हवाई यात्राओं में अकसर हवाई जहाजों का घंटों देर से उड़ान भरना या हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आने के कारण फ्लाइट कैंसिल होना आम बात है. मौसम या प्राकृतिक कारणों से फ्लाइट कैंसिल होना तो समझा जा सकता है पर एयरपोर्टों पर घंटों बेकार घूमना जेल के समान ही है. मजेदार बात यह है कि एयरलाइंस, जो यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में अब बिलकुल निष्ठुर हो गई हैं, और थोड़ी देर से आने या थोड़ा सामान ज्यादा होने पर पिघलती नहीं, अपनी गलती के लिए ‘वी रिगरेट टू अनाउंस...’ के अलावा कुछ नहीं कहतीं. इन पर नकेल कसने के लिए सरकार अब एयरलाइंस पर फाइन लगाने की भी सोच रही है और इंतजार कर रहे यात्रियों को खाने, रहने, घर लौटने आदि के पैसे दिलवाने की सोच रही है. यात्रियों को अचानक फ्लाइट कैंसिल होने पर जो कठिनाई होती है, उस का अंदाजा लगाना आसान नहीं है. अब चूंकि एयरलाइनों को यात्रियों को नो फ्लाइ लिस्ट में डालने तक का प्रावधान बन गया है जिस से वे किसी भी एयरलाइन के जहाज में यात्रा नहीं कर पाएंगे, फाइन या मुआवजा देने का नियम सही लगता है.

कठिनाई यह है कि आज सेवा देने वाले एकतरफा नियमों, कैसे भी नियम हों, की आड़ में बच निकलते हैं. ग्राहकों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो अदालतों में जा पाते हैं और सेवा देने वाले की नाक में दम कर देते हैं. एयरलाइंस पर नकेल कसी जानी चाहिए क्योंकि अब वे जरा सा ज्यादा वजन, बीच की या किनारे की सीट, लैगरूम वाली सीट आदि के लिए भी पैसे चार्ज करने लगी हैं. वे हर दी जाने वाली विशेष सुविधा को कमाई का साधन बनाने लगी हैं. सो, असुविधा के लिए उन्हें हर्जाना भी यात्रियों को देना चाहिए.

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