिम कारीगरों की मेहनत का सब से बड़ा सुबूत यह है कि इन का काम कभी मशीन नहीं कर पाई. पावरलूम ने बनारसी साड़ी बनाने की कोशिश की, फेल हो गया क्योंकि मशीन जरी को पकड़ नहीं सकती, वह तोड़ देती है.

मशीन चिकनकारी की जाली नहीं बना सकती. मशीन चूड़ी को हाथ से गोल नहीं कर सकती. इन के हाथ का जो रियाज है वह आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस से भी नहीं सीखा जा सकता. लेकिन विडंबना देखिए. हुनर मुसलिम का, नाम हिंदू बनिया ब्रांड का. बनारस की साड़ी बनाता है अंसारी, बेचता है बनारसी साड़ी हाउस. मुरादाबाद का पीतल बनाता है सईद, एक्सपोर्ट करता है शर्मा हैंडीक्राफ्ट. भदोही का कालीन बुनता है अब्दुल, दुबई में बिकता है इंडियन हैरिटेज कार्पेट के नाम से.

तो जब अगली बार कोई आप से कहे कि मुसलिमों का बहिष्कार करो तो पूछना कि क्या तुम अपने त्योहार से बनारस निकाल दोगे? लखनऊ निकाल दोगे? फिरोजाबाद निकाल दोगे? भदोही निकाल दोगे? अगर ये 4 शहर निकाल दिए तो त्योहार में बचेगा क्या?

सिर्फ व्हाट्सऐप के मैसेज से देश का अर्थशास्त्र नहीं चलता. सत्ता का धर्म होता है लेकिन हुनर का कोई धर्म नहीं होता. हुनर सिर्फ हाथ मांगता है और इस देश में सब से हुनरमंद हाथ आज भी उसी के हैं जिन्हें संघ के लोग पंचर वाला कहते हैं.

दशहरे से दीवाली के बीच तकरीबन 5 लाख करोड़ का व्यापार होता है. यह आंकड़ा हवा में नहीं है.

कौन्फैडरेशन औफ आल इंडिया ट्रेडर्स के सर्वे के मुताबिक साल 2025 में नवरात्रि से दिवाली के बीच सिर्फ सामान की बिक्री 5.4 लाख करोड़ रुपए थी और इस दौरान सर्विस का टर्नओवर 65,000 करोड़ रुपए था.

कुलमिला कर 6 लाख करोड़ रुपए. 2026 के लिए अनुमान है कि यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा. इस में सब से ज्यादा हिस्सा साड़ी, लहंगा, सूट और बाकी के सिंगार के सामान का है.

ये सामान गलीनुक्कड़ की मामूली दुकान से ले कर बड़े बड़े शोरूम तक में बिकते हैं. सवाल यह नहीं है कि यह बाजार कितना बड़ा है बल्कि असली सवाल ये है कि यह सामान बनाता कौन है?

इस देश का असली निर्माता कौन

भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सैक्टर खेती के बाद सब से ज्यादा रोजगार देने वाला सैक्टर है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 35 लाख एक्टिव लूम हैं और 45 लाख से ज्यादा लोग सीधे इस काम में लगे हैं. एक स्टडी कहती है कि इस सैक्टर में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं.

एनसीएईआर के सर्वे के मुताबिक हैंडीक्राफ्ट में लगे 47 फीसदी मजदूर महिलाएं हैं और उन में से 37 फीसदी एससी और एसटी समुदाय से हैं. यह सैक्टर पूरी तरह से मैन्युअल है. सारा काम मशीन से नहीं, हाथ से होता है.

उत्तर प्रदेश के बनारस, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का इतिहास उठा लीजिए. ब्रिटिश काल की 1902 की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में हैंडलूम लेबर फोर्स में तकरीबन 90 फीसदी मुसलिम जुलाहा थे.

आज भी बनारसी साड़ी का पूरा जरी का काम, नक्शा बनाने से लेकर करघा चलाने तक का पूरा हुनर मुसलिम अंसारी समाज के पास है. लखनऊ की जरदोजी में 5 लाख लोग लगे हैं और उन में ज्यादातर मुसलिम हैं. फिरोजाबाद की चूड़ी, जो हर सुहागन के हाथ में होती है, उस का

80 फीसदी काम मुसलिम और दलित मजदूर करते हैं. कांचिपुरम की साड़ी, भागलपुरी सिल्क, लखनवी चिकनकारी, जयपुरी बंधेज, ये सब बनाने वाले हाथ ज्यादातर मुसलि और दलित समाज के हैं.

‘द मूकनायक’ की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 67 फीसदी बुनकर 5,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं और वे सब ओबीसी, एससी, एसटी और माइनौरिटी से आते हैं.

मतलब साफ है. डिजाइन हिंदू व्यापारी का हो सकता है, शोरूम हिंदू सेठ का हो सकता है लेकिन कपड़ा बुनने वाला हाथ, जरी टांकने वाली आंख, चूड़ी को आग में गोल करने वाला हाथ अब्दुल का होता है क्योंकि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता वह लहंगा भी बनाता है. लैदर की जैकेट, लैदर की बैल्ट और लैदर के शूज पहनने वाले ज्यादातर अपर कास्ट हिंदुओं को मालूम भी नहीं है कि इसी अब्दुल अंसारी और रमेश मोची की मेहनत पर हजारोंकरोड़ का लैदर बिजनैस चलता है. तब कोई क्यों नहीं पूछता कि यह किस के हाथ का बना है?

यही इस देश का सब से बड़ा पाखंड है. जब नवरात्रि में एक सवर्ण महिला बनारसी साड़ी पहन कर पूजा करती है तो वह कभी नहीं पूछती कि यह साड़ी किस ने बुनी है? जब करवा चौथ पर कोई सुहागन चूड़ी पहनती है तो वह नहीं पूछती कि इसे किस ने बनाया है? जब दुलहन का लहंगा बनता है जिस पर महीनों तक जरदोजी होती है तो दूल्हे का परिवार यह नहीं कहता कि हम मुसलिम के हाथ का बना लहंगा नहीं लेंगे. दूल्हे, दूल्हे के भाई और दूल्हे के बाप के लिए महंगे लैदर के शूज गिफ्ट किए जाते हैं तब सब चलता है. तब शुद्धता याद नहीं आती. तब छुआछूत याद नहीं रहता. तब धर्म खतरे में नहीं आता लेकिन व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन हमेशा खतरे की घंटी बजाता है कि अब्दुल पंचर वाला है. पंचर वालों और आरक्षण वालों का बहिष्कार करो. असल में यह नारा देने वाला वही वैचारिक जमात है जिस ने कभी एक मीटर कपड़ा नहीं बुना, एक चूड़ी नहीं बनाई, एक सूई में धागा नहीं पिरोया.

नफरत की कीमत कौन चुकाता है

जब एक समुदाय का बहिष्कार किया जाता है तो नुकसान उस का नहीं, पूरे देश का होता है. इस बात को अर्थशास्त्र से समझाइए. भारत का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट 2025 में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था. अमेरिका, यूरोप, दुबई में बनारसी साड़ी, चिकनकारी, मुरादाबाद का पीतल ब्रास के नाम से बिकता है. खरीदने वाला नहीं पूछता कि इसे हिंदू ने बनाया या मुसलिम ने. वह क्राफ्ट देखता है.

जब सोशल मीडिया पर मुसलिम कारीगर के बहिष्कार का ट्रैंड चलाया जाता है तो दुनिया भी इस नफरत को देखती है. खरीदार सोचता है कि जिस देश में कारीगर ही सुरक्षित नहीं, वहां से माल लेना रिस्क है. और्डर कैंसिल होता है और यही और्डर बंगलादेश चला जाता है. नुकसान सिर्फ अब्दुल का ही नहीं, शर्मा का भी होता है जो एक्सपोर्ट हाउस चलाते हैं.

इस धंधे में अकेला मुसलिम पुरुष नहीं है. चिकनकारी में धागा खींचने का काम, बखिया मारने का काम, चूड़ी में मोती चिपकाने का काम 70 फीसदी दलित और पिछड़ी हिंदू महिलाएं करती हैं.

जब हिन्दू संगठन के नेता चिल्लाते हैं कि मुसलिम से सामान मत लो तो कई जगह ठेका ही बंद हो जाता है और जब ठेका बंद होता है तो काम दलित महिला से भी छिन जाता है. फिरोजाबाद में 2022 के बहिष्कार वाले बयानों के बाद 2 महीने तक भट्ठियां ठंडी रही थीं. स्थानीय अखबारों में खबर थी कि इस बहिष्कार के बाद 40,000 मजदूरों को पलायन करना पड़ा. इन में आधे से ज्यादा हिंदू थे.

नफरत की इकोनौमी ऐसी ही होती है. वह आग की तरह होती है. पहले वह दूसरों का घर जलाती है, फिर इस में अपना भी घर जलता है. गरबा में मुसलिमों की एंट्री पर रोक लगी. गरबा ड्रैस कौन बनाता है? अहमदाबाद के घेवार के मुसलिम टेलर. एक गरबा चनिया चोली में 9 मीटर घेर होता है, 300 मीटर लेस लगती है. उसे एक कारीगर 12 घंटे में सिलता है. नवरात्रि के 9 दिन में एक कारीगर 9 ड्रैस सिल कर देता है तब जा कर 9 हिंदू लड़कियां गरबा कर पाती हैं.

दुनिया के किसी भी सैकुलर राष्ट्र ने तरक्की समाज के एक तबके के बहिष्कार से नहीं की. तुर्की ने कालीन बेच कर, ईरान ने जरदोजी बेच कर और जापान ने हैंडलूम बेच कर अपनी इकोनौमी खड़ी की.

भारत में भी यही मौडल है. मुसलिम बुनकरों की वजह से बनारस को यूनैस्को ने सिटी औफ क्त्राफ्ट घोषित किया है और इन्हीं मुसलिम बुनकरों की वजह से ही लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग मिला है.

यह अंतर्राष्ट्रीय टैग ही हिंदूमुसलिम दोनों का पेट भरता है, इसलिए अगला नारा बहिष्कार का नहीं, हिस्सेदारी का होना चाहिए. बात इस पर होनी चाहिए कि अगर 6 लाख करोड़ का त्योहारी बाजार है तो उस में से 67 फीसदी कारीगर को सिर्फ 5,000 क्यों मिलते हैं? उस की मजदूरी 15,000 कैसे हो?

इस पर बहस होनी चाहिए कि अगर एक साड़ी 2 लाख की बिकती है तो बुनकर को 5,000 क्यों मिलता है? बीच का 1 लाख, 95,000 कौन खा जाता है? सवाल यह नहीं है कि मुसलिम से लेना है या नहीं? सवाल यह है कि कारीगर किसी भी धर्म का हो उस का हक मिल रहा है या नहीं? क्योंकि जब तक बनाने वाले का पेट खाली है तब तक पहनने वाले का त्योहार कभी पूरा नहीं होगा. Muslim Artisans

Politics : मायावती स्मारक नहीं संस्थान बनवातीं

Politics. मायावती इन दिनों अपने राजनीतिक उत्तराधिकार की तलाश में हैं. भतीजे आकाश आनंद को हटा कर वे अपनी भतीजी दीपिका आनंद को राजनीति में लाने का मन बना रही हैं. लेकिन सवाल यह है कि इतने साल तक उत्तर प्रदेश में मायावती को सत्ता मिली थी, पहचान की राजनीति भी मिली थी. लेकिन क्या दलित समाज को वह आर्थिक ताकत मिल पाई, जिस की उसे सब से ज्यादा जरूरत थी?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का दौर सिर्फ एक राजनीतिक अध्याय नहीं था, बल्कि यह उस सामाजिक बदलाव का दौर भी था, जब एक दलित महिला उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी. उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली थी. पहली बार 3 जून, 1995 से अक्तूबर, 1995 तक, फिर मार्च से सितंबर, 1997, मई, 2002 से अगस्त, 2003 और सब से लंबे कार्यकाल में मई, 2007 से मार्च, 2012 तक.

इतना लंबा राजनीतिक अनुभव और सत्ता का इतना बड़ा अवसर किसी भी नेता को इतिहास बदलने की ताकत देता है, इसलिए आज जब उत्तर प्रदेश फिर विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी के भीतर नेतृत्व को ले कर चर्चा तेज है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि मायावती के बाद पार्टी कौन संभालेगा?

मायावती को जो सत्ता मिली थी, उस का सब से बड़ा और सब से स्थायी फायदा दलित समाज को क्या मिला?

मायावती की राजनीति ने दलित समाज को एक आवाज दी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया और अंबेडकरकांशीराम की विरासत को सत्ता की राजनीति के केंद्र में रखा.

उन के शासन में लेकिन क्या दलित समाज को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाया गया कि वह आने वाली पीढि़यों के लिए अपनी दिशा खुद तय कर सके?

मायावती ने अपने कार्यकाल में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, कांशीराम स्मारक स्थल, बौद्ध विहार, ईको गार्डन और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनवाए थे. अंबेडकर की प्रतिमाएं बनाई गई थीं, पर अंबेडकर का सपना उस से कहीं बड़ा और ज्यादा जरूरी था.

लखनऊ और नोएडा में बड़ेबड़े स्मारक बने, लेकिन अंबेडकर का सपना सिर्फ इतना तो नहीं था कि उन के नाम पर पार्क बनें. उन का सपना था कि जिस समाज को पढ़ाईलिखाई से दूर रखा गया, वह पढ़ाईलिखाई में सब से आगे जाए.

जिस समाज को आर्थिक संसाधनों से दूर रखा गया, वह आर्थिक रूप से मजबूत बने. जिस समाज को फैसले लेने से दूर रखा गया, वह नीति बनाने की ताकत हासिल करे.

कितने युवाओं को मशीन चलाने के बजाय मशीन बनाने की ट्रेनिंग मिली? कितने युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के बजाय उद्योग शुरू करने की ट्रेनिंग मिली? कितने किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन, सौर ऊर्जा, नई सिंचाई तकनीक, प्रसंस्करण और बाजार से जोड़ने का बड़ा अभियान चला? कितने युवाओं को इलैक्ट्रौनिक्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस या मौडर्न टैक्निक से जोड़ा गया?

दलित राजनीति की सब से बड़ी ताकत उस का वोट है, लेकिन अगर किसी समाज की पूरी राजनीतिक ताकत सिर्फ चुनाव के दिन वोट देने तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी ताकत है.

वोट देने का हक ताकत देता है, लेकिन पढ़ाईलिखाई उस ताकत को दिशा देती है, तकनीक उसे रोजगार देती है, उसे आर्थिक स्वतंत्रता देता है और संगठन उसे लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है.

मायावती ने दलित समाज को उस बड़े पैमाने पर आर्थिक और तकनीकी आंदोलन में बदलने की कोशिश उतनी दिखाई नहीं दी जितनी दिखाई देनी चाहिए थी.

एक गरीब दलित परिवार का बच्चा अगर पढ़ कर इंजीनियर बनता है, अपनी कंपनी खोलता है और 50 लोगों को नौकरी देता है तो यह सिर्फ एक इनसान की कामयाबी नहीं है, यह पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने वाली घटना है.

लेकिन अगर वही बच्चा पढ़ाई छोड़ कर या स्कूली पढ़ाई करने के बावजूद मजबूरी में मजदूरी करने लगे, छोटेमोटे काम में चला जाए या सिर्फ सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों तैयारी करता रहे तो सवाल सिस्टम पर उठेगा.

मायावती को सिर्फ स्मारक नहीं, संस्थान खड़े करने चाहिए थे. अगर सरकार के पास संसाधन हैं तो उसे ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो पीढि़यों तक नतीजे देती रहें.

मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दलित तकनीकी कौशल मिशन शुरू किया जाता. हर मंडल में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनते. वहां गांव के बच्चों को सिखाया जाता.

इलैक्ट्रौनिक उपकरण बनाना, सोलर पैनल लगाना और बनाना, ड्रोन चलाना और ड्रोन से खेती करना, आधुनिक कृषि मशीनों की मरम्मत, कंयूटर प्रोग्रामिंग, मोबाइल और इलैक्ट्रौनिक्स रिपेयरिंग, मशीन डिजाइन, वैल्डिंग और आधुनिक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, औनलाइन कारोबार, डिजिटल मार्केटिंग, छोटे उद्योग का प्रबंधन और ट्रेनिंग के बाद बैंक से आसान कर्ज, बाजार और सरकारी खरीद से जोड़ा जाता, तो 10-15 साल में देश की तसवीर कितनी बदल सकती थी.

यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों ने पढ़ाईलिखाई, तकनीक और कौशल को विकास की सीढ़ी बनाया है.

जापान के 5 युवाओं की कहानी यहां बहुतकुछ सिखाती है. साल 1863 में जापान के चोशू क्षेत्र के 5 युवा इतो हिरोबुमी, इनोउए काओरू, इनोउए मासारू, एंडो किनसुके और यामाओ योजो ब्रिटेन गए थे. उस समय जापान में विदेश जाना बेहद मुश्किल था. पर वे वहां घूमने नहीं गए थे.

उन्होंने जा कर देखा कि पश्चिमी देश तकनीक, रेलवे, उद्योग, इंजीनियरिंग और प्रशासन कैसे चला रहे हैं. उन्होंने भाषा सीखी, वैज्ञानिक शिक्षा ली और अलगअलग संस्थानों को सम?ा. फिर वे पांचों जापान वापस लौटे, लेकिन असली कहानी वापसी के बाद शुरू हुई.

किसी ने रेलवे के विकास में भूमिका निभाई, किसी ने इंजीनियरिंग और उद्योग के विकास में, किसी ने टकसाल व्यवस्था में और किसी ने प्रशासन तथा राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में योगदान दिया. जापान के मौडर्नाइजेशन में इन पांचों लोगों की भूमिका को इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि दूसरे देश हम से आगे हैं. उन्होंने पूछा, ‘हम उन से सीख कर अपने देश को आगे कैसे ले जाएं?’

यही सोच किसी भी पिछड़े समाज को बदल सकती है

उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सोच की जरूरत थी. मायावती के पास सत्ता थी. उन के पास प्रशासन था. उन के पास बजट था. उन के पास लाखों समर्थक थे. उन के पास दलित समाज में असाधारण राजनीतिक असर था.

उस पौलिटिकल पावर को ऐसी संस्थाओं में क्यों नहीं बदला गया जो अगले 50 साल तक दलित युवाओं को मजबूत करतीं? अगर लखनऊ में एक बड़ा पार्क बनता है, वहां करोड़ों रुपए लगा कर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाई हैं, तो लोग वहां जाते हैं, देखते हैं और लौट आते हैं, लेकिन अगर उसी पैसे से हजारों बच्चों के लिए तकनीकी संस्थान बनते हैं, तो वे बच्चे आगे चल कर हजारों परिवारों की जिंदगी बदल सकते हैं.

दलित समाज को किसी नेता का इंतजार क्यों करना चाहिए? यह सवाल सिर्फ मायावती से नहीं, पूरी दलित राजनीति से है. अगर कोई समाज हर चुनाव में यह इंतजार करे कि कोई नेता आएगा, उस की समस्या उठाएगा और उसे आगे ले जाएगा, तो समाज हमेशा किसी दूसरे की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना रहेगा.

असल ताकत तब आएगी जब गांव का दलित युवा खुद तय करे, मैं सिर्फ मजदूर नहीं बनूंगा, मैं मशीन चलाना सीखूंगा. मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं कारोबार भी करूंगा. मैं सिर्फ खेती नहीं करूंगा, आधुनिक खेती करूंगा. मैं सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, तकनीक बनाना सीखूंगा. मैं सिर्फ वोट नहीं दूंगा, नीति को भी सम?ांगा. मैं अपने बच्चों को ऐसी तालीम दूंगा कि उन्हें किसी नेता के सहारे की जरूरत न पड़े.

मायावती की राजनीति की सब से बड़ी ताकत दलितों का भरोसा रही है, लेकिन उन के राजनीतिक गठबंधनों ने समयसमय पर इस भरोसे को तोड़ा है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ और कभी भाजपा के साथ सत्ता साझा करने के फैसलों ने सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने वैचारिक विरोधियों से भी सम?ाता किया.

1990 के दशक में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जबकि बाद के सालों में भाजपा के समर्थन से भी मायावती सरकार बनी. 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को 98 सीटें और 23.06 फीसदी वोट मिले, जबकि भाजपा को 88 सीटें मिलीं.

आलोचना यहीं से उठती है कि जिस राजनीति ने दलितों को सामाजिक सम्मान और स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देने का दावा किया, उस में सत्ता के लिए अलगअलग दलों के साथ सम?ाते कितने दूर तक जायज थे? ऐसे फैसलों ने दलित मतदाताओं के उस भरोसे को चोट पहुंचाई कि बसपा उन की राजनीति को किसी भी कीमत पर सत्ता से ऊपर रखेगी. उन्होंने  ‘दलित वोट का सौदा’ किया दलितों के साथ ‘विश्वासघात’ किया.

जिस समाज की वजह से मायावती सत्ता के शीर्ष तक पहंचीं, उन से सवाल है कि कि उन्होंने लोगों को अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता कितनी दी? आप ने दलित समाज को सत्ता की भाषा तो सिखाई, लेकिन क्या आप ने उसे नई इकोनौमी की भाषा भी उतनी मजबूती से सिखाई?

आप ने अंबेडकर का नाम सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया, लेकिन क्या अंबेडकर के विचारों को हर गांव के स्कूल और हर युवा के कौशल तक पहुंचाया? आप ने स्मारक बनाए, लेकिन क्या उसी लैवल पर तकनीकी संस्थान बनाए? आप ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया, लेकिन क्या उतने ही बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिनिधित्व तैयार किया?

अब सवाल मायावती के बाद की पीढ़ी का है. आज चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बसपा में अगली पीढ़ी कौन होगी?

लेकिन शायद दलित समाज को इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए.

सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मायावती के बाद कौन? सवाल होना चाहिए कि मायावती के बाद दलित समाज कैसा होगा? क्या वह सिर्फ चुनावी आंकड़ा होगा या हजारों उद्यमियों का समाज होगा? क्या वह सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार करेगा या अपनी कंपनियां बनाएगा? क्या उस के युवा सिर्फ मजदूरी करेंगे या आधुनिक तकनीक सीख कर दुनिया के बाजार में काम करेंगे? क्या गांव के बच्चे सिर्फ अंबेडकर की प्रतिमा के सामने फोटो खिंचाएंगे या अंबेडकर के विचारों को पढ़ कर अपनी जिंदगी बदलेंगे?

अंबेडकर को याद करने का सब से मजबूत तरीका शायद यही है कि दलित समाज पढ़ाईलिखाई में आगे निकले. जिसे आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया था, वह आर्थिक रूप से ताकतवर बने. जिसे फैसला लेने से दूर रखा गया था, वह खुद फैसला लेने के हालात में पहुंचे.

मायावती ने दलित राजनीति को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उस राजनीति की अगली परीक्षा कहीं ज्यादा मुश्किल है. स्मारकों से आगे बढ़ कर स्कूल चाहिए. स्कूलों से आगे कौशल चाहिए. कौशल से आगे उद्योग चाहिए. उद्योग से आगे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए.

शायद यही वह काम है जिसे आने वाली दलित राजनीति को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि किसी समाज को हमेशा यह नहीं चाहिए कि उस का नेता उस के लिए लड़ता रहे. असली जीत तब होगी जब वह समाज इतना शिक्षित, संगठित, कुशल और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए कि उसे अपने अधिकार के लिए किसी एक नेता का इंतजार ही न करना पड़े. Politics

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