देशभर में शौचालयों का जम कर निर्माण हो रहा है और खुले में शौच को बंद कराने में सरकार जुटी है, पर सरकार शौचालयों के लिए जरूरी सीवर लाइनों और चालू पानी के पाइपों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही. यह साफ है कि नीति निर्धारक सोच रहे हैं कि शौचालयों को साफ करने के लिए दलित तो हैं ही.

तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक स्कूल में शौचालय तो बनवा लिया गया, पर उसे साफ करने के लिए कोई नहीं मिला, तो दलित छात्रों को ही सैप्टिक टैंक में उतरने को मजबूर किया गया. वहां पैदा हुई विषैली मिथेन गैस से वे छात्र बीमार हो गए. यह सारे देश में हो रहा है. हर रोज नाले साफ करते हुए दलितों की मौत की खबरें छपती हैं.

असल में शौचालयों ने पिछड़ों व दलितों के बीच एक नई खाई पैदा कर दी है. भाजपा सरकार ने घरों में शौचालय बनाने पर मजबूर तो कर दिया, पर उन को साफ करने के लिए उसी घर के लोग तैयार नहीं हैं. जहां सैप्टिक टैंक बने हैं, वहां तो कठिनाई है ही, पर जहां केवल ड्राई लैट्रिन हैं, वहां मुसीबत और ज्यादा है. खुले में शौच का निबटान प्रकृति करती थी, पर घर, दफ्तर या स्कूल में बना शौचालय यदि सीवर से नहीं जुड़ा, तो उसे साफ कौन करे?

सारे देश में दलितों को इस काम में लगाया जा रहा है और इस से दलितपिछड़ा भेदभाव हर रोज बढ़ रहा है. दलित अब वह कोई काम करने को खुद ब खुद तैयार नहीं, जो पहले ऊंची सवर्ण जातियां नहीं करती थीं. पिछड़े 50 साल पहले ऐसे काम दलितों से कराते नहीं थे, क्योंकि उन की हैसियत ही नहीं थी. अब ऊंचे सवर्ण तो पाइप से आए पानी और गंद ले जाने वाले सीवर का सुख भोग रहे हैं, पर पिछड़ों को सवर्णों की तरह दलितों का मैला साफ करने की सेवा चाहिए. क्योंकि खेती, नौकरियों और छोटे धंधों से उन की आमदनी बढ़ गई है.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 महीना)
USD2
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...