सरस सलिल विशेष

चुनाव आयोग की नाराजगी समझी जा सकती है. पिछले कुछ समय से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, वे दरअसल चुनाव आयोग पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं. ये वे लोग हैं, जो खुद ईवीएम के जरिये ही चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचे हैं. कुछ समय पहले हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से कुछ जगह चुनाव आयोग को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जैसे वह केंद्र सरकार के किसी सहायक अंग की तरह काम कर रहा हो. चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सफाई देने की तमाम कोशिशें कीं, यहां तक कि ईवीएम को हैक करने की चुनौती तक दी, लेकिन ये आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे. अब आयोग ने कहा है कि उसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपनी अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके. विधि मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र में आयोग ने कहा है कि उसकी हैसियत एक अर्द्धन्यायिक संस्था की है, इसलिए नियमों में संशोधन करके उसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपनी अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके. इसके लिए उसने पाकिस्तान के चुनाव आयोग का उदाहरण भी दिया है, जिसके पास ऐसा अधिकार है.

अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में अगर कोई सबसे सम्मानित संस्था है, तो वह चुनाव आयोग ही है. कई मामलों में जो सम्मान चुनाव आयोग को दिया जाता है, वह संसद और न्यायपालिका तक को नहीं मिलता. इस सम्मान की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आमतौर पर संदेह नहीं किया जाता. इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितने बड़े पैमाने पर शांति से सरकारें भारत में बदलती हैं, उतनी दुनिया के बहुत ही कम देशों में बदलती हैं. चुनाव आयोग के इसी सम्मान के चलते हमने बैलेट बॉक्स वाले लोकतंत्र को बड़ी आसानी से ईवीएम वाले लोकतंत्र में बदल दिया, जबकि दुनिया के कई विकसित देश अब भी इसके लिए जूझ रहे हैं. तकनीक में वे हमसे आगे हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता की स्वीकार्यता में वे अभी हमसे काफी पीछे हैं. इसलिए जो लोग अपनी चुनावी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वे देश की अकेली सबसे सम्मानित संस्था की विश्वसनीयता को आहत कर रहे हैं. एक बड़ा सच यह है कि भारतीय मतदान प्रणाली की गड़बड़ियों और इससे जुड़े घपलों को किसी सरकार या किसी आंदोलन ने कम नहीं किया, बल्कि चुनाव आयोग ने खुद अपने प्रयासों से कम किया है.

क्या इसका समाधान यह है कि चुनाव आयोग को अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दे दिया जाए? अभी तक ऐसा अधिकार न्यायपालिका के पास है और वहां यह पिछले काफी समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है. चुनाव आयोग की शिकायत जायज है, लेकिन यह ऐसा मसला है, जिसके कई पक्ष हैं और गंभीरता से विचार करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए. तब तक चुनाव आयोग के सामने यह रास्ता तो खुला ही है कि वह अपनी अवमानना करने वालों के खिलाफ अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है. बेशक, यह कोई बेहतर स्थिति नहीं होगी कि चुनाव आयोग बेवजह मुकदमेबाजी में उलझे, लेकिन अपनी अवमानना के मामले में वह खुद ही न्यायाधीश बने, यह भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है. ठीक यहीं पर एक और बात कहनी भी जरूरी है कि भारत का चुनाव आयोग दुनिया के बहुत से देशों के लिए एक आदर्श है, ऐसे आयोग के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी मुद्दे पर उस देश का उदाहरण दे, जहां लोकतंत्र कभी ठीक से स्थापित ही नहीं हुआ.