शैलेंद्र सिंह
त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने जब अपने बड़े बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा तो राम ने अयोध्या के सजातीय लोगों या वहां की सेना से कोई मदद नहीं ली, बल्कि मदद लेने के लिए वे पिछड़ी जाति के केवट के पास गए. वन में खानेपीने के लिए वे आदिवासी जनजाति की शबरी के पास गए.
जब वन में रहते हुए पत्नी सीता का अपहरण रावण ने कर लिया, तब सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भी राम ने अयोध्या की सेना और अपने सगेसंबंधियों का साथ नहीं लिया. रावण से युद्ध के लिए जो सेना राम ने बनाई उस में वानर, भालू जैसे वन में रहने वाले शामिल थे. लेकिन जब राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने अपने राज्य के लोगों, मंत्रियों और सजातीय लोगों को हिस्सा दिया.
राम की बात और रामराज लाने वाली भाजपा ने भी यही किया. साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दलित और पिछड़ों में फूट डालने के लिए गैरयादव, पिछड़ी जातियों और गैरजाटव दलित जातियों के नेताओं से सत्ता बनाने में मदद ली. जैसे ही भाजपा को बहुमत मिला, सत्ता ऊंची जातियों के ठाकुरब्राह्मणों को सौंप दी.
इस से दलित और पिछड़े ठगे से रह गए. इन लोगों ने किसी न किसी बहाने अपनी बात रखने की कोशिश की, पर उन की आवाज को सुना नहीं गया. अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दलितपिछड़ों ने तय किया है कि वे भाजपा की बात को नहीं सुनेंगे.
सत्ता की चाबी इन के पास
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दलित, पिछड़े और मुसलिम जीतहार के सब से बड़े फैक्टर हैं. ये तीनों मिल कर तकरीबन 85 फीसदी होते हैं. बहुत से दलों और नेताओं को लग रहा है कि मायावती इस चुनाव में हाशिए पर हैं. तमाम चुनावी सर्वे मायावती को कांग्रेस से भी नीचे चौथे नंबर की पार्टी मानते हैं.
यह सच है कि मायावती का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले जैसा दमदार नहीं है, इस के बाद भी दलित बड़ा वोट बैंक है. चुनावी जीत में वह सब से बड़ा फैक्टर है. इस की वजह यह है कि सब से ज्यादा दलित वोट ही एक दल से दूसरे दल की तरफ जाते हैं.
साल 2014 से ले कर साल 2019 तक लोकसभा के 2 और विधानसभा के एक चुनाव में दलित वोटर धर्म के नाम पर भाजपा के साथ खड़े हो गए. साल 2017 में योगी सरकार के राज में दलितों पर हुए जोरजुल्म ने इस तबके को फिर से भाजपा से दूर खड़ा कर दिया है. अब यह तबका जिधर होगा जीत उधर ही होगी. उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 85 सीटें रिजर्व्ड विधानसभा सीटें हैं.
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन रिजर्व्ड सीटों में 31.5 फीसदी वोट ले कर 58 और बहुजन समाज पार्टी ने 27.5 फीसदी वोटों के साथ 15 सीटें जीती थीं. भारतीय जनता पार्टी को 14.4 फीसदी वोटों के साथ केवल 3 सीटें मिली थीं.
पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में नतीजे उलट गए और 85 रिजर्व्ड सीटों में से 69 सीटें भाजपा ने जीतीं. भाजपा को 39.8 फीसदी वोट मिले. वहीं सपा को 19.3 फीसदी वोट और 7 सीटें मिलीं, जबकि बसपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई. मतलब, दलित समाज जिधर खड़ा होगा जीत उधर ही होगी.
दलित को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए संविधान में रिजर्व्ड सीटों का इंतजाम किया गया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से 85 सीटें रिजर्व्ड हैं. इन सीटों पर जिस का कब्जा रहा है, वही उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहा है. साल 2017 में 85 रिजर्व्ड सीटों में भाजपा ने 65 गैरजाटवों को टिकट दिया था. भाजपा ने 76 रिजर्व्ड सीटों पर जीत हासिल की. बसपा को 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 3 और अपना दल को 2 सीटें मिली थीं.
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा 58, बसपा 15 और भाजपा 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी, वहीं साल 2007 में बसपा 62, सपा 13, भाजपा 7 और कांग्रेस 5 सीटों पर जीती थी.
योगी राज में जब दलित अत्याचार की घटनाएं तेजी से घट रही थीं, उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर दलित राजनीति का नया चेहरा बन कर उभरे. दलित वर्ग उन को किस तरह से साथ दे रहा है, यह बात 2022 के विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगी.
चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन को केवल 3 सीटें देने की बात कही. इस से नाराज हो कर चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया.
इन में बंटी दलित राजनीति
बसपा प्रमुख मायावती का अब दलितों के बीच वैसा असर नहीं रहा, जैसा 1990 के दशक में था. इस के बाद भी दलित तबका जीत का सब से बड़ा फैक्टर है. बसपा संस्थापक कांशीराम ने 80 के दशक में दलित समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था. यह उन की चेतना जगाने का ही नतीजा था कि मायावती 1-2 बार नहीं, बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी थीं.
दलित वोटों पर कांशीराम के बाद मायावती का लंबे समय तक एकछत्र राज रहा. पर मायावती ने जब सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ‘दलितब्राह्मण’ किया तब से दलित तबका मायावती से दूर जाने लगा. बसपा जाटव और गैरजाटव में बंट गई. मायावती सिर्फ जाटव दलितों की ही नेता बन कर रह गईं. इसी वजह से मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गईं.
मायावती ने खुद को राजनीति की मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए अपने धुर विरोधी दल समाजवादी पार्टी के साथ साल 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन भी किया था. इस के बाद भी दलित तबका मायावती के साथ खड़ा नहीं हुआ. लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बना यह गठबंधन चुनाव के खत्म होते ही टूट गया.
अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों पर कांग्रेस, सपा और भाजपा की नजर है. असल में पिछड़े समुदाय के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सब से बड़ी हिस्सेदारी दलित बिरादरी की है.
उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 22 फीसदी के करीब है. यह दलित वोट बैंक जाटव और गैरजाटव के बीच बंटा हुआ है. दलित आबादी की सब से बड़ी तादाद 12 फीसदी जाटवों की है और 10 फीसदी गैरजाटव दलित हैं. उत्तर प्रदेश में दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं, जिन में 55 ऐसी उपजातियां हैं, जिन का संख्या बल ज्यादा नहीं है.
दलित तबके की कुल आबादी में से 56 फीसदी जाटव के अलावा दलितों की दूसरी जो उपजातियां हैं, उन की तादाद 46 फीसदी के करीब है. पासी 16 फीसदी, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15 फीसदी और गोंड, धानुक और खटीक तकरीबन 5 फीसदी हैं.
उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं, जहां दलितों की तादाद 20 फीसदी से ज्यादा है. राज्य में सब से ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में 42 फीसदी, कौशांबी में 36 फीसदी, सीतापुर में 31 फीसदी है, बिजनौरबाराबंकी में 25-25 फीसदी है. इस के अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकरनगर, जौनपुर में दलित तबका निर्णायक भूमिका में है.
उत्तर प्रदेश में दलितों की सब से बड़ी आबादी आजमगढ़, जौनपुर, आगरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं और सहारनपुर जिलों में है. दलितों में जाटव के बाद दूसरे नंबर पर पासी जाति आती है, जो खासकर राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों जैसे सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, कौशांबी, प्रतापगढ़, लखनऊ देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, बस्ती, गोंडा आदि में खासा असर रखती है.
मायावती की तरह ही दलित नेता चंद्रशेखर भी जाटव समुदाय से आते हैं. दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं. उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति जाटव समुदाय के ही आसपास रही है, जिस की वजह से अनदेखी का शिकार हो कर साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से गैरजाटव दलित में वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, कोरी समेत तमाम ऐसी जातियों के लोग विरोधी दलों के साथ चले गए.
दलित आबादी का यह बिखराव ही उस को कमजोर कर गया. बसपा के अलावा दूसरे दलों ने गैरजाटव दलित नेताओं को अपने पक्ष में करने का काम किया. भाजपा ने इस दिशा में बेहतर काम किया. पासी बिरादरी के कौशल किशोर को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया. उन की पत्नी को लखनऊ की मलिहाबाद सीट से विधायक बनाया गया.
दलित सियासत में धोबी और वाल्मीकि वोटरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. बरेली, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस और बागपत में धोबी और वाल्मीकि काफी बड़ी तादाद में रहते हैं. जाटवों और वाल्मीकि समाज के बीच काफी दूरियां देखने को मिलती हैं. वाल्मीकि तबका शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़ा है. धोबी समाज भी साल 2012 के बाद से बसपा से हट गया.
उत्तर प्रदेश के दलित नेता
उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं में मायावती का नाम सब से ऊपर आता है. उन की छांव में बसपा में कोई बड़ा नेता उभर नहीं पाया. भाजपा में सुरेश पासी, रमापति शास्त्री, गुलाबो देवी, कौशल किशोर और विनोद सोनकर जैसे नेता हैं. कांग्रेस के पास आलोक प्रसाद और पीएल पुनिया जैसे नेता हैं. साल 2017 के बाद दलित नेता चंद्रशेखर का नाम चर्चा में आया.
समाजवादी पार्टी में सुशीला सरोज और अंबरीश सिंह ‘पुष्कर’ जैसे नेता हैं. अंबरीश सिंह ‘पुष्कर’ ऐसे नेता हैं, जो साल 2017 में भाजपा लहर में भी विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे. अगर समाजवादी पार्टी के संगठन में इन को अहमियत दी गई होती, तो आज वे दलितों के बड़े नेता बनते.
दलित राजनीति में एक दौर ऐसा भी था, जब कांग्रेस में बड़े दलित नेता होते थे. धीरेधीरे कांग्रेस का दलित वोट बैंक भाजपा में चला गया. इस को अपनी तरफ करने में सपा और बसपा दोनों ही नाकाम रहे.
जिधर पिछड़े उधर जीत
उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैरयादव, अतिपिछड़ी जातियां चुनावी जीत का आधार बन गई हैं. इस वजह से ही भाजपा और सपा दोनों ही इन जातियों पर निर्भर हो चुकी हैं. छोटीछोटी ये जातियां आबादी में कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास असर न दिखा सकें, लेकिन किसी बड़ी तादाद वाली जाति या फिर तमाम छोटीछोटी जातियां मिल कर किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं.
उत्तर प्रदेश में सब से बड़ा वोट बैंक पिछड़े तबके का है. 52 फीसदी पिछड़े वोट बैंक में से तकरीबन 43 फीसदी वोट बैंक गैरयादव बिरादरी का है. जीतहार में इस का रोल सब से ज्यादा होता है.
उत्तर प्रदेश में पिछड़े तबके की 79 जातियां हैं, जिन में सब से ज्यादा यादव और दूसरा नंबर कुर्मी समुदाय का है. यादव सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है. गैरयादव जातियों में कुर्मी और पटेल 7 फीसदी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी 6 फीसदी, लोध 4 फीसदी, गड़रिया और पाल 3 फीसदी, निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, केवट 4 फीसदी, तेली, साहू, जायसवाल 4 फीसदी, जाट 3 फीसदी, कुम्हार, प्रजापति, चौहान 3 फीसदी, कहार, नाई, चौरसिया 3 फीसदी, राजभर 2 फीसदी और गुर्जर 2 फीसदी हैं.
स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 12 दूसरे पिछड़ी जाति के विधायकों के भाजपा छोड़ने से यह बात साफ है कि इस चुनाव में भाजपा के साथ अतिपिछड़ी जातियां नहीं जा रही हैं.
फूट डालो और राज करो
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित, पिछड़े और मुसलिम सब से मजबूत हैं. मुसलिम तबका हमेशा से भाजपा के खिलाफ रहा है. ऐसे में भाजपा के पास केवल दलित और पिछड़े ही थे, जिन्हें भाजपा अपनी तरफ कर सकती थी. यहां यादव और जाटव भले ही भाजपा के साथ न हों, पर गैरजाटव और गैरयादव जातियों को वह अपनी तरफ करने में कामयाब रही है.
उत्तर प्रदेश का एक सामाजिक समीकरण और भी है, जिस में पिछड़ी जातियां और दलित एक जगह नहीं खड़े हो सकते. 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद साल 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिल कर सरकार बनाई. 2 साल में ही यह सरकार गिर गई. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने चुनावी गठबंधन किया, पर वह भी कामयाब नहीं रहा.
भाजपा दलित और पिछड़ों के बीच इस दूरी का फायदा उठा कर सत्ता में बनी रहती है. भाजपा के लिए भी अब मुश्किल यह है कि वह दलित और पिछड़ों को एकसाथ कैसे साधेगी. जैसे ही चुनाव भाजपा बनाम सपा होगा, गैरजाटव दलित सपा के साथ न जा कर भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे, जो भाजपा के लिए फायदे का काम होगा. उत्तर प्रदेश में जाटव बनाम यादव एक मुद्दा रहा है. वे दोनों एकसाथ खड़े नहीं रहना चाहते हैं.
भाजपा की राजनीति
भारतीय जनता पार्टी ने जैसेजैसे राम मंदिर की राजनीति को आगे बढ़ाया, वैसेवैसे मुसलिम राजनीति उस के विरोध में एकजुट होने लगी. पहले मुसलिम तबका कांग्रेस के साथ पूरी तरह से लामबंद था. साल 1993 में उत्तर प्रदेश में मुसलिम वोटर का एक बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया.
उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 फीसदी मुसलिम मतदाता हैं, जो पूरी तरह से भाजपा के विरोध में हैं. साल 2014 के बाद मुसलिम व भाजपा 2 अलगअलग ध्रुवों पर खड़े हो गए हैं. 20 फीसदी वोट जीतहार में बड़ा माने रखते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया है.
इस के साथसाथ तीन तलाक, नागरिकता कानून और राम मंदिर के चलते मुसलिम तबका खुद को असुरक्षित महसूस कर के एकजुट हो गया है. योगी आदित्यनाथ ने ‘80 बनाम 20’ का नारा दे कर साफ कर दिया है कि मुसलिम भाजपा के साथ नहीं हैं.
इस चुनाव से पहले भी मुसलिम एकजुटता ने कमंडल की राजनीति को पछाड़ने का काम किया है. मुसलिम राजनीति तब और ज्यादा असरदार हो जाती है, जब दलित और पिछड़े उस के साथ मिल जाते हैं. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माहौल में साल 1991 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए. हिंदुत्व के बल पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने. उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मसजिद ढहा दी गई.
इस के बाद मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के एकमात्र मसीहा बन कर उभरे. मुसलिम वोटों के जरीए वे साल 1993 में मुख्यमंत्री बन गए. मुसलमानों का एक बड़ा तबका मुलायम सिंह यादव को एक मसीहा के रूप में देखने लगा. तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारा लगा था ‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गया जय श्रीराम’.
इस समीकरण को तोड़ने में भाजपा ने ‘फूट डालो राज करो’ का काम किया. इस का असर साल 2014 से देखने को मिला. हिंदुत्व का भाव दलित और पिछड़ों में जगा कर मुसलिम विरोध की ढाल तैयार हो गई.
पर साल 2022 में जिस तरह से दलितपिछड़ा तबका भाजपा से दूर हो रहा है, उस से उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ?ाटका लगेगा.
