सरस सलिल विशेष

सरकारी अस्पतालों में लापरवाही हद से ज्यादा हो रही है, सरकारी रेलों की एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार का टैक्स जमा करने वाला कंप्यूटर सिस्टम रोज फेल हो रहा है, सड़कों पर लालबत्तियां अकसर काम नहीं करतीं, नालों में सफाई में सैकड़ों की मौतें होती हैं, सरकारी अदालतों में वर्षों मामले सड़ते रहते हैं, देश की नदियां नाले बनी हुई हैं, जरा सी ज्यादा बारिश होती है तो मुंबई जैसा शहर डूब जाता है, सरकारी गोदामों में अनाज चूहे खाते हैं और लोग भूखे रहते हैं और हम सरकार के गुणगान करते रहते हैं.

सरकार किसी भी पार्टी की हो, हाल सारे देश का एकजैसा है. आम आदमी सरकार के निकम्मेपन का शिकार है, रोज झटके पर झटके खाता है, पर कुछ कर नहीं सकता. वह वोट से सरकार बदल ले तो क्या, नई सरकार उसी ढर्रे पर चलना शुरू कर देती है.

सरकार अपनी कमजोरियों के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराती. कभी कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई बाबू अपनी नौकरी नहीं खोता. सरकार कुछ गलत करे तो सब माफ, पर आम आदमी गलती से भी कुछ कर बैठे, तो जेल में बंद हो जाए.

निजी अस्पताल में मौतें हो जाएं, तो अदालतों में मामले चलने लगते हैं. सरकारी अस्पतालों में हों तो कुछ नहीं होता. निजी बस चालक को ही नहीं, मालिक को भी दुर्घटना के लिए जेल में भेज दिया जाता है. रेल दुर्घटना पर कोई जिम्मेदार नहीं.

सरकार कोई गलत कर दे तो कोई गुनाह नहीं, यह सोच असल में हमारी अफरातफरी के लिए जिम्मेदार है. अगर हर सरकारी नौकर को एहसास हो कि वह अपने वेतन व सुविधाओं के लिए नहीं, अपनी सेवा करने की काबिलीयत पर रखा गया है, तो उस का काम दूसरे ढंग का होगा.

अगर हर मंत्री को गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना शुरू कर दिया जाए, तो राजनीति में आने से पहले लोग 4 बार सोचेंगे और आने के बाद पलपल होशियार रहेंगे कि उन के किसी काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो जाए.

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सारे देशों ने फैसला किया था कि किसी भी देश के प्रधान की गलत नीति से कोई अत्याचार हुआ है तो उसे सजा मिलेगी. हेग में यह अदालत काम कर रही है. इक्कादुक्का शासक जेल भी काट रहे हैं.

पर देशों ने अपने यहां यह कानून नहीं अपनाया. रिश्वतखोरी या पैसा कमाने के आरोप में लालू प्रसाद यादव, जे. जयललिता, ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, पर जनता को उन के फैसलों से जो नुकसान हुआ, जो सहना पड़ा, उस का मामला कभी उन पर नहीं चला.

देश की बुरी हालत के लिए यह भी जिम्मेदार है. भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में सरकार या शासक मनमानी करने का हक रखते हैं और यही आम आदमी को अपराध करना या ढीलढाल करना सिखाता है. देश ढंग से चलाना है, तो शासकों को जिम्मेदारी का सबक सीखना चाहिए, वरना जनता रोती रहेगी और शासक मौज की बंसी बजाते रहेंगे.